शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच सुरक्षित निवेश विकल्प तलाश रहे सीनियर सिटीजन के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) एक बार फिर प्रमुख विकल्प बनकर उभरा है। 2026 में विभिन्न बैंकों द्वारा आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश के चलते बुजुर्ग निवेशकों का रुझान एफडी की ओर बढ़ा है, खासकर स्मॉल फाइनेंस बैंकों में जहां 8.5% तक रिटर्न मिल रहा है।

क्या है मौजूदा स्थिति
बैंकिंग सेक्टर में सीनियर सिटीजन को आम ग्राहकों की तुलना में करीब 0.50% अधिक ब्याज दिया जा रहा है। सरकारी बैंकों में यह दर लगभग 7% के आसपास बनी हुई है, जबकि प्राइवेट बैंकों में यह थोड़ा अधिक है। वहीं, स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे ज्यादा रिटर्न ऑफर कर रहे हैं।

कौन दे रहा है सबसे ज्यादा ब्याज
सरकारी बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और केनरा बैंक 7.10% तक ब्याज दे रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा लंबी अवधि के लिए 7.00% से 7.05% तक रिटर्न प्रदान कर रहे हैं।

प्राइवेट सेक्टर में इंडसइंड बैंक 7.50% के साथ आगे है, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक 7.00% से 7.30% के बीच ब्याज दे रहे हैं।

हालांकि, सबसे ज्यादा रिटर्न स्मॉल फाइनेंस बैंकों में देखा जा रहा है। ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक 501 दिनों की एफडी पर 8.50% तक ब्याज दे रहा है। इसके अलावा सूर्योदय, शिवालिक, इक्विटास और जना जैसे बैंक 8.00% से 8.30% तक रिटर्न ऑफर कर रहे हैं।

क्यों बढ़ रही है FD की लोकप्रियता
रिटायरमेंट के बाद निवेशक पूंजी की सुरक्षा और नियमित आय को प्राथमिकता देते हैं। एफडी में निवेश से तय समय पर निश्चित ब्याज मिलता है, जिससे मासिक या तिमाही आय सुनिश्चित होती है। शेयर बाजार की तुलना में इसमें जोखिम बेहद कम होता है।

कैसे करें सही निवेश
विशेषज्ञों का सुझाव है कि निवेशक अपनी पूरी राशि एक ही एफडी में न लगाएं। इसे अलग-अलग अवधि—जैसे 1 साल, 2 साल और 3 साल—में बांटकर निवेश करना अधिक सुरक्षित और लाभदायक होता है। इस रणनीति को ‘FD लैडरिंग’ कहा जाता है, जिससे ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव का फायदा उठाया जा सकता है।

टैक्स और नियम क्या कहते हैं
एफडी से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल होता है और यह निवेशक के टैक्स स्लैब के अनुसार कर के दायरे में आता है। बैंक इस पर टीडीएस काटते हैं, लेकिन जिन सीनियर सिटीजन की आय टैक्स सीमा से कम है, वे फॉर्म 15H जमा कर टीडीएस से बच सकते हैं।

जोखिम और सावधानियां
हालांकि स्मॉल फाइनेंस बैंक अधिक ब्याज दे रहे हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी अपेक्षाकृत अधिक माना जाता है। ऐसे में निवेश से पहले बैंक की विश्वसनीयता और अपनी जोखिम क्षमता का मूल्यांकन करना जरूरी है।

मुंबई में आज जारी आंकड़ों के मुताबिक, सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोना 927 रुपए सस्ता होकर 10 ग्राम के लिए ₹1.51 लाख पर पहुंच गया। एक दिन पहले इसकी कीमत ₹1.52 लाख थी। वहीं, चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट दर्ज हुई है और यह ₹4,700 घटकर ₹2.43 लाख प्रति किलो पर आ गई है।

बाजार में ताजा उतार-चढ़ाव

कीमतों में यह गिरावट ऐसे समय आई है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी धातुओं के दामों में अस्थिरता बनी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक आर्थिक संकेतों और डॉलर की मजबूती का असर घरेलू बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है।

पिछले कुछ दिनों से सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, जिससे निवेशक सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए यह गिरावट कुछ राहत लेकर आई है।

सालभर में अब भी बढ़त

हालांकि, ताजा गिरावट के बावजूद 2026 में सोना अब तक मजबूत स्थिति में बना हुआ है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1.33 लाख थी, जो अब बढ़कर ₹1.51 लाख तक पहुंच चुकी है। यानी इस साल अब तक करीब ₹18 हजार की बढ़त दर्ज की गई है।

इसी तरह चांदी भी साल की शुरुआत से अब तक करीब ₹13 हजार महंगी हुई है। हालांकि अपने उच्चतम स्तर से दोनों धातुएं अभी नीचे कारोबार कर रही हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, जनवरी 2026 में सोने ने ₹1.76 लाख और चांदी ने ₹3.86 लाख का रिकॉर्ड स्तर छुआ था। इसके बाद से बाजार में करेक्शन देखा जा रहा है।

खरीदारों के लिए सलाह

ज्वेलरी खरीदने से पहले ग्राहकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक, हमेशा हॉलमार्क वाला प्रमाणित सोना ही खरीदना चाहिए। इसके अलावा खरीदारी के दिन की कीमत अलग-अलग स्रोतों से जांचना जरूरी है।चांदी खरीदते समय भी उसकी शुद्धता की जांच के लिए सरल घरेलू तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे मैग्नेट या आइस टेस्ट।

विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में सोने-चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वैश्विक आर्थिक हालात, ब्याज दरें और भू-राजनीतिक तनाव इनकी दिशा तय करेंगे।फिलहाल, सोना-चांदी की कीमतों में आई यह गिरावट बाजार में अस्थायी मानी जा रही है। ऐसे में निवेशक और खरीदार दोनों ही आने वाले दिनों के संकेतों पर नजर बनाए हुए हैं।

सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹5,000 महंगा होकर ₹1.45 लाख के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं एक किलो चांदी की कीमत ₹9,000 बढ़कर ₹2.34 लाख हो गई है।

कीमतों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय आई है जब वैश्विक और घरेलू बाजार में निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर बढ़ रहा है। बाजार विशेषज्ञ इसे अंतरराष्ट्रीय संकेतों, डॉलर की चाल और भू-राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर देख रहे हैं।

अगर इस साल की शुरुआत से तुलना करें, तो सोना करीब ₹11,000 महंगा हो चुका है। वर्ष 2025 के अंत में इसकी कीमत ₹1.33 लाख प्रति 10 ग्राम थी, जो अब ₹1.45 लाख के करीब पहुंच गई है। इसी तरह चांदी में भी लगभग ₹3,000 की तेजी देखी गई है।

हालांकि, बीच-बीच में कीमतों में उतार-चढ़ाव भी देखने को मिला। फरवरी में सोना अपने उच्च स्तर तक पहुंचा, लेकिन मार्च में कुछ गिरावट के बाद फिर से तेजी लौट आई है। विशेषज्ञों के अनुसार, फिलहाल बाजार ‘करेक्शन फेज’ में है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोने में तेजी का रुझान बना हुआ है।

निवेश सलाहकारों का कहना है कि मौजूदा हालात में निवेशकों को एकमुश्त निवेश करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से सोना खरीदना चाहिए। इससे कीमतों के उतार-चढ़ाव का जोखिम कम किया जा सकता है।

खरीदारी के दौरान ग्राहकों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। सोना खरीदते समय हॉलमार्क वाला प्रमाणित आभूषण ही लेना चाहिए, जिससे उसकी शुद्धता सुनिश्चित हो सके। साथ ही, अलग-अलग स्रोतों से उस दिन के रेट की पुष्टि करना जरूरी है, क्योंकि कैरेट के अनुसार कीमतें बदलती हैं।

चांदी की खरीद में भी गुणवत्ता की पहचान अहम है। विशेषज्ञों के अनुसार, असली चांदी चुंबक से नहीं चिपकती और उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं होती। इसके अलावा, बर्फ परीक्षण और कपड़े से रगड़ने जैसे सरल तरीकों से भी इसकी जांच की जा सकती है।

सर्राफा बाजार में आई इस तेजी ने आम ग्राहकों के साथ-साथ निवेशकों का ध्यान भी खींचा है। आने वाले दिनों में वैश्विक संकेतों के आधार पर कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है।

इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार को ‘इनकम टैक्स रूल्स, 2026’ का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। सरकार का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और आम करदाताओं के लिए अधिक सहज बनाना है। नए ड्राफ्ट में मौजूदा नियमों और फॉर्म की संख्या में उल्लेखनीय कटौती की गई है, जिससे टैक्स फाइलिंग की जटिलता कम होने की उम्मीद है।

फिलहाल लागू ‘इनकम टैक्स रूल्स, 1962’ के तहत 511 नियम और 399 फॉर्म मौजूद हैं। प्रस्तावित नए नियमों में इन्हें घटाकर 333 नियम और 190 फॉर्म कर दिया गया है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, जिन प्रावधानों की अब आवश्यकता नहीं थी, उन्हें हटा दिया गया है, जबकि समान प्रकृति के कई नियमों को एक साथ जोड़ा गया है। इससे टैक्स कानून को समझना और उसका अनुपालन करना पहले की तुलना में आसान होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इनकम टैक्स नियमों और फॉर्म को सरल बनाने का संकेत दिया था। उसी दिशा में यह ड्राफ्ट एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नए फॉर्म को आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर दोबारा डिजाइन किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि फॉर्म की भाषा अब अधिक यूजर-फ्रेंडली है, जिससे कानूनी और प्रशासनिक उलझनें कम होंगी। इसके साथ ही, फॉर्म के साथ दी जाने वाली गाइडलाइंस को भी सरल बनाया गया है ताकि करदाता बिना पेशेवर मदद के भी टैक्स फाइल कर सकें।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इस ड्राफ्ट को सार्वजनिक परामर्श के लिए पब्लिक डोमेन में जारी किया है। आम नागरिक, टैक्स एक्सपर्ट्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स 22 फरवरी 2026 तक अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। सरकार का मानना है कि सार्वजनिक सुझावों से नियमों को अधिक व्यावहारिक और समावेशी बनाने में मदद मिलेगी। प्राप्त फीडबैक के आधार पर अंतिम नियमों को अधिसूचित किया जाएगा।

नए इनकम टैक्स बिल में कई संरचनात्मक बदलाव भी प्रस्तावित किए गए हैं। असेसमेंट ईयर की जगह अब ‘टैक्स ईयर’ शब्द का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, कानून के पन्नों की संख्या 823 से घटाकर 622 कर दी गई है, हालांकि चैप्टर की संख्या 23 ही रखी गई है। सेक्शन की संख्या 298 से बढ़ाकर 536 कर दी गई है, जबकि शेड्यूल्स 14 से बढ़कर 16 हो गए हैं।

ड्राफ्ट में क्रिप्टो एसेट्स को भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव है, ताकि डिजिटल लेन-देन पर बेहतर निगरानी रखी जा सके। इसके साथ ही टैक्सपेयर्स चार्टर को कानूनी रूप से शामिल किया गया है, जिससे करदाताओं के अधिकार सुरक्षित होंगे और टैक्स प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी। सैलरी से जुड़ी कटौतियों—जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट—को एक ही स्थान पर सूचीबद्ध किया गया है, जिससे नियमों को समझना और आसान हो जाएगा।

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