केंद्र सरकार अब पूर्वोत्तर उग्रवाद को समाप्त करने के लिए व्यापक सुरक्षा रणनीति पर काम कर रही है। नक्सलवाद (LWE) पर बड़ी सफलता के बाद सुरक्षा एजेंसियों का फोकस पूर्वोत्तर राज्यों की ओर स्थानांतरित किया गया है।

बताया जा रहा है सरकार का लक्ष्य 2029 तक मणिपुर, असम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में सक्रिय उग्रवादी गतिविधियों को खत्म करना है। इसके लिए विशेष सुरक्षा इकाइयों की तैनाती और तकनीकी संसाधनों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है।

कोबरा यूनिट्स की तैनाती

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए CRPF की विशेष इकाई CoBRA (Commando Battalion for Resolute Action) को पूर्वोत्तर में तैनात किया जा रहा है। यह यूनिट पहले वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सक्रिय थी, जहां हालात में सुधार के बाद अब इसका उपयोग पूर्वोत्तर में किया जा रहा है।कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों की वापसी LWE क्षेत्रों से पूरी तरह नहीं होगी, बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से पुनर्संरचित किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर उग्रवाद में सबसे संवेदनशील स्थिति मणिपुर की मानी जा रही है। राज्य में सक्रिय कई समूह और हालिया जातीय तनाव ने सुरक्षा चुनौतियां बढ़ाई हैं।सूत्रों के मुताबिक पूर्वोत्तर में दर्ज कुल उग्रवादी घटनाओं का बड़ा हिस्सा अकेले मणिपुर से जुड़ा है। इसी वजह से नई रणनीति की शुरुआत भी यहीं से की जा रही है।

सुरक्षा उपकरण और वाहन

सुरक्षा एजेंसियों को नई माइन-प्रोटेक्टेड और बुलेटप्रूफ वाहनों की खेप भी मिली है। इनका उपयोग संवेदनशील क्षेत्रों में किया जा रहा है ताकि अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों को अतिरिक्त सुरक्षा मिल सके।कुछ हल्के बुलेटप्रूफ वाहन पहले ही मणिपुर के उखरुल जिले में तैनात किए जा चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार ये कदम जमीन पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

उग्रवाद में गिरावट के संकेत

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक दशक में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। 2014 की तुलना में 2024 तक घटनाओं, नागरिक मौतों और गिरफ्तारी के आंकड़ों में सुधार देखा गया है।हालांकि, मणिपुर में जारी जातीय तनाव के कारण कुछ घटनाएं अभी भी चुनौती बनी हुई हैं, जिन पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं।

सरकार का मानना है कि पूर्वोत्तर उग्रवाद को समाप्त करने के लिए सुरक्षा, विकास और निगरानी तीनों मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा।
सूत्रों के मुताबिक 2029 की समयसीमा को लेकर कई स्तरों पर समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और रणनीति को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

मणिपुर में मंगलवार को दोपहर करीब 12:08 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह घटना मणिपुर विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान हुई। कांग्रेस विधायक दल के नेता के. मेघचंद्र जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए 'जल जीवन मिशन' पर प्रस्ताव पेश कर रहे थे, तभी अचानक जमीन में कंपन महसूस हुआ। झटके महसूस होते ही वरिष्ठ कांग्रेस विधायक ने अपने भाषण को रोक दिया।

विधानसभा की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित

भूकंप के तुरंत बाद विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यब्रत सिंह ने 60 सदस्यों वाले सदन को पांच मिनट के लिए स्थगित कर दिया। पांच मिनट के अंतराल के बाद सदन की कार्यवाही सामान्य रूप से फिर से शुरू हुई और सभी प्रस्ताव और चर्चा जारी रही। यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी सदस्य या कर्मचारी को किसी प्रकार की चोट या नुकसान नहीं हुआ।

भूकंप की तीव्रता और केंद्र

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने पुष्टि की कि इस भूकंप की तीव्रता 4.3 थी और इसका केंद्र मणिपुर के कामजोंग जिले में 45 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। समाचार लिखे जाने तक विधानसभा भवन और आसपास की कोई इमारत नुकसानग्रस्त नहीं पाई गई थी और किसी के हताहत होने की भी रिपोर्ट नहीं आई थी।

इतिहास में बड़ा भूकंप और उसके असर

मणिपुर में पिछले अनुभव को देखें तो 4 जनवरी 2016 को यहां 6.7 तीव्रता का भूकंप आया था। उस समय आठ लोगों की मौत हुई थी और कई घरों, इमारतों और इम्फाल के मशहूर 'इमा कैथेल' बाजार को गंभीर नुकसान पहुंचा था। पिछले भूकंप की तुलना में मंगलवार का झटका काफी हल्का रहा, लेकिन विधानसभा में उपस्थित सदस्यों और कर्मचारियों के लिए यह एक चेतावनी का संकेत था।

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