जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन मंगलवार को लगातार 11वें दिन भी जारी रहा। नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं के विरोध में चल रहे इस प्रदर्शन में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए कार्यकर्ता और छात्र संगठन शामिल हैं। धरना स्थल पर माहौल लगातार तनावपूर्ण लेकिन शांतिपूर्ण बना हुआ है, जहां प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी बीच आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत भूख हड़ताल के दौरान बिगड़ने की जानकारी सामने आई है। बताया गया कि उनका ब्लड शुगर स्तर गिरकर 66 तक पहुंच गया, जो सामान्य से कम माना जाता है। वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। मेडिकल टीम की निगरानी में उनका ब्लड प्रेशर 117/60, ऑक्सीजन स्तर 96 और पल्स रेट 92 दर्ज किया गया है। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद कार्यकर्ताओं में उनकी तबीयत को लेकर चिंता का माहौल है।

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और समर्थकों को प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि कई लोगों को पहचान पत्र नहीं होने के कारण अंदर प्रवेश से रोका गया, जिससे समर्थकों में नाराजगी बढ़ी है। हालांकि मौके पर स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस बीच AISA के छह छात्र नेता भी आंदोलन में शामिल हुए हैं और उन्होंने भूख हड़ताल का समर्थन करते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह आंदोलन केवल नीट पेपर लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की पूरी परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर चल रहा है। अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि राजस्थान के एक पैरामेडिकल परीक्षा का पेपर भी जयपुर में लीक हुआ, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समस्या व्यापक स्तर पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। वहीं प्रदर्शन स्थल पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी मांगें पूरी तरह से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक हैं और वे किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ हैं।

जानकारी के अनुसार सोनम वांगचुक इससे पहले भी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन कर चुके हैं और कई दिनों तक जेल में भी रहे हैं। उनके समर्थन में देशभर से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ रहे हैं। CJP का यह आंदोलन 20 जून से शुरू हुआ था और तब से लगातार विभिन्न शहरों में इसका विस्तार हो रहा है। संगठन का दावा है कि लाखों लोग उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं और यह आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज किया जाएगा। जंतर-मंतर पर चल रहे इस प्रदर्शन को लेकर प्रशासन भी सतर्क है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और आंदोलनकारियों ने साफ किया है कि उनकी मांगों पर जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।

केंद्र सरकार ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर Sonam Wangchuk पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) हटाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने शनिवार को जारी आदेश में कहा कि यह निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा। इसके साथ ही लगभग 170 दिनों से जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद वांगचुक की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

सरकार का यह फैसला उस समय आया है जब उनकी याचिका पर Supreme Court of India में 17 मार्च को अंतिम सुनवाई निर्धारित है। अदालत में उन वीडियो और फोटो को प्रस्तुत किया जाना था, जिनके आधार पर सितंबर 2025 में उन पर National Security Act के तहत कार्रवाई की गई थी।

जोधपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक प्रदीप लखावत ने बताया कि फिलहाल उन्हें इस संबंध में आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है और जैसे ही आदेश प्राप्त होगा, जेल नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

दरअसल, सितंबर 2025 में लद्दाख में चल रहे आंदोलन के दौरान वांगचुक 21 दिनों के अनशन पर बैठे थे। 24 सितंबर को लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद 26 सितंबर को उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया और बाद में जोधपुर जेल स्थानांतरित कर दिया गया। सरकार का आरोप था कि आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को भड़काने में उनकी भूमिका थी। उस घटना में चार लोगों की मौत हुई थी और लगभग 90 लोग घायल हुए थे।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार को ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार होता है जिनसे देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा माना जाता है। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक नजरबंद रखा जा सकता है।

केंद्र सरकार ने अपने बयान में कहा कि वांगचुक पर से NSA हटाने का निर्णय लद्दाख में शांति, स्थिरता और संवाद का माहौल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार के अनुसार, क्षेत्र के विभिन्न समुदायों और संगठनों के साथ लगातार बातचीत जारी है। लंबे समय से चल रहे विरोध और हड़तालों का असर छात्रों, व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था।

हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री Nityanand Rai की अध्यक्षता में एक हाई-पावर्ड कमेटी की बैठक भी हुई थी, जिसमें लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों ने वांगचुक की रिहाई की मांग दोहराई थी।

सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और क्षेत्र के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। लद्दाख के लेह जिले में जन्मे वांगचुक एक प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक भी हैं। उन्होंने 1988 में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार लाना है।

सरकार के इस फैसले के बाद अब नजरें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई और वांगचुक की संभावित रिहाई पर टिकी हुई हैं, जो लद्दाख के राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर सकती है।

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