मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में रसोई गैस की बढ़ती मांग के कारण हाल ही में 'पैनिक' जैसी स्थिति बन गई है। भोपाल में तो हालात और भी गंभीर हैं, जहां पिछले दो दिनों में लगभग 28 से 30 हजार सिलेंडर बुकिंग हुई, जबकि उपलब्ध सप्लाई केवल 22 हजार सिलेंडर तक ही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि पेंडिंग बुकिंग का आंकड़ा 40 हजार तक पहुँच गया। घरों में गैस की डिलीवरी भी चार से पांच दिन में हो रही है, जिससे आम जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

भोपाल में बुकिंग पहले से दोगुनी

जानकारों की मानें तो, भोपाल शहर में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। हालांकि, पिछले दो-तीन दिन में बुकिंग की संख्या पहले के मुकाबले दोगुनी हो गई है। वर्तमान में हर रोज़ तीन हजार तक पेंडिंग बुकिंग होती है। एजेंसियों के पास पांच से छह दिन का स्टॉक उपलब्ध है और भौंरी स्थित ऑयल डिपो से सप्लाई नियमित जारी है।

पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य

मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि भोपाल में हाल ही में कुछ पेट्रोल पंप ड्राई दिखाई दे रहे थे। यह स्टॉक की कमी के कारण नहीं बल्कि कंपनियों को एडवांस राशि न देने के कारण था। अब कंपनियां क्रेडिट दे रही हैं और इसलिए पंपों पर ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। शनिवार को राज्य के 192 पंपों में ईंधन की कोई कमी नहीं रही।

अफवाहों के कारण बढ़ी खपत

जानकारी के अनुसार, अफवाहों की वजह से पेट्रोल की खपत में तेजी आई है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में ईंधन भरवाने वालों की भीड़ अपेक्षाकृत कम है, लेकिन खपत सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 25% बढ़ गई है। आम जनता जरूरत से ज्यादा ईंधन भरवा रही है, जिससे दबाव बढ़ रहा है। पेट्रोल की रोज़ाना खपत अब 15 से 20 लाख लीटर तक पहुँच गई है, जबकि सामान्य दिनों में यह 9 लाख लीटर रहती थी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के मुख्यमंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी और इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य ईरान युद्ध के बाद वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर पैदा हुए संकट के संभावित असर पर विचार करना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस मीटिंग में पेट्रोल-डीजल सप्लाई, महंगाई, लॉजिस्टिक चेन और जरूरी सेवाओं को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल की रणनीति पर विशेष चर्चा होगी।

गैर-चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे भागीदारी

इस बैठक में विशेष रूप से देश के उन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जहां इस समय चुनाव नहीं चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही संसद में संकेत दे दिए थे कि यदि ईरान युद्ध लंबा खिंचता है, तो इसके गंभीर असर देशभर में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाना और तैयारियों का आकलन करना बैठक का मुख्य उद्देश्य है।

छत्तीसगढ़ के लिए बैठक का महत्व

छत्तीसगढ़ के लिए यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार को ईंधन सप्लाई, महंगाई और लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं से जुड़े संभावित संकटों के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री साय इस बैठक में राज्य की मौजूदा स्थिति और तैयारियों के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। राज्य सरकार ने पहले ही अलर्ट मोड में रहते हुए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के पर्याप्त स्टॉक की पुष्टि की है और जनता से अफवाहों से बचने तथा पैनिक बुकिंग न करने की अपील की है।

केंद्र-राज्य समन्वय और भविष्य की रणनीति

प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कहा है कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है और कोरोना काल जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। ऐसे में आज की बैठक को देशभर में समन्वय बढ़ाने और संभावित संकटों से निपटने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सप्लाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखें और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी पर सख्ती बरतें।