ग्वालियर में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गुरुवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 3 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से होने वाले निर्माण एवं विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे उपनगर ग्वालियर के कई वार्डों में पहुंचकर सड़क, सीवर लाइन, नाली निर्माण और पार्कों के विकास से जुड़े कार्यों की आधारशिला रखेंगे। दिनभर चलने वाले कार्यक्रमों के बाद वे आनंद नगर सी-ब्लॉक स्थित माता मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे।

अधिकारियों के अनुसार ऊर्जा मंत्री शाम 5 बजे वार्ड क्रमांक-32 स्थित गांधी नगर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां लगभग 1 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित नई सीवर लाइन के संधारण कार्य का भूमिपूजन किया जाएगा। लंबे समय से क्षेत्र के लोगों द्वारा सीवर व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग की जा रही थी। माना जा रहा है कि इस कार्य के पूरा होने के बाद स्थानीय निवासियों को जल निकासी से जुड़ी समस्याओं से काफी राहत मिलेगी। इसके साथ ही क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई अन्य विकास कार्यों की भी शुरुआत की जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान गांधी नगर की विभिन्न सड़कों और गलियों के डामरीकरण कार्यों की भी आधारशिला रखी जाएगी। इनमें 60 लाख 14 हजार रुपए की लागत से सड़क डामरीकरण तथा 81 लाख 12 हजार रुपए की लागत से अलग-अलग गलियों में डामरीकरण कार्य शामिल हैं। इसके अलावा 3 लाख 82 हजार रुपए की लागत से नाली निर्माण कराया जाएगा। स्थानीय स्तर पर इन कार्यों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बरसात के मौसम में जलभराव और खराब सड़कों की समस्या अक्सर सामने आती रही है। विकास कार्यों के शुरू होने से क्षेत्र की यातायात व्यवस्था और दैनिक सुविधाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

गांधी नगर क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी कई योजनाएं शामिल की गई हैं। वार्ड क्रमांक-32 के सभी पार्कों में नए उपकरण लगाने के लिए 13 लाख 16 हजार रुपए की लागत से कार्य कराया जाएगा। इसके साथ ही सार्वजनिक सुलभ कॉम्प्लेक्स की मरम्मत और उन्नयन पर 12 लाख 56 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इन कार्यों से स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी और सार्वजनिक स्थलों की स्थिति में भी सुधार होगा। पार्कों में नए उपकरण लगाए जाने से बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी, जबकि सार्वजनिक कॉम्प्लेक्स के सुधार से स्वच्छता व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

इसके बाद ऊर्जा मंत्री शाम करीब 6 बजे बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक-3 स्थित शहीद सरमन सिंह पार्क पहुंचेंगे। यहां 23 लाख 60 हजार रुपए की लागत से होने वाले पार्क सौंदर्यीकरण कार्य का भूमिपूजन किया जाएगा। पार्क के विकास के तहत हरित क्षेत्र को बढ़ाने, बैठने की सुविधाएं विकसित करने और अन्य आवश्यक सुधार कार्य किए जाने की योजना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क के विकसित होने से आसपास के नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्थान उपलब्ध होगा और क्षेत्र की सुंदरता भी बढ़ेगी।

गुरुवार रात ऊर्जा मंत्री आनंद नगर सी-ब्लॉक स्थित माता मंदिर में विश्राम करेंगे। वहीं अगले दिन शुक्रवार सुबह 7 बजे वे मंदिर परिसर में आयोजित स्वच्छता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाने और स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता का संदेश दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी कार्यक्रम में मौजूदगी रहने की संभावना है।

ग्वालियर में प्रस्तावित इन विकास कार्यों को स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सड़क, सीवर, नाली और पार्कों से जुड़े कार्यों के शुरू होने से संबंधित क्षेत्रों के हजारों नागरिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रशासन का कहना है कि स्वीकृत योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के प्रयास किए जाएंगे ताकि लोगों को जल्द से जल्द सुविधाओं का लाभ मिल सके।

इंदौर में करोड़ों रुपए की लागत से बन रही एमआर-11 सड़क एक बार फिर चर्चा में है। करीब 46 करोड़ रुपए खर्च कर तैयार की जा रही इस महत्वपूर्ण सड़क का एक हिस्सा दोबारा खोद दिया गया है। निपानिया चौराहे से होली क्रॉस स्कूल के बीच लगभग 100 मीटर क्षेत्र में ड्रेनेज पाइप लाइन डालने के लिए सड़क को फिर से उखाड़ा जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। रहवासियों का कहना है कि सड़क निर्माण का काम पहले ही काफी धीमी गति से चल रहा था और अब तैयार हिस्से को दोबारा खोदने से परेशानी कई गुना बढ़ गई है।

इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि पिछले दो वर्षों से वे अधूरी सड़क और निर्माण कार्य की वजह से लगातार परेशान हैं। सुबह और शाम के समय यहां भारी ट्रैफिक देखने को मिलता है। सड़क के कई हिस्सों में गहरे गड्ढे हैं और बारिश या पानी जमा होने की स्थिति में वाहन चालकों को और अधिक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए स्थिति सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। सड़क पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं होने के कारण रात के समय यहां से गुजरना जोखिम भरा माना जा रहा है। रहवासियों के अनुसार सड़क के कई हिस्सों में अचानक ढलान और ऊबड़-खाबड़ सतह है। अंधेरे में वाहन चालक अक्सर संतुलन खो बैठते हैं और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही सड़क को फिर से खोदना योजना और समन्वय की कमी को दर्शाता है। उनका सवाल है कि यदि ड्रेनेज लाइन डालनी थी तो सड़क निर्माण से पहले यह काम क्यों नहीं किया गया।

स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सड़क के मात्र आधा किलोमीटर हिस्से को पार करने में लोगों को 8 से 10 मिनट तक का समय लग रहा है। सड़क संकरी होने के कारण यहां ट्रक, बस और कंटेनर जैसे भारी वाहन भी जाम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। दो स्थानों पर लगातार बॉटलनेक की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण सुबह कार्यालय जाने वाले लोगों और शाम को लौटने वाले यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। यह सड़क इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही है। परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। विभागीय स्तर पर यह देखा जाएगा कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से निर्मित सड़क को दोबारा खोदने की जरूरत पड़ी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि करोड़ों रुपए की परियोजनाओं में बेहतर योजना और समन्वय की अपेक्षा की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है।

सड़क निर्माण को लेकर एक और बड़ा सवाल इसके अलाइनमेंट को लेकर भी उठ रहा है। निपानिया से बायपास तक बनने वाली सड़क कई जगहों पर घुमावदार बनाई जा रही है। रहवासियों का कहना है कि वर्षों पहले जब आवासीय और व्यावसायिक नक्शों को मंजूरी दी गई थी, तब लोगों ने उसी आधार पर निर्माण किया। अब सड़क निर्माण शुरू होने के बाद पर्याप्त जगह नहीं बची, जिसके कारण डिजाइन और निर्माण दोनों प्रभावित हुए हैं। इसका असर सड़क की गुणवत्ता और भविष्य की यातायात व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले डामर सड़क को तोड़कर आरसीसी सड़क बनाने की तैयारी की गई। इसके लिए नींव तैयार की गई थी। बाद में उस नींव को भी हटाकर सीधे आरसीसी सड़क का निर्माण शुरू कर दिया गया। इससे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या परियोजना के दौरान तकनीकी स्तर पर उचित योजना बनाई गई थी या नहीं।

इंदौर में यह पहला मामला नहीं है जब निर्माण के बाद दोबारा खुदाई करनी पड़ी हो। इससे पहले भी शहर के कई प्रमुख स्थानों पर ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। भंवरकुआं चौराहे पर चौड़ीकरण और रोटरी निर्माण के बाद दोबारा बदलाव किए गए थे। इसी तरह प्रवासी भारतीय सम्मेलन और जी-20 कार्यक्रम के दौरान संवारे गए रीगल से पलासिया मार्ग को बाद में भूमिगत बिजली लाइन और अन्य कार्यों के लिए फिर खोदा गया था। सुपर कॉरिडोर पर भी मेट्रो परियोजना के दौरान पहले से मौजूद ड्रेनेज और नर्मदा पाइप लाइनें बाधा बनीं, जिसके कारण दोबारा खुदाई करनी पड़ी थी। एमआर-11 की मौजूदा स्थिति ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि शहर में बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के दौरान विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है। लोगों का कहना है कि यदि शुरुआत में ही सभी आवश्यक सुविधाओं और सेवाओं की योजना बना ली जाए तो करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद सड़कें दोबारा खोदने की नौबत नहीं आएगी। 

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने विभागीय कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन सड़कों की मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी अभी भी संबंधित ठेकेदारों के पास थी, उन्हीं सड़कों को दोबारा बनाने के लिए करोड़ों रुपए के प्रस्ताव शासन को भेज दिए गए। मामला सामने आने के बाद विभाग ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए नौ इंजीनियरों को नोटिस जारी कर दिया है और उनसे 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। अधिकारियों का कहना है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसी 19 सड़कें चिन्हित हुई हैं जो अभी परफॉर्मेंस गारंटी अवधि में हैं। नियमों के अनुसार इस अवधि के दौरान सड़क की गुणवत्ता बनाए रखने, मरम्मत करने और किसी भी प्रकार की खराबी दूर करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है। इसके बावजूद कुछ अधिकारियों ने इन सड़कों के लिए नए निर्माण और पुनर्निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिए। इन प्रस्तावों की कुल लागत लगभग 140 करोड़ रुपए बताई गई है।

मामला सामने आने के बाद विभागीय स्तर पर जांच की गई तो पता चला कि भोपाल, रायसेन, ग्वालियर, नर्मदापुरम, मंदसौर और मुरैना जिलों की सड़कों के लिए यह प्रस्ताव तैयार किए गए थे। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिकारियों ने नियमों के विपरीत कार्य करते हुए परफॉर्मेंस गारंटी अवधि में ही नई लागत का आकलन कर प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेज दिए। यह प्रक्रिया विभागीय नियमों और वित्तीय अनुशासन के खिलाफ मानी गई है।

सबसे बड़ा प्रस्ताव भोपाल और रायसेन क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। यहां कार्यपालन यंत्री योगेंद्र कुमार ने आठ सड़कों पर व्हाइट टॉपिंग के लिए करीब 51.65 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिन सड़कों के लिए यह प्रस्ताव बनाया गया, उनमें से कई सड़कें अभी गारंटी अवधि में थीं। ऐसे में नए निर्माण का प्रस्ताव भेजना सवालों के घेरे में आ गया है।

इसी तरह राकेश निगम ने तीन सड़कों के लिए 27.50 करोड़ रुपए की मांग की थी। वहीं एसआर परते ने तीन सड़कों को दोबारा बनाने के लिए 19.03 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया। ग्वालियर क्षेत्र में एके जैन ने गांधी रोड के निर्माण के लिए 13.56 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था। दिलचस्प बात यह रही कि इसी सड़क के लिए ओमहरि शर्मा द्वारा भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इससे विभागीय स्तर पर समन्वय और प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

मंदसौर जिले में आदित्य सोनी ने दो सड़कों के लिए 5.20 करोड़ रुपए की लागत का प्रस्ताव तैयार किया था। वहीं रायसेन जिले में पीके झा ने छींद मार्ग के लिए 5.12 करोड़ रुपए की मांग रखी। नर्मदापुरम क्षेत्र में सुभाष पाटिल और संजय रायकवार ने चार सड़कों की मरम्मत के लिए 2.23 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा था। अब इन सभी प्रस्तावों की जांच की जा रही है और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

विभागीय सूत्रों का कहना है कि परफॉर्मेंस गारंटी अवधि का उद्देश्य ही यह सुनिश्चित करना होता है कि सड़क निर्माण के बाद यदि कोई तकनीकी कमी सामने आती है तो उसका खर्च सरकारी खजाने पर न पड़े। ठेकेदार निर्धारित अवधि तक सड़क की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बाध्य रहता है। ऐसे में यदि उसी अवधि के दौरान सड़क को दोबारा बनाने या मरम्मत कराने के लिए सरकारी धन की मांग की जाती है तो यह नियमों की मूल भावना के विपरीत माना जाता है।

मामले ने विभाग के भीतर भी हलचल बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि यदि प्रस्तावों को समय रहते नहीं रोका जाता तो करोड़ों रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ सकता था। यही वजह है कि अब पूरे मामले की गहन समीक्षा की जा रही है। संबंधित फाइलों, तकनीकी स्वीकृतियों और प्रस्तावों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस तरह के मामलों में जवाबदेही तय होना जरूरी है ताकि सार्वजनिक धन का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। सभी नौ इंजीनियरों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। 

मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने 11 मई को भोपाल में एक बैठक के दौरान बड़ी घोषणाएं की हैं। इस बैठक में कुल 29 हजार 540 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जो प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि मध्यप्रदेश में बुनियादी ढांचे, सामाजिक सुरक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े पैमाने पर तेजी लाई जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, ये फैसले भविष्य की विकास रणनीति को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं।

बैठक में वित्त विभाग से संबंधित एक बड़ा निर्णय लिया गया, जिसमें केंद्र के 16वें वित्त आयोग से लोक वित्त पोषित योजनाओं के लिए 15 हजार 598.27 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। यह स्वीकृति कोषालय व्यवस्था को सुदृढ़ करने, लंबित देनदारियों के निपटारे, और लेखा प्रशिक्षण संस्थानों के विस्तार जैसे कार्यों के लिए है। यहां आईटी परियोजनाओं और आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली को भी आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया है, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और गति बढ़ेगी।

सड़क और शहरी विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के तहत शहरी और नगरीय मार्गों के निर्माण और सुधार के लिए 6 हजार 900 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इसमें नई सड़कों का निर्माण और पुरानी सड़कों की मरम्मत शामिल है। इस योजना को स्थानीय लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं देने के लिए जरूरी माना जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा के मामले में, कैबिनेट ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए राहत देने का भी फैसला किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 6115.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब वर्ग के बुजुर्गों को हर महीने 600 रुपये की पेंशन मिलेगी। सरकार का मानना है कि यह योजना कमजोर वर्ग के लोगों को मदद पहुंचाएगी।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी ठोस निवेश किया गया है। सीहोर जिले के बुदनी में नए एमबीबीएस कॉलेज, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 763.40 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है। यहां 100 एमबीबीएस सीटों के साथ 500 बेड का अस्पताल भी बनेगा, जिससे इस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होगा।

नीमच जिले की खुमानसिंह शिवाजी जलाशय परियोजना के लिए 163.95 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिससे लगभग 5200 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा दी जाएगी, और 22 गांवों के किसानों को सीधा लाभ होगा। न्यायालय परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग और अन्य निर्माण कार्यों के लिए भी 94 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी मिली है।

कैबिनेट ने छोटे ठेकेदारों को राहत देते हुए सड़क निर्माण कार्यों में डामर की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण मासिक मूल्य समायोजन लागू करने का निर्णय भी लिया है। इससे निर्माण कार्यों में रुकावट नहीं आएगी और परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकेंगी। यह निर्णय वैश्विक स्तर पर बढ़ती लागत को देखते हुए जरूरी माना गया है।

कुल मिलाकर, इस कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जिसमें सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई और सामाजिक सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा।

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में लोक निर्माण विभाग के एक कर्मचारी के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आने के बाद इलाके में माहौल गरमा गया है। मामला भानुप्रतापपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां अंतागढ़ से नारायणपुर सड़क निर्माण कार्य को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि ठेकेदारों पर कर्मचारी के घर पहुंचकर हमला करने का आरोप लग गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों में नाराजगी बढ़ती दिख रही है।

बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान किसी तकनीकी या भुगतान संबंधी बात को लेकर PWD कर्मचारी और ठेकेदारों के बीच बहस हुई थी। शुरुआत में मामला सामान्य विवाद जैसा लगा, लेकिन बाद में हालात बिगड़ गए। आरोप है कि कुछ लोग कर्मचारी के घर तक पहुंच गए और वहां गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। वीडियो में कुछ लोग काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर इलाके में चर्चा तेज है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना देर शाम की बताई जा रही है और उस समय परिवार के अन्य सदस्य भी घर पर मौजूद थे।

PWD कर्मचारी के साथ हुई इस घटना ने सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। विभाग से जुड़े कर्मचारियों में भी नाराजगी बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंची है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर संबंधित लोगों की पहचान की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण से जुड़े विवाद पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन इस तरह घर में घुसकर मारपीट की घटना ने माहौल खराब कर दिया है।

इधर बिलासपुर जिले से भी सरकारी ड्यूटी के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। जनगणना कार्य के लिए पहुंचे एक शिक्षक के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई। जानकारी के मुताबिक, बिल्हा ब्लॉक के ग्राम घोघरा में ड्यूटी पर गए शिक्षक के साथ एक ही दिन में तीन बार विवाद हुआ। बाद में शिक्षक ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं को लेकर सरकारी कर्मचारियों में चिंता बढ़ रही है। कई लोगों का कहना है कि फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

बैतूल-अमरावती स्टेट हाईवे पर मंगलवार को नीमढाना गांव के ग्रामीणों ने अपने लगातार बढ़ते समस्याओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विजयग्राम पंचायत अंतर्गत इस गांव में लंबे समय से पेयजल की कमी और टूटी-फूटी सड़कों की वजह से ग्रामीणों का जीवन कठिन बना हुआ है। शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। इस कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और स्थानीय प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए तुरंत मौके पर पहुँचना पड़ा।

पेयजल संकट और दैनिक जीवन पर असर

ग्रामीणों ने बताया कि नीमढाना गांव में रोजमर्रा की जरूरत का पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। इससे न केवल घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी जीवन कठिन हो गया है। प्रशासन द्वारा हाल ही में करवाया गया एक बोरवेल अस्थायी राहत प्रदान करने में सफल तो रहा, लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। ग्रामीण अब भी साफ पानी की नियमित आपूर्ति की मांग कर रहे हैं।

टूटी सड़कों के कारण परेशानियां

पानी की समस्या के अलावा ग्रामीणों ने सड़क की बदतर हालत को लेकर भी नाराजगी जताई। गांव की सड़कें खड्डों और गड्ढों से भरी हैं, जिससे लोगों को आवागमन में गंभीर परेशानी हो रही है। स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और बाजार तक पहुँचने में समय और जोखिम दोनों बढ़ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण की मांग पूरी किए बिना उनकी परेशानियों का कोई समाधान नहीं होगा।

पंचायत अधिकारियों पर आरोप

ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पंचायत कार्यालय अक्सर बंद रहता है और शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसी नाराजगी के चलते कुछ दिन पहले ग्रामीण ट्रैक्टरों में बैठकर झल्लार थाना पहुँचे और अपनी समस्याओं की लिखित शिकायत सौंपकर चेतावनी दी थी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो 17 मार्च को चक्काजाम किया जाएगा।

आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

ग्रामीणों ने हाईवे पर जमा होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और स्पष्ट किया कि जब तक पेयजल और सड़क का स्थायी समाधान नहीं होता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन ने फिलहाल उन्हें समझाने का प्रयास किया है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों के प्रति अडिग दिखाई दिए।

---------------------------

हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनल: https://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुक: Dainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम: @dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूब: Dainik Jagran MPCG Digital

📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए