कमर्शियल LPG को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम नीति फैसला लिया है, जिसका असर देशभर के व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों पर दिखाई देगा। बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने के लिए सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त कमर्शियल LPG आवंटन देने का निर्णय लिया है। इस कदम से खासतौर पर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जो पिछले कुछ समय से गैस की उपलब्धता और कीमतों को लेकर परेशान थे।

LPG की स्थिति अब भी चुनौतीपूर्ण

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, देश में LPG की स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है और इसे लेकर चिंता बनी हुई है। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था में सुधार जरूर आया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां लंबी कतारें अभी भी देखी जा रही हैं। इससे साफ है कि मांग और आपूर्ति के बीच अंतर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

सहायता फ्रेमवर्क के तहत नई रणनीति

सरकार ने कमर्शियल LPG की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए “सहायता फ्रेमवर्क” लागू किया है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य गैस सप्लाई सिस्टम को मजबूत करना और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को विस्तार देना है। इसके तहत राज्यों को अतिरिक्त LPG आवंटन उनके सुधारात्मक कदमों के आधार पर दिया जाएगा, जिससे वे बेहतर ढंग से गैस वितरण व्यवस्था को सुधार सकें।

CGD नेटवर्क को बढ़ावा देने पर जोर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो राज्य सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े प्रस्तावों को तेजी से मंजूरी देंगे और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे के लिए राज्य व जिला स्तर पर समितियां बनाएंगे, उन्हें अतिरिक्त 1 प्रतिशत LPG आवंटन मिलेगा। यह कदम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज करने और उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

तेज अनुमतियों पर मिलेगा अतिरिक्त लाभ

जिन राज्यों में CGD परियोजनाओं के लिए “डीम्ड अनुमतियां” जारी की जाएंगी, उन्हें 2 प्रतिशत अतिरिक्त LPG कोटा दिया जाएगा। इससे परियोजनाओं की गति बढ़ेगी और गैस पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो सकेगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार से बढ़ेगी सप्लाई

सरकार ने “डिग एंड रिस्टोर” योजना को लागू करने वाले राज्यों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त LPG देने की बात कही है। इस योजना का मकसद पाइपलाइन बिछाने और मरम्मत कार्य के दौरान आने वाली बाधाओं को कम करना है, जिससे गैस सप्लाई अधिक सुचारु हो सके।

किराया और शुल्क में राहत देने वाले राज्यों को फायदा

जो राज्य सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए जमीन के किराए या पट्टे के शुल्क में कमी करेंगे, उन्हें 4 प्रतिशत अतिरिक्त LPG आवंटन मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे कंपनियों पर लागत का बोझ कम होगा और वे अपने नेटवर्क का विस्तार तेजी से कर सकेंगी।

व्यापार और उपभोक्ताओं के लिए राहत की उम्मीद

इस पूरे फ्रेमवर्क का उद्देश्य गैस की उपलब्धता बढ़ाना और सप्लाई चेन को मजबूत करना है। इससे न केवल व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी, बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी बेहतर और समय पर सेवाएं मिल सकेंगी। सरकार को उम्मीद है कि इन उपायों से LPG संकट को धीरे-धीरे नियंत्रित किया जा सकेगा।

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