पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद सियासी तस्वीर तेजी से बदल रही है। चुनाव आयोग ने राज्य में नई विधानसभा के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे नई सरकार के गठन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। आयोग की ओर से यह नोटिफिकेशन राज्यपाल को भेज दिया गया है और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया पूरी मानी जा रही है। इधर चुनावी हार के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। ममता ने साफ कहा है कि वह चुनाव हारी नहीं हैं, उन्हें हराया गया है। उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे “जनादेश नहीं, मैनेजमेंट” बताया। बंगाल की राजनीति में यह टकराव अब चुनावी हार-जीत से आगे संवैधानिक और राजनीतिक बहस का रूप लेता दिख रहा है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने इस पूरे घटनाक्रम पर कहा कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देती हैं या नहीं, यह चुनाव आयोग के दायरे का विषय नहीं है। अधिकारियों के अनुसार आयोग की भूमिका चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक सीमित रहती है और नई विधानसभा गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना राज्यपाल को सौंप दी गई है, अब आगे की प्रक्रिया संवैधानिक पदों के स्तर पर तय होगी। इसी बीच कोलकाता में नई सरकार के गठन की हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें नए नेता का चुनाव होगा। इसके बाद 9 मई, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जयंती के दिन नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। पार्टी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह-पर्यवेक्षक बनाया गया है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी बंगाल में सरकार गठन को लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है।

सूत्रों ने बताया कि विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर सहमति बन सकती है। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में उनका नाम सबसे आगे माना जा रहा है। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराने के बाद उनका राजनीतिक कद और मजबूत हुआ है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अब भी आक्रामक रुख में हैं और उन्होंने न तो हार को सहज स्वीकार किया है, न ही पद छोड़ने के संकेत दिए हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में BJP की बढ़त और जीत के दावों के बीच कोलकाता से एक वीडियो सामने आया है, जिसने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। वीडियो में कुछ BJP कार्यकर्ता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के बाहर पहुंचकर ‘जय श्री राम’ के नारे लगाते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि रुझानों में BJP को बढ़त मिलने के बाद कार्यकर्ता जश्न में सड़कों पर उतर आए और इसी दौरान कुछ लोग कोलकाता स्थित सीएम आवास के बाहर भी पहुंच गए। वहां कुछ देर तक नारेबाजी हुई, जिससे इलाके में हलचल बढ़ गई। पुलिस मौके पर पहले से तैनात थी और उसने तुरंत स्थिति संभालने की कोशिश की।

वीडियो में दिख रहा है कि BJP कार्यकर्ता सड़क किनारे खड़े होकर ‘जय श्री राम’ के नारे लगा रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की और समझाइश देकर आगे बढ़ाया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हालात तनावपूर्ण जरूर हुए, लेकिन किसी तरह की झड़प या टकराव की खबर नहीं है। फिर भी इस घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। पश्चिम बंगाल में ‘जय श्री Ram’ का नारा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि पिछले कुछ सालों में एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी बन चुका है। BJP इसे खुलकर इस्तेमाल करती रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का इसके साथ टकराव कई बार खुलकर सामने आ चुका है।

ममता बनर्जी और ‘जय श्री राम’ नारे को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है। साल 2021 में कोलकाता में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान जब मंच के सामने बैठे कुछ लोगों ने ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए थे, तब ममता बनर्जी नाराज हो गई थीं। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। ममता ने मंच से कहा था कि सरकारी कार्यक्रम की गरिमा होनी चाहिए और किसी को बुलाकर उसका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। विरोध जताते हुए उन्होंने भाषण देने से इनकार कर दिया था। यह मामला उस वक्त काफी चर्चा में रहा था और BJP ने इसे राजनीतिक तौर पर खूब उठाया था।

इससे पहले 2019 में भी पूर्वी मेदिनीपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया था। ममता बनर्जी का काफिला चंद्रकोणा इलाके से गुजर रहा था, तभी सड़क किनारे खड़े कुछ लोगों ने ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए। बताया जाता है कि ममता बनर्जी उस वक्त गाड़ी से उतर गई थीं और उन्होंने इस पर नाराजगी जताई थी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच शुक्रवार को कोलकाता के दमदम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि “TMC का दीया अब बुझने वाला है, और बुझता हुआ दीया फड़फड़ाता है।” पीएम ने दावा किया कि राज्य में बदलाव की लहर चल रही है और पहले चरण की रिकॉर्ड वोटिंग ने इस संकेत को और मजबूत कर दिया है।

रैली में प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा और महिला आरक्षण को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) “बेटियों के सपनों को कुचलने नहीं देगी।” उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य में सरकार बनने पर महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

चुनावी माहौल गरम

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में TMC सरकार पर भ्रष्टाचार, सिंडिकेट और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बंगाल को “TMC के डर, भ्रष्टाचार और अत्याचार से मुक्ति” की जरूरत है।

पीएम ने यह भी कहा कि बंगाल की जनता अब परिवर्तन चाहती है और दूसरे चरण की वोटिंग में यह रुझान और स्पष्ट होगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें।

महिला मुद्दे पर फोकस

महिला सुरक्षा और अधिकारों को लेकर पीएम ने कहा कि राज्य की बेटियां न्याय चाहती हैं और उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह महिलाओं के अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं है।

इस दौरान संदेशखाली जैसे मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं को नेतृत्व देने और उनकी आवाज को मजबूत करने का काम कर रही है।

शाह का दावा और रणनीति

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि पहले चरण की 152 सीटों में से भाजपा 110 से अधिक सीटों पर बढ़त बना रही है। उन्होंने कहा कि “भय से भरोसे की यात्रा” शुरू हो चुकी है और राज्य में भाजपा की सरकार बनना तय है।

शाह ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद “भतीजा टैक्स” और सिंडिकेट व्यवस्था खत्म की जाएगी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराई जाएगी।

आंकड़े

बंगाल में पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें रिकॉर्ड 92% से अधिक वोटिंग दर्ज की गई। यह पिछले कई वर्षों में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत बताया जा रहा है।

दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, जबकि चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। इस बार चुनाव में TMC, BJP और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है।अब सभी की नजर दूसरे चरण के मतदान पर टिकी है, जहां राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चुनाव परिणाम यह तय करेंगे कि बंगाल में सत्ता किसके हाथ में जाएगी।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। 23 अप्रैल को 152 सीटों पर हुए मतदान में राज्यभर में 92.9 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई, जो 2011 के बाद सबसे ज्यादा है। खास बात यह रही कि जिन सीटों पर विशेष पुनरीक्षण अभियान (SIR) के तहत बड़ी संख्या में वोटर सूची से नाम हटाए गए थे, वहां भी 95 फीसदी से अधिक मतदान हुआ। यह ट्रेंड चुनावी माहौल और मतदाताओं के उत्साह को साफ तौर पर दर्शाता है।

चुनाव आयोग के अनुसार, मुर्शिदाबाद जिले की समसेरगंज सीट पर 96.03 फीसदी मतदान हुआ, जबकि यहां सबसे ज्यादा करीब 91 हजार से अधिक नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। इसी तरह लालगोला, भगवानगोला, रघुनाथगंज और फरक्का सीटों पर भी 96 फीसदी के आसपास मतदान दर्ज किया गया, जबकि इन क्षेत्रों में भी SIR के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटाए गए थे।

SIR के बाद असर

SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के तहत राज्य में करीब 11.63 फीसदी वोटरों के नाम सूची से हटाए गए थे। चुनाव आयोग के मुताबिक, हटाए गए नामों में मृत, स्थानांतरित या डुप्लिकेट प्रविष्टियां शामिल थीं। इसके बावजूद जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, उसने कई राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है।

बंपर मतदान को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इसे जनता का समर्थन बताते हुए कहा कि लोगों ने बड़े पैमाने पर मतदान कर विपक्ष की रणनीतियों को नाकाम कर दिया है। वहीं, भाजपा नेताओं का कहना है कि यह बदलाव और सत्ता परिवर्तन की इच्छा का संकेत है।

पृष्ठभूमि की बात करें तो 2011 में पश्चिम बंगाल में 84.72 फीसदी मतदान हुआ था, जब ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चा सरकार को सत्ता से हटाया था। इस बार का मतदान प्रतिशत उस रिकॉर्ड को भी पार कर गया है।

महिला मतदाताओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं ने 92.69 फीसदी और पुरुषों ने 90.92 फीसदी मतदान किया। यह अंतर दर्शाता है कि महिला वोटर्स इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि SIR प्रक्रिया चुनावी मुद्दा भी बनी, जिसका असर मतदाताओं के रुझान पर पड़ा। कुछ विपक्षी दलों ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था।

आगे के चरणों में भी मतदान का यह रुझान बना रहता है या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। फिलहाल, पहले चरण की रिकॉर्ड वोटिंग ने यह साफ कर दिया है कि बंगाल में लोकतंत्र के इस उत्सव में जनता बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कृष्णानगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने मतदाताओं से रिकॉर्ड मतदान की अपील की और दावा किया कि इस बार राज्य में “परिवर्तन की आंधी” चल रही है। अपने भाषण में उन्होंने चुनावी माहौल को हल्का बनाने के लिए झालमुड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि “झालमुड़ी मैंने खाई है, लेकिन झाल उन्हें लग रही है।” यह बयान तेजी से ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया का हिस्सा बन गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशकों की तुलना में इस बार चुनाव अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण हो रहे हैं। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग की सराहना करते हुए कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में मतदान प्रतिशत पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है, जो लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है।

राजनीतिक मुकाबला तेज
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में लंबे समय से भ्रष्टाचार और सिंडिकेट संस्कृति हावी रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 4 मई को नतीजे आने के बाद राज्य में “सुरक्षा और स्थिरता” का नया दौर शुरू होगा।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि केंद्र सरकार की योजनाओं, जिनमें नागरिकता से जुड़े प्रावधान शामिल हैं, को राज्य में लागू किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बूथ स्तर तक सक्रिय रहने का आह्वान किया।

कृष्णानगर क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण दिलचस्प बने हुए हैं। यहां मुस्लिम और मतुआ समुदाय के मतदाताओं की अहम भूमिका है। 2021 के चुनाव में इस क्षेत्र की अधिकांश सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा था, जबकि भाजपा ने कुछ शहरी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की थी।

राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान जारी है। शेष सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे, जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है।

अधिकारियों के अनुसार, मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिनमें वेबकास्टिंग और सुरक्षा बलों की तैनाती शामिल है। इससे मतदान को निष्पक्ष बनाए रखने की कोशिश की जा रही है।

इस चुनाव का असर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार स्तर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसे 2026 के प्रमुख राजनीतिक संकेतकों में शामिल माना जा रहा है। आने वाले दिनों में दूसरे चरण के मतदान और प्रमुख नेताओं के प्रचार कार्यक्रम चुनावी माहौल को और तेज करेंगे।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 (West Bengal Assembly Elections 2026) से पहले तृणमूल कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने इस मौके पर स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी का फोकस समाज के तीन प्रमुख वर्गों—युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों—पर रहेगा। घोषणापत्र में कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने और नई सुविधाएं जोड़ने का भरोसा दिया गया है।

महिलाओं के लिए योजनाओं पर जोर

टीएमसी ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अपनी प्रमुख योजना लक्ष्मी भंडार को जारी रखने की बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस योजना के जरिए महिलाओं के खातों में सीधे आर्थिक सहायता भेजी जाती रहेगी। उनका कहना है कि इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है और आगे भी यह पहल जारी रहेगी।

युवाओं को रोजगार तक सहायता का वादा

घोषणापत्र में युवाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक युवाओं को स्थायी नौकरी नहीं मिलती, तब तक उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर काम करेगी ताकि युवाओं को बेहतर भविष्य मिल सके।

बुजुर्गों के लिए घर तक इलाज की सुविधा

बुजुर्गों के लिए टीएमसी ने स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने का वादा किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को उनके घर पर ही इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उन्हें अस्पताल जाने की परेशानी से राहत मिलेगी।

केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला

घोषणापत्र जारी करते हुए ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से राज्य के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी किसी भी तरह बंगाल की सत्ता हासिल करना चाहती है और राज्य को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि देश में सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ गया है और निर्णय कुछ ही लोगों तक सीमित रह गए हैं। ममता ने दावा किया कि जनता अब इन बातों को समझ रही है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी।

चुनाव आयोग और प्रशासन पर सवाल

ममता बनर्जी ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो निष्पक्ष चुनाव के लिए ठीक नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों की तैनाती और बदलाव को लेकर भी पारदर्शिता की कमी है।

सामाजिक एकता की अपील

अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने सभी समुदायों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि बंगाल की ताकत उसकी विविधता और एकता में है और इसे किसी भी हालत में टूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की अपील की।