रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा की अधिकारी डीएसपी कल्पना वर्मा को राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर एक कारोबारी को कथित तौर पर ‘लव ट्रैप’ में फंसाकर लगभग ढाई करोड़ रुपये की अवैध वसूली करने और नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी गोपनीय जानकारियां साझा करने के गंभीर आरोप लगे हैं। गृह विभाग ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय तय किया गया है।

यह कार्रवाई कारोबारी दीपक टंडन की शिकायत के बाद की गई, जिसमें उन्होंने डीएसपी कल्पना वर्मा पर पद का दुरुपयोग करते हुए आर्थिक लाभ लेने का आरोप लगाया था। शिकायत के अनुसार, दोनों के बीच वर्ष 2021 से संपर्क था, जो बाद में निजी संबंधों में बदल गया। आरोप है कि इसी दौरान डीएसपी ने कारोबारी से नकद राशि, कीमती गहने, एक लग्जरी कार और अन्य महंगे उपहार हासिल किए।

क्या हैं आरोप और कैसे सामने आया मामला
सरकारी आदेश के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में वित्तीय लेन-देन से जुड़ी अनियमितताएं, बयान दर्ज करने के दौरान विरोधाभास और आपत्तिजनक चैट सामने आई हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उल्लंघन का मामला बनता पाया गया। जांच एजेंसी का मानना है कि डीएसपी ने अपने आधिकारिक पद का उपयोग निजी लाभ के लिए किया।

1475 पन्नों की जांच रिपोर्ट बनी कार्रवाई की आधारशिला
शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच एएसपी स्तर के अधिकारी से कराई गई थी। जांच अधिकारी ने पुलिस मुख्यालय को 1475 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी, जिसमें वित्तीय दस्तावेज, कॉल डिटेल, चैट रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, इसी रिपोर्ट के निष्कर्षों के बाद गृह विभाग ने निलंबन का फैसला लिया।

गोपनीय सूचनाएं लीक करने का भी आरोप
डीएसपी कल्पना वर्मा पर नक्सल विरोधी अभियानों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा करने का भी आरोप है। जांच में सामने आया है कि कथित तौर पर उन्होंने कारोबारी को सुरक्षा बलों की गतिविधियों और ऑपरेशन से जुड़ी सूचनाएं भेजीं। गृह विभाग ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए अलग से परीक्षण के निर्देश दिए हैं।

कारोबारी का दावा और आगे की कार्रवाई
दीपक टंडन का आरोप है कि बार-बार मांग के बावजूद उन्हें उनकी कार और जूलरी वापस नहीं की गई। साथ ही, होटल व्यवसाय से जुड़े एक प्रस्ताव के नाम पर भी बड़ी रकम ली गई। फिलहाल, निलंबन के साथ ही विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जाएगी।

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