भारत में रसोई गैस यानी LPG को लेकर नई चिंता उभर रही है। मार्च 2026 में LPG खपत में करीब 13% की गिरावट दर्ज की गई है, जो हाल के महीनों की सबसे बड़ी कमी मानी जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कुल खपत घटकर 2.379 मिलियन टन रह गई है। यह गिरावट ऐसे समय आई है जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने सप्लाई चेन को प्रभावित कर दिया है। भारत अपनी लगभग 60% LPG जरूरत आयात से पूरी करता है, जिसमें बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। समुद्री रास्तों में रुकावट और शिपमेंट में देरी ने उपलब्धता पर सीधा असर डाला है। इसका असर घरेलू रसोई से लेकर होटल और छोटे व्यवसायों तक महसूस किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि स्थिति लंबी चली, तो यह ट्रेंड आने वाले महीनों में और गहरा सकता है।

आंकड़ों के मुताबिक, घरेलू LPG खपत में भी 8.1% की कमी आई है। वहीं कमर्शियल उपयोग, जैसे होटल-रेस्तरां और छोटे उद्योगों में, यह गिरावट करीब 48% तक पहुंच गई है।

सप्लाई में कमी के चलते सरकार ने प्राथमिकता तय करते हुए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। इसके तहत कमर्शियल सेक्टर के लिए LPG सप्लाई सीमित की गई है।

सप्लाई पर दबाव

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण शिपमेंट प्रभावित हुआ है। समुद्री मार्गों में बाधा और लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ने से आयात धीमा पड़ा है। भारत लंबे समय से ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहा है। LPG के मामले में यह निर्भरता और अधिक है। पश्चिम एशिया क्षेत्र भारत के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में शामिल रहा है। इससे पहले भी क्षेत्रीय तनाव के दौरान सप्लाई प्रभावित होने के उदाहरण सामने आए हैं। हालांकि, इस बार गिरावट का असर ज्यादा व्यापक दिख रहा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा बाजार पहले से ही अस्थिर बने हुए हैं।

आधिकारिक बयान

अधिकारियों के अनुसार, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रिफाइनरियों को निर्देश दिया गया है कि वे पेट्रोकेमिकल उत्पादन से फीडस्टॉक हटाकर LPG उत्पादन बढ़ाएं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस प्रयास के बाद घरेलू LPG उत्पादन बढ़कर 1.4 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।

मांग का रुख बदला

दिलचस्प रूप से, LPG की मांग घटने के बीच पेट्रोल और डीजल की खपत बढ़ी है। मार्च में पेट्रोल बिक्री 7.6% और डीजल 8.1% बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि कमर्शियल सेक्टर में LPG की कमी के कारण कई व्यवसाय वैकल्पिक ईंधन की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इससे पेट्रोल और डीजल की मांग में उछाल देखने को मिल रहा है।

आम उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल सप्लाई बनी हुई है, लेकिन यदि आयात बाधित रहा तो कीमतों और उपलब्धता पर दबाव बढ़ सकता है। यह स्थिति पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी के रूप में उभर रही है, क्योंकि इसका सीधा असर घरों के बजट और छोटे कारोबारों की लागत पर पड़ता है।

आगे क्या

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि पश्चिम एशिया में तनाव बना रहता है, तो LPG सप्लाई पर दबाव जारी रह सकता है। सरकार को आयात के वैकल्पिक स्रोत तलाशने और रणनीतिक भंडारण बढ़ाने पर जोर देना पड़ सकता है।

पश्चिम एशिया में चल रही जंग को लेकर प्रधानमंत्री Narendra Modi ने राज्यसभा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध लंबे समय तक चला, तो इसके गंभीर दुष्परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं।

पीएम ने कहा कि आने वाला समय भारत के लिए भी एक बड़ी परीक्षा जैसा होगा। ऐसे वक्त में केंद्र और राज्य सरकारों को “टीम इंडिया” की तरह मिलकर काम करना होगा, तभी देश इस चुनौती से मजबूत होकर निकल पाएगा।

उन्होंने बताया कि इस युद्ध का असर अब भारत पर भी दिखने लगा है। खासकर तेल, गैस और खाद (फर्टिलाइजर) की सप्लाई पर दबाव बना है। होर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री रास्तों में रुकावट की वजह से कई जहाज फंस गए हैं, जिनमें भारतीय क्रू भी शामिल हैं। यह स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हालात पर लगातार नजर रख रही है और दुनिया के कई देशों के संपर्क में है। भारत कोशिश कर रहा है कि बातचीत और कूटनीति के जरिए हालात को संभाला जाए, ताकि व्यापार और जरूरी सप्लाई प्रभावित न हो।

महंगाई और सप्लाई चेन पर असर को देखते हुए सरकार ने 7 एम्पॉवर्ड ग्रुप बनाए हैं। ये ग्रुप पेट्रोल-डीजल, गैस, फर्टिलाइजर और जरूरी चीजों की उपलब्धता पर नजर रखेंगे और तुरंत फैसले लेंगे।

पीएम ने राज्यों से अपील की कि इस समय गरीबों और मजदूरों का खास ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि संकट के समय कालाबाजारी और जमाखोरी बढ़ जाती है, इसलिए राज्यों को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलता रहे।

किसानों को लेकर उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले बुवाई सीजन में खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार इसके लिए पहले से तैयारी कर रही है।

विदेशों में फंसे भारतीयों पर भी पीएम ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 3.75 लाख से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है, जबकि ईरान से भी हजार से अधिक लोग लौटे हैं। कुछ भारतीयों की मौत पर उन्होंने दुख जताया और कहा कि सरकार उनके परिवारों की मदद कर रही है।

पीएम मोदी ने अंत में कहा कि यह संकट अलग तरह का है, इसलिए समाधान भी नए तरीके से ढूंढने होंगे। देश को धैर्य, संयम और एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा।

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार दोपहर 2 बजे लोकसभा में देश की स्थिति और सरकार की रणनीति पर विस्तृत बयान देंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के भारत पर संभावित असर को देखते हुए यह संबोधन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकार के मुताबिक, पश्चिम एशिया में बिगड़े हालात का असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति, खासकर तेल और गैस पर पड़ सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री सदन को मौजूदा स्थिति, तैयारियों और आगे की रणनीति से अवगत कराएंगे। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था, जिसके बाद यह संबोधन तय हुआ है।

प्रधानमंत्री सोमवार दोपहर 2 बजे लोकसभा में बोलेंगे। इससे पहले रविवार को उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक हुई, जो करीब साढ़े तीन घंटे चली।

कैसे संभाल रही है सरकार स्थिति?
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि देश में जमाखोरी और कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

विपक्ष का रुख
विपक्षी दलों का दावा है कि देश में एलपीजी और अन्य ऊर्जा संसाधनों की कमी की स्थिति बन रही है। उन्होंने संसद में इस पर तत्काल चर्चा की मांग की है। हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि आपूर्ति सामान्य है और घबराने की जरूरत नहीं है।

28 जनवरी से मिडिल ईस्ट में संघर्ष तेज हुआ है। इसके बाद से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और ऊर्जा संसाधनों की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। इसका असर भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों पर पड़ना स्वाभाविक है।

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में भी यह मुद्दा लगातार उठता रहा है। हाल के दिनों में एलपीजी कीमतों और उपलब्धता को लेकर सदन में कई बार हंगामा हो चुका है।

अन्य विधायी कामकाज
आज के सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 भी पेश करेंगी। इस विधेयक के जरिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 और कंपनी एक्ट, 2013 में बदलाव प्रस्तावित हैं।

प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद संसद में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की संभावना है। सरकार की रणनीति और विपक्ष की प्रतिक्रिया से यह तय होगा कि आने वाले दिनों में ऊर्जा संकट और महंगाई जैसे मुद्दों पर सियासत किस दिशा में जाती है।

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देश के कई राज्यों में रसोई गैस (LPG) को लेकर संकट गहराता जा रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर लोग रात से ही कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लोग सुबह चार बजे से सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लग रहे हैं।

इस संकट के कारण कई जगह गैस सिलेंडर की कालाबाजारी भी बढ़ गई है। जहां कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत करीब ₹2000 होती है, वहीं कुछ जगहों पर इसे ₹4000 तक में बेचा जा रहा है।

मध्य प्रदेश में होटल-रेस्टोरेंट पर संकट

Madhya Pradesh में हालात ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं। पिछले करीब 5 दिनों से 50 हजार से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट को कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिले हैं। कई होटल संचालकों के पास केवल 24 से 48 घंटे की गैस बची है, जिससे कारोबार बंद होने की स्थिति बन रही है।

कई रेस्टोरेंट अब वैकल्पिक इंतजाम के तौर पर इंडक्शन, डीजल भट्ठी या लकड़ी के चूल्हों का सहारा ले रहे हैं। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के लिए भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। Bhopal और Indore जैसे शहरों में भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं।

यूपी और बिहार में भी मारामारी

Uttar Pradesh के सिद्धार्थनगर में लोग रात से ही गैस एजेंसी के बाहर बैठे रहे। वहीं कन्नौज में सिलेंडर को लेकर हंगामा भी हुआ।

Bihar में गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से लंबी कतारें लगी रहीं। सिलेंडर की कमी के कारण बाजार में लकड़ी, कोयला और इंडक्शन स्टोव की मांग अचानक बढ़ गई है।

सरकार का दावा- सप्लाई पर्याप्त

संकट के बीच सरकार ने लोगों से घबराने की जरूरत नहीं बताई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री Hardeep Singh Puri ने कहा कि देश में ईंधन का स्टॉक पर्याप्त है और स्थिति नियंत्रण में है।

पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने भी कहा कि रिफाइनरियों में एलपीजी का उत्पादन बढ़ाया गया है और सप्लाई सामान्य करने के प्रयास जारी हैं।

PNG पर शिफ्ट होने की सलाह

सरकार ने लोगों से अपील की है कि जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वे इस विकल्प को अपनाएं। अधिकारियों के मुताबिक देश में लगभग 60 लाख घर ऐसे हैं जहां PNG कनेक्शन लिया जा सकता है और इसकी सप्लाई फिलहाल प्रभावित नहीं है।

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