पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान उस वक्त अचानक बढ़ गया, जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पहुंच गईं। गुरुवार को हुई इस घटना ने केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई, मुख्यमंत्री की भूमिका और कथित तौर पर ले जाई गई फाइलों को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है।

क्या हुआ और कहां हुआ

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार सुबह कोलकाता के लाउडन स्ट्रीट स्थित I-PAC प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और साल्ट लेक स्थित I-PAC कार्यालय में तलाशी अभियान शुरू किया। यह कार्रवाई कथित कोयला तस्करी मामले से जुड़ी मानी जा रही है, जिसमें पहले भी तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़े कई नाम सामने आ चुके हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंचीं, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाए

मुख्यमंत्री ने ED पर आरोप लगाया कि अधिकारी TMC की चुनावी रणनीति, आंतरिक दस्तावेज, हार्ड डिस्क और डिजिटल डेटा जब्त करने की कोशिश कर रहे थे। ममता बनर्जी ने इसे “राजनीतिक बदले की कार्रवाई” बताते हुए कहा कि किसी राजनीतिक दल की रणनीति या संगठनात्मक दस्तावेजों का वित्तीय जांच से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केंद्रीय एजेंसियों का काम अब विपक्षी दलों की चुनावी तैयारियों में दखल देना रह गया है।

फाइलें ले जाने को लेकर विवाद

छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी के काफिले में कुछ फाइलें रखे जाने के दृश्य सामने आए, जिनमें एक हरे रंग की फाइल विशेष रूप से चर्चा में रही। सूत्रों के मुताबिक, ये दस्तावेज TMC के आईटी सेल और संगठनात्मक कामकाज से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि, इन फाइलों की वास्तविक सामग्री को लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ED की ओर से भी देर शाम तक इस पर कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया।

भाजपा का पलटवार

भाजपा ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी को केंद्रीय एजेंसी की जांच में “सीधा हस्तक्षेप” करार दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों का मौके पर जाना असंवैधानिक है। उन्होंने मांग की कि ED इस मामले में उचित कानूनी कदम उठाए।

I-PAC और TMC का रिश्ता

I-PAC बीते कुछ वर्षों से TMC की चुनावी रणनीति और संगठनात्मक ढांचे में अहम भूमिका निभाता रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के पीछे इसकी रणनीतियों को महत्वपूर्ण माना गया था। ऐसे में एजेंसी की कार्रवाई और मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया को सीधे तौर पर आगामी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है।

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नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में कुछ छात्रों द्वारा लगाए गए विवादित नारों का एक वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। 35 सेकेंड के इस वीडियो को 5 जनवरी 2026 की रात का बताया जा रहा है, जो मंगलवार को सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुआ। वीडियो में कुछ छात्र केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ नारे लगाते नजर आ रहे हैं। इसके सामने आते ही भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है।

भाजपा नेताओं ने इस घटना को राष्ट्रविरोधी मानसिकता से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि यह नारेबाजी हाल ही में 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत न मिलने के फैसले के बाद की गई। भाजपा प्रवक्ताओं का दावा है कि यह प्रदर्शन कानून के दायरे से बाहर जाकर संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास है।

दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह छात्रों के असंतोष और नाराजगी की अभिव्यक्ति है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़े गुस्से को कुछ छात्रों ने प्रतीकात्मक और भावनात्मक तरीके से जाहिर किया। कांग्रेस का कहना है कि इसे देशविरोधी करार देना असहमति की आवाज को दबाने जैसा है।

JNU छात्र संघ ने भी इस मुद्दे पर सफाई दी है। छात्र संघ की ओर से कहा गया है कि 5 जनवरी को हर साल 2020 में कैंपस में हुई हिंसा की बरसी पर छात्र कार्यक्रम और विरोध दर्ज कराते हैं। संघ का दावा है कि इस दौरान उठाए गए नारे किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हिंसा के आह्वान के लिए नहीं थे, बल्कि वैचारिक विरोध के रूप में लगाए गए थे। छात्र प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि वीडियो के कुछ हिस्सों को संदर्भ से अलग कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

गौरतलब है कि 5 जनवरी 2020 को JNU परिसर में गंभीर हिंसा हुई थी, जिसमें कई छात्र घायल हुए थे। उस घटना ने देशभर में छात्र राजनीति और कैंपस सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी थी। वर्तमान विवाद उसी तारीख की पृष्ठभूमि में सामने आया है, जिससे संवेदनशीलता और बढ़ गई है।

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वायरल वीडियो को लेकर फिलहाल कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। पुलिस सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री पर नजर रखे हुए है और शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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