मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने अपनी तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें मौजूदा हालात और उनके भारत पर संभावित प्रभावों पर विस्तार से चर्चा होगी।

बैठक का मुख्य उद्देश्य

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। खासतौर पर ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण बनाए रखने की स्थिति को देखते हुए ऊर्जा आपूर्ति पर संभावित असर को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी।

युद्ध के दीर्घकालिक प्रभावों पर चिंता

प्रधानमंत्री मोदी पहले भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि इस संघर्ष का प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों से अपील की थी कि वे मिलकर देश के हित में काम करें और किसी भी परिस्थिति का मजबूती से सामना करें।

सर्वदलीय बैठक में भी हुई चर्चा

इससे पहले रक्षा मंत्री Rajnath Singh की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में भी मिडिल ईस्ट के हालात और भारत की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया था। सरकार ने सभी दलों को भरोसा दिलाया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

कोविड जैसी ‘टीम इंडिया’ भावना की जरूरत

प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच हुए सहयोग को याद करते हुए कहा कि मौजूदा संकट में भी उसी तरह की ‘टीम इंडिया’ भावना की आवश्यकता है। उन्होंने राज्यों से विकास की गति को बनाए रखने और मिलकर काम करने पर जोर दिया।

देश में ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित

सरकार ने साफ किया है कि देश में तेल और ईंधन की कोई कमी नहीं है। अधिकारियों के अनुसार भारत के पास करीब दो महीने का पर्याप्त तेल भंडार मौजूद है। साथ ही, तेल कंपनियों ने अग्रिम आयात की व्यवस्था कर ली है, जिससे आपूर्ति बाधित होने की कोई आशंका नहीं है।

अफवाहों से बचने की अपील

सरकार ने जनता से अपील की है कि वे ईंधन की कमी से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराने की जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि देश की ऊर्जा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं।

देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर लोगों के बीच बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। सरकार ने ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए तीन वरिष्ठ मंत्रियों की एक उच्चस्तरीय कमिटी का गठन किया है। इस कमिटी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतरराष्ट्रीय हालातों के बावजूद देश में ईंधन और गैस की आपूर्ति बाधित न हो और आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

ऊर्जा आपूर्ति की निगरानी के लिए बनी उच्चस्तरीय कमिटी

केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई पर निगरानी रखने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक विशेष कमिटी बनाई है। इस कमिटी में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भी शामिल किया गया है। तीनों मंत्री मिलकर देश की ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी स्थितियों की समीक्षा करेंगे और जरूरत पड़ने पर त्वरित फैसले भी ले सकेंगे। सरकार का मानना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर लगातार सतर्क रहना जरूरी है।

मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सरकार की सतर्कता

दुनिया के कुछ हिस्सों, खासकर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों की खबरों ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी है। भारत जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देश के लिए यह स्थिति संवेदनशील मानी जाती है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने पहले से तैयारी करते हुए ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति पर नजर रखने के लिए यह कमिटी बनाई है, ताकि किसी भी संभावित संकट से समय रहते निपटा जा सके।

गैस एजेंसियों पर बढ़ी भीड़, लोगों में आशंका

इधर देश के कई बड़े शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और भोपाल जैसे शहरों में लोग बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं। कई जगहों पर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल, अंतरराष्ट्रीय हालातों को लेकर चल रही खबरों के कारण लोगों के मन में यह आशंका पैदा हो गई है कि आने वाले समय में गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है या कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसी डर की वजह से कई लोग तय समय से पहले ही गैस बुकिंग करवा रहे हैं।

सरकार ने अफवाहों को बताया निराधार

हालांकि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार भारत की ऊर्जा सप्लाई चेन पूरी तरह मजबूत है और अंतरराष्ट्रीय हालातों का घरेलू आपूर्ति पर कोई तात्कालिक असर नहीं पड़ रहा है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहेगी।

लोगों से पैनिक बुकिंग से बचने की अपील

केंद्र सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें और जरूरत से ज्यादा गैस बुकिंग करने से बचें। सरकार का कहना है कि घबराहट में की जाने वाली बुकिंग से बाजार में अनावश्यक दबाव बनता है और वितरण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है और आम लोगों को किसी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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