Supreme Court of India ने एक बड़ा और साफ फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा हर किसी को नहीं मिल सकता। यह सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के लिए ही है।अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलकर ईसाई या किसी और धर्म को अपनाता है, तो उसे SC का दर्जा नहीं मिलेगा। यानी धर्म बदलते ही उससे जुड़ी कानूनी सुविधाएं भी खत्म हो जाती हैं।यह फैसला जस्टिस P K Mishra और जस्टिस N V Anjaria की बेंच ने दिया।

मामला क्या था?

आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने कोर्ट में शिकायत की थी कि उसके साथ जातिसूचक गालियां दी गईं। वह पहले अनुसूचित जाति से था, लेकिन बाद में उसने ईसाई धर्म अपना लिया और पादरी बन गया।उसने SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया, लेकिन जांच में पता चला कि धर्म बदलने के बाद उसका SC प्रमाणपत्र पहले ही रद्द हो चुका था।यहीं से मामला कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ऐसे मामलों में SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा।

कोर्ट ने साफ-साफ क्या कहा?

SC का दर्जा धर्म से जुड़ा हुआ है

धर्म बदलते ही यह दर्जा खत्म हो जाता है

ऐसे में SC/ST एक्ट का फायदा नहीं लिया जा सकता

कानून क्या कहता है?

कोर्ट ने Constitution (Scheduled Castes) Order 1950 का हवाला दिया। इसके मुताबिकपहले SC का दर्जा सिर्फ हिंदुओं के लिए था।1956 में सिख धर्म को जोड़ा गया।1990 में बौद्ध धर्म को शामिल किया गया।यानी आज भी यही नियम लागू है।

सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि सिर्फ आरक्षण का फायदा लेने के लिए धर्म बदलना सही नहीं है। अगर कोई वापस पुराने धर्म में आता है, तो उसे SC दर्जा पाने के लिए ठोस सबूत देने पड़ते हैं।

ये फैसला जरूरी है?

SC दर्जा कोई सामान्य पहचान नहीं, यह कानून से तय होता है

धर्म बदलने पर अधिकार भी बदल जाते हैं

इससे गलत तरीके से कानून का फायदा लेने पर रोक लगेगी

महिलाओं और छात्राओं के लिए मेन्स्ट्रुअल लीव को लेकर देशभर में एक समान नीति बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसे कानून के रूप में अनिवार्य बनाना उचित नहीं होगा। अदालत का मानना है कि इस तरह का कानून भविष्य में महिलाओं के रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसी संस्था या कंपनी द्वारा स्वैच्छिक रूप से ऐसी छुट्टी देना सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन इसे कानूनी बाध्यता बनाना अलग स्थिति पैदा कर सकता है।

सुनवाई के दौरान अदालत की महत्वपूर्ण टिप्पणी

शुक्रवार को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले पर विस्तार से टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि यदि Menstrual Leave को कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाता है तो इससे कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति सोच प्रभावित हो सकती है।

बेंच ने कहा कि ऐसे प्रावधान से अनजाने में यह धारणा मजबूत हो सकती है कि महिलाएं काम के दौरान कम सक्षम या कम उपलब्ध रहती हैं। इससे Gender Stereotypes को बढ़ावा मिलने का खतरा है, जो महिलाओं की पेशेवर प्रगति के लिए सही संकेत नहीं होगा।

रोजगार के अवसरों पर पड़ सकता है असर

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कंपनियों के लिए Menstrual Leave देना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया, तो कुछ नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने में हिचकिचा सकते हैं। इससे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित हो सकते हैं।

अदालत ने कहा कि कानून बनाने से पहले इसके संभावित सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को समझना जरूरी है। इसलिए इस तरह की नीति को लागू करने से पहले व्यापक चर्चा और अध्ययन की आवश्यकता है।

सरकार और संबंधित प्राधिकरण कर सकते हैं विचार

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकरण इस मुद्दे पर विचार कर सकते हैं। यदि कोई प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो उस पर सभी हितधारकों से परामर्श लेकर नीति बनाने की संभावनाओं का अध्ययन किया जा सकता है।

अदालत ने संकेत दिया कि इस विषय पर फैसला नीतिगत स्तर पर होना चाहिए, जहां सरकार, विशेषज्ञ और समाज के विभिन्न वर्गों की राय शामिल हो।

याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए तर्क

इस मामले में याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एम. आर. शमशाद ने सुनवाई के दौरान बताया कि देश के कुछ हिस्सों में पहले से ही Menstrual Leave को लेकर पहल की जा चुकी है।

उन्होंने केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कुछ शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं को पीरियड्स के दौरान राहत देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कई निजी कंपनियां भी अपने स्तर पर महिला कर्मचारियों को ऐसी छुट्टी दे रही हैं।

स्वैच्छिक व्यवस्था को अदालत ने बताया सकारात्मक

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि कोई संस्था या कंपनी स्वेच्छा से महिलाओं को Menstrual Leave देती है तो यह स्वागत योग्य कदम है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखने की सकारात्मक पहल दिखाई देती है।

हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि इसे कानून के तहत अनिवार्य करना एक अलग मुद्दा है और इससे कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है।

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