मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नई प्रदेश कार्यसमिति की पहली बैठक 18 और 19 जुलाई को निवाड़ी जिले के धार्मिक और पर्यटन नगर ओरछा में आयोजित की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में होने वाली यह पहली बड़ी संगठनात्मक बैठक मानी जा रही है। दो दिवसीय बैठक का आयोजन राजमहल होटल में होगा, जहां प्रदेशभर से पार्टी पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष और विशेष आमंत्रित प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक को आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। संगठन ने कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी हैं और स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय नेतृत्व के कई वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है। हालांकि अंतिम कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा तय होता है तो अध्यक्ष बनने के बाद मध्य प्रदेश में यह उनका पहला बड़ा संगठनात्मक कार्यक्रम होगा। केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में प्रदेश संगठन को आगामी राजनीतिक रणनीति और चुनावी तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश मिलने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक को संगठन के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव मान रहे हैं।

बैठक के दौरान प्रदेश संगठन की नई कार्यसमिति पहली बार एक मंच पर दिखाई देगी। हेमंत खंडेलवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हाल ही में नई कार्यसमिति का गठन किया गया था। ऐसे में यह आयोजन नई टीम के औपचारिक परिचय और जिम्मेदारियों के स्पष्ट बंटवारे का अवसर भी माना जा रहा है। प्रदेशभर से आए पदाधिकारियों के बीच संगठन की आगामी कार्ययोजना साझा की जाएगी और विभिन्न विभागों तथा प्रकोष्ठों की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा होने की संभावना है।

भाजपा के सामने आने वाले महीनों में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव जैसी महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौतियां हैं। ऐसे में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में चुनावी रणनीति सबसे अहम मुद्दा रहने की उम्मीद है। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने, सदस्यता अभियान को गति देने और विभिन्न सामाजिक वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने को लेकर भी मंथन किया जाएगा। पार्टी नेतृत्व यह सुनिश्चित करना चाहता है कि संगठनात्मक तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं, ताकि चुनावी मैदान में कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ उतर सकें।

बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात, सरकार की उपलब्धियों और विपक्ष के मुद्दों पर संगठन की रणनीति तय की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश चुनाव समिति और अनुशासन समिति के गठन को अंतिम रूप दिए जाने की भी संभावना है। पार्टी के भीतर संगठनात्मक अनुशासन, चुनावी प्रबंधन और भविष्य की गतिविधियों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। संगठन के विभिन्न प्रकोष्ठों और मोर्चों की कार्यप्रणाली की समीक्षा भी एजेंडे में शामिल रहने की संभावना है।

इस बड़े आयोजन को देखते हुए ओरछा में ठहरने और अन्य व्यवस्थाओं की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। प्रदेशभर से आने वाले नेताओं और पदाधिकारियों के लिए शहर के तीन प्रमुख होटलों में 300 से अधिक कमरे आरक्षित किए जा रहे हैं। इनमें राजमहल होटल, ओरछा पैलेस और ओरछा क्लब एंड रिजॉर्ट प्रमुख हैं। स्थानीय संगठन के कार्यकर्ता आवास, परिवहन, भोजन और सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। बैठक में बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर भी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।

यह बैठक केवल संगठनात्मक औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि आगामी चुनावी दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण मंच भी साबित हो सकती है। प्रदेश में भाजपा लगातार संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दे रही है। पिछले कुछ महीनों में सदस्यता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम और विभिन्न सामाजिक अभियानों के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने की कोशिश की गई है। अब कार्यसमिति की बैठक में इन अभियानों की समीक्षा के साथ नई रणनीति तैयार की जाएगी।

बैठक में प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को आम जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने पर भी चर्चा होने की संभावना है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय बना रहे, ताकि विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं का राजनीतिक लाभ भी संगठन को मिल सके। इसी के साथ विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों का जवाब देने और जनसंपर्क अभियान को मजबूत करने की रणनीति भी तैयार की जा सकती है।

ओरछा का चयन भी संगठन की विशेष रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखने वाला यह शहर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। भाजपा इससे पहले भी राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यसमिति और प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश करती रही है। इस बार ओरछा में होने वाला आयोजन संगठन को नई ऊर्जा देने के साथ-साथ कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने का भी अवसर माना जा रहा है।

मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद और आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी शपथ पत्र में छिपाई, जिसके कारण जांच प्रक्रिया के दौरान नामांकन पत्र रद्द करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को पूरी तरह सही बताते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया के नियम सभी के लिए समान हैं और उनका पालन करना हर उम्मीदवार की जिम्मेदारी है।

राजधानी भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल तकनीकी त्रुटि का मामला नहीं है, बल्कि गंभीर लापरवाही का उदाहरण है। उनके अनुसार कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दल से ऐसी गलती की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के भीतर चल रही खींचतान और हार के डर ने इस स्थिति को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं की नजर इस राज्यसभा सीट पर थी और इसी आंतरिक संघर्ष का असर उम्मीदवार के नामांकन पत्र तक में दिखाई दिया।

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि चुनाव लड़ने वाला एक सामान्य व्यक्ति भी अपना नामांकन पत्र सावधानी से भरता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गांव का पंच और सरपंच चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार भी अपने दस्तावेज पूरी तरह तैयार करता है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से ऐसी चूक होना कई सवाल खड़े करता है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि निर्वाचन अधिकारी के सामने कांग्रेस की ओर से भी यह स्वीकार किया गया कि आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी। ऐसे में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिया गया फैसला पूरी तरह नियमों के अनुरूप है।

राज्यसभा चुनाव के इस घटनाक्रम ने प्रदेश की राजनीति को अचानक गरमा दिया है। कांग्रेस लगातार इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रही है, वहीं भाजपा इसे कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी और लापरवाही बता रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब किसी उम्मीदवार के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी शपथ पत्र में नहीं दी जाती, तो यह चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर असर डालता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में नियमों का पालन सबसे महत्वपूर्ण है और किसी भी राजनीतिक दल को इससे ऊपर नहीं माना जा सकता।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्हें एकजुट रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ रही थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर असमंजस और गुटबाजी लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि पार्टी अपने उम्मीदवार का नामांकन तक सही तरीके से दाखिल नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भाजपा या किसी अन्य दल का मुद्दा नहीं है, बल्कि कांग्रेस को खुद अपनी कार्यशैली पर विचार करने की आवश्यकता है।

मीनाक्षी नटराजन को लेकर उठे विवाद के बीच मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले को महिला सम्मान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार चाहे महिला हो या पुरुष, चुनावी नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। प्रत्याशी के चयन से पहले राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उससे जुड़ी सभी कानूनी और प्रशासनिक जानकारियां सही तरीके से प्रस्तुत की जाएं।

राजनीतिक बयानबाजी के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं और उनके नेतृत्व में भारत ने कई क्षेत्रों में नई उपलब्धियां हासिल की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार जनकल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रही है और देश की वैश्विक प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। उन्होंने बाबा महाकाल से प्रार्थना करते हुए कहा कि आने वाले चुनावों में भी प्रधानमंत्री को इसी तरह जनता का समर्थन मिलता रहे।

भाजपा संगठन की कार्यप्रणाली का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी हमेशा जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अवसर देने की परंपरा निभाती रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा में सामान्य कार्यकर्ता भी मेहनत और समर्पण के आधार पर बड़े पदों तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि पार्टी लगातार मजबूत होती जा रही है और संगठनात्मक रूप से एकजुट दिखाई देती है। एक तरफ कांग्रेस नामांकन निरस्त होने के फैसले को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है, वहीं भाजपा इसे विपक्ष की बड़ी चूक के रूप में जनता के सामने रख रही है। 

मध्य प्रदेश की सियासत में मंगलवार को उस समय हलचल बढ़ गई जब कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया। यह फैसला सामने आते ही राजधानी भोपाल से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय तक राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। सुबह से ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवाजाही बढ़ने लगी और बाद में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। कुछ समय के लिए माहौल गर्म रहा, हालांकि प्रशासन की मौजूदगी में स्थिति सामान्य बनी रही।

मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। पार्टी का कहना है कि यह निर्णय कई सवाल खड़े करता है और इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। कांग्रेस नेताओं के अनुसार राज्यसभा चुनाव के दौरान यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है और इससे राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। मीनाक्षी नटराजन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक कानूनी शिकायत के आधार पर उनके नामांकन पर आपत्ति दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि जब पार्टी एकजुट होकर चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रही थी, तभी यह स्थिति सामने आई। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से नामांकन निरस्त किए जाने के कारणों को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

इस घटनाक्रम पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक सीट तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा विषय है। उनके अनुसार पार्टी इस मुद्दे को संवैधानिक और कानूनी तरीके से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता और विधायक चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रखने के लिए विरोध कार्यक्रम आयोजित करेंगे। पटवारी ने कहा कि पार्टी इस मामले में उपलब्ध सभी लोकतांत्रिक विकल्पों का उपयोग करेगी।

घटनास्थल पर मौजूद नेताओं के मुताबिक सुबह करीब 11 बजे से कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर जुटने लगे थे। नामांकन निरस्त होने की जानकारी सामने आने के बाद विरोध का स्वर तेज हो गया। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। कई वरिष्ठ नेता भी मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की अपील की।

राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर चर्चा लगातार जारी है। चुनावी प्रक्रिया से जुड़े जानकारों का कहना है कि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान नियमों और कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाता है। ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय संबंधित चुनाव अधिकारी द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों और नियमों के आधार पर लिया जाता है। इसी वजह से अब सभी की नजर चुनाव आयोग की ओर से आने वाली विस्तृत जानकारी पर टिकी हुई है।

यह मामला राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया का प्रमुख मुद्दा बन गया है। आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वह इस विषय को लेकर अपनी आवाज उठाती रहेगी, जबकि राजनीतिक पर्यवेक्षक पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। चुनाव आयोग की ओर से यदि विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया जाता है, तो उससे स्थिति और अधिक स्पष्ट हो सकती है।

धार के भोजशाला विवाद पर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला परिसर में पूजा शुरू होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, और शनिवार सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचने लगे हैं। इसी बीच, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामला अब एक संवेदनशील मोड़ पर है, और अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि भोजशाला एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसलिए यह तय करना कि यहां पूजा होगी या इबादत, कोर्ट के दायरे में आता है।

दिग्विजय सिंह ने बातचीत में कहा कि वे इस मामले का अध्ययन कर रहे हैं और जो भी निर्णय होगा, वो देश के कानून और नियमों के आधार पर ही होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे कई मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जैसे वाराणसी का ज्ञानवापी, संभल की मस्जिद, और मथुरा-वृंदावन से जुड़े विवाद। भोजशाला के बारे में उन्होंने दोहराया कि यह ASI द्वारा संरक्षित स्मारक है, इसलिए इसका उपयोग कैसे होगा, यह अंततः सर्वोच्च न्यायालय ही तय करेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हिंदू-मुसलमान के नाम पर तनाव बढ़ाना उचित नहीं है, इससे समाज में और दूरी पैदा हो सकती है। उनके इस बयान के बाद स्थानीय राजनीति में भी हलचल देखने को मिली है।

जब उनसे वाग्देवी की मूर्ति के बारे में सवाल किया गया, तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस पर पहले भी प्रयास किए गए थे, और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा के समय भी इस दिशा में कोशिशें हुई थीं। उन्होंने कहा कि मूर्ति का विषय भावनात्मक जरूर है, लेकिन ASI की रिपोर्ट में इसका स्पष्ट जिक्र नहीं है।

तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर में गुरुवार को मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे प्रबल सिंह पटेल की शादी बेहद सादे लेकिन खास अंदाज में संपन्न हुई। तिरुपति में हुई इस शादी को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा रही क्योंकि इसमें देश और राज्य की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। शादी की रस्में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मंदिर परिसर में ही पूरी कराई गईं और माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक और पारिवारिक नजर आया।

इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद तिरुपति पहुंचे और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में चुनिंदा मेहमानों को ही आमंत्रित किया गया था और सुरक्षा व व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए थे। मंदिर परिसर में हुई इस शादी में सादगी के साथ-साथ दक्षिण भारतीय परंपराओं की झलक भी साफ नजर आई।

शादी के बाद का माहौल हालांकि काफी हल्का-फुल्का और उत्साह से भरा नजर आया। सबसे ज्यादा चर्चा उस समय की हुई जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पारंपरिक दक्षिण भारतीय लुंगी और कुर्ते में नजर आए और उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान व प्रहलाद पटेल के साथ मिलकर लुंगी डांस किया। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक यह पल पूरी तरह अनौपचारिक था और किसी ने भी इस तरह के हल्के-फुल्के अंदाज की उम्मीद नहीं की थी। अचानक शुरू हुए इस डांस ने पूरे समारोह में मुस्कान और हंसी का माहौल बना दिया। बताया जा रहा है कि नेता भी उस समय पारिवारिक माहौल में खुद को रोक नहीं पाए और संगीत पर थिरकते नजर आए।

सूत्रों के अनुसार, इस शादी में सिर्फ राजनीतिक चेहरे ही नहीं बल्कि परिवार के करीबी सदस्य और कुछ चुनिंदा रिश्तेदार भी मौजूद थे। वहीं कुछ सांसद और पूर्व पदाधिकारी भी इस खास मौके पर पहुंचे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल, सांसद आलोक शर्मा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जैसे नाम भी शामिल होने की जानकारी सामने आई है। पूरा कार्यक्रम ज्यादा औपचारिक नहीं रखा गया था और इसे एक निजी पारिवारिक आयोजन की तरह ही संपन्न कराया गया।

गौरतलब है कि प्रबल सिंह पटेल और नरसिंहपुर की रहने वाली हिमांशी दुबे की सगाई इसी साल 23 अप्रैल को भोपाल में हुई थी। वह समारोह भी मंत्री प्रहलाद पटेल के भोपाल स्थित सरकारी आवास पर आयोजित किया गया था, जहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे थे। उस समय भी यह कार्यक्रम राजनीतिक और पारिवारिक दोनों ही स्तर पर चर्चा में रहा था। अब तिरुपति में शादी के बाद यह आयोजन फिर से सुर्खियों में आ गया है, खासकर नेताओं के अनौपचारिक अंदाज और लुंगी डांस को लेकर।

भोपाल में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों के सम्मेलन के दौरान उस समय राजनीतिक माहौल गरमा गया जब मध्यप्रदेश की पूर्व मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने अपनी ही पार्टी के पुराने फैसलों और संगठनात्मक सोच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनके बयान के बाद महिला आरक्षण और टिकट वितरण को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।

साधौ ने कहा कि दिग्विजय सिंह सरकार के समय जब महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की चर्चा हुई थी, तब कैबिनेट के भीतर इसका खुलकर विरोध हुआ था। उन्होंने दावा किया कि उस समय कई वरिष्ठ नेताओं का मानना था कि महिलाएं घर-परिवार की जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर राजनीति में प्रभावी भूमिका नहीं निभा सकतीं।

पूर्व मंत्री ने मंच से यह भी कहा कि कांग्रेस में लंबे समय से महिलाओं को चुनावी राजनीति में बराबरी का अवसर नहीं मिला। उनके अनुसार, महिलाओं को अक्सर उन विधानसभा क्षेत्रों में उतारा गया, जहां पार्टी लगातार चुनाव हारती रही, जिससे उनकी जीत की संभावना पहले से ही कमजोर हो जाती थी।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 1985 के दौर में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिला था और उस समय बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधि चुनी गई थीं। लेकिन बाद के वर्षों में यह रुझान कमजोर पड़ता गया और महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सीमित होती चली गई।

साधौ के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यह स्वीकारोक्ति पार्टी के भीतर महिलाओं के प्रति कथित भेदभावपूर्ण रवैये को उजागर करती है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को केवल औपचारिक प्रतिनिधित्व तक सीमित रखा है।इस बयान के बाद मध्यप्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है।

भोपाल में कांग्रेस के संगठनात्मक सम्मेलन के दौरान पार्टी की फंडिंग और जमीनी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम प्रस्ताव सामने आया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने बताया कि विचार किया जा रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 30 हजार परिवारों से 100-100 रुपये जुटाए जाएं। यह राशि केवल जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में खर्च की जाएगी।

यह सम्मेलन रविंद्र भवन में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, वरिष्ठ नेता अजय सिंह, कमलेश्वर पटेल, कांतिलाल भूरिया, डॉ. गोविंद सिंह और विजयलक्ष्मी साधौ समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। बैठक का मुख्य फोकस संगठन को बूथ और ब्लॉक स्तर तक सक्रिय करना रहा।

हरीश चौधरी ने कहा कि यह प्रस्ताव अभी अंतिम निर्णय में नहीं है और इसे मंजूरी के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित राशि का उपयोग प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बल्कि केवल स्थानीय संगठन को मजबूत करने में किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का उद्देश्य संसाधनों के लिए किसी एक व्यक्ति पर निर्भरता कम करना है। कार्यकर्ताओं और स्थानीय स्तर पर जुड़े परिवारों की भागीदारी से संगठन को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह कदम देखा जा रहा है।

सम्मेलन में संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों के कार्य का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा। छह महीने के अंतराल पर प्रदर्शन की समीक्षा कर आगे की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

बैठक में ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देश दिए गए कि वे अपने क्षेत्र में बूथ, वार्ड और गांव स्तर तक संगठन को सक्रिय करें। इसके साथ ही बीएलए-2 की सक्रियता और सत्यापन को भी प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, यह प्रस्ताव कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को नए सिरे से मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं, कुछ नेताओं का मानना है कि इससे कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के बीच सीधा जुड़ाव बढ़ सकता है।

भाजपा के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश में संगठनात्मक विस्तार को गति देते हुए 17 जिलों में नए पार्टी कार्यालयों का भूमिपूजन किया गया। भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्राथमिक एवं सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन भी हुआ, जहां से वर्चुअली मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जुड़े।

सीएम मोहन यादव का राजनीतिक संदेश और बयान

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) ने कहा कि देश आज एक मजबूत नेतृत्व के दौर से गुजर रहा है, जिसमें दुश्मनों को उनके ही क्षेत्र में जवाब देने की क्षमता विकसित हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि यह समय “धुरंधर-2” जैसा है, जिसमें भारत की रणनीतिक शक्ति मजबूत हुई है।

सीएम ने आगे कहा कि पहले के समय में नकली नोट और अन्य चुनौतियों के कारण देश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और देश आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

भाजपा विचारधारा और संगठन पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा समय के साथ और मजबूत हुई है। उन्होंने इसे एक ऐसे “फीनिक्स पक्षी” की तरह बताया जो निरंतर पुनर्जीवित होता है और आगे बढ़ता है।

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने हमेशा अपने सिद्धांतों और मूल विचारधारा को बनाए रखा है और मजबूत नेतृत्व के कारण कार्यकर्ताओं का मनोबल लगातार बढ़ा है।

52 जिलों तक विस्तार का लक्ष्य

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि संगठन का लक्ष्य राज्य के सभी 52 जिलों में भाजपा कार्यालय स्थापित करना है। फिलहाल 17 जिलों में निर्माण कार्य शुरू किया गया है, और अगले वर्ष तक यह लक्ष्य पूरा करने की योजना है।

हर नए कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, जिससे संगठनात्मक प्रशिक्षण और विचारधारा का विस्तार किया जा सके।

दिवंगत कार्यकर्ताओं के परिजनों का सम्मान

कार्यक्रम के दौरान पार्टी ने दिवंगत नेताओं और कार्यकर्ताओं के परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री स्वयं मंच से नीचे उतरकर परिजनों से मिले, जिससे भावनात्मक माहौल देखने को मिला।

‘गांव-बस्ती चलो अभियान’ की तैयारी

भाजपा ने घोषणा की है कि 7 से 12 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में ‘गांव-बस्ती चलो अभियान’ चलाया जाएगा। इस अभियान में पार्टी के सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि गांवों में जाकर जनसंपर्क करेंगे।

इस दौरान स्वच्छता अभियान, चौपाल संवाद और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की जाएगी। पार्टी का उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना और सरकार की योजनाओं का वास्तविक प्रभाव जनता तक पहुंचाना है।

भोपाल में दो दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है, जहां देश के तीन प्रमुख राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से आए 63 युवा विधायक हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत बनाना तथा युवाओं की भूमिका को नीति निर्माण और शासन व्यवस्था में अधिक प्रभावी बनाना है।

सम्मेलन की शुरुआत और प्रमुख विषय

भोपाल स्थित मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में आयोजित इस सम्मेलन के पहले दिन लोकतंत्र को मजबूत करने और नागरिक भागीदारी को बढ़ाने में युवा विधायकों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर विभिन्न सत्रों के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों, शासन प्रणाली और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

सीएम मोहन यादव का महत्वपूर्ण संबोधन

कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने भारतीय लोकतंत्र को लेकर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि अक्सर यह धारणा बनाई जाती है कि भारत का लोकतांत्रिक ढांचा पश्चिमी देशों से प्रेरित है, जबकि वास्तविकता यह है कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें हमारी प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई हैं।

उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि यह सामाजिक मूल्यों, सांस्कृतिक चेतना और नागरिक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ व्यापक विचार है। उनके अनुसार, जब हम लोकतंत्र को भारत और मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं तो यह केवल राजनीतिक ढांचे तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि यह समाज की भागीदारी और जागरूकता का प्रतीक बन जाता है।

युवा विधायकों की भूमिका पर चर्चा

सम्मेलन के पहले दिन विशेष रूप से इस बात पर मंथन हुआ कि युवा विधायक लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी कैसे बना सकते हैं। चर्चा में यह भी सामने आया कि आने वाले समय में नीतिगत निर्णयों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि शासन व्यवस्था अधिक उत्तरदायी और जनहितकारी बन सके।

तीन राज्यों के युवा प्रतिनिधियों की भागीदारी

इस सम्मेलन में 45 वर्ष से कम आयु के विधायकों को आमंत्रित किया गया है। इनमें मध्य प्रदेश के साथ-साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ के युवा जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। सभी प्रतिभागी अपने-अपने क्षेत्रों के अनुभव साझा कर रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दे रहे हैं।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दो दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन की शुरुआत सोमवार, 30 मार्च से हो गई है। यह आयोजन राष्ट्रकुल संसदीय संघ (भारत क्षेत्र-6) के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के 45 वर्ष से कम आयु के विधायक भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाना और युवा जनप्रतिनिधियों की भूमिका को नए दृष्टिकोण से समझना है।

युवा नेतृत्व की भागीदारी पर विशेष फोकस

इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के 37, राजस्थान के 13 और छत्तीसगढ़ के 13 युवा विधायक शामिल हो रहे हैं। आयोजन का मुख्य फोकस यह है कि युवा जनप्रतिनिधि लोकतंत्र को मजबूत करने में कैसे प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही, नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के उपायों पर भी गहन चर्चा की जा रही है।

पहले दिन लोकतंत्र और नागरिक सहभागिता पर चर्चा

सम्मेलन के पहले दिन लोकतंत्र को मजबूत करने में युवा विधायकों की भूमिका और नागरिक सहभागिता को बढ़ाने के विषय पर मंथन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उपस्थित रहे। इस दौरान विशेषज्ञों ने युवाओं की राजनीतिक जिम्मेदारियों और उनकी सक्रिय भागीदारी पर अपने विचार रखे।

तैयारियों का लिया गया जायजा

सम्मेलन से पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह आयोजन लोकतंत्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण कदम है और इससे युवा विधायकों को अपनी भूमिका बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलेगा।

पांच सत्रों में होगा विचार-विमर्श

दो दिवसीय इस सम्मेलन में कुल पांच सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। पहले दिन तीन और दूसरे दिन दो सत्र होंगे। इन सत्रों में विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विचार रखे जाएंगे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु भी युवा विधायकों को संबोधित करेंगे।

दूसरे दिन विकसित भारत 2047 पर होगी चर्चा

सम्मेलन के दूसरे दिन 31 मार्च को ‘विकसित भारत 2047: युवा विधायकों के दायित्व और चुनौतियां’ विषय पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान देश के भविष्य को लेकर युवाओं की भूमिका, नीति निर्माण और चुनौतियों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। एमआईटी पुणे के चेयरमैन डॉ. राहुल वी. कराड भी अपने विचार साझा करेंगे।

समापन समारोह में प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी

सम्मेलन के समापन समारोह में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के शामिल होने की भी संभावना जताई गई है।

युवा विधायकों के लिए सीख का मंच

विधानसभा सचिवालय के अनुसार, इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी विधायक 45 वर्ष से कम आयु के हैं। यह मंच उन्हें न केवल अपने अनुभव साझा करने का अवसर देगा, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में नई सोच विकसित करने में भी सहायक होगा।

नगर निगम चुनाव से पहले इंदौर शहर कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय लिया है। आगामी कार्यकारिणी में उन नेताओं को शामिल नहीं किया जाएगा जो पार्षद टिकट के दावेदार हैं या जिन्हें चुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। साथ ही वर्तमान पार्षदों को भी किसी संगठनात्मक पद से दूर रखा जाएगा। यह फैसला संगठन सृजन अभियान के तहत लिया गया है।

करीब 50 सदस्यों की नई शहर कार्यकारिणी का गठन प्रस्तावित है। सूची को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अनुमोदन के लिए भेजा जाना था, लेकिन नामों पर चल रही चर्चा और समीकरणों के कारण फिलहाल इसे रोक दिया गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सूची जारी होने के बाद असंतोष की संभावना को देखते हुए नेतृत्व सतर्कता बरत रहा है।

वार्ड स्तर पर काम की जिम्मेदारी

शहर कांग्रेस का तर्क है कि जो नेता चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, वे संगठनात्मक दायित्व निभाने की बजाय अपने-अपने वार्ड में अधिक सक्रिय रहेंगे। ऐसे में उन्हें संगठनात्मक पद देने से पार्टी संरचना कमजोर हो सकती है। इसलिए संभावित प्रत्याशियों को वार्ड स्तर पर संगठन मजबूत करने का दायित्व सौंपा जाएगा।

इस फैसले का उद्देश्य स्पष्ट है—चुनाव से पहले बूथ और वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाना। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि मजबूत जमीनी ढांचा ही आगामी नगर निगम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की कुंजी है।

सक्रिय कार्यकर्ताओं को मिलेगा मौका

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, इस बार कार्यकारिणी में उन्हीं कार्यकर्ताओं को स्थान दिया जाएगा जो लंबे समय से संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। निष्क्रिय या केवल टिकट की दावेदारी रखने वाले नेताओं को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। यह कदम पार्टी के भीतर जवाबदेही और अनुशासन को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है।

अंदरूनी खींचतान भी चुनौती

सीमित पदों के कारण वरिष्ठ नेताओं के बीच अपने समर्थकों को जगह दिलाने की होड़ भी देखी जा रही है। यही वजह है कि अंतिम सूची पर सहमति बनाने में समय लग रहा है। पार्टी नेतृत्व संतुलन साधने की कोशिश में है ताकि निर्णय के बाद विवाद की स्थिति न बने।

वार्ड और बूथ अध्यक्षों की सूची लंबित

जिला कांग्रेस कमेटी ने ग्रामीण स्तर पर नियुक्तियां पूरी कर ली हैं, लेकिन शहर में अभी वार्ड अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों की घोषणा शेष है। शहर अध्यक्ष ने इन पदों के लिए नाम पुनः आमंत्रित किए हैं और अंतिम सूची 28 फरवरी तक तय होने की संभावना है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय संगठन और चुनावी तैयारी को अलग-अलग रखने की रणनीति का हिस्सा है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो नगर निगम चुनाव में पार्टी को लाभ मिल सकता है।

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कर्नल सोफिया को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने एक बार फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से दो दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर अपने बयान को “आवेश और उत्तेजना” में निकला हुआ बताया। यह इस मामले में उनकी चौथी सार्वजनिक माफी है।

वीडियो में विजय शाह ने कहा कि उनका किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या किसी समाज और वर्ग का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था। उन्होंने कहा कि जिन शब्दों को लेकर विवाद हुआ, वे उनकी मूल भावना को नहीं दर्शाते। शाह के मुताबिक, देशभक्ति के उत्साह और भावनात्मक क्षण में कही गई बातों को गलत संदर्भ में लिया गया, जिसके लिए वह अंतःकरण से क्षमा याचना करते हैं।

मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में वाणी की मर्यादा और संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है और इस घटना ने उन्हें आत्ममंथन का अवसर दिया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं होगी और वह अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं।

यह विवाद 11 मई को इंदौर जिले के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान के बाद शुरू हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में दिए गए बयान को लेकर व्यापक आलोचना हुई और इसे सेना तथा महिला अधिकारी के सम्मान से जोड़कर देखा गया। इसके बाद मामला न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच गया।

इस बीच, विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी को लेकर मध्यप्रदेश सरकार को 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को तय समय सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार इस सुनवाई में अतिरिक्त समय की मांग कर सकती है, यह तर्क देते हुए कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

मामले की जांच तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) कर रही है, जिसमें प्रमोद वर्मा, कल्याण चक्रवर्ती और वाहिनी सिंह शामिल हैं। एसआईटी पहले भी विस्तृत जांच के लिए समय विस्तार की मांग कर चुकी है। सरकार ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दिल्ली भेज दी है और वरिष्ठ अधिकारियों ने कानूनी सलाहकारों के साथ विचार-विमर्श किया है।

राजनीतिक और कानूनी जानकारों का मानना है कि माफी का यह कदम अदालत में सरकार और मंत्री के पक्ष को नरम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई और राज्य सरकार के रुख पर टिकी हैं।

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