देश में रसोई गैस की उपलब्धता को सुचारू और तेज बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम रणनीतिक फैसला लिया है। अंतरराष्ट्रीय हालात और आपूर्ति में आई बाधाओं के बीच अब एलपीजी टैंकरों के रूट में बदलाव कर वितरण व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में 47 हजार मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आ रहे एक बड़े टैंकर को विशाखापत्तनम पोर्ट की ओर मोड़ दिया गया है।

वाइजैग पोर्ट पर उतरेगा एलपीजी कार्गो

सरकार ने समय की बचत और तेज वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस टैंकर को वाइजैग पोर्ट भेजने का निर्णय लिया है। पहले यह जहाज न्यू मंगलौर और ओडिशा के धामरा पोर्ट पर जाने वाला था, लेकिन नए फैसले के तहत इसे सीधे पूर्वी तट पर लाया जा रहा है। इससे गैस को तेजी से उतारकर देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जा सकेगा।

लंबी यात्रा और बदला गया रूट

यह 227 मीटर लंबा रेफ्रिजरेटेड एलपीजी टैंकर फारस की खाड़ी से रवाना हुआ था। जहाज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार किया और पहले गुजरात के वडिनार पोर्ट तक पहुंचा। इसके बाद इसे देश के दक्षिणी सिरे से घूमते हुए बंगाल की खाड़ी के रास्ते पूर्वी तट की ओर भेजा गया। धामरा तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता, इसलिए इसे वाइजैग में खाली करने का निर्णय लिया गया।

युद्ध के असर से प्रभावित सप्लाई

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और संघर्ष का असर एलपीजी आपूर्ति पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे हालात में सरकार ने टैंकरों को प्राथमिकता देते हुए वैकल्पिक मार्ग अपनाने शुरू कर दिए हैं। इससे देश में रसोई गैस की कमी न हो और सप्लाई चेन लगातार चलती रहे।

जमीनी नेटवर्क से होगी तेज डिलीवरी

वाइजैग पोर्ट पर गैस उतारने के बाद इसे सड़क और अन्य जमीनी माध्यमों से देश के विभिन्न राज्यों तक पहुंचाया जाएगा। इस रणनीति से वितरण में तेजी आएगी और उपभोक्ताओं तक समय पर एलपीजी पहुंच सकेगी।

पीएनजी कनेक्शन का तेजी से विस्तार

एलपीजी के साथ-साथ सरकार पाइप के जरिए गैस आपूर्ति यानी पीएनजी नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार कर रही है। मार्च महीने में 3.1 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई शुरू की गई, जबकि 2.7 लाख नए कनेक्शन भी जोड़े गए। यह विस्तार घरेलू उपयोग के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, छात्रावासों और सामुदायिक रसोई तक पहुंच रहा है।

सरकार की प्राथमिकता और आगे की योजना

सरकार ने शहरी गैस वितरण कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे जरूरत वाले स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दें। इसके अलावा, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में घरेलू उपयोग और सीएनजी सेक्टर को प्राथमिकता दी जा रही है। औद्योगिक इकाइयों को उनकी औसत खपत का लगभग 80 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराई जा रही है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।

कमर्शियल LPG को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम नीति फैसला लिया है, जिसका असर देशभर के व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों पर दिखाई देगा। बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने के लिए सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त कमर्शियल LPG आवंटन देने का निर्णय लिया है। इस कदम से खासतौर पर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जो पिछले कुछ समय से गैस की उपलब्धता और कीमतों को लेकर परेशान थे।

LPG की स्थिति अब भी चुनौतीपूर्ण

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, देश में LPG की स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है और इसे लेकर चिंता बनी हुई है। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था में सुधार जरूर आया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां लंबी कतारें अभी भी देखी जा रही हैं। इससे साफ है कि मांग और आपूर्ति के बीच अंतर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

सहायता फ्रेमवर्क के तहत नई रणनीति

सरकार ने कमर्शियल LPG की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए “सहायता फ्रेमवर्क” लागू किया है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य गैस सप्लाई सिस्टम को मजबूत करना और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को विस्तार देना है। इसके तहत राज्यों को अतिरिक्त LPG आवंटन उनके सुधारात्मक कदमों के आधार पर दिया जाएगा, जिससे वे बेहतर ढंग से गैस वितरण व्यवस्था को सुधार सकें।

CGD नेटवर्क को बढ़ावा देने पर जोर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो राज्य सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े प्रस्तावों को तेजी से मंजूरी देंगे और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे के लिए राज्य व जिला स्तर पर समितियां बनाएंगे, उन्हें अतिरिक्त 1 प्रतिशत LPG आवंटन मिलेगा। यह कदम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज करने और उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

तेज अनुमतियों पर मिलेगा अतिरिक्त लाभ

जिन राज्यों में CGD परियोजनाओं के लिए “डीम्ड अनुमतियां” जारी की जाएंगी, उन्हें 2 प्रतिशत अतिरिक्त LPG कोटा दिया जाएगा। इससे परियोजनाओं की गति बढ़ेगी और गैस पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो सकेगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार से बढ़ेगी सप्लाई

सरकार ने “डिग एंड रिस्टोर” योजना को लागू करने वाले राज्यों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त LPG देने की बात कही है। इस योजना का मकसद पाइपलाइन बिछाने और मरम्मत कार्य के दौरान आने वाली बाधाओं को कम करना है, जिससे गैस सप्लाई अधिक सुचारु हो सके।

किराया और शुल्क में राहत देने वाले राज्यों को फायदा

जो राज्य सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए जमीन के किराए या पट्टे के शुल्क में कमी करेंगे, उन्हें 4 प्रतिशत अतिरिक्त LPG आवंटन मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे कंपनियों पर लागत का बोझ कम होगा और वे अपने नेटवर्क का विस्तार तेजी से कर सकेंगी।

व्यापार और उपभोक्ताओं के लिए राहत की उम्मीद

इस पूरे फ्रेमवर्क का उद्देश्य गैस की उपलब्धता बढ़ाना और सप्लाई चेन को मजबूत करना है। इससे न केवल व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी, बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी बेहतर और समय पर सेवाएं मिल सकेंगी। सरकार को उम्मीद है कि इन उपायों से LPG संकट को धीरे-धीरे नियंत्रित किया जा सकेगा।

------------------------------

हमारे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें –
🔴 व्हाट्सएप चैनल: https://whatsapp.com/channel/0029VbATlF0KQuJB6tvUrN3V
🔴 फेसबुक: Dainik Jagran MP/CG Official
🟣 इंस्टाग्राम: @dainikjagranmp.cg
🔴 यूट्यूब: Dainik Jagran MPCG Digital

📲 सोशल मीडिया पर जुड़ें और बने जागरूक पाठक।
👉 आज ही जुड़िए