कर्नल सोफिया को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने एक बार फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से दो दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर अपने बयान को “आवेश और उत्तेजना” में निकला हुआ बताया। यह इस मामले में उनकी चौथी सार्वजनिक माफी है।

वीडियो में विजय शाह ने कहा कि उनका किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या किसी समाज और वर्ग का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था। उन्होंने कहा कि जिन शब्दों को लेकर विवाद हुआ, वे उनकी मूल भावना को नहीं दर्शाते। शाह के मुताबिक, देशभक्ति के उत्साह और भावनात्मक क्षण में कही गई बातों को गलत संदर्भ में लिया गया, जिसके लिए वह अंतःकरण से क्षमा याचना करते हैं।

मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में वाणी की मर्यादा और संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है और इस घटना ने उन्हें आत्ममंथन का अवसर दिया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं होगी और वह अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं।

यह विवाद 11 मई को इंदौर जिले के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान के बाद शुरू हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में दिए गए बयान को लेकर व्यापक आलोचना हुई और इसे सेना तथा महिला अधिकारी के सम्मान से जोड़कर देखा गया। इसके बाद मामला न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच गया।

इस बीच, विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी को लेकर मध्यप्रदेश सरकार को 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को तय समय सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार इस सुनवाई में अतिरिक्त समय की मांग कर सकती है, यह तर्क देते हुए कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

मामले की जांच तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) कर रही है, जिसमें प्रमोद वर्मा, कल्याण चक्रवर्ती और वाहिनी सिंह शामिल हैं। एसआईटी पहले भी विस्तृत जांच के लिए समय विस्तार की मांग कर चुकी है। सरकार ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दिल्ली भेज दी है और वरिष्ठ अधिकारियों ने कानूनी सलाहकारों के साथ विचार-विमर्श किया है।

राजनीतिक और कानूनी जानकारों का मानना है कि माफी का यह कदम अदालत में सरकार और मंत्री के पक्ष को नरम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई और राज्य सरकार के रुख पर टिकी हैं।

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