रविवार को मध्यप्रदेश के छतरपुर में भाजपा के जिला स्तरीय अभ्यास वर्ग में प्रदेशाध्यक्ष हेमन्त खंडेलवाल ने संगठन और सरकार की योजनाओं पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उनका कहना था कि भाजपा की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि सरकार की योजनाएं हर एक व्यक्ति तक पहुंचें। इस कार्यक्रम में पार्टी के ढेर सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करते हुए संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि भाजपा लगातार प्रशिक्षण, संवाद और बूथ स्तर पर संपर्क अभियान चला रही है ताकि कार्यकर्ता सक्रिय रहें। उनके अनुसार, संगठन तभी मजबूत होगा जब सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचेगी।

अभ्यास वर्ग के दौरान, हेमन्त खंडेलवाल ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि पिछली कुछ सालों में करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं और केंद्र की योजनाओं का लाभ गांवों तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं कर रही है, बल्कि लगातार जनसंपर्क और सेवा के माध्यम से लोगों के बीच सक्रिय है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सोशल मीडिया तक सीमित न रहें, बल्कि गांव और वार्ड स्तर पर लोगों से सीधे जुड़ें। बैठक में आगामी संगठनात्मक गतिविधियों और बूथ प्रबंधन पर भी चर्चा हुई।

जब पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में पूछा गया, तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कई अन्य देशों की तुलना में कम बढ़ी हैं। उन्होंने पाकिस्तान और यूरोप के कुछ देशों का उदाहरण दिया, जहां फ्यूल की कीमतों में 50 प्रतिशत तक वृद्धि हो चुकी है। खंडेलवाल ने बताया कि भारत कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर यहां भी दिखता है। उनका कहना था कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि आम लोगों पर ज्यादा बोझ न पड़े।

कार्यक्रम के अंत में, उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि भाजपा का ध्यान सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठन और जनता के बीच संवाद बनाए रखना भी पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। छतरपुर में आयोजित इस अभ्यास वर्ग को आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठन विस्तार के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में सरकार गठन को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शनिवार सुबह 11 बजे नए मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ ले सकते हैं। बीजेपी खेमे में अब सबसे ज्यादा चर्चा दो डिप्टी मुख्यमंत्री पदों को लेकर हो रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस बार बीजेपी बंगाल में सामाजिक और राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश में है, इसलिए एक महिला चेहरे को भी उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक नेताओं के बीच लगातार बातचीत चल रही है और अंतिम नामों पर मंथन जारी बताया जा रहा है।

डिप्टी CM पद की रेस में सबसे ज्यादा चर्चा दिलीप घोष, निसिथ प्रमाणिक, अग्निमित्रा पॉल और रुपा गांगुली के नामों की हो रही है। दिलीप घोष को संगठन का मजबूत चेहरा माना जाता है। RSS बैकग्राउंड और लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहने का अनुभव उनके पक्ष में माना जा रहा है। वहीं निशिथ प्रमाणिक उत्तर बंगाल में बीजेपी का बड़ा दलित चेहरा माने जाते हैं। राजवंशी समाज में उनकी पकड़ मजबूत बताई जाती है और वह केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। पार्टी के अंदर यह भी चर्चा है कि दलित वोट बैंक में बीजेपी को इस बार जबरदस्त फायदा मिला है, इसलिए नेतृत्व में उसका प्रतिनिधित्व दिखाना जरूरी समझा जा रहा है।

महिला चेहरों में अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली सबसे आगे बताई जा रही हैं। बीजेपी ने इस बार 34 महिलाओं को टिकट दिया था, जिनमें से 23 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचीं। पार्टी इसे बड़ा राजनीतिक संदेश मान रही है। सूत्रों के मुताबिक, महिला वोटरों के बीच पकड़ मजबूत करने और ममता बनर्जी के महिला वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति के तहत महिला डिप्टी CM का फॉर्मूला सामने आया है। अग्निमित्रा पॉल को बंगाल बीजेपी का आक्रामक और फायरब्रांड चेहरा माना जाता है। फैशन डिजाइनिंग की दुनिया से राजनीति में आईं अग्निमित्रा ने आसनसोल दक्षिण सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं रूपा गांगुली लंबे समय से महिला मुद्दों को उठाती रही हैं और शहरी के साथ ग्रामीण इलाकों में भी उनकी पहचान मजबूत मानी जाती है। बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व सामाजिक समीकरण, महिला प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर अंतिम फैसला ले सकता है।

West Bengal CM Announcement: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन को लेकर आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल कोलकाता में शुक्रवार दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जहां पार्टी अपने नए नेता का चयन करेगी। यह वही बैठक है जिसमें तय होगा कि राज्य की कमान किसके हाथ में जाएगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक में बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे, जबकि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी को सह-पर्यवेक्षक बनाया गया है। दोनों नेता मिलकर विधायकों से बातचीत करेंगे और उनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि किस नाम पर सहमति बन रही है।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में विधायकों से राय लेने के बाद विधायक दल के नेता के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इसके बाद बीजेपी विधायक दल का प्रतिनिधिमंडल राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। प्रशासनिक स्तर पर भी इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। कोलकाता में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पार्टी कार्यालय के आसपास हलचल बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार किसी भी तरह की देरी नहीं करना चाहती और तेजी से सत्ता गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। पश्चिम बंगाल CM घोषणा को लेकर पार्टी के अंदर भी कई स्तरों पर लगातार मंथन चलता रहा है, हालांकि अंतिम निर्णय आज की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा।

इधर राजनीतिक हलचल सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। तमिलनाडु में भी सरकार गठन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, जो आज खत्म हो सकता है। जोसेफ विजय चंद्रशेखर की पार्टी TVK के नेताओं ने CPI और CPM से मुलाकात की है और इसके बाद आज वाम दलों की अहम बैठक होने की संभावना है। माना जा रहा है कि CPI और CPM मिलकर विजय को समर्थन देने का ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल विजय के पास अपनी पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर 112 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है, जबकि सरकार बनाने के लिए उन्हें अभी भी कुछ और विधायकों की जरूरत है। ऐसे में लेफ्ट का रुख बेहद अहम माना जा रहा है।

वहीं दूसरी तरफ केरल में कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर अंदरूनी खींचतान भी खुलकर सामने आने लगी है। AICC के पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक और अजय माकन ने बीते दिन विधायकों से मुलाकात कर उनकी राय जानी है। बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व जल्द ही इस पर अंतिम फैसला ले सकता है, लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लोकसभा में इस विधेयक के पारित नहीं होने पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश की करीब 70 करोड़ महिलाओं की उम्मीदें टूट गई हैं और इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक भले अभी पारित नहीं हो पाया हो, लेकिन भाजपा का संकल्प कायम है और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिलाने का प्रयास जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह विधेयक पेश किया था। उनका दावा है कि यह पहल देश की आधी आबादी को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी का अवसर देने के लिए की गई थी।

उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक कारणों से इस विधेयक का विरोध किया और इसे पारित नहीं होने दिया। साय के मुताबिक, यह रुख महिलाओं के हितों के खिलाफ है और जनता इसे समझ रही है।

विपक्ष पर आरोप

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण की बात करती रही है, लेकिन जब इसे कानून बनाने का अवसर आया तो पीछे हट गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस “फूट डालो और राज करो” की नीति पर चल रही है और परिसीमन तथा अन्य मुद्दों को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा कर रही है।

साय ने यह भी कहा कि विपक्ष ने उत्तर-दक्षिण विभाजन और धर्म आधारित आरक्षण जैसे मुद्दों को उठाकर विधेयक को बाधित करने की कोशिश की। उनके अनुसार, यह राजनीतिक रणनीति महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करने वाली है।

भाजपा का रुख

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने देश की महिलाओं का अपमान किया है। सिंह ने शाहबानो केस और ट्रिपल तलाक कानून जैसे पुराने मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास महिलाओं के हितों के खिलाफ रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी महिलाओं के अधिकारों की बात सामने आई, कांग्रेस ने ठोस कदम उठाने से परहेज किया। भाजपा का कहना है कि वह महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी।

पृष्ठभूमि

नारी शक्ति वंदन विधेयक को महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के उद्देश्य से लाया गया था। यह लंबे समय से लंबित मुद्दा रहा है और अलग-अलग सरकारों के दौरान इस पर चर्चा होती रही है। हालांकि, राजनीतिक सहमति के अभाव में इसे कानून का रूप नहीं मिल सका।

प्रभाव और विश्लेषण

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, महिला आरक्षण का मुद्दा चुनावी राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है। देश की बड़ी महिला आबादी को देखते हुए यह विषय जनमत को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सत्तापक्ष इसे अपने एजेंडे का अहम हिस्सा बना रहा है, जबकि विपक्ष प्रक्रिया और प्रावधानों को लेकर सवाल उठा रहा है।

आगे क्या

विधेयक पर गतिरोध के बीच केंद्र सरकार के अगले कदम पर नजर बनी हुई है। भाजपा ने साफ संकेत दिए हैं कि वह इस कानून को पारित कराने के लिए प्रयास जारी रखेगी। वहीं, विपक्षी दल भी अपने रुख पर कायम हैं, जिससे आने वाले समय में संसद और सियासत दोनों में इस मुद्दे पर बहस और तेज हो सकती है।

कर्नल सोफिया को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने एक बार फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से दो दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर अपने बयान को “आवेश और उत्तेजना” में निकला हुआ बताया। यह इस मामले में उनकी चौथी सार्वजनिक माफी है।

वीडियो में विजय शाह ने कहा कि उनका किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या किसी समाज और वर्ग का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था। उन्होंने कहा कि जिन शब्दों को लेकर विवाद हुआ, वे उनकी मूल भावना को नहीं दर्शाते। शाह के मुताबिक, देशभक्ति के उत्साह और भावनात्मक क्षण में कही गई बातों को गलत संदर्भ में लिया गया, जिसके लिए वह अंतःकरण से क्षमा याचना करते हैं।

मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में वाणी की मर्यादा और संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है और इस घटना ने उन्हें आत्ममंथन का अवसर दिया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं होगी और वह अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं।

यह विवाद 11 मई को इंदौर जिले के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान के बाद शुरू हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में दिए गए बयान को लेकर व्यापक आलोचना हुई और इसे सेना तथा महिला अधिकारी के सम्मान से जोड़कर देखा गया। इसके बाद मामला न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच गया।

इस बीच, विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी को लेकर मध्यप्रदेश सरकार को 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को तय समय सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार इस सुनवाई में अतिरिक्त समय की मांग कर सकती है, यह तर्क देते हुए कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

मामले की जांच तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) कर रही है, जिसमें प्रमोद वर्मा, कल्याण चक्रवर्ती और वाहिनी सिंह शामिल हैं। एसआईटी पहले भी विस्तृत जांच के लिए समय विस्तार की मांग कर चुकी है। सरकार ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दिल्ली भेज दी है और वरिष्ठ अधिकारियों ने कानूनी सलाहकारों के साथ विचार-विमर्श किया है।

राजनीतिक और कानूनी जानकारों का मानना है कि माफी का यह कदम अदालत में सरकार और मंत्री के पक्ष को नरम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई और राज्य सरकार के रुख पर टिकी हैं।

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