पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस के एक्शन का एक वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो में पुलिस एक कथित कुख्यात अपराधी को सिर्फ अंडरवियर में हाथकड़ी लगाकर सड़कों पर घुमाती नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार, आरोपी आकाश सिंह को पुलिस अलग-अलग क्राइम सीन पर ले गई थी, जहां पुराने मामलों की जांच की गई और घटनाओं का रिकंस्ट्रक्शन किया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, हावड़ा के मालीपांचघरा और गोलाबाड़ी थाना क्षेत्र में दर्ज कई मामलों की जांच के लिए पुलिस इसे लेकर निकली थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध से जुड़े घटनास्थलों पर ले जाकर यह समझने की कोशिश की गई कि वारदात कैसे हुई और इसमें किसकी भूमिका थी। इस दौरान आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच इलाके में घुमाया गया। इस पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और कई ने वीडियो बना लिया।

वायरल वीडियो में आरोपी काले रंग के बरमूडे में दिख रहा है। वह कैमरे के सामने यह कहते हुए नजर आता है कि उसे नहीं पता कि उसे क्यों घुमाया जा रहा है और उसने कोई अपराध नहीं किया। हालांकि, पुलिस की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जानकारी के अनुसार, आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस पुराने मामलों की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है।

राज्य में नई सरकार बनने के बाद से अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बातें लगातार हो रही हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाने का भरोसा दिलाया है। इसी बीच, पुलिस की यह कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है। प्रशासनिक स्तर पर इसे अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है, जबकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं।

हाल के दिनों में हावड़ा में अपराध से जुड़े मामलों में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। कई इलाकों में अवैध कब्जों और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान भी चल रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जाएंगे। फिलहाल, वायरल वीडियो को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और मामला चर्चा में बना हुआ है।

पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हलचलों में उस समय काफी हलचल मच गई जब शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ के हत्या मामले में सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया। अब यह मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। शुरुआती जांच में जहां स्थानीय पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे थे, वहीं अब पता चला है कि इस केस में पहचान में बड़ी गलती हुई थी और एक निर्दोष शख्स को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया था। सीबीआई की जांच में असली साजिशकर्ता तक पहुंचने के बाद पूरा मामला बदल गया।

जानकारी के अनुसार, पहले बंगाल पुलिस के इनपुट पर तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें बिहार के बक्सर से मयंक मिश्रा और विक्की मौर्य थे, जबकि उत्तर प्रदेश के बलिया से राज सिंह नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के बाद उसे लगभग 13 दिनों तक हिरासत में रखा गया। लेकिन बाद में यह बड़ा तथ्य सामने आया कि जिस व्यक्ति को राज सिंह समझकर गिरफ्तार किया गया था, वह दरअसल गलत पहचान का शिकार था। उसके परिवार ने पहले ही दावा किया था कि वह घटना के समय यूपी के अयोध्या में मौजूद था, लेकिन शुरुआती जांच में इसका ध्यान नहीं दिया गया।

जैसे-जैसे सीबीआई मामले की जांच करती गई, परतें खुलती गईं। जब सीबीआई की टीम ने दोबारा पूरे नेटवर्क की जांच की तो पता चला कि असली साजिशकर्ता कोई और है। इसके बाद एजेंसी ने मुजफ्फरनगर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान राजकुमार के रूप में हुई है। जांच एजेंसी का कहना है कि यही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है और वह लंबे समय से इस साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। इसके साथ ही पहले गिरफ्तार किए गए राज सिंह को कोर्ट ने रिहा कर दिया है, क्योंकि उसकी भूमिका इस मामले में साबित नहीं हो सकी।

इस बीच, जांच में एक और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी भी सामने आई है। सीबीआई ने वाराणसी से विनय राय नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। अब तक इस पूरे मामले में कुल चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच अभी भी जारी है। अधिकारियों के मुताबिक, पूरा नेटवर्क अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है और आगे और नाम सामने आ सकते हैं।

यह पूरा मामला अब जांच एजेंसियों की शुरुआती लापरवाहियों और गलत पहचान के सवालों को भी उजागर कर रहा है। वहीं, राजनीतिक स्तर पर भी इस केस को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल, सीबीआई की टीम आगे की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हत्या की असली साजिश कितनी गहरी थी और इसमें और कौन-कौन शामिल हो सकता है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हंगामा मच गया है। कोलकाता के भवानीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कड़ा हमला किया। उन्होंने बताया कि ममता ने अपने गढ़ भवानीपुर में ही जनता का समर्थन खो दिया है और उनका राजनीतिक करियर लगभग खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। उनके इस बयान के बाद से राजनीति में गतिविधियां बढ़ गई हैं। ये कार्यक्रम कैमक स्ट्रीट में बीजेपी की ओर से धन्यवाद सभा के रूप में आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए थे।

अपने संबोधन में शुभेंदु अधिकारी ने कई तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भवानीपुर में लोग बदलाव के लिए तैयार हैं और टीएमसी के खिलाफ नाराजगी स्पष्ट नजर आ रही है। कहा गया कि जिस बूथ पर ममता बनर्जी ने खुद वोट डाला, वहां भी उन्हें अपेक्षित बढ़त नहीं मिली। उन्होंने कहा, “वह उस बूथ पर भी बढ़त हासिल करने में असफल रहीं, जहां उन्होंने खुद अपना वोट डाला। बंगाल की जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपका राजनीतिक करियर अब खत्म हो चुका है। टाटा, बाय-बाय।” उनके इस बयान पर समर्थकों में उत्साह बढ़ गया, वहीं विपक्ष ने इसे बस चुनावी बयानबाजी करार दिया।

इसी कार्यक्रम में शुभेंदु ने भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने भवानीपुर में चल रही 'कट मनी' और जबरन वसूली की प्रथा को खत्म करने की बात की। उनका कहना था कि लोग इस व्यवस्था से लंबे समय से परेशान रहे हैं और अब बदलाव का समय आ गया है। उन्होंने यह भी कहा कि टीएमसी शासन में ये गतिविधियां आम हो गई थीं, जिनको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये बयान पश्चिम बंगाल में और टकराव का कारण बन सकते हैं, खासकर जब पहले से ही दो दलों के बीच मुकाबला तेज है।

इसके अलावा उन्होंने सीमा पार की राजनीतिक संदर्भों का भी जिक्र किया और कहा कि कुछ बाहरी ताकतें उनकी नीतियों से असहज हैं। इस पर भी राजनीति में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उन्होंने चुनावी आंकड़ों का हवाला देते हुए टीएमसी नेताओं पर भी निशाना साधा, दावा किया कि कई बूथों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी जहां टीएमसी के बड़े नेता सक्रिय हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है और दोनों दलों के बीच जुबानी जंग तेज होने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत दी है। राज्य के वित्त विभाग ने हाल ही में एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसमें विभिन्न सरकारी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये कदम लंबे समय से अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाने की मांग को देखते हुए उठाया गया है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया की देरी और परीक्षाओं के टलने के कारण आयु सीमा पार कर चुके थे। अब इस फैसले से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के लिए फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा। नई व्यवस्था 11 मई 2026 से लागू होगी। इसके लिए वित्त विभाग ने वेस्ट बंगाल सर्विसेज (रेजिंग ऑफ एज-लिमिट) रूल्स, 1981 में संशोधन किया है।

इस अधिसूचना के अनुसार, अलग-अलग ग्रुप के पदों के लिए नई अधिकतम आयु सीमा तय की गई है। ग्रुप ‘A’ के पदों के लिए अब उम्मीदवार 41 वर्ष तक आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, जहां पहले से अधिक आयु सीमा लागू है, वहां वही पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। ग्रुप ‘B’ के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 44 वर्ष कर दी गई है। वहीं, ग्रुप ‘C’ और ग्रुप ‘D’ की नौकरियों के लिए अब उम्मीदवार 45 वर्ष तक आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन यानी PSC के दायरे से बाहर होने वाली कई भर्तियों में भी यही नई आयु सीमा लागू होगी, जिसमें राज्य के वैधानिक निकाय, सरकारी कंपनियां और स्थानीय निकायों की नौकरियां शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवा में मौका देना है।

राज्य में हाल ही में सत्ता परिवर्तन के बाद कई बड़े प्रशासनिक फैसले लिए जा रहे हैं। 2026 में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में शानदार जीत दर्ज की और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। चुनाव में बीजेपी ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें जीतीं, जबकि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस केवल 80 सीटों पर सिमट गई। इस राजनीतिक बदलाव के बाद सरकार भर्ती और प्रशासनिक ढांचे में सुधार की बात कर रही है। माना जा रहा है कि सरकारी नौकरियों में आयु सीमा बढ़ाने का फैसला भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। इस फैसले के बाद राज्य के लाखों नौकरी अभ्यर्थियों में राहत और उत्साह का माहौल है, क्योंकि कई उम्मीदवार ऐसे थे जिनकी उम्र भर्ती प्रक्रिया के लंबे खिंचाव के कारण निकल चुकी थी या निकलने वाली थी।

पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद से राजनीतिक और प्रशासनिक हलचलें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जो राज्य में चर्चा का विषय बन गए हैं। राज्य सचिवालय में हुई इस बैठक में सीमा सुरक्षा, स्वास्थ्य योजनाएं, सरकारी नौकरियां और जनगणना जैसे कई मुद्दों पर निर्णय हुए। ऐसी खबरें आ रही हैं कि नई सरकार प्रशासनिक पकड़ को मजबूत करने के लिए जल्दी से फैसले ले रही है। बैठक के बाद की सूचनाओं ने राज्य की राजनीति में और भी गर्माहट ला दी है। खास बात ये है कि कुछ योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिन पर पहले राजनीतिक विवाद होते रहते थे।

माना जा रहा है कि भारत-बांग्लादेश सीमा से संबंधित निर्णय सबसे बड़ा है। सरकार ने बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन देने की प्रक्रिया को तेज करने का आदेश दिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह काम अगले 45 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले सीमा क्षेत्रों में फेंसिंग के लिए जमीन हस्तांतरण में काफी मुश्किलें आती रही हैं। अब नई सरकार इसे प्राथमिकता में रख रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव के संकेत हैं। सरकार ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू होने जा रही है। पहले यहां 'स्वास्थ्य साथी' योजना चल रही थी। नई सरकार का दावा है कि इस योजना के लागू होने से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को अस्पतालों में इलाज का लाभ मिलेगा। इसी बैठक में विश्वकर्मा योजना और उज्ज्वला योजना को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत कारीगरों, छोटे कामगारों और गरीब परिवारों को सीधा लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।

बैठक में युवाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले हुए। लंबे समय से रुकी भर्ती प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को पांच साल तक का रिलेक्सेशन देने का फैसला भी किया गया। सूत्रों के मुताबिक, भर्ती विवाद और कोर्ट मामलों के कारण हजारों उम्मीदवार प्रभावित हुए थे। नई सरकार इस समस्या को जल्द सुलझाने के संकेत दे रही है। दूसरी ओर, जनगणना की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्णय भी चर्चा में है। सरकार का कहना है कि विकास योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों के लिए सही जनसंख्या आंकड़े आवश्यक हैं। ऐसे में रुकी हुई प्रक्रिया को तुरंत आगे बढ़ाने की बात कही गई है। हालाँकि, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पिछले शासन की सभी योजनाएं बंद नहीं होंगी। जिन योजनाओं से जनता को लाभ मिल रहा है, उन्हें जारी रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में इस पहली बैठक में कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे, जिनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशीथ प्रमाणिक और अन्य नेता शामिल थे। हालांकि, विभागों का अंतिम बंटवारा अभी नहीं हुआ है। सरकार ने कहा है कि अगले सोमवार को फिर से कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें विभागों और नई नीतियों पर चर्चा की जाएगी। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद राज्य की राजनीति में पूर्ण बदलाव आया है। तृणमूल कांग्रेस को इस बार बड़ा नुकसान हुआ है और कई प्रमुख नेताओं की सीटें भी हाथ से निकल गईं।

पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले ने अब झारखंड के धनबाद से जुड़ा एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में इस्तेमाल की गई बाइक पर जो नंबर प्लेट लगी थी, वह असल में धनबाद के एक कर्मचारी विभाष भट्टाचार्य की बाइक का रजिस्टर्ड नंबर था, जिसे अपराधियों ने फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बंगाल पुलिस की एसआईटी टीम भी जांच के सिलसिले में देर रात धनबाद पहुंची और कई घंटे तक स्थानीय स्तर पर पूछताछ और दस्तावेजों की पड़ताल की गई। जांच अधिकारियों के अनुसार यह पूरा मामला सुनियोजित तरीके से पहचान छिपाने की कोशिश का हिस्सा लग रहा है।

जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, वैसे-वैसे कई परतें खुलती चली गईं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपराधियों ने जिस बाइक का इस्तेमाल वारदात में किया, उस पर JH सीरीज का नंबर प्लेट लगाया गया था, जिससे झारखंड कनेक्शन की आशंका मजबूत हुई। जब इस नंबर को ट्रेस किया गया तो यह धनबाद के पाथरडीह इलाके में तैनात एक कर्मचारी विभाष भट्टाचार्य के नाम पर दर्ज पाया गया। इसके बाद जांच टीम चास नाला कार्यालय तक पहुंची, जहां से यह जानकारी भी मिली कि भट्टाचार्य मूल रूप से बंगाल के बर्नपुर के रहने वाले हैं और उनका तबादला कुछ साल पहले झारखंड में हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम ने जांच को और पेचीदा बना दिया, क्योंकि शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा था कि अपराधियों ने जानबूझकर किसी और की पहचान का इस्तेमाल कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है।

हालांकि, जांच के दौरान एक अहम मोड़ तब आया जब विभाष भट्टाचार्य की लोकेशन और गतिविधियों की पुष्टि की गई। उनके कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज की जांच में यह साफ हो गया कि घटना के समय वह अपने कार्यस्थल पर ही मौजूद थे। इससे उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है। पुलिस के अनुसार हत्यारों ने न सिर्फ बाइक का नंबर चुराया बल्कि उसे दूसरी बाइक पर फर्जी तरीके से चिपकाकर इस्तेमाल किया, ताकि असली अपराधियों तक पहुंचना मुश्किल हो सके। अब एसआईटी इस बात की जांच कर रही है कि यह फर्जी नंबर प्लेट किसने और किस नेटवर्क के जरिए तैयार की और इसका इस्तेमाल किन लोगों ने किया।

कोलकाता के बिग्रेड परेड ग्राउंड में शनिवार को पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साथ राज्य में सत्ता परिवर्तन औपचारिक रूप से हो गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में आज से सुशासन, सुरक्षा और विकास के नवयुग की शुरुआत हो गई है। डॉ. यादव ने कहा कि अब पश्चिम बंगाल सच्चे अर्थों में “आमार सोनार बांग्ला” बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राजनीतिक हस्तियां मौजूद रहीं और पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सुबह से ही बिग्रेड परेड ग्राउंड के आसपास लोगों की आवाजाही बढ़ गई थी और समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया।

शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आर.एन. रवि ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही नई सरकार के पांच अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया। समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी को लेकर पहले से ही राजनीतिक हलकों में चर्चा थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में पहुंचे। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम को लेकर प्रशासन कई दिनों से तैयारी में जुटा था। मंच से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक हर स्तर पर विशेष इंतजाम किए गए थे। समारोह के दौरान भाजपा समर्थकों में उत्साह साफ दिखाई दिया और कई जगह “विकास” और “परिवर्तन” के नारे भी सुनाई दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और सुवेन्दु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल अब अपने पुराने गौरव की ओर लौटेगा। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में राज्य में निवेश, सुशासन और जनकल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। डॉ. यादव ने पश्चिम बंगाल की जनता और मैदानी कार्यकर्ताओं को भी इस राजनीतिक बदलाव के लिए बधाई दी। राजनीतिक जानकारों की मानें तो राज्य में यह सत्ता परिवर्तन आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकता है। फिलहाल नई सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं विपक्ष की ओर से भी नई सरकार की नीतियों और फैसलों पर नजर रखी जा रही है। कोलकाता में देर शाम तक राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी रहा और पूरे घटनाक्रम को राज्य की राजनीति में एक बड़े मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार का दिन बड़ा बदलाव लेकर आया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में भारी भीड़ जुटी रही। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। राज्यपाल आर. एन. रवि ने शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लंबे समय से बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन इस बार चुनावी नतीजों ने पूरी तस्वीर बदल दी।

शुभेंदु अधिकारी के साथ पांच मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडु और निशीथ प्रमाणिक शामिल हैं। बीजेपी ने कैबिनेट गठन में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है। समारोह के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। कई लोग सुबह से ही ब्रिगेड परेड मैदान पहुंचने लगे थे। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। अधिकारियों के अनुसार अलग-अलग राज्यों से भी पार्टी समर्थक और नेता कोलकाता पहुंचे थे। मंच पर एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री मौजूद रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं की मौजूदगी चर्चा में रही।

बताया जा रहा है कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया था और इसका असर नतीजों में साफ दिखा। 2026 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों तक सिमट गई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ। दोनों चरणों को मिलाकर करीब 92 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में हुए भारी मतदान ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को 15 हजार से ज्यादा वोटों से हराया। वहीं नंदीग्राम सीट पर भी उन्होंने मजबूत जीत दर्ज की। मतगणना के दौरान भवानीपुर सीट पर लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला था, लेकिन आखिर में बीजेपी उम्मीदवार आगे निकल गए।

शपथ ग्रहण के बाद शुभेंदु अधिकारी ने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि उनकी सरकार विकास, उद्योग और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि बंगाल को नई दिशा देने की कोशिश की जाएगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनाव परिणामों को लेकर अभी भी राजनीतिक बयानबाजी जारी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वे विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएंगे।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आने के बाद भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अपना पहला संदेश राज्य की जनता को दिया। 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने हैं। शुक्रवार को कोलकाता में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। शपथ लेने के तुरंत बाद अधिकारी सबसे पहले रवीन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास जोरासांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे। वहां उन्होंने कविगुरु को पुष्पांजलि अर्पित की और गीत गाकर श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि उन्होंने औपचारिक सरकारी कामकाज शुरू करने से पहले यही कार्यक्रम तय किया था।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह दिन सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य को नई दिशा देने और विकास की राह पर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब उनकी सरकार की है। अधिकारियों के अनुसार शपथ समारोह के बाद जोरासांको ठाकुरबाड़ी में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। वहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “मैं अब सिर्फ किसी पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे बंगाल के लोगों का मुख्यमंत्री हूं।” उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को किसी से प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है और उनकी सरकार सभी वर्गों के लिए काम करेगी। बंगाल में लंबे समय बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसलिए राजनीतिक माहौल भी काफी गर्म नजर आ रहा है।

अपने संबोधन में शुभेंदु अधिकारी ने स्वामी विवेकानंद का भी जिक्र किया। उन्होंने ‘चरैवेति, चरैवेति’ का उल्लेख करते हुए लोगों से नए बंगाल के निर्माण में सहयोग करने की अपील की। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी अब राज्य में संगठन और प्रशासन दोनों स्तर पर तेजी से बदलाव की तैयारी में है। चुनाव नतीजों के बाद भी राज्य में राजनीतिक बयानबाजी जारी है, लेकिन अधिकारी ने विपक्ष को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेसको 80 सीटें मिलीं।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में सरकार गठन को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शनिवार सुबह 11 बजे नए मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ ले सकते हैं। बीजेपी खेमे में अब सबसे ज्यादा चर्चा दो डिप्टी मुख्यमंत्री पदों को लेकर हो रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस बार बीजेपी बंगाल में सामाजिक और राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश में है, इसलिए एक महिला चेहरे को भी उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक नेताओं के बीच लगातार बातचीत चल रही है और अंतिम नामों पर मंथन जारी बताया जा रहा है।

डिप्टी CM पद की रेस में सबसे ज्यादा चर्चा दिलीप घोष, निसिथ प्रमाणिक, अग्निमित्रा पॉल और रुपा गांगुली के नामों की हो रही है। दिलीप घोष को संगठन का मजबूत चेहरा माना जाता है। RSS बैकग्राउंड और लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहने का अनुभव उनके पक्ष में माना जा रहा है। वहीं निशिथ प्रमाणिक उत्तर बंगाल में बीजेपी का बड़ा दलित चेहरा माने जाते हैं। राजवंशी समाज में उनकी पकड़ मजबूत बताई जाती है और वह केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। पार्टी के अंदर यह भी चर्चा है कि दलित वोट बैंक में बीजेपी को इस बार जबरदस्त फायदा मिला है, इसलिए नेतृत्व में उसका प्रतिनिधित्व दिखाना जरूरी समझा जा रहा है।

महिला चेहरों में अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली सबसे आगे बताई जा रही हैं। बीजेपी ने इस बार 34 महिलाओं को टिकट दिया था, जिनमें से 23 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचीं। पार्टी इसे बड़ा राजनीतिक संदेश मान रही है। सूत्रों के मुताबिक, महिला वोटरों के बीच पकड़ मजबूत करने और ममता बनर्जी के महिला वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति के तहत महिला डिप्टी CM का फॉर्मूला सामने आया है। अग्निमित्रा पॉल को बंगाल बीजेपी का आक्रामक और फायरब्रांड चेहरा माना जाता है। फैशन डिजाइनिंग की दुनिया से राजनीति में आईं अग्निमित्रा ने आसनसोल दक्षिण सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं रूपा गांगुली लंबे समय से महिला मुद्दों को उठाती रही हैं और शहरी के साथ ग्रामीण इलाकों में भी उनकी पहचान मजबूत मानी जाती है। बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व सामाजिक समीकरण, महिला प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर अंतिम फैसला ले सकता है।

पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यमग्राम इलाके में बुधवार रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है, जब चंद्रनाथ रथ (42) कोलकाता से अपने घर मध्यमग्राम लौट रहे थे। अचानक हुई इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह हमला पूरी तरह से सुनियोजित था और इसमें हमलावरों ने बेहद प्रोफेशनल तरीके से वारदात को अंजाम दिया।

बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ उस समय अपनी स्कॉर्पियो कार में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे थे। गाड़ी में उनके साथ ड्राइवर बुद्धदेब बेरा और एक अन्य व्यक्ति भी मौजूद था। कोलकाता से लगभग 20 किलोमीटर दूर डोलतला और मध्यमग्राम के बीच अचानक एक कार ने उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए रास्ता रोक दिया। जैसे ही स्कॉर्पियो रुकी, उसी समय एक बाइक पर सवार हमलावर वहां पहुंचा और उसने वाहन की बाईं तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 6 से 10 राउंड गोलियां चलाई गईं। इस हमले में चंद्रनाथ रथ को चार गोलियां लगीं, जिनमें से दो सीने को पार कर गईं और एक गोली पेट में लगी। वहीं ड्राइवर बुद्धदेब बेरा भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के बाद हमलावर मौके पर गाड़ी छोड़कर बाइक से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चंद्रनाथ रथ को मृत घोषित कर दिया। ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके से वह कार जब्त कर ली है, जिससे स्कॉर्पियो का रास्ता रोका गया था। जांच में सामने आया है कि कार पर लगा नंबर प्लेट फर्जी था, जिससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि हमलावर पहले से पूरी तैयारी के साथ आए थे।

फोरेंसिक टीम की शुरुआती जांच में एक और अहम बात सामने आई है। माना जा रहा है कि हमले में ग्लॉक 47X जैसी आधुनिक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस तरह के हथियार आम तौर पर संगठित अपराध या प्रशिक्षित शूटरों के पास ही देखे जाते हैं। घटना के तरीके को देखते हुए इसे किसी प्रोफेशनल साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। हमलावर बाइक पर हेलमेट पहनकर आए थे और बाइक पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी, जिससे उनकी पहचान फिलहाल मुश्किल बनी हुई है।

इस वारदात के कुछ ही घंटे बाद बशीरहाट इलाके में एक और फायरिंग की घटना सामने आई, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय गंभीर रूप से घायल हो गए। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक स्तर पर भी माहौल गर्म हो गया है। सुवेंदु अधिकारी ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए कहा है कि पिछले कुछ दिनों से चंद्रनाथ रथ की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी और यह हमला 2 से 3 दिनों की रेकी के बाद किया गया है।

वहीं दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है और इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी का कहना है कि बिना जांच के किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और कई टीमें जांच में जुटी हुई हैं। इस घटना के बाद मध्यमग्राम और आसपास के क्षेत्रों में तनाव का माहौल बना हुआ है।

पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद सियासी तस्वीर तेजी से बदल रही है। चुनाव आयोग ने राज्य में नई विधानसभा के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे नई सरकार के गठन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। आयोग की ओर से यह नोटिफिकेशन राज्यपाल को भेज दिया गया है और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया पूरी मानी जा रही है। इधर चुनावी हार के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। ममता ने साफ कहा है कि वह चुनाव हारी नहीं हैं, उन्हें हराया गया है। उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे “जनादेश नहीं, मैनेजमेंट” बताया। बंगाल की राजनीति में यह टकराव अब चुनावी हार-जीत से आगे संवैधानिक और राजनीतिक बहस का रूप लेता दिख रहा है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने इस पूरे घटनाक्रम पर कहा कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देती हैं या नहीं, यह चुनाव आयोग के दायरे का विषय नहीं है। अधिकारियों के अनुसार आयोग की भूमिका चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक सीमित रहती है और नई विधानसभा गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना राज्यपाल को सौंप दी गई है, अब आगे की प्रक्रिया संवैधानिक पदों के स्तर पर तय होगी। इसी बीच कोलकाता में नई सरकार के गठन की हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें नए नेता का चुनाव होगा। इसके बाद 9 मई, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जयंती के दिन नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। पार्टी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह-पर्यवेक्षक बनाया गया है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी बंगाल में सरकार गठन को लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है।

सूत्रों ने बताया कि विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर सहमति बन सकती है। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में उनका नाम सबसे आगे माना जा रहा है। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराने के बाद उनका राजनीतिक कद और मजबूत हुआ है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अब भी आक्रामक रुख में हैं और उन्होंने न तो हार को सहज स्वीकार किया है, न ही पद छोड़ने के संकेत दिए हैं।