लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पर विवाद गहराया, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए महिला प्रतिनिधित्व पर उठाए सवाल।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पारित न होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बेटियों के अधिकारों की लड़ाई को राजनीति की भेंट चढ़ाया जा रहा है। सीएम ने इसे महिलाओं के प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा अहम मुद्दा बताया। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है।

संसद में बढ़ा राजनीतिक तनाव

लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पर चर्चा और उसके पारित न होने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि तीन दिनों की संसदीय कार्यवाही के दौरान जो दृश्य देखने को मिला, वह बेहद निराशाजनक था।

उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी के 78 साल बाद भी महिलाओं को राजनीति में समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं और इसके लिए विपक्ष की भूमिका भी जिम्मेदार है। उनके अनुसार, विधेयक के रास्ते में अनावश्यक बाधाएं खड़ी की गईं।

विपक्ष पर तीखा हमला 

सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि “बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसे संभव है?” उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर ऐसे संशोधनों का विरोध कर रहे हैं, जिनसे महिला प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है।

अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विधेयक पहले से तैयार प्रावधानों के साथ लाया गया था, लेकिन इसके बावजूद डिलिमिटेशन और कोटे जैसे मुद्दों को उठाकर इसे रोकने की कोशिश की गई।

महिला आरक्षण पर बहस

महिला आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी को लेकर देश में लंबे समय से बहस चल रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है और यह विधेयक भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि 543 सीटों में संतुलन बनाना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन सरकार का उद्देश्य सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ना है।

ऐतिहासिक संदर्भ का उल्लेख

अपने बयान में सीएम ने शाह बानो केस और ट्रिपल तलाक कानून का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब भी देश में महिलाओं से जुड़े बड़े सुधार लाने की कोशिश हुई, तब विपक्ष ने उसका विरोध किया।

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने अतीत में भी महिला हितों से जुड़े कई फैसलों का विरोध किया है, जबकि अब वह खुद को महिला समर्थक के रूप में पेश कर रहा है।

कविता से दिया संदेश

सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक कविता साझा कर महिलाओं को प्रेरित करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि जैसे आग में तपकर सोना चमकता है, वैसे ही भारतीय महिलाएं भी संघर्षों के बाद और मजबूत बनकर उभरेंगी। उन्होंने कहा कि देश की बेटियां अब किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं रहेंगी और अपने अधिकारों के लिए लगातार आगे बढ़ेंगी।

राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

इस पूरे विवाद ने एक बार फिर महिला आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर राष्ट्रीय बहस को तेज कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह मुद्दा आने वाले समय में संसद और राज्यों की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है।

जनता के बीच भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर राजनीतिक सहमति बन पाएगी या यह मुद्दा आगे भी टकराव का कारण बनेगा।

आगे की स्थिति

आने वाले सत्रों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पर फिर से चर्चा की संभावना जताई जा रही है। सरकार और विपक्ष दोनों ही अपने-अपने रुख पर कायम हैं, जिससे आगे भी राजनीतिक टकराव की स्थिति बनी रह सकती है।

केंद्र सरकार महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाने जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन की योजना बनाई जा रही है। इस प्रस्तावित बदलाव को संसद के आगामी विशेष सत्र में पेश किया जाएगा, जिससे कानून को और प्रभावी और व्यावहारिक बनाया जा सके।

मई में दो दिन का विशेष सत्र प्रस्तावित

सरकार ने संकेत दिए हैं कि मई महीने में संसद का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य संशोधन विधेयक को पेश करना और उसे पारित कराना होगा। मौजूदा बजट सत्र 2 अप्रैल को स्थगित होने वाला है और उससे पहले सरकार इस विशेष सत्र की औपचारिक जानकारी सदन में दे सकती है।

क्या है मौजूदा कानून का प्रावधान

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। यह कानून देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।

संशोधन की जरूरत क्यों महसूस हुई

सरकार का मानना है कि कानून के मौजूदा प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट और लागू करने योग्य बनाने की आवश्यकता है। सूत्रों के अनुसार, कुछ तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं में बदलाव किए जा सकते हैं, ताकि आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा न आए और इसका लाभ वास्तविक रूप से महिलाओं तक पहुंचे।

राजनीतिक और सामाजिक महत्व

इस प्रस्तावित संशोधन को राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। इससे महिलाओं की भागीदारी को मजबूती मिलेगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन बेहतर होगा। सामाजिक स्तर पर भी यह बदलाव महिलाओं को नेतृत्व के नए अवसर प्रदान कर सकता है।

आगे की प्रक्रिया क्या होगी

विशेष सत्र के दौरान विधेयक पेश किया जाएगा और दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि यह प्रक्रिया तेजी से पूरी हो, ताकि आगामी चुनावों में इसका प्रभाव दिखाई दे सके।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सेना में महिला अधिकारियों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) की महिला अफसरों को स्थायी कमीशन (Permanent Commission) से वंचित करना व्यवस्था में मौजूद भेदभाव का परिणाम था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह उनकी योग्यता की कमी नहीं, बल्कि मूल्यांकन प्रक्रिया की खामियों का नतीजा था।

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुईयां और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने निर्देश दिया कि जिन महिला अधिकारियों को मनमाने या गलत आकलन के कारण स्थायी कमीशन नहीं मिला, उन्हें अब पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी माना कि इन अधिकारियों की न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा पूरी मानी जाएगी, भले ही वे पहले ही सेवा से बाहर हो चुकी हों।

फैसले में केंद्र सरकार को भविष्य के लिए स्पष्ट और पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने कहा कि मूल्यांकन के सभी मानदंड पहले से बताए जाने चाहिए, ताकि किसी भी तरह का पूर्वाग्रह या भेदभाव न हो।

यह मामला महिला अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं से जुड़ा था, जिनमें 2019 की सरकारी नीति और सशस्त्र बल अधिकरण (AFT) के फैसलों को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और पूर्वाग्रह के चलते उन्हें स्थायी कमीशन से वंचित किया गया।

कोर्ट ने अपने आदेश में तीन प्रमुख राहतें दीं। पहली, जिन अधिकारियों को पहले ही स्थायी कमीशन मिल चुका है, उनका दर्जा बरकरार रहेगा। दूसरी, जो महिला अफसर इस दौरान सेवा से बाहर हो गईं, उन्हें 20 साल की सेवा पूर्ण मानते हुए पेंशन और अन्य लाभ दिए जाएंगे, हालांकि एरियर नहीं मिलेगा। तीसरी, वर्तमान में सेवा में कार्यरत महिला अधिकारियों को निर्धारित मानदंड पूरा करने पर स्थायी कमीशन का अवसर मिलेगा।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी पाया कि कई मामलों में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) इस धारणा के साथ तैयार की गई थी कि महिलाओं को आगे स्थायी भूमिका नहीं दी जाएगी। इससे उनकी मेरिट प्रभावित हुई और वे पुरुष अधिकारियों की तुलना में पीछे रह गईं।

यह मामला लंबे समय से न्यायालय में लंबित था। वर्ष 2003 में पहली बार इस मुद्दे को अदालत में उठाया गया था और 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला अधिकारियों के पक्ष में फैसला दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 2019 में नई नीति बनाई, लेकिन उसमें कुछ सीमाएं जोड़ दी गईं, जिन पर विवाद जारी रहा।

कानूनी विशेषज्ञों ने इस फैसले को महिला सशक्तिकरण और समान अवसर की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उनका मानना है कि इससे सेना में लैंगिक समानता को मजबूती मिलेगी और भविष्य में चयन प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष हो सकेगी।

फिलहाल, यह फैसला न केवल पूर्व महिला अधिकारियों को राहत देता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

यह पहल 2023 में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लागू करने के लिए की जा रही है। इस कानून को संविधान के 106वें संशोधन के रूप में मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है।

सरकार का प्लान है कि संसद के मौजूदा सत्र में दो अहम बिल पेश किए जाएं। पहला बिल महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़ा होगा, जबकि दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव के लिए लाया जाएगा। इन बिलों को पारित कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा, इसलिए सरकार विपक्षी दलों से सहमति बनाने में जुटी है।

गृहमंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर एनडीए और गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक भी की है। कांग्रेस समेत अन्य दलों से भी चर्चा जारी है।

सरकार का प्रस्ताव है कि नई जनगणना का इंतजार किए बिना 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन प्रक्रिया पूरी की जाए। इससे महिला आरक्षण को समय पर लागू करना संभव हो सकेगा।

आरक्षण व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के भीतर आरक्षण मिलेगा। हालांकि, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान फिलहाल शामिल नहीं किया गया है।

यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे संसद में महिला प्रतिनिधित्व में बड़ा बदलाव आएगा और नीति निर्माण में महिलाओं की भूमिका मजबूत होगी।

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