हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने महिलाओं के लिए कार्यकारिणी में चार नए पद आरक्षित करने का निर्णय लिया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है, जिसमें बार एसोसिएशन में महिला वकीलों को 30 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई थी। इस नए निर्णय के तहत कोषाध्यक्ष और पुस्तकालय सचिव के दो पद सृजित किए जाएंगे, जबकि दो पद कार्यकारिणी सदस्य के लिए आरक्षित रहेंगे।

बार अध्यक्ष ने दी जानकारी

बार अध्यक्ष मनीष यादव ने बताया कि वर्तमान में कोषाध्यक्ष और पुस्तकालय सचिव के पद हाईकोर्ट बार में नहीं थे। इसलिए इन दोनों पदों का सृजन किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हाईकोर्ट बार में कुल लगभग 6,000 सदस्य हैं, जिनमें 1,165 महिला वकील शामिल हैं। यह निर्णय महिलाओं को बार में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करेगा।

इंदौर अभिभाषक संघ में भी महिलाओं के लिए आरक्षण

इसी के तहत, कल इंदौर अभिभाषक संघ ने भी महिलाओं के लिए कोषाध्यक्ष का पद और कार्यकारिणी सदस्य के तीन पद आरक्षित करने पर सहमति व्यक्त की। यह कदम महिला वकीलों को संगठन में नेतृत्व के अवसर देने के लिए उठाया गया है।

स्टेट बार काउंसिल चुनाव में आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के चलते आगामी 12 मई को होने वाले स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में 25 सदस्यों के लिए कुल सात पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित किए गए हैं। यह पहल महिला वकीलों को न्यायिक और प्रशासनिक निर्णयों में समान भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।