छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र में सोमवार को कई जनहित से जुड़े मुद्दे उठने की संभावना है। प्रश्नकाल के दौरान राशन वितरण, अमानक चावल, आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाओं और केवाईसी प्रक्रिया के कारण खाद्यान्न आबंटन में आ रही दिक्कतों जैसे विषयों पर चर्चा होगी। विभिन्न दलों के विधायक अलग-अलग विभागों से जुड़े सवाल उठाकर सरकार से जवाब मांगेंगे।

विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सेवा सहकारी समितियों और प्राथमिक कृषि साख समितियों के खर्च से जुड़े मुद्दे भी उठेंगे। विधायक रामकुमार यादव इन समितियों के प्रासंगिक व्यय पर लगी रोक को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगेंगे। माना जा रहा है कि यह मुद्दा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि से जुड़े संस्थानों की वित्तीय स्थिति पर चर्चा को जन्म दे सकता है।

सदन में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति भी प्रमुख मुद्दा रहेगी। विधायक लखेश्वर बघेल प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं को लेकर सवाल उठाएंगे। इनमें भवन की स्थिति, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, बच्चों के पोषण और अन्य संसाधनों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी मांगी जा सकती है। यह मुद्दा महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली से सीधे तौर पर जुड़ा है।

धान खरीदी व्यवस्था से संबंधित विषय भी सदन में चर्चा का हिस्सा बनेंगे। विधायक ब्यास कश्यप अमानक चावल की आपूर्ति और गुणवत्ता से जुड़े मामले को उठाएंगे, जबकि विधायक पुरंदर मिश्रा धान खरीदी के दौरान इस्तेमाल होने वाले बारदाना (बोरी) की खरीद और उसकी उपलब्धता को लेकर सवाल करेंगे। यह मामला किसानों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े प्रबंधन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इसके अलावा स्कूल छोड़ चुकी बच्चियों का मुद्दा भी सदन में उठेगा। विधायक शेषराज हरवंश राज्य में स्कूल ड्रॉपआउट बच्चियों की संख्या, उनके पुनर्वास और उन्हें दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं पर जानकारी मांगेंगी। शिक्षा विभाग से इस विषय पर विस्तृत जवाब की अपेक्षा की जा रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े एक अहम मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। विधायक दिलीप लहरिया राशन दुकानों में केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण खाद्यान्न आबंटन में हो रही रुकावट का मामला उठाएंगे। कई क्षेत्रों में लाभार्थियों को राशन मिलने में हो रही परेशानी को लेकर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जाएगी।

विधानसभा की कार्यवाही के दौरान राज्यपाल द्वारा लौटाए गए एक विधेयक की भी औपचारिक सूचना दी जाएगी। इसके साथ ही कार्यसूची के अनुसार मंत्री खुशवंत साहेब, केदार कश्यप और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जुड़े विभागों के बजट अनुदान पर होने वाली चर्चा की जानकारी भी सदन में दी जाएगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जनहित से जुड़े इन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। वहीं सरकार की ओर से संबंधित विभागों के मंत्री सदन में विस्तृत जवाब देने की तैयारी में हैं।

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