मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शराब दुकानों की नई लोकेशन को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को अरेरा कॉलोनी और शाहपुरा इलाके में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि अरेरा कॉलोनी में शराब दुकान मंदिर के पास संचालित हो रही है, जबकि शाहपुरा में स्कूल से महज 50 मीटर की दूरी पर ठेका खोला गया है, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

प्रदर्शन में स्थानीय रहवासी, जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता शामिल हुए। लोगों ने बैनर-पोस्टर लेकर नारेबाजी की और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की।

नियमों पर सवाल

अरेरा कॉलोनी के रहवासियों का कहना है कि जिस जगह शराब दुकान संचालित हो रही है, वह पूरी तरह आवासीय क्षेत्र है, लेकिन वहां व्यावसायिक गतिविधि चलाई जा रही है। इसे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 और नगर निगम अधिनियम 1956 का उल्लंघन बताया जा रहा है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस मामले में पिछले एक साल से जिला प्रशासन, नगर निगम और आबकारी विभाग को शिकायतें दी जा चुकी हैं। यहां तक कि मानव अधिकार आयोग में भी मामला पहुंचा, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

सामाजिक असर की चिंता

रहवासियों ने आरोप लगाया कि शराब दुकान के कारण इलाके में भीड़, शोर-शराबा और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ गया है। इससे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर असर पड़ रहा है और रोजमर्रा की आवाजाही भी मुश्किल हो गई है।

शाहपुरा इलाके में भी स्थिति इसी तरह की बताई जा रही है, जहां स्कूल के पास शराब दुकान खोले जाने से अभिभावकों और छात्रों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह बच्चों के वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

भोपाल के कई इलाकों—जैसे अवधपुरी, कोलार रोड, सेमराकलां और ईंटखेड़ी—में भी शराब दुकानों के खिलाफ पिछले कुछ समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। कई स्थानों पर लोग लगातार धरना दे रहे हैं और ठेकों को हटाने की मांग कर रहे हैं।

हालांकि प्रशासन की ओर से इस मामले में अभी तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार शिकायतों की जांच की जा रही है।

शहर में बढ़ते विरोध से यह साफ है कि शराब दुकानों की लोकेशन तय करने में स्थानीय संवेदनशीलता और नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यह मुद्दा अब पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी बन चुका है और स्थानीय राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है।

रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसमें ठेकों की तालाबंदी तक शामिल हो सकती है। आने वाले दिनों में प्रशासन का रुख और कार्रवाई इस विवाद की दिशा तय करेगी।

बैतूल-अमरावती स्टेट हाईवे पर मंगलवार को नीमढाना गांव के ग्रामीणों ने अपने लगातार बढ़ते समस्याओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विजयग्राम पंचायत अंतर्गत इस गांव में लंबे समय से पेयजल की कमी और टूटी-फूटी सड़कों की वजह से ग्रामीणों का जीवन कठिन बना हुआ है। शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। इस कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और स्थानीय प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए तुरंत मौके पर पहुँचना पड़ा।

पेयजल संकट और दैनिक जीवन पर असर

ग्रामीणों ने बताया कि नीमढाना गांव में रोजमर्रा की जरूरत का पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। इससे न केवल घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी जीवन कठिन हो गया है। प्रशासन द्वारा हाल ही में करवाया गया एक बोरवेल अस्थायी राहत प्रदान करने में सफल तो रहा, लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। ग्रामीण अब भी साफ पानी की नियमित आपूर्ति की मांग कर रहे हैं।

टूटी सड़कों के कारण परेशानियां

पानी की समस्या के अलावा ग्रामीणों ने सड़क की बदतर हालत को लेकर भी नाराजगी जताई। गांव की सड़कें खड्डों और गड्ढों से भरी हैं, जिससे लोगों को आवागमन में गंभीर परेशानी हो रही है। स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और बाजार तक पहुँचने में समय और जोखिम दोनों बढ़ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण की मांग पूरी किए बिना उनकी परेशानियों का कोई समाधान नहीं होगा।

पंचायत अधिकारियों पर आरोप

ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पंचायत कार्यालय अक्सर बंद रहता है और शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसी नाराजगी के चलते कुछ दिन पहले ग्रामीण ट्रैक्टरों में बैठकर झल्लार थाना पहुँचे और अपनी समस्याओं की लिखित शिकायत सौंपकर चेतावनी दी थी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो 17 मार्च को चक्काजाम किया जाएगा।

आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

ग्रामीणों ने हाईवे पर जमा होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और स्पष्ट किया कि जब तक पेयजल और सड़क का स्थायी समाधान नहीं होता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन ने फिलहाल उन्हें समझाने का प्रयास किया है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों के प्रति अडिग दिखाई दिए।

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