पश्चिम एशिया में तनाव और युद्ध की स्थिति को देखते हुए, भारत में अचानक लॉकडाउन की चर्चा काफी बढ़ गई थी। सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे किए जा रहे थे कि केंद्र सरकार जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वह अपील सामने आई, जिसमें उन्होंने लोगों से ईंधन बचाने, विदेश यात्रा टालने और जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी थी। इसी बीच, मंगलवार को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट कर दिया कि देश में लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को डराना नहीं है, बल्कि उन्हें आने वाले वैश्विक आर्थिक दबावों के लिए तैयार करना है।

दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 के दौरान हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पश्चिम एशिया में हालात बदल रहे हैं और इसका असर दुनिया भर के तेल बाजार पर पड़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि भारत ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है ताकि कोई भी ईंधन संकट पैदा न हो। मंत्री ने बताया कि LPG का उत्पादन बढ़ाकर प्रतिदिन लगभग 54 हजार टन कर दिया गया है, जबकि पहले यह आंकड़ा लगभग 35 हजार टन था। सरकार लगातार तेल की आपूर्ति, डॉलर के खर्च और आयात बिल पर नजर बनाए हुए है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर 'भारत में फिर लॉकडाउन' जैसे शब्द तेजी से ट्रेंड कर रहे थे, लेकिन मंत्री के बयान के बाद अब स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोगों से बचत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए मेट्रो, कार पूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक इस्तेमाल किया जाए। कंपनियों को भी यह सलाह दी गई है कि जहां संभव हो वहां कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दी जाए ताकि ईंधन की बचत हो सके। इसके साथ ही, सोने की खरीददारी और विदेशी यात्राओं को कुछ समय के लिए टालने की भी सलाह दी गई थी। सरकार का मानना है कि भारत बड़े पैमाने पर कच्चा तेल और सोना आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है। यदि वैश्विक हालात और बिगड़ते हैं, तो इसका आर्थिक असर सीधे देश पर पड़ सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार अब आत्मनिर्भरता पर ज्यादा जोर दे रही है। इसमें प्राकृतिक खेती, स्वदेशी उत्पादों और खाने के तेल की खपत कम करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि यह समय घबराने का नहीं, बल्कि समझदारी से संसाधनों का उपयोग करने का है। उन्होंने दोहराया कि लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है और सरकार केवल एहतियाती कदम उठा रही है ताकि अंतरराष्ट्रीय संकट का असर भारत पर कम से कम पड़े। फिलहाल, केंद्र की कोशिश यही है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और डॉलर की मांग बढ़ने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहे।

देश के कई राज्यों में रसोई गैस (LPG) को लेकर संकट गहराता जा रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर लोग रात से ही कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लोग सुबह चार बजे से सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लग रहे हैं।

इस संकट के कारण कई जगह गैस सिलेंडर की कालाबाजारी भी बढ़ गई है। जहां कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत करीब ₹2000 होती है, वहीं कुछ जगहों पर इसे ₹4000 तक में बेचा जा रहा है।

मध्य प्रदेश में होटल-रेस्टोरेंट पर संकट

Madhya Pradesh में हालात ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं। पिछले करीब 5 दिनों से 50 हजार से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट को कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिले हैं। कई होटल संचालकों के पास केवल 24 से 48 घंटे की गैस बची है, जिससे कारोबार बंद होने की स्थिति बन रही है।

कई रेस्टोरेंट अब वैकल्पिक इंतजाम के तौर पर इंडक्शन, डीजल भट्ठी या लकड़ी के चूल्हों का सहारा ले रहे हैं। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के लिए भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। Bhopal और Indore जैसे शहरों में भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं।

यूपी और बिहार में भी मारामारी

Uttar Pradesh के सिद्धार्थनगर में लोग रात से ही गैस एजेंसी के बाहर बैठे रहे। वहीं कन्नौज में सिलेंडर को लेकर हंगामा भी हुआ।

Bihar में गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से लंबी कतारें लगी रहीं। सिलेंडर की कमी के कारण बाजार में लकड़ी, कोयला और इंडक्शन स्टोव की मांग अचानक बढ़ गई है।

सरकार का दावा- सप्लाई पर्याप्त

संकट के बीच सरकार ने लोगों से घबराने की जरूरत नहीं बताई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री Hardeep Singh Puri ने कहा कि देश में ईंधन का स्टॉक पर्याप्त है और स्थिति नियंत्रण में है।

पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने भी कहा कि रिफाइनरियों में एलपीजी का उत्पादन बढ़ाया गया है और सप्लाई सामान्य करने के प्रयास जारी हैं।

PNG पर शिफ्ट होने की सलाह

सरकार ने लोगों से अपील की है कि जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वे इस विकल्प को अपनाएं। अधिकारियों के मुताबिक देश में लगभग 60 लाख घर ऐसे हैं जहां PNG कनेक्शन लिया जा सकता है और इसकी सप्लाई फिलहाल प्रभावित नहीं है।

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