नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का शुक्रवार को पांचवां दिन है और सदन में एक बार फिर राजनीतिक माहौल गरम रहने के आसार हैं। विपक्षी दल एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और कथित आपूर्ति संकट के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। संभावना है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस और हंगामा देखने को मिल सकता है।

गुरुवार को भी यह मुद्दा संसद में प्रमुखता से उठा था। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर के बाहर गैस सिलेंडर के कटआउट लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया। विपक्ष का कहना है कि घरेलू गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और कई जगहों पर उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं।

सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की किसी प्रकार की कमी नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में कहा कि भारत में पेट्रोल, डीजल, केरोसीन और एविएशन टरबाइन फ्यूल की आपूर्ति सामान्य है और वितरण व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि एलपीजी की डिलीवरी साइकिल में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

पुरी ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर अफवाहें फैलाने से बचना चाहिए। उनके मुताबिक सरकार की प्राथमिकता देश के 33 करोड़ से अधिक परिवारों तक रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, विशेषकर गरीब और वंचित वर्ग के लिए यह व्यवस्था लगातार मजबूत की जा रही है।

उधर, विपक्षी नेताओं ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि जमीनी स्तर पर स्थिति अलग है और कई क्षेत्रों में लोग गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखाई देते हैं। उनका आरोप है कि अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री को वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया जा रहा है।

संसद में बहस के दौरान अन्य राजनीतिक मुद्दे भी उठाए गए। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने विदेश नीति को लेकर सरकार की आलोचना की, जबकि भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर अनावश्यक विवाद पैदा करने का आरोप लगाया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा और सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।

गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू हुआ था। पहले चरण में बजट पेश होने के साथ कई राजनीतिक मुद्दों पर तीखी बहस हुई थी। दूसरे चरण में महंगाई, ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति जैसे विषय प्रमुख राजनीतिक चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं।

आज की कार्यवाही के दौरान एलपीजी की कीमतों और आपूर्ति से जुड़े मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। देशभर में महंगाई और ईंधन की कीमतें आम जनता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई हैं, इसलिए यह मामला संसद के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी केंद्र में बना हुआ है।

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