मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में गंभीर तैयारी शुरू कर दी है। इस विषय को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर तेजी से मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हालिया निर्देशों के बाद यह मुद्दा और अधिक चर्चा में आ गया है।

सीएम मोहन यादव का स्पष्ट निर्देश

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे UCC के विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य में इसे लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में भी इस विषय पर चर्चा हुई, जिसके बाद प्रक्रिया में तेजी आई है।

उच्च स्तरीय समिति के गठन की तैयारी

गृह विभाग में जल्द ही एक उच्च स्तरीय समिति बनाए जाने की संभावना है। यह समिति देश के अन्य राज्यों में लागू किए गए UCC मॉडलों का अध्ययन करेगी और मध्य प्रदेश के लिए एक व्यावहारिक ढांचा तैयार करेगी। इसके बाद इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन

सरकार गोवा, उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों के अनुभवों का अध्ययन कर रही है। इन राज्यों में लागू या प्रस्तावित कानूनों को आधार बनाकर मध्य प्रदेश के लिए एक संतुलित और व्यावहारिक मॉडल तैयार किया जाएगा, ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे।

मानसून सत्र 2026 में बड़ा प्रस्ताव संभव

सरकारी योजना के अनुसार UCC से जुड़ा प्रस्ताव मानसून सत्र 2026 में कैबिनेट के सामने लाया जा सकता है। सरकार चाहती है कि इस कानून को लागू करने से पहले सभी सामाजिक और कानूनी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जाए।

यूसीसी लागू होने पर क्या बदलेगा

UCC लागू होने के बाद सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति से जुड़े नियम समान हो जाएंगे। विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा और तलाक की प्रक्रिया के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा। महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार भी सुनिश्चित किया जाएगा।

आदिवासी परंपराओं पर बड़ी चुनौती

मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय की बड़ी आबादी है, जिनकी पारंपरिक विवाह और सामाजिक प्रथाएं अलग हैं। दापा प्रथा, भगेली विवाह, सेवा विवाह और नातरा जैसी परंपराएं UCC के लागू होने में बड़ी चुनौती पेश कर सकती हैं। सरकार को इन संवेदनशील पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नीति बनानी होगी।

अन्य राज्यों से तुलना           

उत्तराखंड ने सबसे पहले स्वतंत्र भारत में UCC लागू किया है, जबकि गुजरात और असम जैसे राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। गोवा में पहले से ही पुराना सिविल कोड लागू है, जिसे UCC का एक मॉडल माना जाता है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दो दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन की शुरुआत सोमवार, 30 मार्च से हो गई है। यह आयोजन राष्ट्रकुल संसदीय संघ (भारत क्षेत्र-6) के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के 45 वर्ष से कम आयु के विधायक भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाना और युवा जनप्रतिनिधियों की भूमिका को नए दृष्टिकोण से समझना है।

युवा नेतृत्व की भागीदारी पर विशेष फोकस

इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के 37, राजस्थान के 13 और छत्तीसगढ़ के 13 युवा विधायक शामिल हो रहे हैं। आयोजन का मुख्य फोकस यह है कि युवा जनप्रतिनिधि लोकतंत्र को मजबूत करने में कैसे प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही, नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के उपायों पर भी गहन चर्चा की जा रही है।

पहले दिन लोकतंत्र और नागरिक सहभागिता पर चर्चा

सम्मेलन के पहले दिन लोकतंत्र को मजबूत करने में युवा विधायकों की भूमिका और नागरिक सहभागिता को बढ़ाने के विषय पर मंथन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उपस्थित रहे। इस दौरान विशेषज्ञों ने युवाओं की राजनीतिक जिम्मेदारियों और उनकी सक्रिय भागीदारी पर अपने विचार रखे।

तैयारियों का लिया गया जायजा

सम्मेलन से पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह आयोजन लोकतंत्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण कदम है और इससे युवा विधायकों को अपनी भूमिका बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलेगा।

पांच सत्रों में होगा विचार-विमर्श

दो दिवसीय इस सम्मेलन में कुल पांच सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। पहले दिन तीन और दूसरे दिन दो सत्र होंगे। इन सत्रों में विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विचार रखे जाएंगे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु भी युवा विधायकों को संबोधित करेंगे।

दूसरे दिन विकसित भारत 2047 पर होगी चर्चा

सम्मेलन के दूसरे दिन 31 मार्च को ‘विकसित भारत 2047: युवा विधायकों के दायित्व और चुनौतियां’ विषय पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान देश के भविष्य को लेकर युवाओं की भूमिका, नीति निर्माण और चुनौतियों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। एमआईटी पुणे के चेयरमैन डॉ. राहुल वी. कराड भी अपने विचार साझा करेंगे।

समापन समारोह में प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी

सम्मेलन के समापन समारोह में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के शामिल होने की भी संभावना जताई गई है।

युवा विधायकों के लिए सीख का मंच

विधानसभा सचिवालय के अनुसार, इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी विधायक 45 वर्ष से कम आयु के हैं। यह मंच उन्हें न केवल अपने अनुभव साझा करने का अवसर देगा, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में नई सोच विकसित करने में भी सहायक होगा।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का 25 मार्च को जन्मदिन है, जिसे लेकर उनके गृह नगर Ujjain में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर की सड़कों, चौराहों और प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों के जरिए पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक उन्हें जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं। पूरा शहर मानो एक बड़े आयोजन की तैयारी में जुटा नजर आ रहा है।

महाकाल दर्शन को लेकर संभावित दौरे की चर्चा

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री अपने जन्मदिन के अवसर पर Mahakaleshwar Temple में दर्शन और पूजा-अर्चना करने उज्जैन आ सकते हैं। हालांकि, इस दौरे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जारी हैं। माना जा रहा है कि व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वे कुछ समय निकालकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंच सकते हैं।

प्रशासन और पुलिस की सतर्क तैयारी

जिला प्रशासन और पुलिस विभाग इस संभावित दौरे को ध्यान में रखते हुए लगातार अलर्ट मोड में हैं। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के अनुसार, भले ही औपचारिक कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री के आगमन की संभावना को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जा रही हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर दिन तैयारी की जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री का उज्जैन आना कभी भी संभव है।

परिवार के साथ समय बिताने की भी संभावना

मुख्यमंत्री का परिवार उज्जैन में ही रहता है, जबकि वे भोपाल स्थित सीएम हाउस में रहते हैं। हर साल उनका जन्मदिन परिवार के साथ मनाया जाता है। ऐसे में इस बार भी वे अपने परिवार के बीच जन्मदिन मनाने के लिए उज्जैन आ सकते हैं। यही वजह है कि स्थानीय स्तर पर उनकी मौजूदगी को लेकर उम्मीदें और भी मजबूत हो गई हैं।

पोस्टरों से भरा शहर, समर्थकों में उत्साह

उज्जैन में जगह-जगह लगे पोस्टर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर काफी उत्साहित हैं। शहर में राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है और समर्थक उनके स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहे हैं।