मध्य प्रदेश सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों को यूसीसी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के निर्देश दिए। इस बैठक के बाद प्रशासनिक स्तर पर इस मुद्दे को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं।

सूत्रों के अनुसार सरकार का लक्ष्य है कि यूसीसी से जुड़े प्रावधानों को समझकर राज्य के लिए एक व्यावहारिक मॉडल तैयार किया जाए, जिसमें सभी वर्गों और समुदायों की सामाजिक संरचना का संतुलन बना रहे।

उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की तैयारी

गृह विभाग को यूसीसी का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य सरकार एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी, जो देश के अन्य राज्यों में लागू मॉडल का अध्ययन करेगी। इसमें खास तौर पर उत्तराखंड और गोवा के यूसीसी ढांचे को आधार बनाया जा सकता है।

सरकार का प्रयास है कि एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया जाए जिसे कैबिनेट में पेश करने से पहले सभी जरूरी पहलुओं से परखा जा सके।

दिवाली से पहले लागू करने की संभावित समयसीमा

राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार इस साल दिवाली से पहले यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। हालांकि इसे लेकर अंतिम निर्णय ड्राफ्ट तैयार होने और कैबिनेट मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा।

सरकार इस मुद्दे को सामाजिक रूप से संवेदनशील मानते हुए संतुलित तरीके से आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रही है।

अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन

यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अन्य राज्यों के अनुभवों को भी गहराई से समझ रही है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूसीसी कानून लागू हो चुका है। वहां विवाह, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और नियमों के उल्लंघन पर सख्त प्रावधान हैं।

वहीं गुजरात में हाल ही में पारित कानून में संपत्ति अधिकार और विवाह संबंधी नियमों में समानता की दिशा में कदम उठाए गए हैं। असम में बहुविवाह पर रोक को लेकर सख्त कानून लागू है, हालांकि वहां यूसीसी पूरी तरह लागू नहीं है।

संभावित बदलाव जो एमपी में दिख सकते हैं

यदि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होता है तो सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के नियम समान हो सकते हैं। बहुविवाह पर रोक लगने की संभावना है और संपत्ति में बेटा-बेटी को समान अधिकार मिलने जैसे प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।

इसके साथ ही विवाह पंजीकरण अनिवार्य किया जा सकता है और तलाक के लिए एक समान कानूनी आधार तैयार हो सकता है।

सबसे बड़ी चुनौती क्या है

विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की सबसे बड़ी चुनौती राज्य की विविध सामाजिक संरचना है। यहां बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय रहते हैं जिनकी पारंपरिक विवाह और सामाजिक प्रथाएं अलग हैं।

दापा प्रथा, भगेली या लम्सना विवाह, सेवा विवाह और नातरा जैसी परंपराएं समाज में गहराई से जुड़ी हुई हैं। इन परंपराओं को कानूनी ढांचे में कैसे शामिल किया जाए, यह सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के दूरदराज के मजरे, टोले और छोटे गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की व्यापक योजना तैयार की गई है। इस पहल का उद्देश्य केवल सड़क निर्माण नहीं, बल्कि गांवों की जिंदगी को आसान और बेहतर बनाना है।

सुगम संपर्कता परियोजना के तहत काम

राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को सुगम संपर्कता परियोजना के माध्यम से लागू करने जा रही है। इसके अंतर्गत प्रदेशभर में 7,135 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना खास तौर पर उन क्षेत्रों को जोड़ने पर केंद्रित है, जहां अब तक बुनियादी सड़क सुविधा नहीं पहुंच सकी है। इस काम के लिए करीब 1000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में निर्देश

मुख्यमंत्री ने इस योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि गांवों की तरक्की के लिए सड़क कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है, इसलिए परियोजना को तय समय सीमा में पूरा किया जाए।

100 से अधिक आबादी वाले गांवों को प्राथमिकता

इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि 100 या उससे अधिक आबादी वाले हर मजरे और टोले को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। यह निर्माण कार्य वीबी-जीराम-जी योजना के तहत किया जाएगा, जिससे छोटे गांव भी मुख्य सड़कों से जुड़ सकें।

आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल

सड़क निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। कार्यों की निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही सिपरी सॉफ्टवेयर का उपयोग अब सिर्फ परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे सड़कों और पुल-पुलियों की स्थिति पर भी नजर रखी जाएगी।

जियो-इंवेंट्री से मिलेगी सटीक योजना

सरकार पहले से बनी सड़कों की जियो-इंवेंट्री भी तैयार कर रही है, जिससे नई सड़कों के चयन में दोहराव की संभावना खत्म होगी। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, पीएमजीएसवाय और अन्य प्रमुख सड़कों को शामिल किया गया है। अब तक 33,655 चिह्नित सड़कों में से 17,437 की जियो-इंवेंट्री पूरी हो चुकी है।

कई जिलों में सर्वे कार्य तेज

प्रदेश के कई जिलों में सर्वे का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। रतलाम, जबलपुर, आगर-मालवा, मंदसौर और पन्ना जैसे जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक सर्वे कार्य पूरा हो चुका है, जो इस परियोजना की गति को दर्शाता है।

जनपद पंचायतों को अधिकार

इस योजना के तहत प्रत्येक जनपद पंचायत को 3 करोड़ रुपये तक के कार्यों की स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर तेजी से निर्णय लिए जा सकेंगे और काम में देरी नहीं होगी।

गांवों की जिंदगी में आएगा बदलाव

इस परियोजना के पूरा होने के बाद गांवों की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। लोगों को शहरों तक पहुंचने में आसानी होगी, बच्चों के लिए स्कूल जाना सुगम होगा और मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में भी राहत मिलेगी, खासकर बारिश के मौसम में जब कच्ची सड़कें खराब हो जाती थीं।

MP Cabinet Meeting 2026: भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में किसानों, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने इन फैसलों की जानकारी साझा की। सरकार ने खासतौर पर किसानों के हित में कई बड़े कदम उठाए हैं, जिनका सीधा लाभ प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा।

अम्बेडकर जयंती पर सप्ताहभर आयोजन

राज्य सरकार ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती को विशेष रूप से मनाने का निर्णय लिया है। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक प्रदेशभर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य राज्य स्तरीय आयोजन भिंड जिले में होगा, जहां सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

गेहूं खरीदी की तारीख में बदलाव

किसानों को राहत देते हुए सरकार ने गेहूं खरीदी की शुरुआत एक दिन पहले करने का फैसला लिया है। अब खरीदी 10 अप्रैल के बजाय 9 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। इस बार छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें समय पर भुगतान और सुविधा मिल सके। पिछले साल की तुलना में इस बार किसानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार ने सभी जिलों में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की है।

चना और मसूर की भी खरीदी

कैबिनेट ने चना और मसूर के उपार्जन को भी मंजूरी दी है। चने की आंशिक और मसूर की पूरी खरीदी की जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने 3175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

एनएच-46 परियोजना को मंजूरी

राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर 22 किलोमीटर लंबे निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना पर 758 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार के सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया गया।

सूक्ष्म सिंचाई योजना से किसानों को राहत

भानपुरा क्षेत्र में नई सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 120 गांवों और करीब 3500 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। इससे लगभग 77 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और खेती की उत्पादकता बढ़ेगी।

उच्च शिक्षा और SC छात्रों के लिए सहायता

दिल्ली में पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को हर महीने 10 हजार रुपये की छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं को जारी रखने के लिए 2952 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

उज्जैन में नए एयरपोर्ट का निर्माण

उज्जैन में 590 करोड़ रुपये की लागत से नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। यह परियोजना केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत विकसित होगी, जिससे पर्यटन और कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा।

वित्त प्रबंधन केंद्र की स्थापना

भोपाल में वित्तीय प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (FCRI) की सात इकाइयों को मिलाकर एक बड़ा वित्त प्रबंधन केंद्र बनाया जाएगा। इससे वित्तीय दक्षता और प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

महाकाल और काशी विश्वनाथ के बीच समझौता

कैबिनेट में धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय को लेकर भी चर्चा हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर और महाकाल मंदिर के बीच पहला समझौता ज्ञापन (MOU) साइन किया गया है। साथ ही विक्रमादित्य कालगणना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।

मध्य प्रदेश के सागर जिले में दो दिनों के भीतर सामने आई दो अलग-अलग घटनाओं ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। दोनों मामलों में महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ या बच्चों को नुकसान पहुंचाने के बाद खुद अपनी जान दे दी। इन घटनाओं में कुल सात लोगों की मौत हो गई, जिनमें छह मासूम बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है और परिजनों व ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर पारिवारिक तनाव और घरेलू विवाद को इन घटनाओं की संभावित वजह माना जा रहा है।

सागर जिले में एक के बाद एक हुई इन दुखद घटनाओं ने ग्रामीण समाज में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों बनती हैं कि एक मां को इतना बड़ा और भयावह कदम उठाना पड़ता है।

बेटी के साथ कुएं में कूदकर जान देने की घटना

पहली घटना सागर जिले के जैसीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम हिन्नोद में सामने आई। यहां 29 वर्षीय सीमा पाल ने अपनी पांच साल की बेटी प्रियांशी के साथ खेत में बने एक कुएं में कूदकर जान दे दी। घटना मंगलवार दोपहर की बताई जा रही है।

परिजनों के अनुसार सीमा पाल की शादी लगभग आठ साल पहले भागीरथ पाल से हुई थी। बताया जाता है कि शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। परिजनों का आरोप है कि सीमा के साथ कई बार मारपीट भी की जाती थी। इस संबंध में महिला थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी।

पारिवारिक विवाद के चलते सीमा पिछले कुछ समय से अपने मायके ग्राम हिन्नोद में रह रही थी। मंगलवार को वह अपनी बेटी के साथ खेत की ओर गई थी। वहीं खेत में स्थित कुएं में कूदकर दोनों ने अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद गांव में शोक का माहौल फैल गया।

महिला के भाई संजू पाल का कहना है कि लगातार हो रहे विवाद और प्रताड़ना के कारण उसकी बहन काफी तनाव में रहती थी। उनका आरोप है कि इसी मानसिक दबाव की वजह से उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है।

चार बेटियों को कुएं में फेंकने के बाद महिला ने दी जान

दूसरी और उससे भी अधिक दर्दनाक घटना सागर जिले के केसली थाना क्षेत्र की टड़ा चौकी अंतर्गत ग्राम खमरिया में सामने आई। यहां 30 वर्षीय सविता लोधी ने कथित तौर पर अपनी चार मासूम बेटियों को कुएं में धकेल दिया और इसके बाद खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी।

जानकारी के मुताबिक सविता ने अपनी चारों बेटियों को गांव के पास हरपाल घोसी के खेत में बने कुएं में फेंक दिया था। पानी में डूबने से सभी बच्चियों की मौत हो गई। मृत बच्चियों में सबसे बड़ी की उम्र केवल सात वर्ष बताई जा रही है, जबकि बाकी बेटियां उससे भी छोटी थीं।

बताया जा रहा है कि बेटियों को कुएं में फेंकने के बाद सविता घर लौटी और अंदर जाकर फांसी लगा ली। कुछ समय बाद जब घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही केसली थाना और टड़ा चौकी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

प्रारंभिक जांच में अभी तक घटना के स्पष्ट कारण सामने नहीं आए हैं। पुलिस परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी।

इन घटनाओं ने इलाके को झकझोर दिया

दो दिनों के भीतर सामने आई इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को गहरे सदमे में डाल दिया है। एक ही परिवार के कई लोगों की एक साथ मौत से ग्रामीणों में शोक और चिंता का माहौल है।

स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि पारिवारिक कलह, आर्थिक दबाव या मानसिक तनाव जैसी परिस्थितियां इन घटनाओं की वजह हो सकती हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि हर पहलू की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष सामने आएगा।

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