भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस समझौते के बाद विपक्ष “वेंटिलेटर पर” चला गया है। विपक्ष को उम्मीद थी कि इस डील के जरिए सरकार को घेरा जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीति के कारण भारतीय किसान और कृषि क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित हैं।

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह ट्रेड डील संतुलित रणनीति और सकारात्मक संवाद के जरिए की गई है, जिसमें ‘राष्ट्र प्रथम’ और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को केंद्र में रखा गया। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि और किसानों से जुड़ी सभी प्रमुख चिंताओं का समाधान इस समझौते में सुनिश्चित किया गया है। किसी भी ऐसे उत्पाद को शामिल नहीं किया गया है, जिससे घरेलू कृषि बाजार को नुकसान पहुंचे।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत की कृषि अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हुई है। यूपीए शासनकाल में भारत कृषि अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें स्थान पर था, जबकि अब देश तेजी से तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया और जिन उत्पादों से किसानों को नुकसान हो सकता था, उन्हें ट्रेड डील से पूरी तरह बाहर रखा गया है।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केला, स्ट्रॉबेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना और मूंग जैसे उत्पादों पर किसी भी तरह की टैरिफ छूट नहीं दी गई है। इसके साथ ही अनाज, आटा, चावल, बाजरा, आलू, प्याज, मटर, मशरूम, दलहन और डिब्बाबंद सब्जियों के अमेरिकी आयात के लिए भारतीय बाजार नहीं खोला गया है।

उन्होंने बताया कि बटर, ऑयल, पनीर, चीज समेत कई डेयरी उत्पादों को भी भारतीय बाजार में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी और अन्य पाउडर मसालों के आयात पर भी कोई रियायत नहीं दी गई है। इससे घरेलू मसाला उत्पादकों के हित सुरक्षित रहेंगे।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जहां एक ओर अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में छूट नहीं मिली है, वहीं भारतीय किसानों के कई उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात का अवसर मिला है। चाय, कॉफी, नारियल, नारियल तेल, सुपारी, काजू, फल-सब्जियां और कई मसालों के निर्यात से किसानों की आय बढ़ेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि इस समझौते से टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और एमएसएमई सेक्टर को नए व्यापारिक अवसर मिलेंगे। विशेष रूप से कपास उत्पादक किसानों को टेक्सटाइल निर्यात बढ़ने से सीधा लाभ होगा। मंत्री ने इसे किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए नए अवसरों की दिशा में बड़ा कदम बताया।

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