लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पर विवाद गहराया, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए महिला प्रतिनिधित्व पर उठाए सवाल।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पारित न होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बेटियों के अधिकारों की लड़ाई को राजनीति की भेंट चढ़ाया जा रहा है। सीएम ने इसे महिलाओं के प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा अहम मुद्दा बताया। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है।

संसद में बढ़ा राजनीतिक तनाव

लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पर चर्चा और उसके पारित न होने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि तीन दिनों की संसदीय कार्यवाही के दौरान जो दृश्य देखने को मिला, वह बेहद निराशाजनक था।

उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी के 78 साल बाद भी महिलाओं को राजनीति में समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं और इसके लिए विपक्ष की भूमिका भी जिम्मेदार है। उनके अनुसार, विधेयक के रास्ते में अनावश्यक बाधाएं खड़ी की गईं।

विपक्ष पर तीखा हमला 

सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि “बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसे संभव है?” उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर ऐसे संशोधनों का विरोध कर रहे हैं, जिनसे महिला प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है।

अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विधेयक पहले से तैयार प्रावधानों के साथ लाया गया था, लेकिन इसके बावजूद डिलिमिटेशन और कोटे जैसे मुद्दों को उठाकर इसे रोकने की कोशिश की गई।

महिला आरक्षण पर बहस

महिला आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी को लेकर देश में लंबे समय से बहस चल रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है और यह विधेयक भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि 543 सीटों में संतुलन बनाना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन सरकार का उद्देश्य सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ना है।

ऐतिहासिक संदर्भ का उल्लेख

अपने बयान में सीएम ने शाह बानो केस और ट्रिपल तलाक कानून का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब भी देश में महिलाओं से जुड़े बड़े सुधार लाने की कोशिश हुई, तब विपक्ष ने उसका विरोध किया।

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने अतीत में भी महिला हितों से जुड़े कई फैसलों का विरोध किया है, जबकि अब वह खुद को महिला समर्थक के रूप में पेश कर रहा है।

कविता से दिया संदेश

सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक कविता साझा कर महिलाओं को प्रेरित करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि जैसे आग में तपकर सोना चमकता है, वैसे ही भारतीय महिलाएं भी संघर्षों के बाद और मजबूत बनकर उभरेंगी। उन्होंने कहा कि देश की बेटियां अब किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं रहेंगी और अपने अधिकारों के लिए लगातार आगे बढ़ेंगी।

राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

इस पूरे विवाद ने एक बार फिर महिला आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर राष्ट्रीय बहस को तेज कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह मुद्दा आने वाले समय में संसद और राज्यों की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है।

जनता के बीच भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर राजनीतिक सहमति बन पाएगी या यह मुद्दा आगे भी टकराव का कारण बनेगा।

आगे की स्थिति

आने वाले सत्रों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पर फिर से चर्चा की संभावना जताई जा रही है। सरकार और विपक्ष दोनों ही अपने-अपने रुख पर कायम हैं, जिससे आगे भी राजनीतिक टकराव की स्थिति बनी रह सकती है।

लोकसभा में तीन अहम विधेयक पेश किए जाने के बाद देश की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े संशोधन विधेयक को सदन में पेश किया, जिसके बाद विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया।

विपक्ष का आरोप और हंगामा

विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार इन विधेयकों को आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए पेश कर रही है। सदन में तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते कार्यवाही कई बार बाधित हुई। विपक्ष ने मांग की कि इन विधेयकों पर व्यापक चर्चा के बिना आगे नहीं बढ़ा जाना चाहिए।

पीएम मोदी का स्पष्ट बयान

हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि परिसीमन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के साथ क्षेत्रीय या राजनीतिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा। पीएम ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य संतुलित और पारदर्शी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर नीयत साफ है तो शब्दों के खेल की जरूरत नहीं होती। पीएम मोदी ने यह भी आश्वासन दिया कि पिछली परिसीमन प्रक्रिया के अनुपात में किसी प्रकार का असंतुलन नहीं होगा।

परिसीमन विधेयक में प्रस्तावित बदलाव

प्रस्तावित विधेयक के अनुसार लोकसभा में सांसदों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर लगभग 850 की जा सकती है। इसमें राज्यों के लिए 815 सीटें और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है।

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि जनसंख्या का आधार वही जनगणना होगी जिसके आंकड़े आधिकारिक रूप से प्रकाशित हो चुके हैं। फिलहाल 2011 की जनगणना को आधार माना जाएगा।

संसद में वोटिंग का कार्यक्रम

जानकारी के अनुसार लोकसभा में इन तीनों विधेयकों पर 18 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है। 17 अप्रैल को लोकसभा में इन पर मतदान होगा। इसके बाद 18 अप्रैल को राज्यसभा में 10 घंटे की चर्चा के बाद मतदान प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार दोपहर 2 बजे लोकसभा में देश की स्थिति और सरकार की रणनीति पर विस्तृत बयान देंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के भारत पर संभावित असर को देखते हुए यह संबोधन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकार के मुताबिक, पश्चिम एशिया में बिगड़े हालात का असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति, खासकर तेल और गैस पर पड़ सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री सदन को मौजूदा स्थिति, तैयारियों और आगे की रणनीति से अवगत कराएंगे। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था, जिसके बाद यह संबोधन तय हुआ है।

प्रधानमंत्री सोमवार दोपहर 2 बजे लोकसभा में बोलेंगे। इससे पहले रविवार को उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक हुई, जो करीब साढ़े तीन घंटे चली।

कैसे संभाल रही है सरकार स्थिति?
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि देश में जमाखोरी और कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

विपक्ष का रुख
विपक्षी दलों का दावा है कि देश में एलपीजी और अन्य ऊर्जा संसाधनों की कमी की स्थिति बन रही है। उन्होंने संसद में इस पर तत्काल चर्चा की मांग की है। हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि आपूर्ति सामान्य है और घबराने की जरूरत नहीं है।

28 जनवरी से मिडिल ईस्ट में संघर्ष तेज हुआ है। इसके बाद से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और ऊर्जा संसाधनों की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। इसका असर भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों पर पड़ना स्वाभाविक है।

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में भी यह मुद्दा लगातार उठता रहा है। हाल के दिनों में एलपीजी कीमतों और उपलब्धता को लेकर सदन में कई बार हंगामा हो चुका है।

अन्य विधायी कामकाज
आज के सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 भी पेश करेंगी। इस विधेयक के जरिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 और कंपनी एक्ट, 2013 में बदलाव प्रस्तावित हैं।

प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद संसद में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की संभावना है। सरकार की रणनीति और विपक्ष की प्रतिक्रिया से यह तय होगा कि आने वाले दिनों में ऊर्जा संकट और महंगाई जैसे मुद्दों पर सियासत किस दिशा में जाती है।

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