मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर सख्त बयान देकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। ईरान को चेतावनी देने के बाद अब ट्रम्प ने ओमान को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि होर्मुज स्ट्रेट किसी एक देश की जागीर नहीं है और यदि किसी ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर नियंत्रण करने की कोशिश की तो अमेरिका कठोर कार्रवाई करेगा। व्हाइट हाउस में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रम्प ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यहां से दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की आपूर्ति होती है। ऐसे में किसी भी देश द्वारा इस रास्ते को नियंत्रित करने की कोशिश वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है।

ट्रम्प ने कहा, “हम इस क्षेत्र पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। यह अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र है और यहां हर देश के जहाजों को गुजरने का अधिकार है। ईरान इसे अपने प्रभाव में लेना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ओमान को भी बाकी देशों की तरह नियमों का पालन करना होगा। यदि कोई आक्रामक रवैया अपनाया गया तो अमेरिका जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा।” ट्रम्प के बयान के बाद वैश्विक कूटनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की यह चेतावनी सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए बड़ा संदेश है। खासकर ऐसे समय में जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है।

इससे पहले ट्रम्प ने कहा था कि ईरान को लग रहा था कि अमेरिका बातचीत से पीछे हट जाएगा, लेकिन अब तेहरान के पास समझौते के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ट्रम्प ने कहा कि ईरान अमेरिकी दबाव को समझ चुका है और अब वह बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी चुनावों को लेकर उन पर कोई दबाव नहीं है। ट्रम्प ने कहा, “ईरान को लगा था कि चुनावी माहौल में मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, लेकिन मुझे चुनाव की कोई परवाह नहीं है। अमेरिका की सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता सबसे पहले है।”

इसी बीच ईरानी मीडिया में यह दावा किया गया कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर एक शुरुआती समझौता ड्राफ्ट तैयार हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बहाल करने और अमेरिकी सैन्य गतिविधियां कम करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह का आधिकारिक समझौता नहीं हुआ है। व्हाइट हाउस ने इन रिपोर्ट्स को “फर्जी और मनगढ़ंत” बताया।

दूसरी ओर, मध्य पूर्व में सैन्य गतिविधियां भी लगातार बढ़ रही हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल द्वारा किए गए ताजा हवाई हमलों में कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, इन हमलों में कम से कम 31 लोगों की जान गई जबकि दर्जनों घायल हुए हैं। लगातार हो रहे हमलों से इलाके में भय का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने गाजा में हमास के एक बड़े कमांडर मोहम्मद ओदेह को हवाई हमले में मार गिराया है। बताया जा रहा है कि यह हमला कई महीनों की खुफिया निगरानी के बाद किया गया। हालांकि हमास की ओर से अभी इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

उधर, ईरान ने जुलाई 2025 से हिरासत में रखे गए 10 भारतीय नाविकों को रिहा कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के लंबे कूटनीतिक प्रयासों के बाद इन नाविकों की रिहाई संभव हो सकी। सभी नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं और जल्द भारत लौटेंगे। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका का सख्त रुख आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति को और अधिक प्रभावित कर सकता है। दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल परिवहन का रास्ता इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। यदि यहां किसी तरह का सैन्य टकराव बढ़ता है तो इसका असर सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों और तेल कीमतों पर पड़ सकता है।

अमेरिका लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। वहीं ईरान और उसके सहयोगी देशों के साथ बढ़ता तनाव इस क्षेत्र को एक बार फिर बड़े संकट की ओर ले जाता दिखाई दे रहा है।

मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है और साफ संकेत दिए हैं कि वॉशिंगटन फिलहाल नरमी के मूड में नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछले कई दशकों में जो किया है, उसकी “पर्याप्त कीमत” अभी तक नहीं चुकाई है। यही बयान अब मिडिल ईस्ट में नई बेचैनी की वजह बन गया है। हालात ऐसे वक्त में बिगड़ते दिख रहे हैं जब तेहरान की तरफ से नया शांति प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन शुरुआती संकेत बता रहे हैं कि अमेरिका उसे आसानी से मानने वाला नहीं है।

ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वह ईरान की ओर से आए नए प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल यह नहीं लगता कि यह अमेरिका के लिए स्वीकार्य होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच पहले से तनाव चरम पर है और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर टकराव लगातार बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थ के जरिए 14 सूत्री प्रस्ताव भेजा है, जिसमें युद्ध खत्म करने, प्रतिबंध हटाने, नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करने और क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य दबाव कम करने की मांग की गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह प्रस्ताव युद्धविराम बढ़ाने से ज्यादा सीधे टकराव खत्म करने पर केंद्रित है।

उधर ईरान की तरफ से भी रुख नरम नहीं दिख रहा। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी (IRGS) ने साफ कहा है कि अब अमेरिका के पास फैसले की गुंजाइश काफी सीमित बची है। तेहरान से जुड़े हलकों में यह संदेश दिया जा रहा है कि दबाव की राजनीति अब ज्यादा देर नहीं चल सकती। ईरानी संसद के उपाध्यक्ष अली निकजाद ने रविवार को कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। उनका कहना था कि युद्ध से पहले जैसी स्थिति अब लौटने वाली नहीं है। यह बयान इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि दुनिया के तेल और गैस व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है और यहां तनातनी का असर सीधे वैश्विक बाजार पर पड़ता है।

इसी बीच खाड़ी क्षेत्र से आ रही खबरों ने चिंता और बढ़ा दी है। रविवार को होर्मुज के पास एक कार्गो शिप पर हमले की खबर सामने आई, जिसने समुद्री सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। क्षेत्र में पहले ही जहाजों की आवाजाही प्रभावित है और अमेरिका ने फंसे जहाजों को निकालने के लिए नई समुद्री योजना का संकेत दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका होर्मुज में फंसे जहाजों को “फ्री” कराने में मदद करेगा। हालांकि इस योजना को ईरान ने सीधे चुनौती की तरह देखा है। ऐसे में समुद्र, तेल और सैन्य दबाव तीनों मोर्चों पर तनाव एक साथ बढ़ता दिख रहा है।

कूटनीतिक स्तर पर बातचीत पूरी तरह टूटी नहीं है, लेकिन जमीन पर हालात भरोसेमंद नहीं लग रहे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी से बातचीत की है। ओमान पहले भी अमेरिका-ईरान संवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। इसके बावजूद जिस तरह दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि बातचीत फिलहाल सिर्फ औपचारिकता भर रह गई है। मिडिल ईस्ट में जंग की आशंका अभी टली नहीं है, बल्कि हालात बता रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन और ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं।

मध्य पूर्व की कूटनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां ईरान ने पाकिस्तान की ओर से प्रस्तुत 15-सूत्रीय शांति प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। इस फैसले के साथ ही क्षेत्रीय राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है। तेहरान ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह किसी भी प्रकार की बातचीत या समझौते को तभी स्वीकार करेगा, जब वह पूरी तरह उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होगा।

पाकिस्तान द्वारा तैयार शांति प्रस्ताव

रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने एक 15-सूत्रीय शांति योजना तैयार की थी, जिसे अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के प्रयास के रूप में आगे बढ़ाया गया था। इस प्रस्ताव में 45 दिनों के संघर्षविराम, रणनीतिक जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने और मध्य पूर्व में तनाव कम करने जैसे सुझाव शामिल थे। साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय गतिविधियों पर नियंत्रण के बदले प्रतिबंधों में राहत का प्रस्ताव भी रखा गया था।

ईरान का स्पष्ट और सख्त रुख

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि तेहरान पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी दबाव या धमकी के तहत वार्ता स्वीकार नहीं करेगा। ईरान का मानना है कि इस तरह के प्रस्ताव उसकी संप्रभुता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं।

मध्यस्थता पर ईरान की आपत्ति

ईरान ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि प्रस्ताव को बिचौलियों के माध्यम से भेजा गया था। तेहरान ने स्पष्ट किया कि वह पाकिस्तान या किसी अन्य देश के जरिए अमेरिका के साथ किसी अनौपचारिक वार्ता को स्वीकार नहीं करता। ईरान का कहना है कि बातचीत केवल प्रत्यक्ष और स्पष्ट शर्तों पर ही संभव है।

ट्रंप के बयानों पर ईरान की प्रतिक्रिया

इस पूरे विवाद के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने भी तनाव बढ़ाया। ट्रंप ने कथित रूप से ईरान को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी और बातचीत को लेकर समयसीमा का भी उल्लेख किया था। ईरान ने इन बयानों को धमकीपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि ऐसे माहौल में किसी भी तरह की वार्ता संभव नहीं है।

असीम मुनीर की भूमिका पर सवाल

पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की भूमिका को लेकर भी ईरान ने सवाल उठाए हैं। ईरान का कहना है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता वास्तविक रूप से निष्पक्ष नहीं दिखती और इसमें बाहरी हितों का प्रभाव नजर आता है। इस बयान के बाद इस्लामाबाद की कूटनीतिक कोशिशों को झटका लगा है।

Iran US War: मध्य-पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के बीच हालात और गंभीर होते दिख रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में ईरान की ओर से यह दावा किया गया है कि उसने इस्फहान क्षेत्र में एक अमेरिकी सैन्य विमान को मार गिराया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

इस्फहान परमाणु केंद्र के पास बड़ा दावा

ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस्फहान के परमाणु केंद्र के आसपास एक कथित अमेरिकी C-130 सपोर्ट एयरक्राफ्ट को निशाना बनाकर गिराने की बात कही गई है। दावा किया गया है कि यह कार्रवाई दक्षिणी इस्फहान में हुई, जहां सुरक्षा बलों और विशेष इकाइयों की तैनाती थी। साथ ही इसी क्षेत्र में एक MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का भी दावा सामने आया है।

लगातार हमलों का दावा और बढ़ता तनाव

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इस क्षेत्र पर लगातार कई बार हमले हुए हैं, जिनमें अमेरिकी और इजरायली बलों की भूमिका बताई जा रही है। ईरान का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई खतरों को निष्क्रिय किया है। दूसरी ओर, इन दावों पर अमेरिका या इजरायल की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

परमाणु केंद्र को लेकर चिंता

इस्फहान परमाणु केंद्र को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही संवेदनशीलता बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने भी ऐसे क्षेत्रों पर सैन्य कार्रवाई को लेकर चिंता जताई है। इसी बीच हमलों के दावों ने क्षेत्रीय तनाव और बढ़ा दिया है।

पायलट और ड्रोन से जुड़े दावे

ईरानी पक्ष का दावा है कि पहले की झड़पों में कई अमेरिकी लड़ाकू विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी निशाने पर आए हैं। साथ ही कुछ पायलटों के इजेक्ट करने और रेस्क्यू किए जाने की बातें भी सामने आई हैं, लेकिन इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

होर्मुज जलडमरूमध्य से भारत के लिए पेट्रोलियम उत्पाद लेकर आ रहे दो और व्यापारी जहाजों ने खतरों के बीच अपनी यात्रा जारी रखी है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा जोखिमों के बावजूद इन जहाजों को गुजरने की अनुमति मिली है। सूत्रों के मुताबिक, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत आसपास तैनात हैं और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

सीमित आवाजाही के बीच भारत को राहत

हाल के दिनों में होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही काफी प्रभावित हुई है। कई देशों के जहाजों को अनुमति मिलने में देरी का सामना करना पड़ा है और कई पोत समुद्री क्षेत्र में इंतजार कर रहे हैं। हालांकि भारत के लिए राहत की बात यह है कि उसके लिए पेट्रोलियम लेकर आने वाले जहाजों को प्राथमिकता के आधार पर क्लियरेंस मिल रही है, जिससे ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता बनी हुई है।

ईरान ने मित्र देशों को दी विशेष अनुमति

तनावपूर्ण माहौल के बीच ईरान ने कुछ देशों को इस रणनीतिक मार्ग से गुजरने की अनुमति दी है। इन देशों में भारत भी शामिल है। इसी वजह से भारत से जुड़े कई जहाज हाल ही में इस मार्ग को पार कर चुके हैं। इससे पहले भी एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद ले जा रहे कई भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से इस रास्ते से गुजर चुके हैं, हालांकि कुछ मामलों में उन्हें सुरक्षा सहायता भी देनी पड़ी।

सुरक्षा चुनौतियां और तकनीकी दिक्कतें

इस क्षेत्र में केवल सैन्य जोखिम ही नहीं, बल्कि तकनीकी बाधाएं भी सामने आई हैं। जहाजों के नेविगेशन सिस्टम में जीपीएस सिग्नल में रुकावट की शिकायतें मिली हैं। इसके अलावा समुद्र में संभावित माइन्स की आशंका ने भी जहाजों की आवाजाही को जटिल बना दिया है। ऐसे हालात में जहाजों को बेहद सतर्कता के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है।

भारतीय नौसेना की सक्रिय तैनाती

भारतीय नौसेना ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। युद्धपोतों को इस तरह तैनात किया गया है कि वे भारतीय झंडे वाले और भारत आने वाले जहाजों को जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता दे सकें। यह कदम न केवल जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में भारत की निर्भरता को देखते हुए रणनीतिक रूप से भी अहम है।

वैश्विक ऊर्जा के लिए अहम है होर्मुज

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की बड़ी मात्रा इसी रास्ते से गुजरती है। ऐसे में यहां किसी भी तरह की बाधा का असर सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। भारत जैसे देशों के लिए यह मार्ग और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर करता है।

आने वाले दिनों में और जहाज करेंगे पारगमन

सूत्रों का कहना है कि भारत के लिए पेट्रोलियम उत्पाद लेकर आने वाले कुछ और जहाज जल्द ही इस मार्ग से गुजरेंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए इन जहाजों की सुरक्षा और समय पर पहुंच सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिस पर सरकार और नौसेना दोनों ही स्तर पर लगातार काम किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया गंभीर वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है और ऐसे समय में देश को एकजुट रहने की आवश्यकता है। सीएम यादव के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से निपटने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, जबकि विपक्ष की ओर से की जा रही बयानबाजी देशहित में नहीं है।

वैश्विक संकट के बीच भारत की स्थिति

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ईरान और अमेरिका से जुड़े तनावपूर्ण हालात के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा और व्यापार को लेकर अस्थिरता बनी हुई है। उन्होंने बताया कि इस तरह की परिस्थितियों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे समय में केंद्र सरकार की प्राथमिकता देश की ऊर्जा जरूरतों और आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति को सुचारु बनाए रखना है।

सीएम ने कहा कि चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद सरकार ने रसोई गैस और अन्य ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्रभावी प्रबंधन किया है। उनके अनुसार संकट की स्थिति में दूर-दराज क्षेत्रों से आपूर्ति सुनिश्चित करना और व्यवस्था को संतुलित रखना आसान काम नहीं होता, लेकिन सरकार ने यह जिम्मेदारी गंभीरता से निभाई है।

राहुल गांधी की टिप्पणी पर नाराजगी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया था। सीएम यादव ने कहा कि इस प्रकार की भाषा और आरोप राजनीतिक शालीनता के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने इसे निम्न स्तर की बयानबाजी बताते हुए कहा कि ऐसे वक्त में देश के नेताओं को संयमित और जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय सभी दलों को मिलकर देशहित में काम करना चाहिए। यदि विपक्ष इस जिम्मेदारी को नहीं समझता तो जनता उसके व्यवहार का आकलन अवश्य करेगी।

कांग्रेस पर साजिश का आरोप

सीएम यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के कुछ नेता जानबूझकर भ्रम और अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता सब समझती है और यही कारण है कि कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से दूर है। उनके अनुसार देशहित से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करने से जनता में गलत संदेश जाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि संकट के समय सरकार और प्रशासन मिलकर हालात संभालने का प्रयास करते हैं और ऐसे समय में विपक्ष को सहयोग करना चाहिए।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाए थे आरोप

दरअसल, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और अब वह भारत के बजाय अमेरिका के हितों के अनुसार काम कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि देश की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता किया गया है और अमेरिका यह तय कर रहा है कि भारत को किस देश से तेल खरीदना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि ऊर्जा क्षेत्र में आने वाले समय में स्थिति और कठिन हो सकती है।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वह संसद में इस मुद्दे को उठाना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह देश के हित में नहीं था।

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