भारत–अमेरिका व्यापार समझौते से जुड़े ऐलानों और वैश्विक बाजार संकेतों के बीच बीते एक हफ्ते में चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू बाजार में चांदी करीब ₹94 हजार प्रति किलो सस्ती हो गई, जबकि सोने के दामों में भी तेज कमजोरी देखी गई। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी एक्स्ट्रा टैरिफ खत्म होने, डॉलर की मजबूती और निवेशकों की मुनाफावसूली ने कीमती धातुओं पर दबाव बनाया।

इस बीच, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि उत्पादों को अमेरिका में जीरो टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा, जबकि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में किसी भी तरह की टैरिफ छूट नहीं दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस समझौते के तहत जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) फूड को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

पीयूष गोयल के अनुसार, यह समझौता भारतीय किसानों, मछुआरों और निर्यातकों के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे करीब 30 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी बाजार तक भारतीय उत्पादों की पहुंच आसान होगी। सरकार का कहना है कि घरेलू कृषि हितों से समझौता किए बिना यह डील तैयार की गई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

कमोडिटी बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच वित्तीय क्षेत्र से भी अहम खबर सामने आई। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं। बैंक का कंसॉलिडेटेड मुनाफा 13 प्रतिशत बढ़कर ₹21,317 करोड़ पहुंच गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹18,853 करोड़ था।

अक्टूबर से दिसंबर 2025 की तिमाही में SBI की कुल आय बढ़कर ₹1.85 लाख करोड़ रही, जो सालाना आधार पर करीब 11 प्रतिशत की वृद्धि है। बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर एसेट क्वालिटी, मजबूत क्रेडिट ग्रोथ और स्थिर ब्याज आय ने बैंक के प्रदर्शन को सहारा दिया है। बीते एक साल में SBI के शेयर ने निवेशकों को करीब 45 प्रतिशत का रिटर्न भी दिया है।

वहीं, कीमती धातुओं की बात करें तो इस हफ्ते चांदी 3.39 लाख रुपए प्रति किलो के स्तर से गिरकर करीब ₹2.45 लाख पर आ गई। सोना भी करीब ₹14 हजार टूटकर ₹1.52 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक ब्याज दर संकेत, डॉलर इंडेक्स और भू-राजनीतिक घटनाक्रम कीमतों की दिशा तय करेंगे।

कुल मिलाकर, भारत–अमेरिका ट्रेड डील, कमोडिटी बाजार में गिरावट और SBI के मजबूत नतीजों ने देश की अर्थव्यवस्था और बाजारों को लेकर चर्चाओं को तेज कर दिया है। निवेशकों और कारोबारियों की नजर अब आगे के वैश्विक संकेतों और नीतिगत फैसलों पर टिकी है।

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भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस समझौते के बाद विपक्ष “वेंटिलेटर पर” चला गया है। विपक्ष को उम्मीद थी कि इस डील के जरिए सरकार को घेरा जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीति के कारण भारतीय किसान और कृषि क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित हैं।

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह ट्रेड डील संतुलित रणनीति और सकारात्मक संवाद के जरिए की गई है, जिसमें ‘राष्ट्र प्रथम’ और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को केंद्र में रखा गया। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि और किसानों से जुड़ी सभी प्रमुख चिंताओं का समाधान इस समझौते में सुनिश्चित किया गया है। किसी भी ऐसे उत्पाद को शामिल नहीं किया गया है, जिससे घरेलू कृषि बाजार को नुकसान पहुंचे।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत की कृषि अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हुई है। यूपीए शासनकाल में भारत कृषि अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें स्थान पर था, जबकि अब देश तेजी से तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया और जिन उत्पादों से किसानों को नुकसान हो सकता था, उन्हें ट्रेड डील से पूरी तरह बाहर रखा गया है।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केला, स्ट्रॉबेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना और मूंग जैसे उत्पादों पर किसी भी तरह की टैरिफ छूट नहीं दी गई है। इसके साथ ही अनाज, आटा, चावल, बाजरा, आलू, प्याज, मटर, मशरूम, दलहन और डिब्बाबंद सब्जियों के अमेरिकी आयात के लिए भारतीय बाजार नहीं खोला गया है।

उन्होंने बताया कि बटर, ऑयल, पनीर, चीज समेत कई डेयरी उत्पादों को भी भारतीय बाजार में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी और अन्य पाउडर मसालों के आयात पर भी कोई रियायत नहीं दी गई है। इससे घरेलू मसाला उत्पादकों के हित सुरक्षित रहेंगे।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जहां एक ओर अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में छूट नहीं मिली है, वहीं भारतीय किसानों के कई उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात का अवसर मिला है। चाय, कॉफी, नारियल, नारियल तेल, सुपारी, काजू, फल-सब्जियां और कई मसालों के निर्यात से किसानों की आय बढ़ेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि इस समझौते से टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और एमएसएमई सेक्टर को नए व्यापारिक अवसर मिलेंगे। विशेष रूप से कपास उत्पादक किसानों को टेक्सटाइल निर्यात बढ़ने से सीधा लाभ होगा। मंत्री ने इसे किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए नए अवसरों की दिशा में बड़ा कदम बताया।

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