नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। Balen Shah की सरकार ने 5 सदस्यीय न्यायिक पैनल गठित किया है, जो वर्ष 2006 से 2025-26 तक सार्वजनिक पदों पर रहे नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति की जांच करेगा।

इस जांच के दायरे में देश के सात पूर्व प्रधानमंत्री—Sushil Koirala, Pushpa Kamal Dahal, Madhav Kumar Nepal, Jhala Nath Khanal, Baburam Bhattarai, KP Sharma Oli और Sher Bahadur Deuba—को शामिल किया गया है। इसके अलावा अंतरिम सरकारों के प्रमुख भी जांच के घेरे में आएंगे।

जांच केवल राजनीतिक नेतृत्व तक सीमित नहीं है। इसमें पूर्व राजा Gyanendra Shah, तीन राष्ट्रपति—Ram Baran Yadav, Bidya Devi Bhandari और Ram Chandra Poudel—के साथ-साथ 100 से अधिक मंत्री, संवैधानिक पदाधिकारी और वरिष्ठ नौकरशाह भी शामिल हैं।

सरकार के मुताबिक, यह जांच 2006 के जनआंदोलन के बाद की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को कवर करेगी, जब नेपाल में राजशाही समाप्त कर लोकतांत्रिक प्रणाली लागू की गई थी। खास बात यह है कि जांच उन नेताओं तक भी पहुंचेगी, जिनका निधन हो चुका है। ऐसे मामलों में उनके परिवारों और उत्तराधिकारियों की संपत्ति की भी जांच की जाएगी।

इस आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज राजेंद्र कुमार भंडारी कर रहे हैं। सरकार ने हाल ही में हुए चुनावों के बाद यह कदम उठाया है, जिसमें सत्तारूढ़ दल को स्पष्ट बहुमत मिला। यह फैसला भ्रष्टाचार विरोधी जनभावना और पिछले वर्षों में सामने आए कई घोटालों के मद्देनजर लिया गया है।

नेपाल में पहले भी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच होती रही है, लेकिन वे अक्सर सीमित दायरे तक ही सिमट जाती थीं। इस बार सत्ता, विपक्ष, पूर्व शासक और वर्तमान तंत्र सभी को एक साथ जांच के घेरे में लाया गया है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया कानून और सबूतों के आधार पर निष्पक्ष तरीके से संचालित की जाएगी। यह कदम न केवल नेपाल की राजनीति, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है।

दक्षिणी लेबनान में  आज हुए इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सिडोन इलाके के आसपास हुए इन हमलों ने सीमा पर जारी तनाव को और बढ़ा दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब क्षेत्र में संघर्ष कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बातचीत की कोशिशें जारी हैं।

स्थानीय सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, हमले एक साथ कई जगहों पर किए गए। अदलौन इलाके में पहले हमले में चार लोगों की जान गई। वहीं, मियेह-मियेह शरणार्थी शिविर में एक इमारत को निशाना बनाए जाने से दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। सबसे ज्यादा नुकसान हब्बूश क्षेत्र में हुआ, जहां तीन लोगों की मौत हुई और 18 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं।

इन हमलों के तुरंत बाद लेबनान के सशस्त्र समूह हिज़्बुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उत्तरी इजरायल की ओर करीब 30 रॉकेट दागे। सीमा से लगे कई इलाकों में सायरन बजने लगे। हालांकि, शुरुआती रिपोर्ट्स में इजरायल की तरफ किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन हालात गंभीर बने हुए हैं।

इस बीच, संघर्ष को रोकने के लिए चल रही कूटनीतिक कोशिशों को भी झटका लगा है। अमेरिका की ओर से एक प्रस्तावित सीजफायर योजना सामने आई थी, जिसे मध्यस्थों के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया बताया जा रहा है। हालांकि, ईरान ने इस पहल को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया है, जिससे बातचीत की संभावनाएं कमजोर पड़ती दिख रही हैं।

ईरान की प्रतिक्रिया से साफ संकेत मिलता है कि फिलहाल किसी समझौते की गुंजाइश कम है। वहीं, पाकिस्तान की भूमिका एक मध्यस्थ के रूप में सामने आई है, जिसने दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित करने की कोशिश की है।

मध्य पूर्व में बढ़ते इस तनाव का असर वैश्विक स्तर पर भी दिखने लगा है। तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ रही है, जिससे कई देशों ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ऊर्जा बाजार में भी अस्थिरता के संकेत मिल रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसी तरह जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा, तो यह संघर्ष बड़े क्षेत्रीय संकट में बदल सकता है। फिलहाल, कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन जमीनी हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं।

आने वाले दिन इस बात का फैसला करेंगे कि क्या बातचीत के जरिए हालात संभल पाएंगे या फिर यह टकराव और गहराएगा।

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मध्य पूर्व में जारी संघर्ष ने नया मोड़ ले लिया है। मंगलवार रात कुवैत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ, जिससे एयरपोर्ट परिसर में स्थित एक फ्यूल टैंक में आग लग गई। कुवैत के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि तत्काल आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू किए गए और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं।

हालांकि शुरुआती जानकारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस हमले ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है। कुवैत की सेना ने दावा किया है कि उसने कई ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। नेशनल गार्ड के अनुसार, पांच ड्रोन मार गिराए गए हैं।

इस बीच, इराक के उग्रवादी संगठन “इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक” ने दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटों में अमेरिका से जुड़े 23 ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि, इन हमलों से हुए नुकसान का पूरा आकलन अभी सामने नहीं आया है।

मध्य पूर्व में जारी इस संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेबनान से हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर रॉकेट हमले किए गए, जबकि गाजा में भी हवाई हमलों की खबरें सामने आई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति “एस्केलेशन ट्रैप” की ओर बढ़ रही है, जिसमें छोटे हमले बड़े युद्ध में बदल सकते हैं।

ईरान में अब तक 1,500 से अधिक लोगों की मौत और 18 हजार से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मृतकों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जिससे मानवीय संकट गहराता जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस युद्ध को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई देशों ने तनाव कम करने की अपील की है, वहीं वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर दिखने लगा है। होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते खतरे के कारण तेल और गैस सप्लाई बाधित होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे वैश्विक बाजार प्रभावित हो सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह संघर्ष जल्द नहीं थमा, तो इसके आर्थिक और रणनीतिक परिणाम पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं।

फिलहाल, क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हैं और हालात लगातार बदल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर अब संभावित कूटनीतिक समाधान पर टिकी है।