भारत और जापान ने द्विपक्षीय आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तीन दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर आईं जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, निवेश, औद्योगिक विकास, तकनीक और विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े छह महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति जताई। दोनों देशों ने अगले दस वर्षों में भारत में 10 ट्रिलियन येन के जापानी निवेश का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी तय किया। नई दिल्ली में आयोजित भारत-जापान संयुक्त आर्थिक मंच (इंडिया-जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम) को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी कंपनियों के लिए भारत में निवेश का वातावरण और अधिक अनुकूल बनाने का भरोसा दिया। उन्होंने घोषणा की कि केंद्र सरकार 'जापान बिजनेस वीक' की शुरुआत करेगी। इस पहल के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के वरिष्ठ अधिकारी सीधे जापानी निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे, ताकि निवेश से जुड़ी प्रशासनिक और नीतिगत चुनौतियों का समयबद्ध समाधान किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग लगातार मजबूत हुआ है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ऑटोमोबाइल क्षेत्र में देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में बिकने वाली सुजुकी की लगभग दो-तिहाई कारें भारत में निर्मित हो रही हैं। भारत में बनी ये कारें 100 से अधिक देशों में निर्यात की जा रही हैं, जो भारतीय विनिर्माण क्षमता और दोनों देशों की औद्योगिक साझेदारी की सफलता को दर्शाती हैं।

अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची को आत्मीय अंदाज में अपनी "छोटी बहन" कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध केवल कूटनीतिक या आर्थिक नहीं हैं, बल्कि विश्वास, साझा मूल्यों और दीर्घकालिक मित्रता पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत की उत्पादन क्षमता, जापान की उन्नत तकनीक और दोनों देशों के निवेश का संयोजन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभदायक साबित होगा। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने भी भारत को जापान का भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताते हुए दोनों देशों के बीच सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि जापान भारत के कृषि और उर्वरक क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर सहयोग बढ़ाने की योजना बना रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि जापानी सहयोग से भारत में लगभग एक हजार खाद (फर्टिलाइजर) कारखाने स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उनका कहना था कि इससे कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री ताकाइची ने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के चौथे वाहन निर्माण संयंत्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। करीब 35 हजार करोड़ रुपये की लागत से विकसित यह अत्याधुनिक संयंत्र भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस परियोजना से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। साथ ही भारत को वैश्विक ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी यह परियोजना अहम भूमिका निभाएगी।

दोनों नेताओं ने भारत-जापान औद्योगिक सहयोग को और मजबूत बनाने पर भी सहमति व्यक्त की। चर्चा के दौरान सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, आपूर्ति श्रृंखला, कौशल विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। दोनों देशों ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। भारत और जापान के बीच पिछले कुछ वर्षों में रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हुई है। दोनों देश बुनियादी ढांचा विकास, हाई-स्पीड रेल, मेट्रो परियोजनाओं, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। मौजूदा बैठक में इन क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ताकाइची की यह भारत यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह उनका पहला आधिकारिक भारत दौरा है। बुधवार को नई दिल्ली पहुंचने पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया तथा मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

दुर्ग जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। करीब 15 साल बाद होने जा रही यह जनगणना पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया पर आधारित होगी, जिसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा। इस व्यापक अभियान में कुल 3,850 प्रगणक और पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं, जो जिले की पूरी आबादी का डेटा एकत्र करेंगे।

जिला जनगणना अधिकारी और कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि पहला चरण 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण का होगा। इसके बाद दूसरा चरण फरवरी 2027 में परिवार और व्यक्तियों की गणना के लिए आयोजित किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इस बार पूरी प्रक्रिया को तकनीक आधारित और अधिक पारदर्शी बनाया गया है।

डिजिटल सिस्टम से होगी पूरी गणना

इस बार जनगणना पूरी तरह मोबाइल एप के जरिए की जाएगी। प्रगणकों को घर-घर जाकर डेटा दर्ज करना होगा, जबकि सभी जानकारी सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें एप के उपयोग, डेटा एंट्री और सिंकिंग की प्रक्रिया सिखाई जा रही है।

जिला प्रभारी अधिकारी उत्तम ध्रुव के अनुसार 79 फील्ड ट्रेनर भी इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी और मार्गदर्शन करेंगे। प्रत्येक प्रगणक को औसतन 700 से 800 लोगों या लगभग 250 से 300 परिवारों की गणना का जिम्मा सौंपा गया है।

बड़े स्तर पर प्रशिक्षण अभियान

जनगणना की तैयारी के तहत 11 अप्रैल से प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जो 22 अप्रैल तक चलेगा। नगर निगम दुर्ग, रिसाली, भिलाई जोन-4, नगर पालिका परिषद जामुल सहित कई तहसीलों में यह प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

करीब 1109 प्रशिक्षकों को अलग-अलग बैच में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जहां प्रत्येक बैच में 50-50 कर्मियों को तीन दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक तय किया गया है।

प्रशासनिक ढांचा और जिम्मेदारियां तय

इस कार्य के लिए जिला स्तर पर मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह को जिला जनगणना अधिकारी और अपर कलेक्टर वीरेंद्र सिंह को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं सभी तहसीलदार, निगम आयुक्त और सीएमओ को चार्ज अधिकारी बनाया गया है।

इसके अलावा नायब तहसीलदार और जोन आयुक्तों को अतिरिक्त चार्ज अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि किसी भी स्तर पर डेटा संग्रह में त्रुटि न हो।

पहली बार सेल्फ-एन्यूमरेशन सुविधा

जनगणना 2027 में एक बड़ा बदलाव करते हुए नागरिकों को पहली बार सेल्फ-एन्यूमरेशन की सुविधा दी गई है। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच लोग ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद उन्हें एक यूनिक आईडी मिलेगी, जिसे प्रगणकों को दिखाना होगा।

गोपनीयता और ऐतिहासिक महत्व

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी जनगणना डेटा को जनगणना अधिनियम 1948 के तहत पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी साझा करना दंडनीय अपराध होगा।

भारत की जनगणना विश्व के सबसे बड़े प्रशासनिक कार्यों में से एक मानी जाती है। 1872 में शुरू हुई यह प्रक्रिया 2027 में स्वतंत्र भारत की आठवीं और कुल मिलाकर 16वीं जनगणना होगी। इसके आंकड़े भविष्य की योजनाओं, संसाधन वितरण और नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाएंगे।

ग्वालियर के उटीला थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े गैस सिलेंडर चोरी की घटना सामने आई है। शनिवार दोपहर करीब 12 से 12:30 बजे के बीच एक अज्ञात व्यक्ति गैस एजेंसी के बाहर से सिलेंडर उठाकर फरार हो गया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसका वीडियो रविवार को सामने आया।

जानकारी के अनुसार, उटीला गांव निवासी जसवंत जाटव गैस एजेंसी पर सिलेंडर का नंबर दर्ज कराने के लिए खिड़की पर गए थे। इस दौरान उन्होंने अपना इंडियन कंपनी का सिलेंडर एजेंसी के बाहर रखा हुआ था। मौके का फायदा उठाकर एक युवक धीरे-धीरे सिलेंडर के आसपास घूमता रहा और मौका मिलते ही उसे उठाकर वहां से निकल गया।

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, आरोपी ने महज 56 सेकंड के भीतर पूरी वारदात को अंजाम दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह पहले आसपास की स्थिति का जायजा लेता है और फिर बिना किसी घबराहट के सिलेंडर उठाकर चला जाता है। उस समय आसपास मौजूद लोगों को भी इस पर संदेह नहीं हुआ।

जब जसवंत जाटव वापस लौटे तो उन्हें अपना सिलेंडर गायब मिला। उन्होंने आसपास खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद घटना की जानकारी स्थानीय स्तर पर दी गई। हालांकि, पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

उटीला थाना पुलिस के अनुसार, शिकायत मिलने पर विधिवत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

भिलाई के सेक्टर-7 क्षेत्र में पीलिया के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान 9 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही इस इलाके में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है।

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वार्ड-67 के अंतर्गत स्ट्रीट 37ए और आसपास के क्षेत्रों में 104 घरों का सर्वे किया। इस दौरान संदिग्ध लक्षण वाले लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए और मौके पर ही मेडिकल कैंप लगाकर प्राथमिक जांच की गई। जिन लोगों के पहले सैंपल लिए गए थे, उन्हें रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई गई।

अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में 9 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें 5 मरीज शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और 4 मरीज पल्स अस्पताल में उपचाराधीन हैं। डॉक्टरों ने सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई है और नियमित निगरानी जारी है।

प्रारंभिक जांच में पीलिया फैलने का कारण दूषित पानी को माना जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, क्षेत्र में 40 से 50 साल पुरानी पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति हो रही थी, जिसकी कई बार शिकायत भी की गई थी। अब मामले के सामने आने के बाद बीएसपी प्रबंधन ने पाइपलाइन बदलने का काम शुरू कर दिया है।

नई पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों की खुदाई की जा रही है और नाले के भीतर से गुजर रही पुरानी लाइन को हटाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, जिससे पानी की गुणवत्ता सुधरेगी।

स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में अस्थायी कैंप लगाकर लोगों को जागरूक भी किया है। विशेषज्ञों के अनुसार पीलिया गंदे पानी और दूषित भोजन से फैलने वाली बीमारी है। इसके लक्षण 15 से 50 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं।

डॉक्टरों ने लोगों को साफ पानी पीने, स्वच्छ भोजन करने और किसी भी लक्षण के दिखाई देने पर तुरंत जांच कराने की सलाह दी है। यह मामला एक पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी के रूप में सामने आया है, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी और लापरवाही से स्वास्थ्य संकट पैदा हुआ है।

प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसके बाद DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 7.5 लाख कर्मचारी-अधिकारी और 4.5 लाख पेंशनर्स सीधे लाभान्वित होंगे। बढ़ा हुआ DA अप्रैल के वेतन के साथ दिया जाएगा। अनुमान है कि इससे कर्मचारियों की मासिक सैलरी में 465 से 4230 रुपए तक की वृद्धि होगी, जबकि एरियर के रूप में 4185 से 38,070 रुपए तक मिल सकते हैं।

हालांकि, कैबिनेट मंजूरी के बावजूद वित्त विभाग की ओर से औपचारिक आदेश जारी होने का इंतजार बना हुआ है। इस फैसले से राज्य सरकार पर करीब 2450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

कैबिनेट ने इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026’ को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत हर साल 4000 युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। चार महीने के आवासीय प्रशिक्षण के दौरान युवकों को 1000 रुपए और युवतियों को 1200 रुपए मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा।

शिक्षा क्षेत्र में भी एक अहम फैसला लेते हुए सरकार ने दिव्यांग संस्थानों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय 9000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। इससे लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे गेस्ट फैकल्टी को राहत मिलेगी।

कैबिनेट बैठक में ‘स्टेट AI मिशन’ की शुरुआत का ऐलान भी किया गया। इस मिशन के जरिए शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की योजना है। कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से जोखिमों की पहले पहचान कर बेहतर निर्णय लिए जाएंगे।

सरकार इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। वर्ष 2026-27 में इसकी आधारभूत तैयारी होगी, 2027-28 में व्यापक क्रियान्वयन और 2028 के बाद इसे स्थायी रूप से शासन प्रणाली में शामिल किया जाएगा।

इसके अलावा, कैबिनेट ने 6940 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं को जारी रखने का निर्णय भी लिया। इनमें आंगनबाड़ी-पोषण कार्यक्रम, रीवा की महाना सिंचाई परियोजना और इंदौर जल प्रदूषण मामले की न्यायिक जांच शामिल है।

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में भीड़ की हिंसा का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां 300 रुपये और सरसों चोरी के शक में एक युवक को सार्वजनिक रूप से बुरी तरह पीटा गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया है और स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं।

जानकारी के अनुसार, यह घटना धरानगर गांव की है, जहां शनिवार दोपहर को कोरंधा निवासी युवक श्रीकांत सिंह पर एक किसान के घर से सरसों और नकदी चोरी करने का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों का दावा है कि युवक घर में घुसकर सामान लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे पकड़ लिया गया।

इसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई और भीड़ ने युवक को पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि युवक के कपड़े फाड़ दिए गए, उसे अर्ध-नग्न कर दिया गया और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। वायरल वीडियो में उसे जमीन पर गिराकर उसके पैरों के तलवों पर डंडों से मारते हुए देखा जा सकता है।

घटना यहीं नहीं रुकी। जब युवक के माता-पिता उसे बचाने पहुंचे, तो भीड़ ने उनके साथ भी मारपीट की। इस दौरान वे भी घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है।

पुलिस का कहना है कि युवक पर पहले भी चोरी के आरोप लगे हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में कानून हाथ में लेना उचित नहीं है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती हैं। छोटी-सी आशंका या आरोप के आधार पर भीड़ द्वारा सजा देना न्याय व्यवस्था पर सीधा सवाल खड़ा करता है।

यह घटना एक बार फिर यह दिखाती है कि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता और कानूनी समझ की कमी के कारण लोग भावनाओं में बहकर हिंसक कदम उठा लेते हैं। जबकि कानून के तहत हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है।

फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी विवाद की स्थिति में कानून का सहारा लें, न कि हिंसा का रास्ता अपनाएं।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम में कामकाज में लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए निगम आयुक्त ने दो कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया। यह कार्रवाई सोमवार को वाहन विभाग में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं के बाद की गई।

नगर निगम आयुक्त ब्रजेश सिंह क्षत्रिय बिना पूर्व सूचना के वाहन शाखा पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दो ड्राइवर बिना किसी सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित थे। उपस्थिति रजिस्टर की जांच में भी दोनों कर्मचारियों की एंट्री दर्ज नहीं मिली, जिससे उनकी गैरहाजिरी की पुष्टि हुई।

आयुक्त ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत दोनों कर्मचारियों को सेवा से मुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना सूचना अनुपस्थित रहना अनुशासनहीनता है और इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने सिर्फ उपस्थिति ही नहीं, बल्कि वाहनों की स्थिति, संचालन व्यवस्था और सफाई कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में नियमित कचरा उठाव, सफाई व्यवस्था और मरम्मत कार्यों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

आयुक्त ने कहा कि शहर में साफ-सफाई से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों की ड्यूटी शिफ्ट और रोस्टर के अनुसार तय करने पर जोर दिया, ताकि काम में निरंतरता बनी रहे और व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।

इसके साथ ही अन्य कर्मचारियों को भी चेतावनी दी गई है। आयुक्त ने साफ शब्दों में कहा कि बिना ठोस कारण के अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम प्रशासन के इस कदम को अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे कर्मचारियों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी और शहर की मूलभूत सेवाओं में सुधार आएगा।

फिलहाल, इस कार्रवाई के बाद निगम कर्मचारियों में सतर्कता बढ़ गई है और आने वाले दिनों में कामकाज की निगरानी और सख्त होने के संकेत मिल रहे हैं।

ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय रेलवे ने कोहरे के कारण ट्रेनों के संचालन पर लगाई गई मौसमी पाबंदियों को इस बार निर्धारित समय से करीब 12 दिन पहले ही समाप्त करने का फैसला किया है। इसके साथ ही जिन ट्रेनों के स्टॉपेज कम कर दिए गए थे या जिन्हें आंशिक रूप से रद्द किया गया था, उन्हें उनके पुराने और तय रूट पर दोबारा चलाया जा रहा है।

रेलवे के ताजा आदेश के बाद नई दिल्ली से झांसी के बीच चलने वाली ताज एक्सप्रेस का नियमित संचालन फिर से शुरू हो गया है। इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी। खासतौर पर ग्वालियर क्षेत्र के यात्रियों में इस फैसले को लेकर संतोष देखा जा रहा है।

कब और क्यों लिया गया फैसला

आमतौर पर हर साल दिसंबर से फरवरी के अंत तक घने कोहरे के कारण रेलवे कई ट्रेनों के संचालन में कटौती करता है। सुरक्षा कारणों से कुछ ट्रेनों को बीच रास्ते में समाप्त कर दिया जाता है, जबकि कुछ के ठहराव कम कर दिए जाते हैं। इस साल जनवरी के अंत से मौसम में सुधार को देखते हुए रेलवे ने समीक्षा की और 28 फरवरी तक लागू रहने वाली पाबंदी को पहले ही हटाने का निर्णय लिया।

कैसे मिलेगी यात्रियों को राहत

पिछले करीब दो महीनों से ताज एक्सप्रेस नई दिल्ली से चलकर ग्वालियर तक ही आ रही थी और यहां प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर करीब साढ़े चार घंटे तक खड़ी रहती थी। इससे न केवल यात्रियों को असुविधा हो रही थी, बल्कि स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की उपलब्धता भी प्रभावित हो रही थी। अब ट्रेन अपने तय समय पर पूरे रूट पर चलेगी, जिससे स्टेशन प्रबंधन को भी राहत मिलेगी और अन्य ट्रेनों के संचालन में सुगमता आएगी।

कौन-कौन से यात्री होंगे लाभान्वित

ग्वालियर, दतिया और झांसी के बीच रोजाना अप-डाउन करने वाले नौकरीपेशा लोग, छात्र और व्यापारी इस ट्रेन पर निर्भर रहते हैं। नियमित संचालन शुरू होने से उनकी यात्रा फिर से समयबद्ध हो सकेगी और वैकल्पिक साधनों पर बढ़ा खर्च भी कम होगा।

आगे की स्थिति

हालांकि कई ट्रेनों को सामान्य शेड्यूल में शामिल कर लिया गया है, लेकिन बरौनी मेल को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। रेलवे सूत्रों का कहना है कि मौसम की स्थिति और परिचालन समीक्षा के बाद जल्द ही इस पर भी फैसला लिया जा सकता है।

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दुर्ग जिले में परीक्षा देने पहुंची एक युवती के साथ चोरी की वारदात सामने आई है। भिलाई स्थित कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज, खम्हरिया में बने परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ी स्कूटी की डिग्गी से अज्ञात चोर पर्स लेकर फरार हो गया। पर्स में सोने के जेवर, नकद रुपये और मोबाइल फोन रखे थे। चोरी गई संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 45 हजार रुपये बताई जा रही है। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आकांक्षा पटेल, निवासी राजनांदगांव, 8 फरवरी को सीटेट परीक्षा में शामिल होने के लिए भिलाई आई थीं। सुबह लगभग 9 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि परीक्षा हॉल में निजी सामान ले जाना प्रतिबंधित है। इसके बाद उन्होंने अपने पर्स में मौजूद जेवर और अन्य सामान स्कूटी की डिग्गी में रख दिए।

आकांक्षा ने पर्स में तीन सोने की अंगूठियां, एक जोड़ी सोने के कान के टॉप्स, करीब 8 हजार रुपये नकद, एक वीवो मोबाइल और एक आईफोन रखा था। पर्स रखने के बाद उन्होंने अपनी एक्टिवा (CG 08 AC 6900) को लॉक किया और परीक्षा देने कॉलेज परिसर के अंदर चली गईं।

परीक्षा समाप्त होने के बाद जब युवती बाहर लौटी और स्कूटी की डिग्गी खोली, तो पर्स गायब मिला। यह देख वह घबरा गई और तुरंत अपने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद स्मृति नगर चौकी पहुंचकर उन्होंने चोरी की शिकायत दर्ज कराई।

पीड़िता का कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सुनियोजित तरीके से स्कूटी की डिग्गी खोलकर पर्स चोरी किया है। घटना के समय परीक्षा केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी और उनके वाहन खड़े थे, जिसका फायदा चोर ने उठाया।

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कॉलेज परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस ने परीक्षार्थियों और आम नागरिकों से अपील की है कि परीक्षा केंद्रों के बाहर वाहनों में कीमती सामान न छोड़ें और संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

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भोपाल। होली पर्व के दौरान मध्य प्रदेश और बिहार के बीच बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने रानी कमलापति–दानापुर–रानी कमलापति मार्ग पर विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह सेवा 27 फरवरी से 3 मार्च 2026 के बीच दोनों दिशाओं में दो-दो फेरे लगाएगी। रेलवे प्रशासन का कहना है कि त्योहार के समय लंबी प्रतीक्षा सूची और भीड़ प्रबंधन की चुनौती को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक सुविधा से जुड़ी यह पहल यात्रियों के लिए राहतकारी कदम मानी जा रही है 

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, गाड़ी संख्या 01667 रानी कमलापति–दानापुर विशेष ट्रेन 27 फरवरी और 2 मार्च को दोपहर 2:25 बजे रानी कमलापति स्टेशन से प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन मार्ग में नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, गाडरवारा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर और सतना जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव लेते हुए अगले दिन सुबह 8:45 बजे दानापुर पहुंचेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस मार्ग पर यात्रा करने वाले बड़ी संख्या में यात्रियों को सीधी और अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध होगी।

वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 01668 दानापुर–रानी कमलापति विशेष ट्रेन 28 फरवरी और 3 मार्च को दानापुर से रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:55 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी। रेलवे का कहना है कि त्योहारों के दौरान पारिवारिक यात्रा, श्रमिक आवागमन और सामाजिक आयोजनों के कारण यात्री संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, जिसे देखते हुए यह व्यवस्था की गई है।

इस विशेष ट्रेन में वातानुकूलित, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे, जिससे विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों को यात्रा विकल्प मिल सके। टिकट आरक्षण आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट तथा अधिकृत रेलवे आरक्षण केंद्रों से किया जा सकता है। यात्रियों को यात्रा तिथियों के अनुसार समय पर बुकिंग कराने की सलाह दी गई है।

त्योहारों के दौरान अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन भीड़ नियंत्रण और सेवा विस्तार की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलती है, बल्कि मुख्य ट्रेनों पर भार भी कम होता है।

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भारत–अमेरिका व्यापार समझौते से जुड़े ऐलानों और वैश्विक बाजार संकेतों के बीच बीते एक हफ्ते में चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू बाजार में चांदी करीब ₹94 हजार प्रति किलो सस्ती हो गई, जबकि सोने के दामों में भी तेज कमजोरी देखी गई। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी एक्स्ट्रा टैरिफ खत्म होने, डॉलर की मजबूती और निवेशकों की मुनाफावसूली ने कीमती धातुओं पर दबाव बनाया।

इस बीच, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि उत्पादों को अमेरिका में जीरो टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा, जबकि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में किसी भी तरह की टैरिफ छूट नहीं दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस समझौते के तहत जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) फूड को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

पीयूष गोयल के अनुसार, यह समझौता भारतीय किसानों, मछुआरों और निर्यातकों के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे करीब 30 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी बाजार तक भारतीय उत्पादों की पहुंच आसान होगी। सरकार का कहना है कि घरेलू कृषि हितों से समझौता किए बिना यह डील तैयार की गई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

कमोडिटी बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच वित्तीय क्षेत्र से भी अहम खबर सामने आई। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं। बैंक का कंसॉलिडेटेड मुनाफा 13 प्रतिशत बढ़कर ₹21,317 करोड़ पहुंच गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹18,853 करोड़ था।

अक्टूबर से दिसंबर 2025 की तिमाही में SBI की कुल आय बढ़कर ₹1.85 लाख करोड़ रही, जो सालाना आधार पर करीब 11 प्रतिशत की वृद्धि है। बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर एसेट क्वालिटी, मजबूत क्रेडिट ग्रोथ और स्थिर ब्याज आय ने बैंक के प्रदर्शन को सहारा दिया है। बीते एक साल में SBI के शेयर ने निवेशकों को करीब 45 प्रतिशत का रिटर्न भी दिया है।

वहीं, कीमती धातुओं की बात करें तो इस हफ्ते चांदी 3.39 लाख रुपए प्रति किलो के स्तर से गिरकर करीब ₹2.45 लाख पर आ गई। सोना भी करीब ₹14 हजार टूटकर ₹1.52 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक ब्याज दर संकेत, डॉलर इंडेक्स और भू-राजनीतिक घटनाक्रम कीमतों की दिशा तय करेंगे।

कुल मिलाकर, भारत–अमेरिका ट्रेड डील, कमोडिटी बाजार में गिरावट और SBI के मजबूत नतीजों ने देश की अर्थव्यवस्था और बाजारों को लेकर चर्चाओं को तेज कर दिया है। निवेशकों और कारोबारियों की नजर अब आगे के वैश्विक संकेतों और नीतिगत फैसलों पर टिकी है।

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इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार को ‘इनकम टैक्स रूल्स, 2026’ का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। सरकार का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और आम करदाताओं के लिए अधिक सहज बनाना है। नए ड्राफ्ट में मौजूदा नियमों और फॉर्म की संख्या में उल्लेखनीय कटौती की गई है, जिससे टैक्स फाइलिंग की जटिलता कम होने की उम्मीद है।

फिलहाल लागू ‘इनकम टैक्स रूल्स, 1962’ के तहत 511 नियम और 399 फॉर्म मौजूद हैं। प्रस्तावित नए नियमों में इन्हें घटाकर 333 नियम और 190 फॉर्म कर दिया गया है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, जिन प्रावधानों की अब आवश्यकता नहीं थी, उन्हें हटा दिया गया है, जबकि समान प्रकृति के कई नियमों को एक साथ जोड़ा गया है। इससे टैक्स कानून को समझना और उसका अनुपालन करना पहले की तुलना में आसान होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इनकम टैक्स नियमों और फॉर्म को सरल बनाने का संकेत दिया था। उसी दिशा में यह ड्राफ्ट एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नए फॉर्म को आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर दोबारा डिजाइन किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि फॉर्म की भाषा अब अधिक यूजर-फ्रेंडली है, जिससे कानूनी और प्रशासनिक उलझनें कम होंगी। इसके साथ ही, फॉर्म के साथ दी जाने वाली गाइडलाइंस को भी सरल बनाया गया है ताकि करदाता बिना पेशेवर मदद के भी टैक्स फाइल कर सकें।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इस ड्राफ्ट को सार्वजनिक परामर्श के लिए पब्लिक डोमेन में जारी किया है। आम नागरिक, टैक्स एक्सपर्ट्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स 22 फरवरी 2026 तक अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। सरकार का मानना है कि सार्वजनिक सुझावों से नियमों को अधिक व्यावहारिक और समावेशी बनाने में मदद मिलेगी। प्राप्त फीडबैक के आधार पर अंतिम नियमों को अधिसूचित किया जाएगा।

नए इनकम टैक्स बिल में कई संरचनात्मक बदलाव भी प्रस्तावित किए गए हैं। असेसमेंट ईयर की जगह अब ‘टैक्स ईयर’ शब्द का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, कानून के पन्नों की संख्या 823 से घटाकर 622 कर दी गई है, हालांकि चैप्टर की संख्या 23 ही रखी गई है। सेक्शन की संख्या 298 से बढ़ाकर 536 कर दी गई है, जबकि शेड्यूल्स 14 से बढ़कर 16 हो गए हैं।

ड्राफ्ट में क्रिप्टो एसेट्स को भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव है, ताकि डिजिटल लेन-देन पर बेहतर निगरानी रखी जा सके। इसके साथ ही टैक्सपेयर्स चार्टर को कानूनी रूप से शामिल किया गया है, जिससे करदाताओं के अधिकार सुरक्षित होंगे और टैक्स प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी। सैलरी से जुड़ी कटौतियों—जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट—को एक ही स्थान पर सूचीबद्ध किया गया है, जिससे नियमों को समझना और आसान हो जाएगा।

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