प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 आउटरीच सत्र में वैश्विक दक्षिण (Global South) की आवाज को मजबूती से उठाते हुए कहा कि दुनिया में चल रहे संकटों का बोझ केवल विकासशील देशों पर नहीं डाला जा सकता। उन्होंने खास तौर पर पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक आपूर्ति श्रृंखलाओं का जिक्र किया और कहा कि इन व्यवधानों का असर लंबे समय तक कमजोर देशों पर पड़ता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी बनती है कि वह सुनिश्चित करे कि संवेदनशील और विकासशील देश अकेले इन संकटों का भार न उठाएं। पीएम मोदी ने साझा और संतुलित विकास पर बोलते हुए कहा कि आज दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां सप्लाई चेन में अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। इसका सीधा असर ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ता है, जो पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना है तो सबसे कमजोर देशों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने वैश्विक कौशल साझेदारी (Global Skills Partnership) का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों में प्रतिभा और उद्यमिता की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसे सही अवसर और वैश्विक मंच की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्किल मैपिंग और भरोसेमंद स्किल मोबिलिटी को बढ़ावा देने की बात कही, जिससे विकसित देशों की उम्रदराज होती आबादी और विकासशील देशों की युवा शक्ति के बीच संतुलन बनाया जा सके। पीएम मोदी ने इसके साथ ही IMPACT यानी “International Mobilisation Partnership for Accelerating Connectivity and Trade” ढांचे का भी सुझाव दिया। इस पहल का उद्देश्य व्यापार, तकनीक और ऊर्जा के नए कॉरिडोर विकसित करना है, जिसमें G7 देशों की पूंजी, भारत की प्रतिभा और ग्लोबल साउथ की भागीदारी को जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहलें स्थानीय स्वामित्व, पारदर्शी वित्तपोषण और दीर्घकालिक स्थिरता पर आधारित होनी चाहिए ताकि वास्तविक विकास संभव हो सके।

प्रधानमंत्री ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर (IMEC) का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और प्रशांत द्वीप क्षेत्रों के साथ भी इसी तरह की कनेक्टिविटी योजनाएं विकसित की जा सकती हैं। इससे न केवल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार, निवेश और नवाचार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत की वैश्विक आर्थिक नीति केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जमीनी स्तर पर दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि भारत ने G7 में शामिल कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं, जो इस बात का संकेत है कि भारत संरक्षणवाद की बजाय साझेदारी और एकीकरण में विश्वास रखता है।

उन्होंने कहा कि आज दुनिया दो बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है—एक तरफ विकसित देशों में उम्रदराज आबादी की समस्या है, तो दूसरी तरफ विकासशील देशों में युवा और कुशल जनशक्ति की प्रचुरता है। इस असंतुलन को अवसर में बदलने की जरूरत है। इसी के तहत उन्होंने एक ग्लोबल स्किल्स पार्टनरशिप की परिकल्पना रखी, जिससे देशों के बीच कौशल का आदान-प्रदान और भरोसेमंद श्रम गतिशीलता को बढ़ावा दिया जा सके। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि भारत हमेशा से वैश्विक सहयोग और साझा समृद्धि का समर्थक रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की नीति “विभाजन नहीं, एकीकरण”, “संरक्षणवाद नहीं, साझेदारी” और “अनिश्चितता नहीं, साझा समृद्धि” पर आधारित है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से भी अपील की कि वे विकासशील देशों को आर्थिक झटकों से निपटने के लिए मजबूत समर्थन तंत्र विकसित करें। G7 मंच पर पीएम मोदी का यह संदेश वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में संतुलन, सहयोग और समावेशी विकास की दिशा में एक मजबूत अपील के रूप में देखा जा रहा है। 

इजराइल-अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में भारत ने एक बार फिर अपनी मानवीय और जिम्मेदार वैश्विक छवि का परिचय दिया है। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारत ने ईरान को मेडिकल सहायता की पहली खेप भेजी है, जिससे यह साफ हो गया है कि भारत संकट के समय सहयोग और सहायता को प्राथमिकता देता है।

मेडिकल सप्लाई में शामिल जरूरी सामग्री

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, भारत से भेजी गई इस सहायता में आवश्यक दवाइयों और मेडिकल उपकरणों को शामिल किया गया है। यह पूरी खेप ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी गई, जो वहां राहत और चिकित्सा सेवाओं का संचालन करती है। इस सप्लाई का उद्देश्य जंग के बीच प्रभावित लोगों तक तत्काल चिकित्सा सहायता पहुंचाना है।

ईरानी दूतावास ने जताया आभार

भारत में स्थित ईरान के दूतावास ने इस मदद के लिए भारतीय जनता और सरकार का धन्यवाद किया है। दूतावास ने कहा कि यह सहायता सफलतापूर्वक ईरान पहुंच चुकी है और इसे भारत के लोगों की ओर से मिला समर्थन माना जा रहा है। इस पहल को दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक भी बताया गया है।

वीडियो साझा कर दिखाई झलक

ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें मेडिकल सप्लाई सौंपने की प्रक्रिया को दिखाया गया है। इस वीडियो के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मानवीय सहायता आज के समय में कितनी जरूरी है।

भारत की वैश्विक भूमिका पर नजर

यह कदम केवल सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की वैश्विक कूटनीति और मानवीय दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। भारत लगातार अंतरराष्ट्रीय संकटों के दौरान संतुलित और सहयोगी भूमिका निभाता रहा है, और यह पहल उसी दिशा में एक और उदाहरण के रूप में देखी जा रही है।

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भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के बीच एक बार फिर उच्चस्तरीय बातचीत हुई है। इस बातचीत में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ ब्रिक्स से जुड़े अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। यह संवाद ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ रही है।

जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनकी अराघची के साथ एक और विस्तृत बातचीत हुई, जिसमें दोनों देशों के रिश्तों के अलावा बहुपक्षीय मंच ब्रिक्स से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने संकेत दिया कि दोनों देश मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात में सहयोग और संवाद को आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कूटनीतिक संवाद

यह बातचीत उस समय हुई है जब पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान के साथ तनाव तेजी से बढ़ा है। फरवरी 2026 के अंत में शुरू हुए इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को प्रभावित किया है।

ईरान ने इन हमलों के जवाब में जवाबी कार्रवाई की है, जिसके बाद समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं गहराने लगी हैं। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे रणनीतिक समुद्री मार्ग पर खतरे की आशंका बढ़ गई है। यह मार्ग वैश्विक तेल व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और दुनिया भर में होने वाले कच्चे तेल के कारोबार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है।

भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए इस मार्ग की स्थिरता बेहद अहम है, इसलिए क्षेत्रीय हालात पर भारत की नजर लगातार बनी हुई है।

पहले भी कई बार हो चुकी है दोनों नेताओं की बातचीत

डॉ. एस. जयशंकर और अब्बास अराघची के बीच हाल के सप्ताहों में यह चौथी प्रमुख बातचीत है। इससे पहले 28 फरवरी, 5 मार्च और 10 मार्च को भी दोनों नेताओं के बीच फोन पर चर्चा हो चुकी है।

इन वार्ताओं में मुख्य रूप से क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति, समुद्री सुरक्षा और भारतीय जहाजों तथा तेल टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया। भारत ने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर किसी भी तरह का खतरा भारतीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित न करे।

दूसरी ओर ईरान ने बातचीत के दौरान अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों को आक्रामक कदम बताते हुए इसकी आलोचना की। ईरानी नेतृत्व ने यह भी कहा कि उनके देश को आत्मरक्षा का अधिकार है और इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से संतुलित रुख अपनाने की अपेक्षा की गई है।

BRICS मंच पर भी हुई चर्चा

दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत में ब्रिक्स मंच से जुड़े विषय भी प्रमुख रूप से शामिल रहे। ईरान हाल के वर्षों में ब्रिक्स के साथ अपनी भूमिका को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और इस मंच के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की उम्मीद जताता रहा है।

बातचीत के दौरान यह भी चर्चा हुई कि बहुपक्षीय मंचों के जरिए वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है।

पश्चिम एशिया संकट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर केवल क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ गया है और समुद्री परिवहन मार्गों में बाधाएं आने की आशंका भी जताई जा रही है।

ऐसे हालात में भारत संतुलित कूटनीति अपनाते हुए सभी पक्षों के साथ संवाद बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। भारत के ईरान के साथ पारंपरिक संबंध रहे हैं, वहीं इजरायल के साथ भी भारत की रणनीतिक साझेदारी मजबूत है। इसलिए नई दिल्ली क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को जारी रखे हुए है।

भारत–ईरान सहयोग के अहम क्षेत्र

भारत और ईरान के संबंध केवल कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं हैं बल्कि कई रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी दोनों देशों का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। चाबहार पोर्ट परियोजना, ऊर्जा व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे दोनों देशों के रिश्तों के प्रमुख आधार माने जाते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे संवेदनशील समय में भारत और ईरान के बीच उच्च स्तरीय संपर्क बने रहना क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग के लिए बेहद जरूरी है।

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