भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एक बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। 9 जून से यहां ब्रिक्स कृषि मंत्रियों और कृषि कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठकों की शुरुआत होगी, जिसमें सदस्य और साझेदार देशों सहित करीब 20 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सम्मेलन की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए इसे वैश्विक कृषि सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी और समय के साथ यह दुनिया के सबसे प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय समूहों में शामिल हो चुका है। वर्तमान में ब्रिक्स के 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश हैं। वैश्विक कृषि पर इसके प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की लगभग 42 प्रतिशत कृषि भूमि, 68 प्रतिशत कृषि जोतें और करीब 42 प्रतिशत खाद्य उत्पादन ब्रिक्स देशों के पास है। ऐसे में इस मंच पर होने वाले निर्णय और सहयोग का असर विश्व खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ता है।

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारत इससे पहले वर्ष 2012, 2016 और 2021 में भी ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है। वर्ष 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच की शुरुआत की गई थी, जिसने सदस्य देशों के बीच कृषि अनुसंधान और तकनीकी सहयोग को नई दिशा दी। इस बार भी भारत कृषि क्षेत्र में साझा विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहल लेकर आगे बढ़ रहा है।

कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कार्य समूह के अधिकारियों की अब तक आठ बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों में खाद्य सुरक्षा, मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि व्यापार और किसानों की आय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि भारत की कृषि नीतियों के केंद्र में हमेशा छोटे और सीमांत किसान रहे हैं। इन्हीं किसानों को नई तकनीकों, अनुसंधान, बाजार और कृषि ऋण तक बेहतर पहुंच दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य फोकस चार प्रमुख क्षेत्रों पर रहेगा। इनमें खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका; कृषि व्यापार और सहयोग; जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि और सतत विकास; तथा कृषि एवं खाद्य प्रणालियों में नवाचार और साझेदारी को मजबूत बनाना शामिल है। उनका कहना था कि कृषि विकास तभी सार्थक होगा जब किसानों की आय बढ़ेगी और उनकी आजीविका अधिक सुरक्षित होगी।

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दुनिया भर के किसान बदलते मौसम के प्रभावों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में पुनर्योजी कृषि, टिकाऊ खेती की पद्धतियां और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी आधुनिक तकनीकों को छोटे किसानों तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं और युवाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है और भविष्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके नेतृत्व को भी मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में 12 जून को “लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा” विषय पर विशेष मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया जाएगा। इसमें कृषि क्षेत्र में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा नई पीढ़ी को कृषि नवाचारों से जोड़ने पर चर्चा होगी।

तय कार्यक्रम के अनुसार 9 से 11 जून तक कृषि कार्य समूह की बैठकें आयोजित होंगी। इसके बाद 12 और 13 जून को कृषि मंत्रियों की मुख्य बैठक होगी। सम्मेलन के दौरान खाद्य हानि को कम करने, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि नवाचार, किसानों के अधिकार और सतत कृषि विकास जैसे विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार विभिन्न देशों के प्रतिनिधि अपने अनुभव और सफल मॉडल भी साझा करेंगे, जिससे सदस्य देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन को विशेष बनाने के लिए “ब्रिक्स वाटिका” का भी निर्माण किया जाएगा। इसमें सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों की सहभागिता से सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित होगा। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास के प्रति ब्रिक्स देशों की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक मानी जा रही है।

विदेशी मेहमानों को भारत की सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के लिए विशेष कार्यक्रम भी तैयार किए गए हैं। सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों को इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा, प्रसिद्ध छप्पन दुकान और ऐतिहासिक नगर मांडू का भ्रमण कराया जाएगा। इसके जरिए भारत की समृद्ध संस्कृति, खानपान और विरासत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने विश्वास जताया कि इंदौर में आयोजित यह सम्मेलन ब्रिक्स देशों के बीच कृषि सहयोग को नई दिशा देगा। साथ ही वैश्विक स्तर पर करोड़ों छोटे किसानों के हितों को मजबूत करने और खाद्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इंदौर में होने वाला यह आयोजन न केवल भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमिका को मजबूत करेगा बल्कि कृषि क्षेत्र में साझा विकास और सहयोग के नए अवसर भी पैदा करेगा।

भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के बीच एक बार फिर उच्चस्तरीय बातचीत हुई है। इस बातचीत में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ ब्रिक्स से जुड़े अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। यह संवाद ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ रही है।

जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनकी अराघची के साथ एक और विस्तृत बातचीत हुई, जिसमें दोनों देशों के रिश्तों के अलावा बहुपक्षीय मंच ब्रिक्स से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने संकेत दिया कि दोनों देश मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात में सहयोग और संवाद को आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कूटनीतिक संवाद

यह बातचीत उस समय हुई है जब पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान के साथ तनाव तेजी से बढ़ा है। फरवरी 2026 के अंत में शुरू हुए इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को प्रभावित किया है।

ईरान ने इन हमलों के जवाब में जवाबी कार्रवाई की है, जिसके बाद समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं गहराने लगी हैं। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे रणनीतिक समुद्री मार्ग पर खतरे की आशंका बढ़ गई है। यह मार्ग वैश्विक तेल व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और दुनिया भर में होने वाले कच्चे तेल के कारोबार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है।

भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए इस मार्ग की स्थिरता बेहद अहम है, इसलिए क्षेत्रीय हालात पर भारत की नजर लगातार बनी हुई है।

पहले भी कई बार हो चुकी है दोनों नेताओं की बातचीत

डॉ. एस. जयशंकर और अब्बास अराघची के बीच हाल के सप्ताहों में यह चौथी प्रमुख बातचीत है। इससे पहले 28 फरवरी, 5 मार्च और 10 मार्च को भी दोनों नेताओं के बीच फोन पर चर्चा हो चुकी है।

इन वार्ताओं में मुख्य रूप से क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति, समुद्री सुरक्षा और भारतीय जहाजों तथा तेल टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया। भारत ने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर किसी भी तरह का खतरा भारतीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित न करे।

दूसरी ओर ईरान ने बातचीत के दौरान अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों को आक्रामक कदम बताते हुए इसकी आलोचना की। ईरानी नेतृत्व ने यह भी कहा कि उनके देश को आत्मरक्षा का अधिकार है और इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से संतुलित रुख अपनाने की अपेक्षा की गई है।

BRICS मंच पर भी हुई चर्चा

दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत में ब्रिक्स मंच से जुड़े विषय भी प्रमुख रूप से शामिल रहे। ईरान हाल के वर्षों में ब्रिक्स के साथ अपनी भूमिका को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और इस मंच के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की उम्मीद जताता रहा है।

बातचीत के दौरान यह भी चर्चा हुई कि बहुपक्षीय मंचों के जरिए वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है।

पश्चिम एशिया संकट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर केवल क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ गया है और समुद्री परिवहन मार्गों में बाधाएं आने की आशंका भी जताई जा रही है।

ऐसे हालात में भारत संतुलित कूटनीति अपनाते हुए सभी पक्षों के साथ संवाद बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। भारत के ईरान के साथ पारंपरिक संबंध रहे हैं, वहीं इजरायल के साथ भी भारत की रणनीतिक साझेदारी मजबूत है। इसलिए नई दिल्ली क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को जारी रखे हुए है।

भारत–ईरान सहयोग के अहम क्षेत्र

भारत और ईरान के संबंध केवल कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं हैं बल्कि कई रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी दोनों देशों का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। चाबहार पोर्ट परियोजना, ऊर्जा व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे दोनों देशों के रिश्तों के प्रमुख आधार माने जाते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे संवेदनशील समय में भारत और ईरान के बीच उच्च स्तरीय संपर्क बने रहना क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग के लिए बेहद जरूरी है।

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