मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि गृहिणी का कार्य केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान भी है जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि घर संभालने वाली महिला को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखना गलत होगा, क्योंकि उसका काम परिवार और समाज दोनों के लिए अमूल्य सेवाओं से जुड़ा होता है।

यह मामला एक मोटर दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें मृतका ममता के परिजनों ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के निर्णय को चुनौती दी थी। अधिकरण ने 28 फरवरी 2019 को दिए अपने फैसले में मुआवजा 6.97 लाख रुपये तय किया था, जिसमें मृतका की मासिक आय 3,500 रुपये मानी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मृतका ब्यूटीशियन का काम करती थी, लेकिन आय के ठोस दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण कम मुआवजा निर्धारित हुआ।

ग्वालियर खंडपीठ की सुनवाई और तर्क

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि भले ही आय से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि मृतका एक गृहिणी थी। अदालत ने टिप्पणी की कि गृहिणी का योगदान बिना वेतन के होते हुए भी परिवार की आर्थिक और सामाजिक संरचना को मजबूत करता है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि गृहिणी प्रतिदिन बिना किसी निश्चित समय, छुट्टी या पारिश्रमिक के अनेक प्रकार के घरेलू कार्य करती है, जिनका मूल्यांकन केवल अकुशल मजदूरी के आधार पर नहीं किया जा सकता।

मुआवजे का नया आकलन

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का संदर्भ लेते हुए यह स्पष्ट किया कि भविष्य की आय की संभावना (फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स), आश्रितों की संख्या और अन्य मानकों को जोड़कर मुआवजा तय किया जाना चाहिए। इसी आधार पर अदालत ने मृतका की मासिक आय 5,975 रुपये निर्धारित की।

इन सभी तथ्यों को जोड़ते हुए कुल मुआवजा राशि 12,20,720 रुपये तय की गई, जिससे याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त 5,23,520 रुपये प्रदान करने का आदेश दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का प्रभाव

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों में पहले ही यह स्थापित किया जा चुका है कि गृहिणी का कार्य आर्थिक मूल्य से परे नहीं है। इसी सिद्धांत को आधार बनाते हुए यह फैसला दिया गया, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण नज़ीर स्थापित हो गई है।

न्यायिक टिप्पणी का महत्व

यह निर्णय केवल एक मुआवजा बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि यह समाज में गृहिणी के योगदान की कानूनी स्वीकृति को भी मजबूत करता है। अदालत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि घरेलू कार्यों को कमतर नहीं आंका जा सकता।

महिलाओं और छात्राओं के लिए मेन्स्ट्रुअल लीव को लेकर देशभर में एक समान नीति बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसे कानून के रूप में अनिवार्य बनाना उचित नहीं होगा। अदालत का मानना है कि इस तरह का कानून भविष्य में महिलाओं के रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसी संस्था या कंपनी द्वारा स्वैच्छिक रूप से ऐसी छुट्टी देना सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन इसे कानूनी बाध्यता बनाना अलग स्थिति पैदा कर सकता है।

सुनवाई के दौरान अदालत की महत्वपूर्ण टिप्पणी

शुक्रवार को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले पर विस्तार से टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि यदि Menstrual Leave को कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाता है तो इससे कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति सोच प्रभावित हो सकती है।

बेंच ने कहा कि ऐसे प्रावधान से अनजाने में यह धारणा मजबूत हो सकती है कि महिलाएं काम के दौरान कम सक्षम या कम उपलब्ध रहती हैं। इससे Gender Stereotypes को बढ़ावा मिलने का खतरा है, जो महिलाओं की पेशेवर प्रगति के लिए सही संकेत नहीं होगा।

रोजगार के अवसरों पर पड़ सकता है असर

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कंपनियों के लिए Menstrual Leave देना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया, तो कुछ नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने में हिचकिचा सकते हैं। इससे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित हो सकते हैं।

अदालत ने कहा कि कानून बनाने से पहले इसके संभावित सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को समझना जरूरी है। इसलिए इस तरह की नीति को लागू करने से पहले व्यापक चर्चा और अध्ययन की आवश्यकता है।

सरकार और संबंधित प्राधिकरण कर सकते हैं विचार

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकरण इस मुद्दे पर विचार कर सकते हैं। यदि कोई प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो उस पर सभी हितधारकों से परामर्श लेकर नीति बनाने की संभावनाओं का अध्ययन किया जा सकता है।

अदालत ने संकेत दिया कि इस विषय पर फैसला नीतिगत स्तर पर होना चाहिए, जहां सरकार, विशेषज्ञ और समाज के विभिन्न वर्गों की राय शामिल हो।

याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए तर्क

इस मामले में याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एम. आर. शमशाद ने सुनवाई के दौरान बताया कि देश के कुछ हिस्सों में पहले से ही Menstrual Leave को लेकर पहल की जा चुकी है।

उन्होंने केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कुछ शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं को पीरियड्स के दौरान राहत देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कई निजी कंपनियां भी अपने स्तर पर महिला कर्मचारियों को ऐसी छुट्टी दे रही हैं।

स्वैच्छिक व्यवस्था को अदालत ने बताया सकारात्मक

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि कोई संस्था या कंपनी स्वेच्छा से महिलाओं को Menstrual Leave देती है तो यह स्वागत योग्य कदम है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखने की सकारात्मक पहल दिखाई देती है।

हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि इसे कानून के तहत अनिवार्य करना एक अलग मुद्दा है और इससे कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है।

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