छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रविवार दोपहर बड़ा औद्योगिक हादसा सामने आया, जब एचटीपीएस (छत्तीसगढ़ राज्य बिजली उत्पादन कंपनी) का राखड़ बांध अचानक फट गया। इस घटना में 21 वर्षीय जेसीबी ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भारी मात्रा में जहरीली राख और पानी का मिश्रण आसपास के इलाकों और हसदेव नदी में फैल गया। अधिकारियों के अनुसार, हादसा दोपहर करीब 12 बजे लोतलोता गांव के पास हुआ, जहां राखड़ डंपिंग का काम चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बांध के एक हिस्से पर अचानक दबाव बढ़ा और लगभग 30 मीटर का तटबंध तेज धमाके के साथ टूट गया, जिससे 150 फीट ऊंचाई से स्लरी का तेज बहाव नीचे गिरा।

हादसे के दौरान मौके पर काम कर रही मशीनें भी इस तेज बहाव में बह गईं। जेसीबी ऑपरेटर हुलेश्वर कश्यप मलबे में दब गए और उनकी मौत हो गई, जबकि एक अन्य पोकलेन ऑपरेटर ने किसी तरह खुद को बचा लिया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

गांवों पर असर

राखड़ बांध फटने के बाद बड़ी मात्रा में राख सीधे हसदेव नदी में पहुंच गई। इससे नदी के पानी की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ा है। नदी किनारे बसे गांवों में पेयजल संकट की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह लापरवाही सीधे उनके जीवन और स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है।

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बांध के रखरखाव में पहले से ही खामियां थीं, जिनकी अनदेखी की गई। पर्यावरणीय नुकसान को लेकर भी चिंता जताई जा रही है, क्योंकि जहरीली राख जलीय जीवों के लिए खतरा बन सकती है।

मुआवजे पर विवाद

हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने शव को उठाने से इनकार कर दिया और मुआवजे की मांग पर अड़ गए। करीब पांच घंटे तक चले इस विवाद के बाद प्रशासन के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ।

प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को तत्काल 5 लाख रुपये की सहायता, कानूनी प्रक्रिया के बाद 18 लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

पृष्ठभूमि और सवाल

कोरबा क्षेत्र में औद्योगिक हादसों का यह पहला मामला नहीं है। हाल ही में वेदांता पावर प्लांट से जुड़ी घटना भी चर्चा में रही थी। लगातार हो रही घटनाओं ने औद्योगिक सुरक्षा मानकों और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, राखड़ बांधों के रखरखाव और निगरानी में कई बार लापरवाही सामने आती रही है, लेकिन समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में बड़े पर्यावरणीय संकट का कारण बन सकती हैं।

आधिकारिक बयान और जांच

बिजली उत्पादन कंपनी के मुख्य अभियंता देवेन्द्र नाथ ने बताया कि घटना के समय बांध पर स्टैंडिंग का काम चल रहा था और वह स्वयं निरीक्षण के लिए मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और कारणों का पता लगाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में दबाव बढ़ने और संरचनात्मक कमजोरी को संभावित कारण माना जा रहा है, हालांकि विस्तृत रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

आगे क्या

प्रशासन ने प्रभावित इलाके का सर्वे शुरू कर दिया है और जल गुणवत्ता की जांच कराई जा रही है। साथ ही, आसपास के गांवों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कोरबा राखड़ बांध हादसे ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सख्त निगरानी की जरूरत को उजागर किया है।

भोपाल के कोलार इलाके में शुक्रवार रात उस समय सनसनी फैल गई जब एक पुताई ठेकेदार की चाकू और छुरी से ताबड़तोड़ वार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमला इतना गंभीर था कि युवक के पेट में गहरे घाव होने के कारण आंतें बाहर आ गईं। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना उस समय हुई जब 20 वर्षीय निखिल सितोले अपने घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान पांच लोग—धनु, गोविंद, आशीष, जुगल और गन्नू—मौके पर पहुंचे और उस पर अचानक हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों ने बिना किसी चेतावनी के चाकू और छुरी से कई वार किए और फिर हथियार लहराते हुए फरार हो गए।

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह हमला पुरानी रंजिश और इलाके में वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई का परिणाम है। बताया जा रहा है कि मृतक और आरोपी पहले दोस्त थे, लेकिन बाद में निखिल ने उनकी आपराधिक गतिविधियों और इलाके में फैलाई जा रही दहशत का विरोध करना शुरू कर दिया था। इसी विरोध ने विवाद को गंभीर बना दिया।

परिजनों का कहना है कि आरोपियों का मोहल्ले में लगातार आतंक था। वे आए दिन छेड़छाड़, मारपीट और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं में शामिल रहते थे। निखिल ने कई बार उनके खिलाफ आवाज उठाई थी और पुलिस से शिकायत की बात भी कही थी। इसी बात से आरोपी नाराज थे।

परिवार के मुताबिक, हमले से पहले भी आरोपियों ने निखिल को धमकी दी थी और उसे चुप रहने की चेतावनी दी थी। शुक्रवार रात जब वह घर के बाहर अकेला था, तभी आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया।

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी धनु को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर Sonam Wangchuk पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) हटाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने शनिवार को जारी आदेश में कहा कि यह निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा। इसके साथ ही लगभग 170 दिनों से जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद वांगचुक की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

सरकार का यह फैसला उस समय आया है जब उनकी याचिका पर Supreme Court of India में 17 मार्च को अंतिम सुनवाई निर्धारित है। अदालत में उन वीडियो और फोटो को प्रस्तुत किया जाना था, जिनके आधार पर सितंबर 2025 में उन पर National Security Act के तहत कार्रवाई की गई थी।

जोधपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक प्रदीप लखावत ने बताया कि फिलहाल उन्हें इस संबंध में आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है और जैसे ही आदेश प्राप्त होगा, जेल नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

दरअसल, सितंबर 2025 में लद्दाख में चल रहे आंदोलन के दौरान वांगचुक 21 दिनों के अनशन पर बैठे थे। 24 सितंबर को लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद 26 सितंबर को उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया और बाद में जोधपुर जेल स्थानांतरित कर दिया गया। सरकार का आरोप था कि आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को भड़काने में उनकी भूमिका थी। उस घटना में चार लोगों की मौत हुई थी और लगभग 90 लोग घायल हुए थे।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार को ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार होता है जिनसे देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा माना जाता है। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक नजरबंद रखा जा सकता है।

केंद्र सरकार ने अपने बयान में कहा कि वांगचुक पर से NSA हटाने का निर्णय लद्दाख में शांति, स्थिरता और संवाद का माहौल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार के अनुसार, क्षेत्र के विभिन्न समुदायों और संगठनों के साथ लगातार बातचीत जारी है। लंबे समय से चल रहे विरोध और हड़तालों का असर छात्रों, व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था।

हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री Nityanand Rai की अध्यक्षता में एक हाई-पावर्ड कमेटी की बैठक भी हुई थी, जिसमें लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों ने वांगचुक की रिहाई की मांग दोहराई थी।

सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और क्षेत्र के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। लद्दाख के लेह जिले में जन्मे वांगचुक एक प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक भी हैं। उन्होंने 1988 में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार लाना है।

सरकार के इस फैसले के बाद अब नजरें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई और वांगचुक की संभावित रिहाई पर टिकी हुई हैं, जो लद्दाख के राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर सकती है।

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