असम में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर एक अहम राजनीतिक और प्रशासनिक फैसला बुधवार को आया, जब राज्य मंत्रिमंडल ने इसे लागू करने की मंजूरी दे दी। यह फैसला मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई दूसरी कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी और बताया कि यूसीसी विधेयक 26 मई को नई विधानसभा में पेश किया जाएगा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सरकार इस निर्णय को अपने चुनावी वादों से जोड़कर देख रही है और इसे एक "महत्वपूर्ण कदम" बताया जा रहा है, हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म होता दिख रहा है। सबसे खास बात यह है कि असम यूसीसी के दायरे से आदिवासी समुदाय को पूरी तरह बाहर रखा गया है, जिसे सरकार ने स्थानीय सामाजिक संरचना और परंपराओं का ध्यान रखते हुए लिया गया निर्णय बताया है।

कैबिनेट फैसले के बाद जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक यूसीसी का दायरा मुख्य रूप से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, सहजीवन यानी लिव-इन रिलेशन और उनके अनिवार्य पंजीकरण तक सीमित रहेगा। सरकार का कहना है कि इससे कानून में एकरूपता आएगी और व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े मामलों में स्पष्टता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उत्तराखंड, गोवा और गुजरात जैसे राज्यों में यूसीसी को पहले से ही अलग-अलग रूपों में लागू किया जा चुका है, और असम का मॉडल उनके मुकाबले अलग होगा, क्योंकि इसे राज्य की जरूरतों और सामाजिक विविधता के हिसाब से तैयार किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर यह भी कहा गया है कि असम में रहने वाले लोगों की परंपराएं, रीति-रिवाज और स्थानीय सामाजिक ढांचा काफी विविध है, इसलिए सरकार ने आदिवासी समुदाय को इस कानून से बाहर रखने का फैसला किया, ताकि उनकी पहचान और सांस्कृतिक अधिकारों पर कोई असर न पड़े। हालांकि, इस पूरे ढांचे को लेकर कई तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर चर्चा अभी भी आगे जारी रह सकती है।

दूसरी तरफ, इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने इस कदम की आलोचना की है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोईi का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता के नाम पर समाज में एकरूपता थोपने की कोशिश कर रही है और इसके जरिए विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनका कहना है कि यूसीसी का इस्तेमाल सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के बजाय राजनीतिक एजेंडे के रूप में किया जा रहा है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं, क्योंकि अलग-अलग समुदायों की परंपराओं का ध्यान रखने के बजाय एक समान कानून थोपने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल सरकार अपने फैसले को ऐतिहासिक और सुधारात्मक बता रही है जबकि विपक्ष इसे सामाजिक संतुलन के लिए चुनौतीपूर्ण मान रहा है।

असम की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है क्योंकि हिमंत बिस्वा सरमा ने लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। NDA की प्रचंड जीत के बाद जब हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। खास बात यह है कि राज्य के कई हिस्सों में लोग उन्हें नाम से नहीं बल्कि प्यार से ‘मामा’ कहकर बुलाते हैं। असम में उनकी लोकप्रियता इस हद तक पहुंच चुकी है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उन्हें इसी नाम से पहचानते हैं। जालुकबाड़ी सीट से भी उन्होंने एक बार फिर करीब 89 हजार वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत साबित की थी।

हिमंत बिस्वा सरमा का यह ‘मामा’ वाला नाम यूं ही नहीं पड़ा, इसकी कहानी काफी दिलचस्प मानी जाती है। बताया जाता है कि इसकी शुरुआत असम के कुछ स्कूलों और बच्चों के बीच बातचीत से हुई थी। शुरुआती दौर में माजुली इलाके के कुछ बच्चों ने उन्हें मजाकिया और अपनापन जताते हुए ‘मामा’ कहना शुरू किया। धीरे-धीरे यह नाम सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे राज्य में फैल गया। उस समय शिक्षा मंत्री रहते हुए और बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए साइकिल जैसी योजनाओं पर काम किया, तो यह जुड़ाव और बढ़ गया। एक चुनावी रैली के दौरान जब उन्होंने बच्चों से सीधे पूछा कि क्या उन्हें भी साइकिल चाहिए, तो जवाब में बच्चों की खुशी और उत्साह ने इस नाम को और मजबूती दे दी। इसके बाद कई जगहों पर बच्चे उनसे पूछने लगे—“मामा हमें साइकिल कब मिलेगी?” यहीं से यह उपनाम आम लोगों की जुबान पर चढ़ गया।

समय के साथ उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनती गई जो सीधे जनता से जुड़ता है, बिना औपचारिक दूरी के लोगों की बात सुनता है और समाधान की कोशिश करता है। यही वजह रही कि ‘मामा’ शब्द सिर्फ एक उपनाम नहीं रहा बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बन गया। असम के कई वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुईं जिनमें बच्चे उन्हें गले लगाते और ‘मामा’ कहकर पुकारते नजर आते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह की जनसंपर्क शैली ने उनकी लोकप्रियता को जमीन पर और मजबूत किया है। कई जगहों पर सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी उन्हें इसी नाम से संबोधित करने लगे और “मामा की गारंटी” जैसे नारे तक चल पड़े।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो हिमंत बिस्वा सरमा का यह सफर काफी अहम माना जाता है। 2015 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने असम की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया। 2016 में भाजपा सरकार बनाने में उनकी भूमिका अहम रही और बाद में 2021 में वह खुद मुख्यमंत्री बने। विश्लेषकों का कहना है कि उनकी ‘मामा’ वाली छवि ने उन्हें एक सख्त प्रशासक के साथ-साथ एक पारिवारिक और सहज नेता के रूप में स्थापित किया है। भारतीय राजनीति में ‘दीदी’, ‘अम्मा’ और ‘दादा’ जैसे उपनाम पहले से ही लोकप्रिय रहे हैं, और अब असम में ‘मामा’ का नाम भी इसी परंपरा में जुड़ गया है, जो जनता और नेता के बीच भावनात्मक रिश्ते को दर्शाता है।

असम में राजनीतिक हलचल के बीच एक बड़ा फैसला सामने आया है। बीजेपी ने डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा को सर्वसम्मति से विधायक दल और एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया है। यानी साफ हो गया है कि हिमंता बिस्वा सरमा एक बार फिर असम की सत्ता संभालने जा रहे हैं। पार्टी के अंदर हुई अहम बैठक में उनके नाम पर बिना किसी विरोध के मुहर लगी। अब वे 12 मई को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की भी पुष्टि की गई है, जिससे यह कार्यक्रम और ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विधायक दल की यह बैठक काफी अहम रही, जिसमें पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था। बैठक में औपचारिक प्रक्रिया के बाद नेता का चुनाव हुआ और सभी विधायकों ने एकमत होकर हिमंता बिस्वा सरमा के नाम का समर्थन किया। बताया जा रहा है कि 6 मई को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिलहाल वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब नई सरकार के गठन के साथ उनका दोबारा सीएम बनना लगभग तय हो गया है, और पार्टी के भीतर भी इसे निरंतरता का फैसला माना जा रहा है।

असम की 126 सदस्यीय विधानसभा में इस बार बीजेपी गठबंधन ने मजबूत प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने अकेले 82 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि सहयोगी दल असम गण परिषद (AGP) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) ने 10-10 सीटें हासिल की हैं। कुल मिलाकर गठबंधन के पास 102 सीटें हैं, जो दो-तिहाई बहुमत से भी ज्यादा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह जनादेश सरकार की नीतियों और संगठन की जमीनी पकड़ को दर्शाता है, और इसी भरोसे के साथ पार्टी ने नेतृत्व में कोई बदलाव न करते हुए फिर से सरमा पर भरोसा जताया है।

हिमंता बिस्वा सरमा का सियासी सफर भी काफी दिलचस्प और उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। उन्होंने 90 के दशक में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के जरिए राजनीति में कदम रखा था और बाद में कांग्रेस से जुड़कर मुख्यधारा की राजनीति में आए। 2001 में जालुकबारी सीट से पहली बार विधायक बनने के बाद वे पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेहद करीबी माने जाते थे। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अहम विभागों में काम करते हुए उन्होंने प्रशासनिक पकड़ मजबूत की, लेकिन 2015 में कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा और वे नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में एक मजबूत रणनीतिक चेहरा बनकर उभरे।

बीजेपी में आने के बाद उन्हें NEDA का संयोजक बनाया गया और उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में पार्टी विस्तार में अहम भूमिका निभाई। 2016 में असम में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने में उनका बड़ा योगदान रहा। इसके बाद 2021 के चुनाव में जब पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। अब एक बार फिर हिमंता बिस्वा सरमा को नेतृत्व सौंपा जाना यह संकेत देता है कि पार्टी उनके कामकाज और संगठनात्मक क्षमता पर पूरा भरोसा जता रही है। 12 मई को होने वाला शपथ ग्रहण समारोह इसी राजनीतिक यात्रा का अगला बड़ा अध्याय माना जा रहा है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को गुवाहाटी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं पवन खेड़ा और गौरव गोगोई को जो सामग्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की गई, वह पाकिस्तान के सोशल मीडिया ग्रुप से आई थी। मुख्यमंत्री ने इसे चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप और विदेशी साजिश के रूप में बताया।

हिमंता ने मीडिया से कहा कि पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान के चैनलों ने 11 टॉक शो किए, जिनमें हर बार यही निष्कर्ष दिया गया कि कांग्रेस को असम में जीतना चाहिए। उन्होंने कहा, "कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस का पाकिस्तान कनेक्शन और स्पष्ट हो गया।"

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उनकी पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के खिलाफ लगाए गए फर्जी दस्तावेजों के आरोपों पर FIR दर्ज कराई गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि IPC की धारा 420 और 468 के तहत मामले में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

सरमा ने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से मदद क्यों ली और गौरव गोगोई इस स्तर तक क्यों गिर गए। उन्होंने कहा, "हर बात के लिए कोर्ट जाएंगे और जवाब देंगे।"

यह विवाद पवन खेड़ा के आरोपों से जुड़ा है, जिन्होंने दावा किया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई पासपोर्ट हैं और विदेशों में व्यवसाय छुपाया गया है। यह मामला 2026 के असम विधानसभा चुनाव के संदर्भ में सामने आया है, जहां राजनीतिक दल प्रचार और विपक्षी पर हमले में सक्रिय हैं।

इससे पहले कांग्रेस ने सरमा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी पत्नी के माध्यम से अवैध गतिविधियों को छुपाया। वहीं, BJP ने आरोपों का समर्थन करते हुए चुनावी प्रचार में इसे मुद्दा बनाया। इसके अलावा, पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के पुत्र गौरव गोगोई भी इस विवाद में शामिल हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि असम में चुनावी अभियान में यह घटना राजनीतिक तापमान बढ़ा सकती है। पाकिस्तान से कथित सामग्री मिलने का आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी हस्तक्षेप के नजरिए से गंभीर माना जा रहा है। चुनाव आयोग की निगरानी और न्यायिक प्रक्रिया इस मामले में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

असम में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है। अगले हफ्तों में राज्य में कई प्रमुख रैलियां होंगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि FIR दर्ज होने के बाद कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मामला सुलझाया जाएगा। कांग्रेस ने अभी तक इस आरोप पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

असम विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी किया है। इस मौके पर गुवाहाटी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मौजूद रहे। पार्टी ने इसे असम के विकास और भविष्य की दिशा तय करने वाला दस्तावेज बताया है।

विकास और निवेश पर बड़ा फोकस

बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बड़े निवेश की योजना पेश की है। इसमें असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का दावा है कि इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं

संकल्प पत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। अरुणोदय योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये देने का वादा किया गया है। इसके अलावा युवाओं के लिए 2 लाख नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे बेरोजगारी को कम किया जा सके।

भूमि, सुरक्षा और पहचान से जुड़े वादे

घोषणापत्र में भूमि सुरक्षा और असमिया पहचान की रक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। पार्टी ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मूल निवासियों की जमीन व विरासत की सुरक्षा का वादा किया है। इसके साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार

बीजेपी ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलावों की बात कही है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की योजना भी घोषणापत्र में शामिल है। इसके साथ ही प्रशासनिक सुधारों के जरिए राज्य को अधिक सक्षम बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

समान नागरिक संहिता और सामाजिक नीतियां

पार्टी ने असम में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की घोषणा की है। इसके अलावा सामाजिक संतुलन और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कड़े कानूनों और नीतियों का प्रस्ताव रखा गया है।

असम विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) के भीतर टिकट वितरण को लेकर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। पार्टी के कई मौजूदा विधायक और दावेदार टिकट कटने से नाराज हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने की चेतावनी दे चुके हैं। यह स्थिति चुनाव से ठीक पहले पार्टी के लिए चुनौती बनती दिख रही है।

सूत्रों के मुताबिक, इस नाराजगी को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया सक्रिय हो गए हैं। दोनों नेताओं ने असंतुष्ट नेताओं से मुलाकात कर उन्हें मनाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि कई नेताओं को समझा लिया गया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में असंतोष अभी भी बना हुआ है।

विवाद की मुख्य वजह हाल ही में कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हुए नेताओं को टिकट दिया जाना बताया जा रहा है। प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर और भूपेन बोरा को बिहपुरिया सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले ने पार्टी के पुराने दावेदारों को नाराज कर दिया है।

दिसपुर सीट पर सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिला है। यहां लंबे समय से सक्रिय नेता जयंत दास को टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अंतिम समय में बोरदोलोई को उम्मीदवार घोषित किए जाने से कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में असंतोष बढ़ गया। कई नेताओं ने इसे ‘बाहरी उम्मीदवार को प्राथमिकता’ देने का मामला बताया है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टिकट कटना राजनीति का हिस्सा है और इससे आगे बड़े अवसर भी मिल सकते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी हित में काम करने की अपील की। सरमा ने यह भी दावा किया कि BJP राज्य में 160 तक सीटें जीतने की क्षमता रखती है, हालांकि उन्होंने माना कि वास्तविक स्थिति का अंदाजा प्रचार शुरू होने के बाद ही लगेगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से पहले इस तरह का असंतोष अगर समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया, तो यह वोटों के बंटवारे का कारण बन सकता है। खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला कड़ा है, वहां बागी उम्मीदवार पार्टी के समीकरण बिगाड़ सकते हैं।

असम के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों—पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी—में भी चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न दल उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे हैं और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

फिलहाल, BJP नेतृत्व का फोकस असम में आंतरिक एकजुटता बनाए रखने पर है, ताकि चुनावी मुकाबले में किसी तरह की कमजोरी सामने न आए। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि पार्टी बगावत को पूरी तरह थाम पाती है या नहीं।

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