लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पर विवाद गहराया, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए महिला प्रतिनिधित्व पर उठाए सवाल।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पारित न होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बेटियों के अधिकारों की लड़ाई को राजनीति की भेंट चढ़ाया जा रहा है। सीएम ने इसे महिलाओं के प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा अहम मुद्दा बताया। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है।

संसद में बढ़ा राजनीतिक तनाव

लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पर चर्चा और उसके पारित न होने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि तीन दिनों की संसदीय कार्यवाही के दौरान जो दृश्य देखने को मिला, वह बेहद निराशाजनक था।

उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी के 78 साल बाद भी महिलाओं को राजनीति में समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं और इसके लिए विपक्ष की भूमिका भी जिम्मेदार है। उनके अनुसार, विधेयक के रास्ते में अनावश्यक बाधाएं खड़ी की गईं।

विपक्ष पर तीखा हमला 

सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि “बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसे संभव है?” उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर ऐसे संशोधनों का विरोध कर रहे हैं, जिनसे महिला प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है।

अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विधेयक पहले से तैयार प्रावधानों के साथ लाया गया था, लेकिन इसके बावजूद डिलिमिटेशन और कोटे जैसे मुद्दों को उठाकर इसे रोकने की कोशिश की गई।

महिला आरक्षण पर बहस

महिला आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी को लेकर देश में लंबे समय से बहस चल रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है और यह विधेयक भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि 543 सीटों में संतुलन बनाना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन सरकार का उद्देश्य सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ना है।

ऐतिहासिक संदर्भ का उल्लेख

अपने बयान में सीएम ने शाह बानो केस और ट्रिपल तलाक कानून का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब भी देश में महिलाओं से जुड़े बड़े सुधार लाने की कोशिश हुई, तब विपक्ष ने उसका विरोध किया।

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने अतीत में भी महिला हितों से जुड़े कई फैसलों का विरोध किया है, जबकि अब वह खुद को महिला समर्थक के रूप में पेश कर रहा है।

कविता से दिया संदेश

सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक कविता साझा कर महिलाओं को प्रेरित करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि जैसे आग में तपकर सोना चमकता है, वैसे ही भारतीय महिलाएं भी संघर्षों के बाद और मजबूत बनकर उभरेंगी। उन्होंने कहा कि देश की बेटियां अब किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं रहेंगी और अपने अधिकारों के लिए लगातार आगे बढ़ेंगी।

राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

इस पूरे विवाद ने एक बार फिर महिला आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर राष्ट्रीय बहस को तेज कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह मुद्दा आने वाले समय में संसद और राज्यों की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है।

जनता के बीच भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर राजनीतिक सहमति बन पाएगी या यह मुद्दा आगे भी टकराव का कारण बनेगा।

आगे की स्थिति

आने वाले सत्रों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पर फिर से चर्चा की संभावना जताई जा रही है। सरकार और विपक्ष दोनों ही अपने-अपने रुख पर कायम हैं, जिससे आगे भी राजनीतिक टकराव की स्थिति बनी रह सकती है।

लोकसभा में गुरुवार को महिला आरक्षण से जुड़े तीन संविधान संशोधन बिल पेश किए जाने के साथ ही सदन में तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिली। सरकार ने जहां इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया, वहीं विपक्ष ने इसके संवैधानिक और संघीय ढांचे पर असर को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।

केंद्रीय सरकार की ओर से पेश किए गए इन विधेयकों में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने, परिसीमन प्रक्रिया को नए आधार पर तय करने और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव शामिल है। इसमें लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की योजना है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव 1971 की जनगणना आधारित व्यवस्था को अद्यतन करने के लिए जरूरी है।

बहस के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन प्रक्रिया और संरचना पर आपत्ति है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए सरकार से स्पष्टता मांगी। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है और राजनीतिक दलों को अपनी पार्टी टिकट वितरण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों ने भी बिल का विरोध किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ कर रही है। डीएमके सांसद टीआर बालू ने इन विधेयकों को “सैंडविच बिल” बताते हुए कहा कि ये आपस में जुड़े हुए हैं और संघीय संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन प्रस्ताव का विरोध करते हुए बिल की प्रतियां तक जला दीं।

वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संघवाद के खिलाफ बताया और कहा कि यह केवल महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं है, बल्कि राज्यों के अधिकारों से जुड़ा प्रश्न भी है।

सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया कि महिला आरक्षण देश की आधी आबादी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में ऐतिहासिक सुधार है। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि यह कदम हर भारतीय महिला के सपनों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

संसद में हुई वोटिंग में विधेयकों के पुनर्स्थापन के पक्ष में 207 वोट पड़े, जबकि 126 सांसदों ने विरोध किया। यह स्पष्ट करता है कि इस प्रस्ताव पर राजनीतिक सहमति अभी भी पूरी तरह नहीं बन पाई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि परिसीमन और सीट बढ़ोतरी जैसे मुद्दे आने वाले समय में केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकते हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि यह कदम लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण कानून को वास्तविक रूप देने के लिए आवश्यक है।

प्रधानमंत्री Narendra Modi ने रविवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित जनसभा में तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने मदरसों के लिए 6000 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि आम जनता के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अब राज्य की जनता TMC से पिछले 15 वर्षों का हिसाब मांग रही है।

प्रधानमंत्री का यह दौरा बंगाल चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनावों में राज्य में सत्ता परिवर्तन तय है। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी की यह जनसभा TMC की “नींद उड़ाने” वाली साबित होगी और जनता परिवर्तन के मूड में है।

मोदी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों को नागरिकता और अधिकार देने का काम किया है। उन्होंने “कमल खिलाओ, घुसपैठिया भगाओ” का नारा देते हुए राज्य में अवैध घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बताया।

उन्होंने चाय बागान श्रमिकों की स्थिति पर भी बात की और कहा कि पड़ोसी राज्य असम में भाजपा सरकार ने श्रमिकों के लिए बेहतर काम किया है। उन्होंने वादा किया कि बंगाल में भी श्रमिकों के लिए जमीन के पट्टे और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इससे पहले प्रधानमंत्री ने शनिवार को सिलीगुड़ी में रोड शो किया था और उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में रैलियों को संबोधित किया। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति को मजबूत बताते हुए उन्होंने वहां के मतदाताओं से पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगे।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, उत्तर बंगाल में भाजपा का फोकस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जहां विभिन्न सामाजिक और जातीय समूह चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर, TMC भी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए सक्रिय है।

चुनावी माहौल के बीच अन्य राज्यों में भी गतिविधियां तेज हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार की तैयारी में हैं, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और अन्य नेता भी अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 132वें एपिसोड में वैश्विक हालात और उसके भारत पर पड़ने वाले असर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण दुनिया में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे ऊर्जा संकट की स्थिति बन रही है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री ने नागरिकों से साफ शब्दों में अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे देश को नुकसान हो सकता है। ऐसे में लोगों को केवल सरकार की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए।

अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि जिस क्षेत्र में युद्ध चल रहा है, वही इलाका वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में वहां की अस्थिरता का असर पूरी दुनिया पर पड़ना स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत ने पिछले वर्षों में अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत किया है और ऊर्जा आपूर्ति के लिए विविध स्रोत विकसित किए हैं, जिससे वर्तमान स्थिति का सामना करने में मदद मिल रही है।

प्रधानमंत्री ने मार्च महीने को वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल भरा बताया। उन्होंने याद दिलाया कि दुनिया कोविड महामारी से उबरने के बाद स्थिरता की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अलग-अलग क्षेत्रों में संघर्ष की वजह से हालात फिर जटिल हो गए हैं। उनके अनुसार, यह समय संयम और सतर्कता का है।

खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां करीब एक करोड़ भारतीय काम कर रहे हैं और स्थानीय सरकारें उन्हें हर संभव मदद दे रही हैं। इसके लिए उन्होंने उन देशों का आभार जताया।

घरेलू मुद्दों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर की रणजी टीम की ऐतिहासिक जीत का उल्लेख किया और युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने गर्मियों के मौसम को देखते हुए जल संरक्षण के महत्व पर जोर दिया और लोगों से पानी बचाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने की अपील की।

मछुआरों के योगदान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाते हैं और सरकार उनके जीवन को आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब ईरान के मुद्दे और राजनीतिक टिप्पणियों को लेकर भाजपा और कांग्रेस विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हाथापाई में बदल गई। सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के नेताओं द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के पोस्टर लहराने से माहौल पहले ही गरम था, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई।

घटना के दौरान कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस पर भाजपा विधायक युद्धवीर सेठी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें “पप्पू” कहा। इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हुई, जो जल्द ही धक्का-मुक्की में बदल गई। सदन में मौजूद अन्य सदस्यों को बीच-बचाव करना पड़ा।

इससे पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई विधायक खामेनेई की तस्वीरें लेकर सदन में पहुंचे और उनके समर्थन में नारे लगाए। पार्टी के नेता तनवीर सादिक ने कहा कि उनकी पार्टी ईरान के साथ खड़ी है और किसी भी देश द्वारा दूसरे देश पर हमला किए जाने का विरोध करती है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग भी की।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ईरान से जुड़े घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ईरान पर “जबरन युद्ध थोपा गया” है और इसमें हुई जानमाल की हानि की जितनी निंदा की जाए, कम है। उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ बताया।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कश्मीर घाटी में ईरान के समर्थन में लगभग 18 करोड़ रुपये का चंदा जुटाया गया है। यह फंड जकात और सदका के जरिए इकट्ठा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ईरान के प्रभावित लोगों की मदद बताया जा रहा है। हालांकि, एजेंसियों को आशंका है कि इस राशि का दुरुपयोग भी हो सकता है, जिसके चलते जांच बढ़ा दी गई है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा के भीतर इस तरह का टकराव न केवल राज्य की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके संदेश जाते हैं। ईरान जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दे का स्थानीय राजनीति में इस तरह उभरना आने वाले समय में और बहस को जन्म दे सकता है।

फिलहाल, विधानसभा की कार्यवाही इस हंगामे के कारण बाधित रही और आगे भी इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव जारी रहने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर उत्पन्न विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बुधवार को स्पष्ट किया कि मतदाताओं के स्टेटस में दिख रही गड़बड़ी एक तकनीकी त्रुटि थी, जिसे कुछ ही घंटों में ठीक कर लिया गया। आयोग ने कहा कि यह केवल “डिस्प्ले एरर” था और इससे वोटर डेटा या सूची की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ा है।

यह मामला मंगलवार शाम सामने आया, जब बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपना EPIC नंबर डालकर स्टेटस चेक किया। कई लोगों के नाम के आगे “जांच के दायरे में” (Under Verification) लिखा दिखा, जबकि वे पहले से ही अंतिम मतदाता सूची में शामिल थे। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई।

चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, तकनीकी टीम ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए करीब दो घंटे के भीतर समस्या को ठीक कर दिया। साथ ही, इस गड़बड़ी के कारणों की विस्तृत जांच भी शुरू कर दी गई है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो।

इस मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने सवाल उठाए। पार्टी नेताओं का कहना था कि इस तरह की गड़बड़ी से यह संदेश जाता है कि सभी मतदाताओं की विश्वसनीयता पर संदेह किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चिंता का विषय है।

वहीं, चुनाव आयोग ने दोहराया कि मतदाता सूची पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी नाम को हटाया या बदला नहीं गया है। आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी तकनीकी गड़बड़ी को लेकर घबराएं नहीं।

इस घटनाक्रम के बीच पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान को गति दी है और चुनावी तैयारियों के बीच इस तरह की तकनीकी समस्या ने प्रशासनिक सतर्कता की आवश्यकता को एक बार फिर रेखांकित किया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती निर्भरता के बीच तकनीकी ढांचे को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि मतदाताओं का भरोसा बना रहे।

फिलहाल स्थिति सामान्य है और मतदाता अपने विवरण फिर से सामान्य तरीके से देख पा रहे हैं। चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से ही संपन्न कराई जाएगी।

गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर देशभर में फैली भ्रम की स्थिति पर केंद्र सरकार ने बुधवार को स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि एलपीजी बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उन खबरों को खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि अब उपभोक्ताओं को दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए 35 या 45 दिन तक इंतजार करना होगा।

मंत्रालय के अनुसार, घरेलू उपभोक्ता पहले की तरह ही सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिन बाद अगली बुकिंग कर सकते हैं। यह नियम पूरे देश में लागू है और इसमें हाल के दिनों में कोई संशोधन नहीं हुआ है। सरकार ने इसे लेकर फैल रही अफवाहों से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

दरअसल, बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह जानकारी प्रसारित हो रही थी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को 45 दिन और अन्य उपभोक्ताओं को 35 दिन बाद ही बुकिंग की अनुमति होगी। इससे उपभोक्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति बन गई थी। कई जगहों पर लोग अतिरिक्त सिलेंडर जमा करने की कोशिश करते भी देखे गए।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है। हालांकि, व्यावसायिक उपयोग वाले 19 किलो के सिलेंडरों की मांग में हाल के दिनों में वृद्धि दर्ज की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 22 मार्च को कॉमर्शियल एलपीजी के आवंटन में 20 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी।

सरकार समानांतर रूप से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क के विस्तार पर भी जोर दे रही है। इसके लिए हाल ही में ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ के तहत नए प्रावधान लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य गैस पाइपलाइन परियोजनाओं को तेज गति देना है। नए नियमों के तहत हाउसिंग सोसाइटी और स्थानीय निकायों को तय समयसीमा में अनुमति देना अनिवार्य किया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि PNG नेटवर्क के विस्तार से आने वाले समय में सिलेंडर पर निर्भरता कम हो सकती है और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित विकल्प मिलेगा। हालांकि, जिन इलाकों में पाइपलाइन पहुंचना संभव नहीं है, वहां एलपीजी की आपूर्ति पहले की तरह जारी रहेगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं को भविष्य में PNG कनेक्शन मिलेगा, उन्हें पहले से सूचना दी जाएगी और पर्याप्त समय दिया जाएगा।

फिलहाल, सरकार का फोकस अफवाहों पर रोक लगाने और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने पर है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे किसी भी भ्रामक जानकारी पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी को ही मानें।

राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां उस समय सतर्क हो गईं जब दिल्ली विधानसभा को लगातार दूसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस बार धमकी ईमेल के जरिए विधानसभा स्पीकर कार्यालय को भेजी गई, जिसमें परिसर में कई IED लगाए जाने का दावा किया गया है।

यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब विधानसभा में बजट सत्र जारी है। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे परिसर की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर लगाया गया है।

पुलिस के अनुसार, धमकी भरे ईमेल में खुद को दक्षिण भारत के एक शहर का निवासी बताते हुए राजनीतिक कारणों का हवाला दिया गया है। मेल में यह भी कहा गया कि निर्धारित समय से पहले भवन खाली करा लिया जाए। हालांकि, अब तक जांच में किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है।

अधिकारियों ने बताया कि पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रवेश-निकास बिंदुओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

गौरतलब है कि एक दिन पहले भी इसी तरह की धमकी मिली थी, जो बाद में जांच में फर्जी साबित हुई थी। इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं हैं और हर सूचना को गंभीरता से लिया जा रहा है।

पुलिस साइबर टीम ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। तकनीकी जांच के जरिए यह जानने की कोशिश की जा रही है कि धमकी कहां से भेजी गई और इसके पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं।

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार दोपहर 2 बजे लोकसभा में देश की स्थिति और सरकार की रणनीति पर विस्तृत बयान देंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के भारत पर संभावित असर को देखते हुए यह संबोधन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकार के मुताबिक, पश्चिम एशिया में बिगड़े हालात का असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति, खासकर तेल और गैस पर पड़ सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री सदन को मौजूदा स्थिति, तैयारियों और आगे की रणनीति से अवगत कराएंगे। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था, जिसके बाद यह संबोधन तय हुआ है।

प्रधानमंत्री सोमवार दोपहर 2 बजे लोकसभा में बोलेंगे। इससे पहले रविवार को उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक हुई, जो करीब साढ़े तीन घंटे चली।

कैसे संभाल रही है सरकार स्थिति?
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि देश में जमाखोरी और कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

विपक्ष का रुख
विपक्षी दलों का दावा है कि देश में एलपीजी और अन्य ऊर्जा संसाधनों की कमी की स्थिति बन रही है। उन्होंने संसद में इस पर तत्काल चर्चा की मांग की है। हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि आपूर्ति सामान्य है और घबराने की जरूरत नहीं है।

28 जनवरी से मिडिल ईस्ट में संघर्ष तेज हुआ है। इसके बाद से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और ऊर्जा संसाधनों की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। इसका असर भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों पर पड़ना स्वाभाविक है।

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में भी यह मुद्दा लगातार उठता रहा है। हाल के दिनों में एलपीजी कीमतों और उपलब्धता को लेकर सदन में कई बार हंगामा हो चुका है।

अन्य विधायी कामकाज
आज के सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 भी पेश करेंगी। इस विधेयक के जरिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 और कंपनी एक्ट, 2013 में बदलाव प्रस्तावित हैं।

प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद संसद में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की संभावना है। सरकार की रणनीति और विपक्ष की प्रतिक्रिया से यह तय होगा कि आने वाले दिनों में ऊर्जा संकट और महंगाई जैसे मुद्दों पर सियासत किस दिशा में जाती है।

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छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में सोमवार देर रात दो पक्षों के बीच हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। बच्चों के बीच हुई कहासुनी से शुरू हुआ मामला देखते ही देखते मारपीट और पथराव तक पहुंच गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया गया। इस घटना में छावनी क्षेत्र के सिटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (CSP) समेत पांच लोग घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार यह घटना भिलाई के सोनकर मोहल्ले में सोमवार देर रात हुई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मोहल्ले में रहने वाले दो परिवारों के बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। थोड़ी ही देर में दोनों पक्षों के बड़े लोग भी वहां पहुंच गए और बहस तेज हो गई। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर लाठी और पत्थरों से हमला करने लगे।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसी दौरान भीड़ द्वारा की गई पत्थरबाजी में छावनी CSP समेत कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू पाया और पूरे इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया। देर रात तक दुर्ग, भिलाई और छावनी क्षेत्र के पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने लगातार गश्त शुरू कर दी है। कई थाना प्रभारियों को भी मौके पर बुलाया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) सिटी और ग्रामीण समेत वरिष्ठ अधिकारी देर रात तक हालात की निगरानी करते रहे।

इस बीच घटना को लेकर एक और एंगल भी सामने आया है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ दिन पहले मोहल्ले का एक युवक एक युवती को लेकर भाग गया था। बाद में दोनों को वापस बुलाया गया और युवती को उसके घर भेज दिया गया, लेकिन युवक के खिलाफ मामला दर्ज होने के कारण उसे जेल जाना पड़ा। एक पक्ष का आरोप है कि उसी पुराने विवाद और रंजिश के चलते यह झड़प हुई। हालांकि पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं की जांच कर रही है और अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।

घटना के बाद कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने छावनी थाने का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने समझाइश देकर भीड़ को शांत कराया और स्थिति को नियंत्रित किया।

पुलिस के मुताबिक फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है और दोनों पक्षों को मंगलवार को थाने बुलाया गया है। घायलों का उपचार कराया जा रहा है और घटना से जुड़े वीडियो व प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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नई दिल्ली। देश की राजनीतिक सरगर्मियों के बीच चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के अनुसार इन पांचों क्षेत्रों में कुल 824 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और लगभग 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान की प्रक्रिया अप्रैल में पूरी होगी, जबकि मतगणना 4 मई को कराई जाएगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान कराया जाएगा। राज्य में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम के साथ ही सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है।

चुनाव आयोग के मुताबिक इन चुनावों में सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार सभी मतदान केंद्रों पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी, जिससे मतदान प्रक्रिया पर नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा आयोग ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक हिंसा या चुनावी गड़बड़ी को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इन पांचों राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून 2026 में समाप्त होने वाला है। ऐसे में चुनाव आयोग ने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत समय रहते चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। पिछली बार 2021 में पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में मतदान कराया गया था, जबकि अन्य राज्यों में एक या तीन चरणों में मतदान हुआ था।

चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कई राज्यों में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार तमिलनाडु में सबसे अधिक करीब 74 लाख नाम सूची से हटाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 58 लाख, केरल में आठ लाख, असम में करीब दो लाख और पुडुचेरी में लगभग 77 हजार नाम हटाए गए हैं। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए की गई।

राजनीतिक दृष्टि से भी ये चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में लौटने की कोशिश करेंगी, जहां भाजपा उनके लिए मुख्य चुनौती मानी जा रही है। वहीं तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के बीच मुकाबला केंद्र में रहने की संभावना है। केरल में वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन के बीच पारंपरिक टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि असम में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर मैदान में है।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही पांचों राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आने वाले हफ्तों में विभिन्न दल अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे और चुनाव प्रचार पूरी रफ्तार पकड़ने की संभावना है।

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नई दिल्ली में जारी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में शुरुआती स्तर पर कुछ गड़बड़ियां होना असामान्य नहीं है। उन्होंने समिट में वैश्विक नेताओं की भागीदारी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग की भावना को सकारात्मक संकेत बताया।

थरूर ने यह टिप्पणी दिल्ली में अपनी पुस्तक विमोचन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान की। उन्होंने कहा कि समिट के शुरुआती दिनों में प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति ने AI विकास के लिए एकीकृत वैश्विक दृष्टिकोण का संदेश दिया। उनके अनुसार तकनीकी सहयोग भविष्य की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों को प्रभावित करेगा।

यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस आयोजन को ‘डिसऑर्गनाइज्ड पीआर स्पेक्टेकल’ करार दिया था। राहुल गांधी का आरोप था कि देश की प्रतिभा और डेटा क्षमता का प्रभावी उपयोग करने के बजाय आयोजन प्रबंधन की कमियों के कारण इसकी साख प्रभावित हुई है।

समिट के दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़ा विवाद भी चर्चा में रहा। आरोप लगा कि प्रदर्शनी में प्रस्तुत रोबोटिक उपकरण को विश्वविद्यालय का स्वदेशी नवाचार बताया गया, जबकि बाद में स्पष्ट किया गया कि तकनीक विदेशी स्रोत से प्राप्त थी। विवाद के बाद आयोजकों ने संबंधित प्रदर्शनी को हटाने की कार्रवाई की।

थरूर ने कहा कि तकनीकी क्षेत्र में पारदर्शिता और विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी एक घटना के आधार पर पूरे आयोजन को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना रणनीतिक आवश्यकता है और तकनीकी आत्मनिर्भरता इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को किया था। यह आयोजन भारत मंडपम में 20 फरवरी तक चलेगा। कार्यक्रम में दुनिया भर की तकनीकी कंपनियां, स्टार्टअप्स और नीति निर्माता AI आधारित समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आयोजन भारत को वैश्विक तकनीकी मंच पर मजबूत पहचान दिलाने का अवसर प्रदान करते हैं, हालांकि प्रबंधन और प्रस्तुति से जुड़ी चुनौतियां भविष्य में सुधार की मांग करती हैं।

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