असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को गुवाहाटी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं पवन खेड़ा और गौरव गोगोई को जो सामग्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की गई, वह पाकिस्तान के सोशल मीडिया ग्रुप से आई थी। मुख्यमंत्री ने इसे चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप और विदेशी साजिश के रूप में बताया।

हिमंता ने मीडिया से कहा कि पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान के चैनलों ने 11 टॉक शो किए, जिनमें हर बार यही निष्कर्ष दिया गया कि कांग्रेस को असम में जीतना चाहिए। उन्होंने कहा, "कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस का पाकिस्तान कनेक्शन और स्पष्ट हो गया।"

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उनकी पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के खिलाफ लगाए गए फर्जी दस्तावेजों के आरोपों पर FIR दर्ज कराई गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि IPC की धारा 420 और 468 के तहत मामले में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

सरमा ने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से मदद क्यों ली और गौरव गोगोई इस स्तर तक क्यों गिर गए। उन्होंने कहा, "हर बात के लिए कोर्ट जाएंगे और जवाब देंगे।"

यह विवाद पवन खेड़ा के आरोपों से जुड़ा है, जिन्होंने दावा किया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई पासपोर्ट हैं और विदेशों में व्यवसाय छुपाया गया है। यह मामला 2026 के असम विधानसभा चुनाव के संदर्भ में सामने आया है, जहां राजनीतिक दल प्रचार और विपक्षी पर हमले में सक्रिय हैं।

इससे पहले कांग्रेस ने सरमा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी पत्नी के माध्यम से अवैध गतिविधियों को छुपाया। वहीं, BJP ने आरोपों का समर्थन करते हुए चुनावी प्रचार में इसे मुद्दा बनाया। इसके अलावा, पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के पुत्र गौरव गोगोई भी इस विवाद में शामिल हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि असम में चुनावी अभियान में यह घटना राजनीतिक तापमान बढ़ा सकती है। पाकिस्तान से कथित सामग्री मिलने का आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी हस्तक्षेप के नजरिए से गंभीर माना जा रहा है। चुनाव आयोग की निगरानी और न्यायिक प्रक्रिया इस मामले में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

असम में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है। अगले हफ्तों में राज्य में कई प्रमुख रैलियां होंगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि FIR दर्ज होने के बाद कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मामला सुलझाया जाएगा। कांग्रेस ने अभी तक इस आरोप पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

कर्नल सोफिया को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने एक बार फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से दो दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर अपने बयान को “आवेश और उत्तेजना” में निकला हुआ बताया। यह इस मामले में उनकी चौथी सार्वजनिक माफी है।

वीडियो में विजय शाह ने कहा कि उनका किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या किसी समाज और वर्ग का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था। उन्होंने कहा कि जिन शब्दों को लेकर विवाद हुआ, वे उनकी मूल भावना को नहीं दर्शाते। शाह के मुताबिक, देशभक्ति के उत्साह और भावनात्मक क्षण में कही गई बातों को गलत संदर्भ में लिया गया, जिसके लिए वह अंतःकरण से क्षमा याचना करते हैं।

मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में वाणी की मर्यादा और संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है और इस घटना ने उन्हें आत्ममंथन का अवसर दिया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं होगी और वह अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं।

यह विवाद 11 मई को इंदौर जिले के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान के बाद शुरू हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में दिए गए बयान को लेकर व्यापक आलोचना हुई और इसे सेना तथा महिला अधिकारी के सम्मान से जोड़कर देखा गया। इसके बाद मामला न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच गया।

इस बीच, विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी को लेकर मध्यप्रदेश सरकार को 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को तय समय सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार इस सुनवाई में अतिरिक्त समय की मांग कर सकती है, यह तर्क देते हुए कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

मामले की जांच तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) कर रही है, जिसमें प्रमोद वर्मा, कल्याण चक्रवर्ती और वाहिनी सिंह शामिल हैं। एसआईटी पहले भी विस्तृत जांच के लिए समय विस्तार की मांग कर चुकी है। सरकार ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दिल्ली भेज दी है और वरिष्ठ अधिकारियों ने कानूनी सलाहकारों के साथ विचार-विमर्श किया है।

राजनीतिक और कानूनी जानकारों का मानना है कि माफी का यह कदम अदालत में सरकार और मंत्री के पक्ष को नरम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई और राज्य सरकार के रुख पर टिकी हैं।

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