मध्य प्रदेश की सियासत में मंगलवार को उस समय हलचल बढ़ गई जब कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया। यह फैसला सामने आते ही राजधानी भोपाल से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय तक राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। सुबह से ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवाजाही बढ़ने लगी और बाद में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। कुछ समय के लिए माहौल गर्म रहा, हालांकि प्रशासन की मौजूदगी में स्थिति सामान्य बनी रही।

मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। पार्टी का कहना है कि यह निर्णय कई सवाल खड़े करता है और इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। कांग्रेस नेताओं के अनुसार राज्यसभा चुनाव के दौरान यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है और इससे राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। मीनाक्षी नटराजन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक कानूनी शिकायत के आधार पर उनके नामांकन पर आपत्ति दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि जब पार्टी एकजुट होकर चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रही थी, तभी यह स्थिति सामने आई। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से नामांकन निरस्त किए जाने के कारणों को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

इस घटनाक्रम पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक सीट तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा विषय है। उनके अनुसार पार्टी इस मुद्दे को संवैधानिक और कानूनी तरीके से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता और विधायक चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रखने के लिए विरोध कार्यक्रम आयोजित करेंगे। पटवारी ने कहा कि पार्टी इस मामले में उपलब्ध सभी लोकतांत्रिक विकल्पों का उपयोग करेगी।

घटनास्थल पर मौजूद नेताओं के मुताबिक सुबह करीब 11 बजे से कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर जुटने लगे थे। नामांकन निरस्त होने की जानकारी सामने आने के बाद विरोध का स्वर तेज हो गया। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। कई वरिष्ठ नेता भी मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की अपील की।

राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर चर्चा लगातार जारी है। चुनावी प्रक्रिया से जुड़े जानकारों का कहना है कि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान नियमों और कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाता है। ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय संबंधित चुनाव अधिकारी द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों और नियमों के आधार पर लिया जाता है। इसी वजह से अब सभी की नजर चुनाव आयोग की ओर से आने वाली विस्तृत जानकारी पर टिकी हुई है।

यह मामला राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया का प्रमुख मुद्दा बन गया है। आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वह इस विषय को लेकर अपनी आवाज उठाती रहेगी, जबकि राजनीतिक पर्यवेक्षक पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। चुनाव आयोग की ओर से यदि विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया जाता है, तो उससे स्थिति और अधिक स्पष्ट हो सकती है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब ईरान के मुद्दे और राजनीतिक टिप्पणियों को लेकर भाजपा और कांग्रेस विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हाथापाई में बदल गई। सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के नेताओं द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के पोस्टर लहराने से माहौल पहले ही गरम था, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई।

घटना के दौरान कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस पर भाजपा विधायक युद्धवीर सेठी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें “पप्पू” कहा। इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हुई, जो जल्द ही धक्का-मुक्की में बदल गई। सदन में मौजूद अन्य सदस्यों को बीच-बचाव करना पड़ा।

इससे पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई विधायक खामेनेई की तस्वीरें लेकर सदन में पहुंचे और उनके समर्थन में नारे लगाए। पार्टी के नेता तनवीर सादिक ने कहा कि उनकी पार्टी ईरान के साथ खड़ी है और किसी भी देश द्वारा दूसरे देश पर हमला किए जाने का विरोध करती है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग भी की।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ईरान से जुड़े घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ईरान पर “जबरन युद्ध थोपा गया” है और इसमें हुई जानमाल की हानि की जितनी निंदा की जाए, कम है। उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ बताया।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कश्मीर घाटी में ईरान के समर्थन में लगभग 18 करोड़ रुपये का चंदा जुटाया गया है। यह फंड जकात और सदका के जरिए इकट्ठा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ईरान के प्रभावित लोगों की मदद बताया जा रहा है। हालांकि, एजेंसियों को आशंका है कि इस राशि का दुरुपयोग भी हो सकता है, जिसके चलते जांच बढ़ा दी गई है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा के भीतर इस तरह का टकराव न केवल राज्य की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके संदेश जाते हैं। ईरान जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दे का स्थानीय राजनीति में इस तरह उभरना आने वाले समय में और बहस को जन्म दे सकता है।

फिलहाल, विधानसभा की कार्यवाही इस हंगामे के कारण बाधित रही और आगे भी इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव जारी रहने की संभावना है।