1 जुलाई से देशभर में कई ऐसे बड़े बदलाव लागू हो गए हैं जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। कहीं पेट्रोल-डीजल के दामों में राहत मिली है तो कहीं सेवाएं महंगी हो गई हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर से लेकर पासपोर्ट फीस, ट्रेन यात्रा नियम और कारों की कीमतों तक कई फैसले एक साथ लागू हुए हैं। सरकार और कंपनियों के इन फैसलों को मिलाकर कुल 7 बड़े बदलाव माने जा रहे हैं, जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है।

नयारा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम औसतन 180 रुपए तक घट गए हैं। दिल्ली में अब यह करीब 2930 रुपए में मिल रहा है, जो पहले 3113 रुपए से भी ज्यादा था। इसके साथ ही पेट्रोल पंपों पर डीजल भरने की 200 लीटर की दैनिक सीमा भी हटा दी गई है, जिससे ट्रांसपोर्ट और बड़े उपभोक्ताओं को राहत मिली है। हालांकि दूसरी तरफ पासपोर्ट बनवाना अब महंगा हो गया है और ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना भी दोगुना कर दिया गया है। आधार कार्ड में ईमेल अपडेट फिलहाल मुफ्त कर दिया गया है और ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी कारों की कीमतें बढ़ा दी हैं।

कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटने से होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग सेक्टर में राहत की उम्मीद जताई जा रही है। कारोबारियों का कहना है कि इससे खाने-पीने की चीजों की लागत कुछ हद तक कम हो सकती है। दूसरी तरफ डीजल की कीमतों में आई कटौती और डीजल पर लगी सीमा हटने से लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी हलचल देखी जा रही है। पहले 18 दिनों तक जो पाबंदियां लागू थीं, उन्हें अब हटा दिया गया है, जिससे बड़े उपभोक्ता फिर से सीधे पेट्रोल पंपों से ईंधन ले सकेंगे।

पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सामान्य पासपोर्ट की फीस अब 1500 से बढ़कर 2500 रुपए हो गई है, जबकि तत्काल सेवा के लिए 5000 रुपए तक चुकाने होंगे। इसी तरह ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर अब कम से कम 500 रुपए जुर्माना देना होगा, जो पहले 250 रुपए था। रेलवे ने साफ किया है कि पकड़े जाने पर किराया और जुर्माना दोनों मिलाकर ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा, और गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

दूसरी ओर आधार कार्ड में ईमेल अपडेट करने की सुविधा को फिलहाल मुफ्त कर दिया गया है, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। पहले इस सेवा के लिए शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब दिसंबर 2026 तक यह सुविधा निशुल्क रहेगी। वहीं ऑटो सेक्टर में भी बदलाव देखने को मिला है, जहां कई कंपनियों ने 1 से 2 प्रतिशत तक कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं।

1 जुलाई से लागू ये बदलाव किसी न किसी रूप में हर वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं। कहीं राहत की खबर है तो कहीं खर्च का बोझ बढ़ गया है। 

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच इस बार ईद-उल-फितर अभूतपूर्व परिस्थितियों में मनाई जा रही है। इजराइल के यरुशलम स्थित अल-अक्सा मस्जिद को सुरक्षा कारणों से पूरी तरह बंद कर दिया गया, जो 1967 के अरब-इजराइल युद्ध के बाद पहली बार हुआ है। यह इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है।

शुक्रवार को यरुशलम के ओल्ड सिटी इलाके में एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा गिरने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियात बढ़ा दी। यह मलबा वेस्टर्न वॉल और अल-अक्सा मस्जिद से करीब 400 गज की दूरी पर गिरा। इसके बाद पूरे इलाके में आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई

28 फरवरी से अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब 22वें दिन में पहुंच चुका है। लगातार हो रहे हमलों और सुरक्षा खतरों के चलते इजराइली प्रशासन ने धार्मिक स्थलों पर भीड़ को सीमित करने का फैसला लिया।

6 मार्च से यरुशलम के प्रमुख धार्मिक स्थलों—अल-अक्सा, वेस्टर्न वॉल और चर्च ऑफ द होली सेपल्कर—को आम लोगों के लिए बंद रखा गया है। केवल सीमित संख्या में स्थानीय लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई।

कैसे प्रभावित हुई ईद?

यरुशलम में ईद की नमाज के दौरान कई स्थानों पर तनाव भी देखने को मिला। पुराने शहर के गेट पर नमाजियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जब लोगों ने अंदर प्रवेश की कोशिश की।

ईरान में भी ईद का उत्साह फीका रहा। युद्ध और आर्थिक दबाव के कारण बाजार सूने दिखे और लोगों ने सादगी से त्योहार मनाया। कई परिवारों ने हालिया हमलों में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी।

खाड़ी देशों—UAE, कतर और कुवैत—में सुरक्षा कारणों से खुले मैदानों में सामूहिक नमाज पर रोक लगाई गई। हालांकि मस्जिदों में सीमित संख्या में नमाज की अनुमति दी गई।

अन्य देशों में हालात

गाजा में युद्ध और महंगाई के बीच ईद मनाई गई, जहां जरूरी सामानों के दाम बढ़ गए हैं। लेबनान में हजारों लोग शरणार्थी शिविरों में ईद मना रहे हैं।

इसके विपरीत रूस और तुर्किये में बड़े स्तर पर नमाज आयोजित हुई। मॉस्को में करीब 2 लाख लोग मस्जिदों में जुटे, जबकि इस्तांबुल में भी बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की।

ब्रिटेन के बर्मिंघम में भी हजारों लोग खुले मैदान में एकत्र हुए, जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में सामान्य स्थिति को दर्शाता है।

विश्लेषकों के मुताबिक, यह स्थिति मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और धार्मिक आयोजनों पर उसके असर का संकेत है। यदि संघर्ष जारी रहा, तो आने वाले दिनों में और कड़े प्रतिबंध लागू हो सकते हैं।

इस बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ईद के अवसर पर अस्थायी युद्धविराम की घोषणा की है, जिसे क्षेत्रीय शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

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