हालांकि, सुरक्षा तंत्र और प्रशासनिक ढांचे की गहरी समझ रखने वाले पूर्व आईजी के.बी. सिंह इन दावों को तथ्यों से परे बताते हैं और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक संतुलित और आवश्यक कदम मानते हैं।

के.बी. सिंह, जिन्होंने लगभग 37 वर्षों तक सेवा दी और आईटीबीपी में इंस्पेक्टर जनरल तथा ओडिशा के डीजीपी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, का कहना है कि इस विधेयक को भावनाओं के बजाय तथ्यों और संरचनात्मक जरूरतों के आधार पर समझना जरूरी है। उनके अनुसार, CAPF विधेयक 2026 का उद्देश्य किसी वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि पूरे सुरक्षा तंत्र को अधिक प्रभावी, समन्वित और पारदर्शी बनाना है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

प्रस्तावित विधेयक CAPF के प्रशासनिक ढांचे को एक समान कानूनी आधार देने का प्रयास करता है। इसके तहत भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और सेवा शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

DIG स्तर पर IPS प्रतिनियुक्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, जो पहले 20 प्रतिशत थी।

IG स्तर पर 50 प्रतिशत पद IPS अधिकारियों के लिए निर्धारित रखे गए हैं।

ADG स्तर पर IPS कोटा 75 प्रतिशत से घटाकर 67 प्रतिशत किया गया है।

शीर्ष स्तर यानी SDG और DG पदों पर IPS प्रतिनियुक्ति 100 प्रतिशत बनी रहेगी।

इन प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि CAPF में एक ओर कैडर अधिकारियों को पर्याप्त अवसर मिले, वहीं दूसरी ओर IPS अधिकारियों का बहु-आयामी अनुभव भी बलों को मिलता रहे।

सहायक कमांडेंटों के लिए बड़ा अवसर

विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू CAPF के सहायक कमांडेंटों के लिए अवसरों का विस्तार है। अब DIG स्तर पर सभी पद कैडर अधिकारियों के लिए खुल जाएंगे, जिससे बड़ी संख्या में अधिकारी पदोन्नति पा सकेंगे।

इसके अलावा, IG स्तर पर आधे पद और ADG स्तर पर भी एक हिस्सा CAPF अधिकारियों के लिए उपलब्ध रहेगा। इसका सीधा लाभ उन अधिकारियों को मिलेगा जो अपने करियर में आगे बढ़ने के अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे थे।

के.बी. सिंह के अनुसार, यह व्यवस्था राज्य पुलिस के DSP अधिकारियों की तुलना में CAPF अधिकारियों के लिए अधिक अनुकूल है, क्योंकि राज्य पुलिस में अक्सर प्रमोशन के अवसर सीमित होते हैं और अधिकांश अधिकारी DIG स्तर तक ही पहुंच पाते हैं।

“15 पदोन्नतियाँ रुकती हैं” – दावा कितना सही?

विधेयक के विरोध में सबसे ज्यादा चर्चा इस दावे की रही है कि एक IPS अधिकारी की प्रतिनियुक्ति से 15 से अधिक पदोन्नतियाँ रुक जाती हैं। के.बी. सिंह इसे पूरी तरह काल्पनिक बताते हैं।

उनका कहना है कि CAPF में पदोन्नतियाँ एक निश्चित कैडर स्ट्रेंथ और स्वीकृत पदों के आधार पर होती हैं। DIG स्तर पर IPS कोटा समाप्त होने से उल्टा बड़ी संख्या में अधिकारियों के लिए रास्ता खुला है।

इसके अलावा, निचले स्तर जैसे सिपाही और हवलदार की पदोन्नति का IG या DG स्तर से सीधा संबंध नहीं होता। इसलिए यह कहना कि एक अधिकारी की नियुक्ति से पूरी श्रृंखला प्रभावित हो जाती है, व्यावहारिक रूप से सही नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सवाल

कुछ आलोचकों ने यह भी कहा है कि विधेयक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। इस पर के.बी. सिंह स्पष्ट करते हैं कि न्यायालय ने “प्रगतिशील कमी” (progressive reduction) की बात कही थी, न कि पूर्ण समाप्ति की।

सरकार ने उसी दिशा में कदम उठाते हुए DIG स्तर पर IPS कोटा समाप्त किया है और अन्य स्तरों पर संतुलन बनाए रखा है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है और यह विधेयक उसी संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

संघवाद और अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया था।

के.बी. सिंह के अनुसार, यदि CAPF का पूरा नेतृत्व केवल कैडर अधिकारियों के हाथ में दे दिया जाए, तो राज्य पुलिस का अनुभव और व्यापक दृष्टिकोण कम हो सकता है। IPS अधिकारी विभिन्न राज्यों में काम करने के कारण अलग-अलग परिस्थितियों का अनुभव लेकर आते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा रणनीति बनाने में मददगार होता है।

मनोबल पर प्रभाव – हकीकत क्या है?

विरोधियों का एक और तर्क है कि इस विधेयक से CAPF अधिकारियों का मनोबल गिरेगा। लेकिन के.बी. सिंह का मानना है कि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है।

DIG स्तर के पूरी तरह खुलने से मिड-लेवल अधिकारियों को तेजी से प्रमोशन मिलेगा। IG और ADG स्तर पर भी पर्याप्त अवसर बने रहेंगे।

साथ ही, विधेयक एक स्पष्ट कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिससे भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। यह लंबे समय में अधिकारियों के मनोबल को मजबूत ही करेगा।

के.बी. सिंह अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहते हैं कि CAPF में IPS अधिकारियों की भूमिका केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी होती है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन, सीमा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और कानून-व्यवस्था जैसे जटिल मुद्दों पर काम करते हुए उन्होंने देखा है कि विभिन्न सेवाओं का अनुभव एक साथ आने से बेहतर परिणाम मिलते हैं।

CAPF विधेयक 2026 को केवल “IPS बनाम CAPF” के नजरिए से देखना उचित नहीं है। यह एक व्यापक सुधार है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा बलों को अधिक सक्षम, आधुनिक और समन्वित बनाना है।

यह विधेयक न केवल कैडर अधिकारियों के लिए नए अवसर खोलता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

के.बी. सिंह का मानना है कि इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित किया जाना चाहिए, ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सके।

अंततः, यह याद रखना जरूरी है कि सीमा पर तैनात जवान, नक्सल क्षेत्रों में काम कर रहे बल और आपदा के समय राहत कार्य में जुटे अधिकारी किसी भी राजनीतिक विवाद से ऊपर हैं। उन्हें एक मजबूत, संतुलित और प्रभावी नेतृत्व देना ही इस विधेयक का मूल उद्देश्य है।