जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में शुक्रवार को एक सड़क दुर्घटना में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के छह जवान घायल हो गए। यह हादसा श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सोनमर्ग सुरंग के पास हुआ, जहां सीआरपीएफ का एक वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से फिसल गया और पलट गया। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा बलों और राहत टीमों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया और सभी घायल जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला। अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना उस समय हुई जब सीआरपीएफ का वाहन नियमित ड्यूटी के दौरान सोनमर्ग क्षेत्र से गुजर रहा था। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक वाहन का संतुलन बिगड़ने के कारण वह सड़क से फिसल गया और पलट गया। हादसे में वाहन में सवार छह जवान घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि किसी भी जवान की हालत गंभीर नहीं बताई गई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, सीआरपीएफ और प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं। बचाव दल ने वाहन में फंसे जवानों को बाहर निकाला और मौके पर ही प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया। इसके बाद सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए गुंड स्थित सीआरपीएफ शिविर भेजा गया। कुछ जवानों को अतिरिक्त चिकित्सकीय जांच के लिए नजदीकी अस्पताल भी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है।

प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि वाहन का संतुलन बिगड़ने के कारण यह दुर्घटना हुई। हालांकि दुर्घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या था, इसका पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि हादसा सड़क की स्थिति, तकनीकी खराबी, मौसम या किसी अन्य कारण से हुआ। जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।

श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू-कश्मीर का एक महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। इसी मार्ग से लद्दाख क्षेत्र तक आवश्यक आपूर्ति, सेना के वाहन और नागरिक यातायात संचालित होता है। सोनमर्ग सुरंग के आसपास का क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण यहां वाहन चालकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ती है।

बारिश, फिसलन और घुमावदार रास्तों की वजह से इस मार्ग पर समय-समय पर सड़क दुर्घटनाएं भी सामने आती रही हैं। सुरक्षा बलों के वाहन भी नियमित रूप से इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। अधिकारियों के अनुसार सभी छह घायल जवानों की हालत फिलहाल स्थिर है। चिकित्सकों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। किसी भी जवान को गंभीर या जानलेवा चोट नहीं आई है। सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घायल जवानों की स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्रों में भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

स्थानीय पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और वाहन की तकनीकी जांच भी कराई जा रही है। जांच अधिकारी दुर्घटना के समय की परिस्थितियों, चालक के बयान और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके अलावा सड़क की स्थिति और मौसम संबंधी पहलुओं को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है।सोनमर्ग और गांदरबल क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अमरनाथ यात्रा, सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा और लद्दाख की ओर सैन्य गतिविधियों के कारण इस मार्ग पर सुरक्षा बलों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। इसी कारण सड़क सुरक्षा और वाहनों की तकनीकी जांच को लेकर विशेष सावधानी बरती जाती है। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के कारणों की जांच के बाद भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे प्रशासन का कहना है कि प्राथमिकता सभी घायल जवानों के बेहतर इलाज और दुर्घटना के कारणों की निष्पक्ष जांच करना है। 

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और हेरफेर के आरोपों से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता की जल्द सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की और स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई अब न्यायालय की छुट्टियां समाप्त होने के बाद नियमित प्रक्रिया के तहत होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल इस मामले में किसी प्रकार की तत्काल न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी। याचिका में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर मंदिर में आने वाले चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि चढ़ावे की राशि और उससे जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड में कथित अनियमितताएं हुई हैं। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अगुवाई में गठित विशेष जांच दल से कराई जाए। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया कि पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तय समय सीमा के भीतर पूरी कराई जाए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की गई। उनका तर्क था कि मामला सार्वजनिक आस्था और करोड़ों श्रद्धालुओं से जुड़ा है, इसलिए इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील से सहमति नहीं जताई। अदालत ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि आखिर इस मामले में इतनी जल्द सुनवाई की आवश्यकता क्या है। अदालत की इस टिप्पणी के बाद तत्काल सुनवाई की मांग खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख का मतलब यह नहीं है कि याचिका खारिज कर दी गई है। अदालत ने केवल तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। अब यह मामला न्यायालय की नियमित प्रक्रिया के अनुसार सूचीबद्ध होने के बाद सुना जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय आमतौर पर उन्हीं मामलों में तत्काल सुनवाई करता है, जहां किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर तत्काल प्रभाव पड़ रहा हो या स्थिति अत्यंत आपातकालीन हो। अन्य मामलों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सूचीबद्ध किया जाता है।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि यदि प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही मंदिर में चढ़ावे के संग्रह, लेखा-जोखा और उपयोग की पूरी व्यवस्था की स्वतंत्र जांच कराई जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की पारदर्शिता संबंधी शंका न रहे। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक अदालत की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है और न ही आरोपों की सत्यता पर कोई न्यायिक निष्कर्ष सामने आया है।मामले को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से भी अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नहीं आई है। कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद ही ट्रस्ट की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया जा सकता है। ऐसे मामलों में अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय करती है।

राम मंदिर देश की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक परियोजनाओं में से एक है और यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर निर्माण के बाद से चढ़ावे की राशि में लगातार वृद्धि हुई है। ऐसे में चढ़ावे के प्रबंधन और लेखा प्रणाली को लेकर समय-समय पर सार्वजनिक चर्चा भी होती रही है। हालांकि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का आरोप तभी कानूनी रूप से स्थापित माना जाएगा, जब जांच एजेंसियां या अदालत उसके संबंध में कोई निष्कर्ष दें। अदालत का तत्काल सुनवाई से इनकार करना किसी पक्ष के पक्ष या विपक्ष में फैसला नहीं माना जा सकता। यह केवल न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि अदालत को सुनवाई के दौरान प्रथम दृष्टया जांच की आवश्यकता महसूस होती है तो वह संबंधित एजेंसियों को निर्देश दे सकती है। फिलहाल ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इस बीच याचिका को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग मामले की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि अन्य का कहना है कि बिना जांच पूरी हुए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में तथ्यों और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना आवश्यक है ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति पैदा न हो।

दिल्ली में 11 वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले ने राजधानी को झकझोर कर रख दिया है। घटना सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश है और लोग दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़कर यह समझने की कोशिश की जा रही है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बच्ची अपने परिवार के साथ सड़क किनारे सो रही थी। परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है और आर्थिक तंगी के कारण फुटपाथ पर रहने को मजबूर था। पुलिस के अनुसार घटना देर रात की है। बच्ची अपने माता-पिता और अन्य परिजनों के साथ सो रही थी, तभी वह अचानक लापता हो गई। परिजनों ने जब बच्ची को आसपास नहीं पाया तो उसकी तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें सक्रिय हो गईं। शुरुआती जांच में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। अधिकारियों के मुताबिक कुछ फुटेज में एक संदिग्ध वाहन दिखाई दिया, जिसके बाद जांच उसी दिशा में आगे बढ़ाई गई। वाहन की पहचान होने के बाद पुलिस ने उसके रूट और मूवमेंट की जानकारी जुटाई।

जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले। तकनीकी निगरानी और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के आधार पर संदिग्ध चालक की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी और अन्य साक्ष्यों का मिलान किया जा रहा है। मामले से जुड़े सभी तथ्यों को वैज्ञानिक तरीके से परखा जा रहा है ताकि अदालत में मजबूत केस पेश किया जा सके। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी दावे को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। इस मामले में सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि पीड़ित परिवार बेहद कमजोर आर्थिक स्थिति में जीवन बिता रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार परिवार पहले किराए के मकान में रहता था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे वह मकान छोड़ना पड़ा। इसके बाद परिवार फुटपाथ पर रहने लगा। घटना के बाद आसपास के लोगों ने भी गहरा दुख जताया है। कई सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि ऐसे परिवारों के लिए सुरक्षित आश्रय और बेहतर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर इस तरह के जोखिम कम किए जा सकें।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में फोरेंसिक जांच को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। घटनास्थल से जुटाए गए नमूनों और अन्य साक्ष्यों को विशेषज्ञों के पास भेजा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद जांच को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा पुलिस आरोपी की गतिविधियों, उसके संपर्कों और उसके पिछले रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी पहले भी विभिन्न मामलों में कानून के दायरे में आ चुका है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पुराने मामलों से जुड़ी सभी जानकारियों का सत्यापन किया जा रहा है। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि आरोपी पेशे से कैब चालक था। इसी कारण पुलिस उन कंपनियों से भी जानकारी जुटा रही है जिनसे वह जुड़ा हुआ था। अधिकारियों का उद्देश्य यह पता लगाना है कि भर्ती और सत्यापन की प्रक्रिया में किन मानकों का पालन किया गया था। इस पहलू की जांच इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि सार्वजनिक परिवहन और कैब सेवाओं का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोग करते हैं। सुरक्षा से जुड़ी किसी भी कमी की पहचान भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद कर सकती है।

घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रभावी उपाय लागू करने की मांग की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे हालात बनने से पहले रोकथाम के उपाय भी उतने ही जरूरी हैं। विशेष रूप से उन बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं और जिनकी सुरक्षा के संसाधन सीमित होते हैं। पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और सभी पहलुओं की निष्पक्ष पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपुष्ट खबरों और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचने की अपील की है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस केवल पुष्टि किए गए तथ्यों को ही सार्वजनिक कर रही है। राजधानी में हुई इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा, सामाजिक असमानता और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 

नई दिल्ली में पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर नरेंद्र मोदी ने हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक घटना को कभी भुलाया नहीं जा सकता और देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे झुकने वाला नहीं है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह घटना न केवल पीड़ित परिवारों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गहरी पीड़ा का कारण रही है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्र इस कठिन समय में एकजुट है और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा।

https://twitter.com/narendramodi/status/2046770966685163989?s=20

बरसी पर श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि आतंकवादियों के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे और देश की एकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।अधिकारियों के अनुसार, इस अवसर पर देशभर में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां लोगों ने पीड़ितों को याद किया और शांति की कामना की।

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, हमलावरों ने लोगों की पहचान पूछकर उन्हें निशाना बनाया, जिससे देशभर में आक्रोश फैल गया था।इस घटना के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कई कदम उठाए। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए व्यापक अभियान चलाए।

फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब गोवा की साध्वी सतीश सैल ने अपने नाम कर लिया है। 61वें संस्करण के इस प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट में देशभर से आई 30 प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने निर्णायकों और दर्शकों दोनों को प्रभावित किया। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में आयोजित ग्रैंड फिनाले में उनकी आत्मविश्वास भरी प्रस्तुति, संतुलित व्यक्तित्व और प्रभावशाली जवाबों ने उन्हें विजेता बनाया। इस जीत के साथ साध्वी अब मिस वर्ल्ड 2027 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। कार्यक्रम के दौरान जैसे ही विजेता का ऐलान हुआ, सभागार तालियों से गूंज उठा और यह जीत ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया का हिस्सा बन गई।

फेमिना मिस इंडिया 2026 के इस आयोजन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान कई राउंड आयोजित किए गए, जिनमें प्रतिभागियों की पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल और सामाजिक समझ का आकलन किया गया।

फाइनल राउंड में साध्वी सैल ने अपने आत्मविश्वास और स्पष्ट दृष्टिकोण से निर्णायकों को प्रभावित किया। महाराष्ट्र की राजनंदिनी पवार को फर्स्ट रनर-अप और यूनियन टेरिटरी की श्री अद्वैता को सेकंड रनर-अप घोषित किया गया।

फेमिना मिस इंडिया देश का एक प्रमुख ब्यूटी पेजेंट है, जो दशकों से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व देने वाली प्रतिभाएं प्रदान करता रहा है। पिछले वर्षों में यहां से निकली विजेताओं ने वैश्विक प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। यह प्रतियोगिता केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और नेतृत्व क्षमता को भी महत्व देती है।

साध्वी सैल गोवा

साध्वी सैल गोवा की निवासी हैं और उन्होंने इकोनॉमिक्स व इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्रेजुएशन किया है। उन्हें सात भाषाओं का ज्ञान है, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है।

आधिकारिक बयान

आयोजकों के अनुसार, इस वर्ष प्रतियोगिता का स्तर बेहद प्रतिस्पर्धी रहा और प्रतिभागियों ने हर चरण में उच्च मानक स्थापित किए। सूत्रों के मुताबिक, निर्णायक मंडल ने विजेता के चयन में संतुलित व्यक्तित्व, सामाजिक दृष्टिकोण और मंच पर प्रस्तुति को प्राथमिकता दी।

प्रभाव और विश्लेषण

साध्वी सैल की जीत को युवाओं के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है। विशेष रूप से छोटे राज्यों और क्षेत्रों से आने वाली प्रतिभाओं के लिए यह उपलब्धि एक सकारात्मक संदेश देती है। यह पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरी भारत में बढ़ती विविधता और अवसरों को भी दर्शाती है।

आगे क्या

अब साध्वी सैल मिस वर्ल्ड 2027 की तैयारी में जुटेंगी, जहां वे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। आने वाले महीनों में उनके प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय मंच की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उज्जैन में भावुक माहौल के बीच गुरकीरत सिंह मनोचा शव के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े। 21 दिनों के लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार सुबह उनका पार्थिव शरीर जैसे ही शहर पहुंचा, परिजनों से लेकर समाजजनों तक हर किसी की आंखें नम हो गईं। कनाडा में 14 मार्च को हुई हत्या के बाद गुरकीरत सिंह मनोचा शव को भारत लाने की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरी। अंतिम यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के शामिल होने की भी पुष्टि की गई है। पूरा शहर शोक और आक्रोश के माहौल में डूबा हुआ है।

कनाडा के फोर्ट सेंट जॉन में हुई इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार लगातार बेटे के पार्थिव शरीर के इंतजार में था। अब जब गुरकीरत सिंह मनोचा शव उज्जैन पहुंचा है, तो शहर में भारी भीड़ अंतिम दर्शन के लिए जुटी है। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की है।

अंतिम दर्शन की तैयारी

गुरकीरत सिंह मनोचा शव को पार्श्वनाथ सिटी, देवास रोड स्थित उनके निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। यहां परिवार, रिश्तेदार और समाज के लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्थानीय संगठनों और गुरुद्वारा प्रबंधन ने भी अंतिम अरदास की तैयारी की। पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है और लोग लगातार अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

अधिकारियों के अनुसार, शव को पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट लाया गया था, जहां कस्टम और दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद एंबुलेंस के माध्यम से गुरकीरत सिंह मनोचा शव को उज्जैन लाया गया। यह पूरा घटनाक्रम प्रशासनिक समन्वय के तहत संपन्न हुआ।

अंतिम यात्रा मार्ग

गुरकीरत सिंह मनोचा शव की अंतिम यात्रा पार्श्वनाथ सिटी से शुरू होकर देवास रोड, संजीवनी हॉस्पिटल चौराहा, फ्रीगंज स्थित सुख सागर गुरुद्वारा साहिब, टावर चौक, चामुंडा माता मंदिर, आगर रोड, मंगलनाथ मार्ग और पीपलीनाका होते हुए चक्रतीर्थ श्मशान घाट पहुंचेगी। वहीं अंतिम संस्कार किया जाएगा।

रास्ते भर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने की तैयारी की गई है। शहर में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त बल भी तैनात किया है ताकि अंतिम यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

हत्या की पृष्ठभूमि

सूत्रों के मुताबिक, कनाडा के फोर्ट सेंट जॉन शहर में 10 से 12 युवकों ने गुरकीरत पर हमला किया था। पहले उनकी बेरहमी से पिटाई की गई और फिर वाहन चढ़ाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। घटना के बाद से ही परिवार और स्थानीय लोग न्याय की मांग कर रहे हैं।

घटना ने विदेश में भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत क्षति नहीं बल्कि गंभीर सामाजिक मुद्दा है।

परिवार की मांग और भावनाएं

गुरकीरत सिंह मनोचा शव के उज्जैन पहुंचने के बाद पिता ने सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से ही बेटे का पार्थिव शरीर घर तक पहुंच पाया है। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग दोहराई।

शहर में लोग इस घटना को लेकर गहरी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। अंतिम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने व्यवस्था को कड़ा कर दिया है।

गुरकीरत सिंह मनोचा शव के अंतिम संस्कार के साथ ही शहर एक भावनात्मक विदाई देगा, लेकिन परिवार और समाज के लिए न्याय की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। 

देश के कई हिस्सों में सोमवार को मौसम ने अचानक करवट ली। दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों में सुबह-सुबह बारिश हुई, जबकि ओडिशा के पुरी में घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में हालिया बर्फबारी के बाद करीब चार फीट तक बर्फ जम गई है, जिससे पहाड़ी इलाकों में ठंड का असर बना हुआ है।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर और कुछ दक्षिणी राज्यों में आज आंधी और बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में मौसम खराब रहने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, कोंकण-गोवा और केरल में उमस भरा मौसम बना हुआ है।

क्यों बदला मौसम?
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) के कारण देश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसी वजह से उत्तर भारत में बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। तीन दिन बाद यानी 26 मार्च से एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस फिर सक्रिय होगा, जिससे मौसम में दोबारा बदलाव आने की संभावना है।

कैसा रहेगा आगे का मौसम?
IMD का अनुमान है कि अगले पांच दिनों में उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में तापमान 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हालांकि, 26 मार्च के बाद बारिश और आंधी का नया दौर शुरू हो सकता है।
24 मार्च को कई राज्यों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि 25 मार्च से मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगेगा।

राज्यों में अलग-अलग असर
राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार सुबह बारिश दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में अगले तीन दिन गर्मी बढ़ने के बाद 26 मार्च से फिर बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी हल्की बारिश हुई है और 20 से अधिक जिलों में अलर्ट जारी है।
छत्तीसगढ़ और झारखंड में हालिया बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आई है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है।

जनजीवन और प्रभाव
मौसम में इस उतार-चढ़ाव का असर आम जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से यातायात प्रभावित हुआ है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पुरी में घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई, जिससे सुबह की गतिविधियां प्रभावित रहीं।

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झारखंड के चतरा जिले में  एक चार्टर्ड एयर एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई। यह विमान रेडबर्ड एयरवेज का बीचक्राफ्ट किंग एयर B90L मॉडल था और रांची से दिल्ली के लिए उड़ान पर था। अधिकारियों के अनुसार विमान ने शाम 7:11 बजे उड़ान भरी और लगभग 7:34 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। कुछ ही देर बाद विमान चतरा के समरिया जंगल क्षेत्र में गिरकर आग की चपेट में आ गया।

हादसे में पायलट कैप्टन विवेक विकास भगत, को-पायलट कैप्टन सबराजदीप सिंह, मरीज संजय कुमार, उनके परिजन अर्चना देवी और धूरू कुमार, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता तथा पैरामेडिकल स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा की मृत्यु हो गई। सभी मृतक दिल्ली में बेहतर इलाज के लिए जा रहे थे।

रांची स्थित देवकमल हॉस्पिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनंत सिन्हा ने बताया कि लातेहार जिले के चंदवा निवासी 41 वर्षीय संजय कुमार को गंभीर रूप से झुलसने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकीय स्थिति को देखते हुए परिवार ने एयर एंबुलेंस से दिल्ली स्थानांतरण का निर्णय लिया था। शाम को उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही हादसे की सूचना मिली।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के प्रारंभिक बयान के अनुसार विमान ने खराब मौसम के कारण मार्ग बदलने की अनुमति मांगी थी। अनुमति प्रक्रिया के दौरान कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका रडार संपर्क टूट गया। इसके बाद दुर्घटना की पुष्टि हुई। जांच एजेंसियां ब्लैक बॉक्स और तकनीकी कारणों की पड़ताल कर रही हैं।

यह घटना हाल के समय में हुई विमान दुर्घटनाओं की श्रृंखला में एक और गंभीर हादसे के रूप में देखी जा रही है। जनवरी 2026 में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की चार्टर्ड विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जबकि जून 2025 में अहमदाबाद में एक वाणिज्यिक विमान हादसे में 241 लोगों की जान गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार हो रही घटनाओं के बाद सुरक्षा मानकों और मौसम निगरानी प्रणाली की समीक्षा आवश्यक है।अधिकारियों के अनुसार विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद दुर्घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा।

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भारत–अमेरिका व्यापार समझौते से जुड़े ऐलानों और वैश्विक बाजार संकेतों के बीच बीते एक हफ्ते में चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू बाजार में चांदी करीब ₹94 हजार प्रति किलो सस्ती हो गई, जबकि सोने के दामों में भी तेज कमजोरी देखी गई। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी एक्स्ट्रा टैरिफ खत्म होने, डॉलर की मजबूती और निवेशकों की मुनाफावसूली ने कीमती धातुओं पर दबाव बनाया।

इस बीच, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि उत्पादों को अमेरिका में जीरो टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा, जबकि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में किसी भी तरह की टैरिफ छूट नहीं दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस समझौते के तहत जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) फूड को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

पीयूष गोयल के अनुसार, यह समझौता भारतीय किसानों, मछुआरों और निर्यातकों के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे करीब 30 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी बाजार तक भारतीय उत्पादों की पहुंच आसान होगी। सरकार का कहना है कि घरेलू कृषि हितों से समझौता किए बिना यह डील तैयार की गई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

कमोडिटी बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच वित्तीय क्षेत्र से भी अहम खबर सामने आई। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं। बैंक का कंसॉलिडेटेड मुनाफा 13 प्रतिशत बढ़कर ₹21,317 करोड़ पहुंच गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹18,853 करोड़ था।

अक्टूबर से दिसंबर 2025 की तिमाही में SBI की कुल आय बढ़कर ₹1.85 लाख करोड़ रही, जो सालाना आधार पर करीब 11 प्रतिशत की वृद्धि है। बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर एसेट क्वालिटी, मजबूत क्रेडिट ग्रोथ और स्थिर ब्याज आय ने बैंक के प्रदर्शन को सहारा दिया है। बीते एक साल में SBI के शेयर ने निवेशकों को करीब 45 प्रतिशत का रिटर्न भी दिया है।

वहीं, कीमती धातुओं की बात करें तो इस हफ्ते चांदी 3.39 लाख रुपए प्रति किलो के स्तर से गिरकर करीब ₹2.45 लाख पर आ गई। सोना भी करीब ₹14 हजार टूटकर ₹1.52 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक ब्याज दर संकेत, डॉलर इंडेक्स और भू-राजनीतिक घटनाक्रम कीमतों की दिशा तय करेंगे।

कुल मिलाकर, भारत–अमेरिका ट्रेड डील, कमोडिटी बाजार में गिरावट और SBI के मजबूत नतीजों ने देश की अर्थव्यवस्था और बाजारों को लेकर चर्चाओं को तेज कर दिया है। निवेशकों और कारोबारियों की नजर अब आगे के वैश्विक संकेतों और नीतिगत फैसलों पर टिकी है।

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भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस समझौते के बाद विपक्ष “वेंटिलेटर पर” चला गया है। विपक्ष को उम्मीद थी कि इस डील के जरिए सरकार को घेरा जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीति के कारण भारतीय किसान और कृषि क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित हैं।

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह ट्रेड डील संतुलित रणनीति और सकारात्मक संवाद के जरिए की गई है, जिसमें ‘राष्ट्र प्रथम’ और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को केंद्र में रखा गया। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि और किसानों से जुड़ी सभी प्रमुख चिंताओं का समाधान इस समझौते में सुनिश्चित किया गया है। किसी भी ऐसे उत्पाद को शामिल नहीं किया गया है, जिससे घरेलू कृषि बाजार को नुकसान पहुंचे।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत की कृषि अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हुई है। यूपीए शासनकाल में भारत कृषि अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें स्थान पर था, जबकि अब देश तेजी से तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया और जिन उत्पादों से किसानों को नुकसान हो सकता था, उन्हें ट्रेड डील से पूरी तरह बाहर रखा गया है।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केला, स्ट्रॉबेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना और मूंग जैसे उत्पादों पर किसी भी तरह की टैरिफ छूट नहीं दी गई है। इसके साथ ही अनाज, आटा, चावल, बाजरा, आलू, प्याज, मटर, मशरूम, दलहन और डिब्बाबंद सब्जियों के अमेरिकी आयात के लिए भारतीय बाजार नहीं खोला गया है।

उन्होंने बताया कि बटर, ऑयल, पनीर, चीज समेत कई डेयरी उत्पादों को भी भारतीय बाजार में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी और अन्य पाउडर मसालों के आयात पर भी कोई रियायत नहीं दी गई है। इससे घरेलू मसाला उत्पादकों के हित सुरक्षित रहेंगे।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जहां एक ओर अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में छूट नहीं मिली है, वहीं भारतीय किसानों के कई उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात का अवसर मिला है। चाय, कॉफी, नारियल, नारियल तेल, सुपारी, काजू, फल-सब्जियां और कई मसालों के निर्यात से किसानों की आय बढ़ेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि इस समझौते से टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और एमएसएमई सेक्टर को नए व्यापारिक अवसर मिलेंगे। विशेष रूप से कपास उत्पादक किसानों को टेक्सटाइल निर्यात बढ़ने से सीधा लाभ होगा। मंत्री ने इसे किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए नए अवसरों की दिशा में बड़ा कदम बताया।

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