पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल के बीच आयकर विभाग ने शुक्रवार सुबह तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक Debashish Kumar के ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने सुबह करीब 6 बजे कोलकाता के मणोहरपुकुर रोड स्थित उनके आवास और कार्यालय में तलाशी अभियान शुरू किया।

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब राज्य में चुनावी गतिविधियां तेज हैं। देबाशीष कुमार दक्षिण कोलकाता की राशबेहारी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले Enforcement Directorate उन्हें 1, 3 और 9 अप्रैल को पूछताछ के लिए तलब कर चुका है, जिसमें वे पेश भी हुए थे। जांच एजेंसियां उनके और कारोबारी अमित गांगोपाध्याय के बीच कथित वित्तीय लेन-देन की पड़ताल कर रही हैं।

सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में कारोबारी से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई सामने आई है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई को चुनावी परिदृश्य में अहम माना जा रहा है, हालांकि आधिकारिक तौर पर एजेंसी ने विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है।

इधर, असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान तीखा बयान दिया। कूच बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि असम में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे ऐसे लोगों को बाहर करते हैं, तो Mamata Banerjee उन्हें पश्चिम बंगाल में शरण देती हैं।

सरमा के इस बयान के बाद सियासी माहौल और गरमा गया है। विपक्षी दलों ने इसे भड़काऊ बयान बताते हुए आलोचना की है, जबकि भाजपा इसे अपने चुनावी अभियान का हिस्सा मान रही है।

चुनावी गतिविधियों के तहत आज ममता बनर्जी कूच बिहार में रैली करेंगी और दुर्गापुर व दमदम में रोड शो भी प्रस्तावित है। वहीं, Abhishek Banerjee की भी तीन जनसभाएं निर्धारित हैं।

इसके अलावा, Election Commission of India ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के पहले चरण के चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

विश्लेषण के तौर पर देखा जाए तो छापेमारी और राजनीतिक बयानबाजी ने चुनावी माहौल को और तीखा बना दिया है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई और नेताओं के बयान आने वाले दिनों में चुनावी दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर उत्पन्न विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बुधवार को स्पष्ट किया कि मतदाताओं के स्टेटस में दिख रही गड़बड़ी एक तकनीकी त्रुटि थी, जिसे कुछ ही घंटों में ठीक कर लिया गया। आयोग ने कहा कि यह केवल “डिस्प्ले एरर” था और इससे वोटर डेटा या सूची की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ा है।

यह मामला मंगलवार शाम सामने आया, जब बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपना EPIC नंबर डालकर स्टेटस चेक किया। कई लोगों के नाम के आगे “जांच के दायरे में” (Under Verification) लिखा दिखा, जबकि वे पहले से ही अंतिम मतदाता सूची में शामिल थे। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई।

चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, तकनीकी टीम ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए करीब दो घंटे के भीतर समस्या को ठीक कर दिया। साथ ही, इस गड़बड़ी के कारणों की विस्तृत जांच भी शुरू कर दी गई है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो।

इस मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने सवाल उठाए। पार्टी नेताओं का कहना था कि इस तरह की गड़बड़ी से यह संदेश जाता है कि सभी मतदाताओं की विश्वसनीयता पर संदेह किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चिंता का विषय है।

वहीं, चुनाव आयोग ने दोहराया कि मतदाता सूची पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी नाम को हटाया या बदला नहीं गया है। आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी तकनीकी गड़बड़ी को लेकर घबराएं नहीं।

इस घटनाक्रम के बीच पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान को गति दी है और चुनावी तैयारियों के बीच इस तरह की तकनीकी समस्या ने प्रशासनिक सतर्कता की आवश्यकता को एक बार फिर रेखांकित किया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती निर्भरता के बीच तकनीकी ढांचे को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि मतदाताओं का भरोसा बना रहे।

फिलहाल स्थिति सामान्य है और मतदाता अपने विवरण फिर से सामान्य तरीके से देख पा रहे हैं। चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से ही संपन्न कराई जाएगी।