मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम बुधवार को घोषित कर दिए गए। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी इस रिजल्ट में 5वीं के 95.14% और 8वीं के 93.83% छात्र सफल घोषित हुए हैं। इस बार भी छात्राओं ने छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।

राज्य स्तर पर जारी आंकड़ों के अनुसार, 8वीं कक्षा के परिणाम में नरसिंहपुर जिला पहले स्थान पर रहा। इंदौर को नौवां स्थान मिला, जबकि राजधानी भोपाल टॉप 10 जिलों की सूची में जगह नहीं बना सका।

इस वर्ष करीब 23.68 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों से रही। 5वीं कक्षा में 72.45% छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से थे, जबकि 8वीं में यह आंकड़ा 68.99% रहा। शहरी छात्रों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही।

परीक्षा इस बार बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की गई थी, जिसमें सरकारी, निजी स्कूलों और मदरसों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। फरवरी में आयोजित इन परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए प्रदेशभर में 322 केंद्र बनाए गए थे, जहां 1.10 लाख से अधिक शिक्षकों ने कॉपियों की जांच की। इसके बाद अंकों को ऑनलाइन दर्ज किया गया।

रिजल्ट देखने की प्रक्रिया को इस बार डिजिटल बनाया गया है। छात्र और अभिभावक ऑनलाइन पोर्टल के साथ-साथ QR कोड स्कैन करके भी सीधे परिणाम देख सकते हैं। स्कूल स्तर पर प्राचार्य भी अपने संस्थान के छात्रों का पूरा प्रदर्शन पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार प्रश्नपत्र पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा कठिन था, इसके बावजूद परिणाम बेहतर रहे हैं। यह संकेत देता है कि छात्रों की तैयारी और शिक्षण स्तर में सुधार हुआ है।

पिछले वर्ष की तुलना में इस बार परिणाम में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। 2025 में जहां 5वीं के 92.70% और 8वीं के 90.02% छात्र पास हुए थे, वहीं इस साल यह आंकड़ा बढ़कर क्रमशः 95.14% और 93.83% हो गया है।

कुल मिलाकर, यह परिणाम राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। आने वाले समय में बोर्ड पैटर्न और डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जाने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक आवासीय विद्यालय से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है। गंगालूर क्षेत्र के एक हायर सेकेंडरी स्कूल की तीन आदिवासी छात्राओं के गर्भवती होने की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा व्यवस्था और छात्रावासों की निगरानी पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार ये छात्राएं पोटा केबिन आवासीय संस्था में रहकर पढ़ाई कर रही थीं। इनमें दो छात्राएं कक्षा 12वीं और एक छात्रा कक्षा 11वीं की है, जबकि दो छात्राएं नाबालिग बताई जा रही हैं।

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक तीनों छात्राएं करीब पांच महीने की गर्भवती हैं। मामले के सामने आने के बाद उन्हें लगभग चार महीने पहले छात्रावास से हटा दिया गया था। इसके बाद से वे नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रही थीं। हालांकि बोर्ड परीक्षा के चलते कक्षा 12वीं की दोनों छात्राओं ने शनिवार को अपनी अंतिम परीक्षा दी।

घटना सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले को गंभीर बताते हुए सरकार से पूरी जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अमला मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। उनके अनुसार आवासीय विद्यालयों से इस तरह की खबरें चिंता का विषय हैं और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों में संचालित छात्रावासों और आश्रम स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। उनके अनुसार प्रदेश में सुशासन की बात की जा रही है, लेकिन जमीन पर हालात चिंताजनक दिखाई दे रहे हैं।

मामले में पोटा केबिन आवासीय संस्था की अधीक्षिका ने कहा कि यह घटना उनके कार्यकाल की नहीं है और संबंधित छात्राएं लंबे समय से संस्था में नियमित रूप से नहीं रह रही थीं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि छात्रावासों और आश्रम संस्थाओं का नियमित निरीक्षण नहीं हो रहा है, जिसके कारण इस तरह की घटनाओं की जानकारी समय पर सामने नहीं आती।

जिले में शिक्षा विभाग के कई अधिकारी पदस्थ हैं, जिनमें जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, खंड स्रोत समन्वयक और सहायक खंड शिक्षा अधिकारी शामिल हैं। इसके बावजूद छात्रावासों की निगरानी और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि विभागीय दौरे अक्सर औपचारिकता तक सीमित रह जाते हैं और वास्तविक स्थिति की गंभीरता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता।

बीजापुर के जिला शिक्षा अधिकारी लखनलाल धनेलिया ने बताया कि छात्राएं अपने घर से आना-जाना करती थीं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना के बाद क्षेत्र में छात्राओं की सुरक्षा, आवासीय स्कूलों की निगरानी और प्रशासनिक जिम्मेदारी को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। सामाजिक संगठनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उचित कार्रवाई की जा सके।

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छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र में सोमवार को कई जनहित से जुड़े मुद्दे उठने की संभावना है। प्रश्नकाल के दौरान राशन वितरण, अमानक चावल, आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाओं और केवाईसी प्रक्रिया के कारण खाद्यान्न आबंटन में आ रही दिक्कतों जैसे विषयों पर चर्चा होगी। विभिन्न दलों के विधायक अलग-अलग विभागों से जुड़े सवाल उठाकर सरकार से जवाब मांगेंगे।

विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सेवा सहकारी समितियों और प्राथमिक कृषि साख समितियों के खर्च से जुड़े मुद्दे भी उठेंगे। विधायक रामकुमार यादव इन समितियों के प्रासंगिक व्यय पर लगी रोक को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगेंगे। माना जा रहा है कि यह मुद्दा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि से जुड़े संस्थानों की वित्तीय स्थिति पर चर्चा को जन्म दे सकता है।

सदन में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति भी प्रमुख मुद्दा रहेगी। विधायक लखेश्वर बघेल प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं को लेकर सवाल उठाएंगे। इनमें भवन की स्थिति, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, बच्चों के पोषण और अन्य संसाधनों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी मांगी जा सकती है। यह मुद्दा महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली से सीधे तौर पर जुड़ा है।

धान खरीदी व्यवस्था से संबंधित विषय भी सदन में चर्चा का हिस्सा बनेंगे। विधायक ब्यास कश्यप अमानक चावल की आपूर्ति और गुणवत्ता से जुड़े मामले को उठाएंगे, जबकि विधायक पुरंदर मिश्रा धान खरीदी के दौरान इस्तेमाल होने वाले बारदाना (बोरी) की खरीद और उसकी उपलब्धता को लेकर सवाल करेंगे। यह मामला किसानों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े प्रबंधन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इसके अलावा स्कूल छोड़ चुकी बच्चियों का मुद्दा भी सदन में उठेगा। विधायक शेषराज हरवंश राज्य में स्कूल ड्रॉपआउट बच्चियों की संख्या, उनके पुनर्वास और उन्हें दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं पर जानकारी मांगेंगी। शिक्षा विभाग से इस विषय पर विस्तृत जवाब की अपेक्षा की जा रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े एक अहम मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। विधायक दिलीप लहरिया राशन दुकानों में केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण खाद्यान्न आबंटन में हो रही रुकावट का मामला उठाएंगे। कई क्षेत्रों में लाभार्थियों को राशन मिलने में हो रही परेशानी को लेकर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जाएगी।

विधानसभा की कार्यवाही के दौरान राज्यपाल द्वारा लौटाए गए एक विधेयक की भी औपचारिक सूचना दी जाएगी। इसके साथ ही कार्यसूची के अनुसार मंत्री खुशवंत साहेब, केदार कश्यप और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जुड़े विभागों के बजट अनुदान पर होने वाली चर्चा की जानकारी भी सदन में दी जाएगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जनहित से जुड़े इन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। वहीं सरकार की ओर से संबंधित विभागों के मंत्री सदन में विस्तृत जवाब देने की तैयारी में हैं।

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मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक युवक की कनाडा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक को कार से कुचल दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कनाडा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। इस घटना से उज्जैन में मृतक के परिवार और परिचितों में शोक का माहौल है।

मृतक की पहचान गुरकीरत सिंह मनोचा के रूप में हुई है, जो उज्जैन के पार्श्वनाथ कॉलोनी क्षेत्र का निवासी था। गुरकीरत करीब सवा साल पहले उच्च शिक्षा के लिए कनाडा गया था। परिजनों के अनुसार वह पढ़ाई के साथ वहां पार्ट टाइम काम भी कर रहा था। अचानक हुई इस घटना की खबर मिलते ही परिवार सदमे में है।

गुरकीरत के पिता गुरजीत सिंह ने भारत सरकार और जिला प्रशासन से मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा बेहद शांत स्वभाव का था और किसी विवाद में नहीं रहता था। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि उनके बेटे का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द कनाडा से भारत लाने में मदद की जाए, ताकि अंतिम संस्कार अपने शहर उज्जैन में किया जा सके।

परिवार के अनुसार कनाडा पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो से तीन अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने तक मृतक का पार्थिव शरीर कनाडा में सुरक्षित रखा गया है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शव परिजनों को सौंपा जाएगा।

घटना की खबर मिलने के बाद उज्जैन में परिवार के घर लोगों का तांता लगा हुआ है। रिश्तेदार, पड़ोसी और परिचित परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। माता-पिता और परिजन लगातार बेटे को याद कर रो रहे हैं। परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि गुरकीरत मेहनती और मिलनसार स्वभाव का युवक था, इसलिए उसकी अचानक मौत ने सभी को झकझोर दिया है।

मृतक के पारिवारिक मित्र अभिलाष जैन ने बताया कि परिवार के सदस्य कनाडा जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वीजा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परिवार वहां जाकर कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना चाहता है ताकि शव को भारत लाया जा सके।

इस घटना ने विदेश में पढ़ाई करने गए भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में भारतीय दूतावास और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय जरूरी होता है ताकि पीड़ित परिवार को समय पर सहायता मिल सके।

फिलहाल परिवार केंद्र सरकार और भारतीय दूतावास से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। वहीं कनाडा पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और जल्द ही पूरी सच्चाई सामने आने की संभावना जताई जा रही है।

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आयुर्वेद ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करते हुए यह साबित किया है कि इसकी प्राकृतिक उपचार पद्धति प्रभावी होने के साथ-साथ लगभग बिना दुष्प्रभावों के भी है। Dr. Mukesh Sharda, जो Dr. Sharda Ayurveda की सीईओ और संस्थापक हैं, ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया और उन्हें Guinness World Records द्वारा सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि ने पूरे देश को गर्व महसूस कराया और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई। लगभग 5000 वर्ष पुरानी यह चिकित्सा प्रणाली प्राकृतिक है, जो दीर्घकालिक राहत प्रदान करती है और अस्पताल में हजारों मरीजों को लाभ पहुँचा चुकी है। आयुर्वेद और इसके निवारक स्वास्थ्य उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।

8 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लुधियाना के किंग्सविल रिज़ॉर्ट में डॉ. शारदा आयुर्वेद द्वारा सबसे बड़ा आयुर्वेदिक लेसन आयोजित किया गया। इस सत्र में 1200 से अधिक लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई, जिनमें मरीजों के साथ-साथ वे लोग भी शामिल थे जो आयुर्वेद की शक्ति में विश्वास रखते हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने एक लाइव सत्र में भाग लिया, जिसमें बताया गया कि आयुर्वेद किस प्रकार लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है और कई दीर्घकालिक रोगों में दीर्घकालिक राहत प्रदान करता है।

इस विशाल आयुर्वेदिक सत्र का मुख्य उद्देश्य आधुनिक समय में महिलाओं से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और उनके आयुर्वेदिक समाधान पर प्रकाश डालना था। मंच पर संस्थापक डॉ. मुकेश शारदा सहित 5 आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पैनल ने महिलाओं से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की और बताया कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में महिला स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा गया है। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा की जाने वाली आम गलतियाँ, संतुलित आहार और व्यायाम का महत्व, महिला रोग, हार्मोनल संतुलन और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने में आयुर्वेद की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस अवसर पर कई प्रसिद्ध हस्तियाँ भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। लुधियाना के मेयर, कई सर्जन, डॉक्टर और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए, जिससे आयोजन की गरिमा और भी बढ़ गई। डॉ. मुकेश शारदा ने सभी अतिथियों को सम्मानित किया और उपस्थित सभी लोगों ने उनके वर्षों के परिश्रम और आयुर्वेदिक विज्ञान के प्रति समर्पण की सराहना की। कार्यक्रम सुबह लगभग 11 बजे शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चला, जिसने आयुर्वेद की प्रामाणिकता और समाज पर उसके सकारात्मक प्रभाव को दर्शाया।
डॉ. मुकेश शारदा – गठिया की विशेषज्ञ

डॉ. मुकेश शारदा आयुर्वेद के माध्यम से गठिया, अस्थमा, त्वचा रोग, जोड़ों के दर्द और अन्य कई पुरानी बीमारियों के उपचार के लिए जानी जाती हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आयुर्वेद एक प्राकृतिक और प्रभावी चिकित्सा पद्धति है, जो ऐसी दीर्घकालिक बीमारियों को जड़ से नियंत्रित करने में सहायक हो सकती है। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य के महत्व को भी रेखांकित किया और समाज में महिलाओं की भूमिका को मजबूत बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य की देखभाल को अत्यंत आवश्यक बताया।

डॉ. शारदा आयुर्वेद को मिला यह Guinness World Record वर्षों की कड़ी मेहनत, प्रेरणा, विश्वास और विशेषज्ञों के उस संकल्प का परिणाम है, जिसका उद्देश्य लोगों का उपचार कर दुनिया को स्वस्थ बनाना है। इस उपलब्धि पर देश और विदेश में रहने वाले लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक ने वैश्विक स्तर पर भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति को नई पहचान दिलाई है।

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नई दिल्ली। देश की राजनीतिक सरगर्मियों के बीच चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के अनुसार इन पांचों क्षेत्रों में कुल 824 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और लगभग 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान की प्रक्रिया अप्रैल में पूरी होगी, जबकि मतगणना 4 मई को कराई जाएगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान कराया जाएगा। राज्य में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम के साथ ही सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है।

चुनाव आयोग के मुताबिक इन चुनावों में सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार सभी मतदान केंद्रों पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी, जिससे मतदान प्रक्रिया पर नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा आयोग ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक हिंसा या चुनावी गड़बड़ी को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इन पांचों राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून 2026 में समाप्त होने वाला है। ऐसे में चुनाव आयोग ने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत समय रहते चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। पिछली बार 2021 में पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में मतदान कराया गया था, जबकि अन्य राज्यों में एक या तीन चरणों में मतदान हुआ था।

चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कई राज्यों में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार तमिलनाडु में सबसे अधिक करीब 74 लाख नाम सूची से हटाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 58 लाख, केरल में आठ लाख, असम में करीब दो लाख और पुडुचेरी में लगभग 77 हजार नाम हटाए गए हैं। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए की गई।

राजनीतिक दृष्टि से भी ये चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में लौटने की कोशिश करेंगी, जहां भाजपा उनके लिए मुख्य चुनौती मानी जा रही है। वहीं तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के बीच मुकाबला केंद्र में रहने की संभावना है। केरल में वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन के बीच पारंपरिक टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि असम में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर मैदान में है।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही पांचों राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आने वाले हफ्तों में विभिन्न दल अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे और चुनाव प्रचार पूरी रफ्तार पकड़ने की संभावना है।

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