मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है, जिसने लंबे समय से चले आ रहे इंतजार को समाप्त किया है।

सीएम का कांग्रेस पर सीधा वार

भोपाल में दिए अपने बयान में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस इस बिल का विरोध करती है तो यह जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। उनके अनुसार विपक्ष का रुख यह दर्शाता है कि उनकी नीति और नीयत में स्पष्ट अंतर है, जिसे अब जनता समझने लगी है।

लोकतंत्र और परिसीमन पर सीएम की टिप्पणी

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश अभी तक 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया से संचालित होता रहा है, लेकिन अब नए बदलाव लोकतंत्र को नई दिशा और ऊर्जा देंगे। उन्होंने दावा किया कि यह अधिनियम महिलाओं को नीति-निर्धारण में वास्तविक और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, जिससे लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा।

कांग्रेस पर दोहरी राजनीति का आरोप

डॉ. मोहन यादव ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर दोहरी राजनीति करती आई है। उन्होंने तीन तलाक जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष ने अतीत में भी कई सामाजिक सुधारों का विरोध या विरोधाभासी रुख अपनाया है, जिसका खामियाजा अब उन्हें जनता के बीच उठाना पड़ रहा है।

महिला सशक्तिकरण पर सरकार का रुख

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राजनीति से ऊपर उठकर समाज सुधार की दिशा में काम कर रही है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी सोच का परिणाम है।

नई दिल्ली में महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाते हुए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने सोमवार को विज्ञान भवन में आयोजित ‘नारी शक्ति वंदन सम्मेलन’ में इस संबंध में घोषणा करते हुए कहा कि देश अब एक ऐतिहासिक क्षण के करीब है और दशकों से लंबित महिला आरक्षण का इंतजार समाप्त होने वाला है।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि “हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने जा रही है। विधानसभाओं से लेकर संसद तक महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, और अब यह अवसर सामने है।” उन्होंने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया।

क्या, कब और क्यों—सरकार का यह विशेष सत्र 16 अप्रैल से शुरू होकर तीन दिन तक चलेगा, जिसमें ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लागू करने से जुड़े प्रावधानों पर चर्चा और निर्णय लिया जाएगा। यह अधिनियम महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने से संबंधित है, जिसे पहले ही सिद्धांततः स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन इसके लागू होने की प्रक्रिया लंबित है।

कैसे लागू होगा आरक्षण—सरकार की योजना के अनुसार, इस कानून को लागू करने के लिए परिसीमन (सीमांकन) और जनगणना से जुड़े प्रावधानों में संशोधन जरूरी है। मौजूदा स्थिति में जनगणना में देरी को देखते हुए 2011 के आंकड़ों के आधार पर आगे बढ़ने पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित बदलावों के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 तक की जा सकती है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने 2014 के बाद से महिलाओं के जीवन के हर चरण को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक बताया।

हालांकि, इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस नेता Sonia Gandhi ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिला आरक्षण के बजाय परिसीमन असली मुद्दा है और चुनावी माहौल में विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पर भी सवाल खड़े किए।

केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

यह पहल 2023 में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लागू करने के लिए की जा रही है। इस कानून को संविधान के 106वें संशोधन के रूप में मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है।

सरकार का प्लान है कि संसद के मौजूदा सत्र में दो अहम बिल पेश किए जाएं। पहला बिल महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़ा होगा, जबकि दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव के लिए लाया जाएगा। इन बिलों को पारित कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा, इसलिए सरकार विपक्षी दलों से सहमति बनाने में जुटी है।

गृहमंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर एनडीए और गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक भी की है। कांग्रेस समेत अन्य दलों से भी चर्चा जारी है।

सरकार का प्रस्ताव है कि नई जनगणना का इंतजार किए बिना 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन प्रक्रिया पूरी की जाए। इससे महिला आरक्षण को समय पर लागू करना संभव हो सकेगा।

आरक्षण व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के भीतर आरक्षण मिलेगा। हालांकि, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान फिलहाल शामिल नहीं किया गया है।

यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे संसद में महिला प्रतिनिधित्व में बड़ा बदलाव आएगा और नीति निर्माण में महिलाओं की भूमिका मजबूत होगी।

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