मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के दूरदराज के मजरे, टोले और छोटे गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की व्यापक योजना तैयार की गई है। इस पहल का उद्देश्य केवल सड़क निर्माण नहीं, बल्कि गांवों की जिंदगी को आसान और बेहतर बनाना है।

सुगम संपर्कता परियोजना के तहत काम

राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को सुगम संपर्कता परियोजना के माध्यम से लागू करने जा रही है। इसके अंतर्गत प्रदेशभर में 7,135 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना खास तौर पर उन क्षेत्रों को जोड़ने पर केंद्रित है, जहां अब तक बुनियादी सड़क सुविधा नहीं पहुंच सकी है। इस काम के लिए करीब 1000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में निर्देश

मुख्यमंत्री ने इस योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि गांवों की तरक्की के लिए सड़क कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है, इसलिए परियोजना को तय समय सीमा में पूरा किया जाए।

100 से अधिक आबादी वाले गांवों को प्राथमिकता

इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि 100 या उससे अधिक आबादी वाले हर मजरे और टोले को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। यह निर्माण कार्य वीबी-जीराम-जी योजना के तहत किया जाएगा, जिससे छोटे गांव भी मुख्य सड़कों से जुड़ सकें।

आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल

सड़क निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। कार्यों की निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही सिपरी सॉफ्टवेयर का उपयोग अब सिर्फ परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे सड़कों और पुल-पुलियों की स्थिति पर भी नजर रखी जाएगी।

जियो-इंवेंट्री से मिलेगी सटीक योजना

सरकार पहले से बनी सड़कों की जियो-इंवेंट्री भी तैयार कर रही है, जिससे नई सड़कों के चयन में दोहराव की संभावना खत्म होगी। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, पीएमजीएसवाय और अन्य प्रमुख सड़कों को शामिल किया गया है। अब तक 33,655 चिह्नित सड़कों में से 17,437 की जियो-इंवेंट्री पूरी हो चुकी है।

कई जिलों में सर्वे कार्य तेज

प्रदेश के कई जिलों में सर्वे का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। रतलाम, जबलपुर, आगर-मालवा, मंदसौर और पन्ना जैसे जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक सर्वे कार्य पूरा हो चुका है, जो इस परियोजना की गति को दर्शाता है।

जनपद पंचायतों को अधिकार

इस योजना के तहत प्रत्येक जनपद पंचायत को 3 करोड़ रुपये तक के कार्यों की स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर तेजी से निर्णय लिए जा सकेंगे और काम में देरी नहीं होगी।

गांवों की जिंदगी में आएगा बदलाव

इस परियोजना के पूरा होने के बाद गांवों की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। लोगों को शहरों तक पहुंचने में आसानी होगी, बच्चों के लिए स्कूल जाना सुगम होगा और मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में भी राहत मिलेगी, खासकर बारिश के मौसम में जब कच्ची सड़कें खराब हो जाती थीं।

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसके बाद DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 7.5 लाख कर्मचारी-अधिकारी और 4.5 लाख पेंशनर्स सीधे लाभान्वित होंगे। बढ़ा हुआ DA अप्रैल के वेतन के साथ दिया जाएगा। अनुमान है कि इससे कर्मचारियों की मासिक सैलरी में 465 से 4230 रुपए तक की वृद्धि होगी, जबकि एरियर के रूप में 4185 से 38,070 रुपए तक मिल सकते हैं।

हालांकि, कैबिनेट मंजूरी के बावजूद वित्त विभाग की ओर से औपचारिक आदेश जारी होने का इंतजार बना हुआ है। इस फैसले से राज्य सरकार पर करीब 2450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

कैबिनेट ने इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026’ को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत हर साल 4000 युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। चार महीने के आवासीय प्रशिक्षण के दौरान युवकों को 1000 रुपए और युवतियों को 1200 रुपए मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा।

शिक्षा क्षेत्र में भी एक अहम फैसला लेते हुए सरकार ने दिव्यांग संस्थानों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय 9000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। इससे लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे गेस्ट फैकल्टी को राहत मिलेगी।

कैबिनेट बैठक में ‘स्टेट AI मिशन’ की शुरुआत का ऐलान भी किया गया। इस मिशन के जरिए शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की योजना है। कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से जोखिमों की पहले पहचान कर बेहतर निर्णय लिए जाएंगे।

सरकार इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। वर्ष 2026-27 में इसकी आधारभूत तैयारी होगी, 2027-28 में व्यापक क्रियान्वयन और 2028 के बाद इसे स्थायी रूप से शासन प्रणाली में शामिल किया जाएगा।

इसके अलावा, कैबिनेट ने 6940 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं को जारी रखने का निर्णय भी लिया। इनमें आंगनबाड़ी-पोषण कार्यक्रम, रीवा की महाना सिंचाई परियोजना और इंदौर जल प्रदूषण मामले की न्यायिक जांच शामिल है।