पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच United States और Iran के बीच युद्धविराम को स्थायी बनाने के लिए समझौते की दिशा में तेजी आई है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 21 अप्रैल को समाप्त हो रहे मौजूदा सीजफायर से पहले दोनों पक्ष किसी ठोस समझौते पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में तेहरान में गुरुवार को महत्वपूर्ण कूटनीतिक बैठकें हो रही हैं, जिन पर वैश्विक नजर बनी हुई है।

सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ी है, हालांकि कई मुद्दों पर मतभेद अब भी कायम हैं। इस प्रक्रिया में Pakistan, Egypt और Turkey जैसे देश मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। हाल के दिनों में बैकचैनल कूटनीति और ड्राफ्ट प्रस्तावों का आदान-प्रदान तेज हुआ है।

कूटनीतिक प्रयासों के बीच तेहरान में उच्चस्तरीय बैठकों का दौर जारी है, जहां क्षेत्रीय स्थिरता और संभावित समझौते पर चर्चा हो रही है। इससे पहले भी दोनों पक्षों के बीच वार्ता के प्रयास हुए, लेकिन वे निर्णायक परिणाम तक नहीं पहुंच सके थे। अब सीजफायर की समय सीमा नजदीक आने के कारण बातचीत में तेजी देखी जा रही है।

तनाव के पीछे एक प्रमुख कारण ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ा है। Strait of Hormuz में समुद्री गतिविधियों पर असर और तेल निर्यात में बाधा ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल के दिनों में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों में चिंता बढ़ी है। ईरान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल निर्यात पर निर्भर है, ऐसे में किसी भी तरह की नाकेबंदी का सीधा असर उसकी आय पर पड़ सकता है।

इसी बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बातचीत में प्रगति के संकेत मिले हैं। कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि हालिया घटनाक्रमों के बाद दोनों पक्ष समझौते की दिशा में आगे बढ़े हैं, हालांकि अंतिम सहमति के लिए अभी और दौर की बातचीत आवश्यक मानी जा रही है।

वहीं, वैश्विक बाजारों में इस संभावित समझौते का असर भी दिखने लगा है। एशियाई शेयर बाजारों में तेजी देखी गई है, जिससे निवेशकों के बीच सकारात्मक माहौल बना है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि समझौता हो जाता है तो न केवल क्षेत्रीय तनाव कम होगा, बल्कि तेल-गैस सप्लाई भी स्थिर हो सकती है।

पिछले कुछ समय से क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव, समुद्री मार्गों पर दबाव और ऊर्जा आपूर्ति में अनिश्चितता ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी थी। ऐसे में प्रस्तावित समझौता न केवल क्षेत्रीय शांति बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

फिलहाल, सभी की नजर 21 अप्रैल की समयसीमा और उससे पहले होने वाली संभावित बैठक पर टिकी है, जहां से आगे की दिशा तय होगी।

अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार USS त्रिपोली जहाज के जरिए 3500 अतिरिक्त सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात किए गए हैं। ये सैनिक 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट का हिस्सा हैं। इनके साथ भारी संख्या में लड़ाकू विमान और आधुनिक हथियार भी भेजे गए हैं। यह बढ़ी हुई तैनाती अमेरिका की क्षेत्रीय रणनीति और सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए की गई है।

ईरान में संभावित जमीनी कार्रवाई

वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, अमेरिका ईरान में कुछ हफ्तों तक चलने वाले जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह ऑपरेशन बड़े पैमाने पर नहीं होगा, बल्कि इसमें स्पेशल फोर्स के छापे और पैदल सैनिकों की कार्रवाई शामिल हो सकती है। हालांकि, ट्रम्प प्रशासन ने इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं, ईरान के अंग्रेजी अखबार तेहरान टाइम्स ने इस कदम को लेकर चेतावनी दी है और लिखा है कि अमेरिकी सैनिक "ईरान की जमीन से ताबूत में लौटेंगे।"

पाकिस्तान में तीन देशों की बैठक

इस बीच, पाकिस्तान में अगले दिन तुर्किये, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित होगी। इन मंत्रियों की मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से भी होगी। इस बैठक में मिडिल ईस्ट की सुरक्षा, क्षेत्रीय तनाव और राजनीतिक हल निकालने के उपायों पर चर्चा की जाएगी।

पाकिस्तान क्यों बना बैठक का केंद्र

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान को यह बैठक आयोजित करने के लिए चुना गया क्योंकि देश ईरान और सऊदी अरब दोनों के साथ अच्छे संबंध रखता है। पाकिस्तान किसी एक पक्ष के साथ सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है और इसलिए इसे एक न्यूट्रल ज़ोन माना जा रहा है। इससे तीनों देशों के बीच बातचीत आसान और संतुलित बनी रहेगी।

क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव पर असर

अमेरिकी सैनिकों की बढ़ी हुई तैनाती और पाकिस्तान में होने वाली बैठक मिडिल ईस्ट की राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। अमेरिका की रणनीति और पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका इस समय क्षेत्रीय तनाव को कम करने या संतुलित करने के प्रयासों का हिस्सा मानी जा रही है।

मध्य-पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान ने एक बड़ा रणनीतिक फैसला लेते हुए भारत समेत पांच देशों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है। ईरान का यह कदम ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर इसका सीधा असर पड़ रहा है।

ईरान ने जिन देशों को यह विशेष छूट दी है, उनमें भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान शामिल हैं। इन देशों के वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी गई है, जबकि अन्य देशों के लिए यह मार्ग अभी भी प्रतिबंधित है।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण और उसका महत्व

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यहां से वैश्विक स्तर पर लगभग 20 से 25 प्रतिशत तेल और गैस की सप्लाई होती है। इस मार्ग पर किसी भी तरह का अवरोध सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को प्रभावित करता है।

वर्तमान हालात में ईरान ने इस जलडमरूमध्य पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया है और वह अपनी शर्तों के आधार पर ही जहाजों को गुजरने दे रहा है। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव

अमेरिका ने इस मार्ग को खोलने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की कोशिश की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों से सैन्य मदद की अपील भी की, लेकिन कोई ठोस समर्थन नहीं मिला। इसके बाद अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी थी कि यदि 48 घंटे में मार्ग नहीं खोला गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि ईरान ने भी सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी हमले की स्थिति में वह पूरे क्षेत्र में अमेरिकी नेटवर्क को निशाना बना सकता है। इसके बाद अमेरिका ने अपने रुख में नरमी दिखाई।

पाकिस्तान के जहाज को रोका गया

दिलचस्प बात यह रही कि ईरान ने अपनी मित्र देशों की सूची में पाकिस्तान का नाम शामिल किया, लेकिन एक पाकिस्तानी जहाज को होर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं दी गई। ईरानी सुरक्षा बलों का कहना था कि संबंधित जहाज निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर रहा था, जिसके चलते उसे वापस भेज दिया गया।

ईरान के विदेश मंत्री का बयान

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि वर्तमान स्थिति युद्ध जैसी है और ऐसे माहौल में केवल भरोसेमंद देशों को ही इस मार्ग से गुजरने दिया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि दुश्मन देशों और उनके सहयोगियों के जहाजों के लिए यह मार्ग फिलहाल बंद रहेगा।

भारत के लिए क्या मायने

भारत के लिए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में होर्मुज के जरिए तेल आपूर्ति जारी रहना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए राहत की बात है।