गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर देशभर में फैली भ्रम की स्थिति पर केंद्र सरकार ने बुधवार को स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि एलपीजी बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उन खबरों को खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि अब उपभोक्ताओं को दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए 35 या 45 दिन तक इंतजार करना होगा।

मंत्रालय के अनुसार, घरेलू उपभोक्ता पहले की तरह ही सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिन बाद अगली बुकिंग कर सकते हैं। यह नियम पूरे देश में लागू है और इसमें हाल के दिनों में कोई संशोधन नहीं हुआ है। सरकार ने इसे लेकर फैल रही अफवाहों से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

दरअसल, बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह जानकारी प्रसारित हो रही थी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को 45 दिन और अन्य उपभोक्ताओं को 35 दिन बाद ही बुकिंग की अनुमति होगी। इससे उपभोक्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति बन गई थी। कई जगहों पर लोग अतिरिक्त सिलेंडर जमा करने की कोशिश करते भी देखे गए।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है। हालांकि, व्यावसायिक उपयोग वाले 19 किलो के सिलेंडरों की मांग में हाल के दिनों में वृद्धि दर्ज की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 22 मार्च को कॉमर्शियल एलपीजी के आवंटन में 20 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी।

सरकार समानांतर रूप से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क के विस्तार पर भी जोर दे रही है। इसके लिए हाल ही में ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ के तहत नए प्रावधान लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य गैस पाइपलाइन परियोजनाओं को तेज गति देना है। नए नियमों के तहत हाउसिंग सोसाइटी और स्थानीय निकायों को तय समयसीमा में अनुमति देना अनिवार्य किया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि PNG नेटवर्क के विस्तार से आने वाले समय में सिलेंडर पर निर्भरता कम हो सकती है और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित विकल्प मिलेगा। हालांकि, जिन इलाकों में पाइपलाइन पहुंचना संभव नहीं है, वहां एलपीजी की आपूर्ति पहले की तरह जारी रहेगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं को भविष्य में PNG कनेक्शन मिलेगा, उन्हें पहले से सूचना दी जाएगी और पर्याप्त समय दिया जाएगा।

फिलहाल, सरकार का फोकस अफवाहों पर रोक लगाने और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने पर है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे किसी भी भ्रामक जानकारी पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी को ही मानें।

देश में चल रहे LPG संकट के बीच केंद्र सरकार ने राहत देते हुए 23 मार्च से राज्यों को गैस सप्लाई में 20% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस बढ़ोतरी के बाद कुल आपूर्ति संकट से पहले के स्तर के लगभग 50% तक पहुंच जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी कर इस निर्णय की जानकारी दी है।

मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने निर्देश दिया है कि अतिरिक्त गैस सप्लाई का उपयोग प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किया जाए। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, इंडस्ट्रियल कैंटीन और सामुदायिक रसोई शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फूड सर्विस सेक्टर और आम लोगों के भोजन पर किसी तरह का असर न पड़े।

गैस की कमी के चलते कई शहरों में होटल और ढाबों को पारंपरिक चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा था। ऐसे में यह निर्णय इन व्यवसायों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। साथ ही, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और डेयरी सेक्टर को भी इस अतिरिक्त सप्लाई का लाभ मिलेगा।

केंद्र ने प्रवासी मजदूरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को निर्देश दिया है कि उन्हें 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। यह कदम अस्थायी और कम आय वाले श्रमिकों को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त गैस की कालाबाजारी या गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी जाए। राज्यों से कहा गया है कि वे वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाएं और जरूरतमंदों तक ही गैस पहुंचे, यह सुनिश्चित करें।

दरअसल, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में बाधाओं के कारण कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत अपनी LPG जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिसमें से 80-85% आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। यही वजह है कि हाल के दिनों में देश में गैस की उपलब्धता प्रभावित हुई।

सरकार ने हालांकि यह भी कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और भविष्य में सप्लाई को सामान्य स्तर (100%) तक बहाल करने के प्रयास जारी हैं। यह नई व्यवस्था फिलहाल अगले आदेश तक लागू रहेगी।