कच्चे तेल की वैश्विक अस्थिरता के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आम जनता और तेल कंपनियों को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में उल्लेखनीय कटौती की घोषणा की है। इस कदम का मकसद घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों को नियंत्रण में रखना और बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाना है।

एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती

सरकार के फैसले के अनुसार पेट्रोल पर पहले 13 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जिसे घटाकर अब केवल 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसी तरह डीजल पर लागू 10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। यह बदलाव तेल कंपनियों के लागत दबाव को कम करेगा और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा।

तेल कीमतों पर क्या होगा असर

हालांकि यह कटौती सीधे तौर पर उपभोक्ताओं के लिए कीमत घटने के रूप में तुरंत नजर नहीं आएगी, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से रोके जा सकेंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद घरेलू स्तर पर कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास किया जा रहा है।

तेल कंपनियों को राहत

एक्साइज ड्यूटी कम होने से तेल कंपनियों के मार्जिन में सुधार की संभावना जताई जा रही है। इससे कंपनियां बढ़ती लागत को संतुलित कर सकेंगी और सप्लाई चेन को सुचारु बनाए रख पाएंगी। यह कदम लंबे समय में बाजार की स्थिरता के लिए भी अहम माना जा रहा है।

सरकार ने कमी की खबरों को किया खारिज

इस बीच सरकार ने देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी की खबरों को सिरे से नकार दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कहना है कि भारत के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, जिससे लगभग 60 दिनों तक ईंधन की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। ऐसे में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मध्य पूर्व संकट पर सरकार सतर्क

मध्य पूर्व में जारी तनाव और संभावित युद्ध के असर को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में आपूर्ति, महंगाई और आपात तैयारियों पर विचार किया जा सकता है।

पीएम का चेतावनी भरा बयान

प्रधानमंत्री ने हाल ही में संसद में कहा था कि यदि यह संकट लंबा खिंचता है, तो इसके गंभीर आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ सकते हैं। उन्होंने इसे कोरोना काल जैसी चुनौती बताते हुए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की जरूरत पर जोर दिया था।

देश में वैश्विक हालात को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 27 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में ईरान से जुड़े मौजूदा तनाव और उसके संभावित असर पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। हालांकि जानकारी के मुताबिक चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे।

ईरान जंग को लेकर केंद्र की चिंता

प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च को राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान संकेत दिया था कि यदि ईरान से जुड़ा संघर्ष लंबा खिंचता है, तो इसके दूरगामी और गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने आगाह किया था कि देश को एक बार फिर कोरोना काल जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग बेहद जरूरी होगा।

पेट्रोल-डीजल को लेकर सरकार का आश्वासन

ईरान संकट के बीच देश में ईंधन की कमी को लेकर फैल रही खबरों को सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत के पास फिलहाल पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है, जो लगभग 60 दिनों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही किल्लत की खबरें भ्रामक हैं और इनका मकसद लोगों में घबराहट पैदा करना है।

सरकार ने चेतावनी दी है कि इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि बाजार में अनावश्यक पैनिक बाइंग की स्थिति न बने।

एलपीजी को लेकर सख्त नियम लागू

घरेलू गैस की मांग में अचानक बढ़ोतरी के चलते सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। 6 मार्च से घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के बीच 21 दिन का अंतर अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद 9 मार्च को शहरी इलाकों में इसे बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया। वहीं 12 मार्च को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह अवधि बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई।

इसके अलावा 14 मार्च को एक अहम फैसला लेते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने पाइप गैस यानी PNG उपयोगकर्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर रखना गैरकानूनी घोषित कर दिया। अब जिन उपभोक्ताओं के पास PNG कनेक्शन है, उन्हें अपने एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करने होंगे और वे रिफिल नहीं करा पाएंगे।

केंद्र-राज्य समन्वय पर जोर

सरकार का मानना है कि वैश्विक संकट के समय में राज्यों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी उद्देश्य से यह बैठक बुलाई गई है, ताकि संभावित चुनौतियों के लिए पहले से रणनीति तैयार की जा सके और आवश्यक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित हो।