प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में विश्व स्तर पर जारी संघर्ष और उसकी भारत पर पड़ने वाली संभावित प्रभावों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते विश्व में पेट्रोल और डीजल की किल्लत उत्पन्न हो रही है। इसके बावजूद भारत इस चुनौती का सामना कर रहा है। पीएम ने देशवासियों से अपील की कि वे किसी भी अफवाह में न आएं और सरकार की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। उन्होंने बताया कि कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश के हित में नहीं है।

जंग के कारण ऊर्जा संकट

प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस क्षेत्र में युद्ध जारी है, वह हमारे ऊर्जा संसाधनों का महत्वपूर्ण केंद्र है। इस वजह से वैश्विक स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और आपूर्ति में कमी देखी जा रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत के मजबूत वैश्विक संबंध, पिछले दशक में बने संसाधन और सामर्थ्य देश को इस चुनौती से पार पाने में मदद करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने पहले भी अनेक संकटों का सामना कर 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और एकजुटता से सफलता हासिल की है, और इस बार भी यही संभव है।

अफवाहों पर न आएं

प्रधानमंत्री ने नागरिकों से साफ तौर पर कहा कि अफवाहों के बहकावे में न आएं। सरकार लगातार सही जानकारी प्रदान कर रही है, और इसी जानकारी पर भरोसा कर सभी नागरिक अपने कदम उठाएं। उन्होंने देशवासियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि सभी मिलकर इस मुश्किल स्थिति से सफलतापूर्वक बाहर निकलेंगे।

वैश्विक हलचल का मार्च महीना

पीएम मोदी ने मार्च महीने में विश्व स्तर पर हुई घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के लंबे संकट के बाद उम्मीद थी कि दुनिया नई प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगी, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध और संघर्ष के चलते वैश्विक स्थिरता बाधित हुई है।

खाड़ी देशों में भारतीयों की सहायता

प्रधानमंत्री ने खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों की स्थिति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वहां रहने वाले लाखों भारतीयों और उनके परिवारों को खाड़ी देशों की सरकारों और स्थानीय संस्थाओं की तरफ से पर्याप्त मदद मिल रही है। पीएम ने इन देशों की सराहना की और कहा कि यह सहयोग भारत और वहां के भारतीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है।

जम्मू-कश्मीर की रणजी टीम और युवा खिलाड़ियों की सफलता

प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के हुबली में हुए रणजी ट्रॉफी फाइनल का जिक्र किया। जम्मू-कश्मीर की टीम ने सात दशकों के इंतजार के बाद पहला रणजी खिताब अपने नाम किया। उन्होंने खासकर आकिब नबी के प्रदर्शन की तारीफ की, जिन्होंने पूरे सीजन में 60 विकेट लिए। देशभर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह महीना उत्साह और खुशी से भरा रहा। पीएम ने टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत को भी याद किया।

गर्मियों, जल संरक्षण और मछुआरों का योगदान

प्रधानमंत्री ने गर्मियों के मौसम में जल संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने 'जल संचय अभियान' का जिक्र किया, जिसके तहत देशभर में लगभग 50 लाख आर्टिफिशियल वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। पीएम ने मछुआरों के योगदान को भी सराहा, जिन्होंने समुद्र की लहरों से जूझते हुए आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत की है। उन्होंने कहा कि समाज के छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इसी संदर्भ में वाराणसी में एक घंटे में 2 लाख 51 हजार से अधिक पौधों का रोपण कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का उदाहरण साझा किया।

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार दोपहर 2 बजे लोकसभा में देश की स्थिति और सरकार की रणनीति पर विस्तृत बयान देंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के भारत पर संभावित असर को देखते हुए यह संबोधन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकार के मुताबिक, पश्चिम एशिया में बिगड़े हालात का असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति, खासकर तेल और गैस पर पड़ सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री सदन को मौजूदा स्थिति, तैयारियों और आगे की रणनीति से अवगत कराएंगे। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था, जिसके बाद यह संबोधन तय हुआ है।

प्रधानमंत्री सोमवार दोपहर 2 बजे लोकसभा में बोलेंगे। इससे पहले रविवार को उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक हुई, जो करीब साढ़े तीन घंटे चली।

कैसे संभाल रही है सरकार स्थिति?
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि देश में जमाखोरी और कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

विपक्ष का रुख
विपक्षी दलों का दावा है कि देश में एलपीजी और अन्य ऊर्जा संसाधनों की कमी की स्थिति बन रही है। उन्होंने संसद में इस पर तत्काल चर्चा की मांग की है। हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि आपूर्ति सामान्य है और घबराने की जरूरत नहीं है।

28 जनवरी से मिडिल ईस्ट में संघर्ष तेज हुआ है। इसके बाद से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और ऊर्जा संसाधनों की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। इसका असर भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों पर पड़ना स्वाभाविक है।

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में भी यह मुद्दा लगातार उठता रहा है। हाल के दिनों में एलपीजी कीमतों और उपलब्धता को लेकर सदन में कई बार हंगामा हो चुका है।

अन्य विधायी कामकाज
आज के सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 भी पेश करेंगी। इस विधेयक के जरिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 और कंपनी एक्ट, 2013 में बदलाव प्रस्तावित हैं।

प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद संसद में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की संभावना है। सरकार की रणनीति और विपक्ष की प्रतिक्रिया से यह तय होगा कि आने वाले दिनों में ऊर्जा संकट और महंगाई जैसे मुद्दों पर सियासत किस दिशा में जाती है।

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